काठमाडौँ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँ सम्मको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गरिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि शुक्रबार एकीकृत निर्देशिका–२०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेर साना तथा मझौला उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँ सम्मको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण गरेको हो ।
एकीकृत निर्देशिकाका अनुसार साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने तथा कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा २०७९ पुष मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ ।
भाखा नाघेको कर्जामा जरिवाना नलाग्ने
एकीकृत निर्देशिकामार्फत राष्ट्र बैंकले भाखा नाघेको कर्जा ३० दिनभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत अघि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै राष्ट्र बैंकले भाखा नाघेको कर्जा ३० दिनभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘‘ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको तीस दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन । यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा÷ब्याजमा मात्र लागु हुनेछ । तर यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानी नगरेमा पुर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’’ – एकीकृत निर्देशनको संशोधनमा भनिएको छ ।
बिदामा बैंकले सेवा दिनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय समयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सरकारले आकस्मिक रूपमा घोषणा गर्ने सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
एकीकृत निर्देशनको संशोधनका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बैंक बिदाको सूचीका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टलगायतका अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ः३० बजेम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्ने भएको छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक खुलेको दिनबाहेक अन्य दिन सेवा दिनुपरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, अब आकस्मिक रूपमा घोषणा गरिएका सार्वजनिक बिदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
रेमिट्यान्समा पनि सुविधा
रेमिट्यान्स खाताबाट रकमान्तर गरी खोलिएको मुद्दती खातामा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारको नाममा पठाएको रेमिट्यान्स परिवारले बचत÷मुद्दती खातामा राखेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणलीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खोलिएको वा खोलिने रेमिट्यान्स बचत खातामा निक्षेप राखेमा पनि न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने यस अगाडिको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
