RBS
 नागार्जुन नगरपालिकामा कृषि तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी सम्पन्न

नागार्जुन नगरपालिकामा कृषि तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी सम्पन्न

काठमाडौं । “उद्योग गरौं, उद्यमी बनौं, नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौं ।” भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि नागार्जुन नगरपालिकामा कृषि तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ ।

नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ४ सीतापाइलास्थित ताम्राकार हाउस परिसरमा प्रदर्शनीको समापन समारोहमा बोल्दै पूर्व उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलाहरु समृद्ध बन्न नसकेसम्म देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योग संघ, काठमाडौं र उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, काठमाडौंको संयुक्त आयोजना तथा नागार्जुन नगरपालिकाको रहकार्य रहेको तीन दिने जिल्लास्तरीय प्रदर्शनीमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरणका लागि राखिएको थियो । प्रर्दशनीमा स्थानीय मौलिकता झल्काउने ४९ वटा स्टल राखिएको थियो ।

समापन समारोहमा नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुशीला अधिकारीले लघु तथा घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नगरपालिका निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योग संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष सीता कार्कीले उद्यमीहरुलाई प्रवद्र्धन गरेपछिमात्रै नगरपालिका हुँदै देश समृद्ध हुने भन्दै सरकार र पालिकास्तरमा यस्ता कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

पालिकास्तरमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिताले उत्साहित बनाएको भन्दै आगामी दिनमा पनि स्थानीय निकायको सहकार्यमा यस्ता प्रदर्शनीहरुलाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदर्शनीको सह–आयोजकमा काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ,  चन्द्रागिरी नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ, टोखा नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ, कागेश्वरी मनोहरा घरेलु नगर संघ रहेका थिए ।

प्रदर्शनीमा काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट उद्योगीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।

समापन समारोहमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष शोभा गुरुङ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, काठमाडौंका सञ्चार अधिकृत रामचन्द्र दाहाल, नागार्जुन नगरपालिकाका प्रवक्ता महेश रिमाल, महासंघअन्तरगत नागार्जुन नगर कमिटी प्रमुख उमा आचार्य, संघका उपाध्यक्ष इश्वर बहादुर गुरुङ, सचिव जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, ताम्राकार हाउसका सञ्चालक विजयरत्न ताम्राकारलगायतले बोल्नुभएको थियो ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीका सय दिन : एक सय एक कार्यप्रगति सार्वजनिक

उद्योगमन्त्री भण्डारीका सय दिन : एक सय एक कार्यप्रगति सार्वजनिक

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल सम्हालेका सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

उहाँले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न आठ कानुन समावेश गरिएका केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको लगायतका एक सय एक काम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

उहाँले नवप्रवर्तनकारी एवं सृजनशील सोचमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएकामा प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा रहेको, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली, २०३४ र एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम, २०१९ लगायत विभिन्न कानुन संशोधन तथा निर्माण गरिएको जनाउनुभएको छ ।

यस्तै मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरिएको, नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गरिएको तथा स्थानीय तहमार्फत सीप विकास एवं प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

यसैगरी हलाल फुड्स र स्पोर्टस् फुटवेयरको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिएको, ह्युम पाइप, पावर टिलर, मिनी टिलर, सेफ्टी ग्लास लगायतका वस्तुको नेपाल गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको तथा लघु, घरेलु साना उद्योग नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न व्यवसाय संम्वद्र्धन केन्द्र (इन्क्यूवेशन) सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा गरिएको, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्तरोन्नति भएका उद्योगलाई सहयोग गर्न सञ्चालन गरिएको ग्रोथ मोडल कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले नौ वटा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरिएको, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, दुर्गम जिल्लाहरूका तोकिएका विभिन्न स्थानमा आम उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खाद्यान्न (चामल) तथा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति नियमित एवं व्यवस्थित रूपमा भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि कागुनो, चिनो, उवा, फापर, कोदो, जौँ, भटमास, मास, कालो सिमी लगायतका रैथाने खाद्यान्नको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत  नौ स्थानीय तहसँग खरिद सम्झौता गरी बिक्री वितरण भइरहेको, मनसुनजन्य विपद् तथा चाडबाडमा हुने खाद्यान्नको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्ति श्रृंखलालाई निरन्तरता दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग चिनीलगायत खाद्यान्नको आयातमा सहजीकरणका लागि कूटनीतिक पहल गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार न्यूनतम छ महिनाको माग धान्न सक्नेगरी नुनको भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्यान्न बैङ्कमा आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगमा ऊर्जा तथा गुणस्तर व्यवस्थापन सम्बन्धी असल अभ्यास लागु गर्न तीन उद्योगमा तालिम प्रदान गरिएको, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यका लागि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको छ ।

यस्तै लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रस्थित पशु वधशाला सञ्चालनमा आएको, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न प्लट अनुमति लिई कानुनले तोकेको समयावधिभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन नगरेका सिमरा तथा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ५१ प्लटको अनुमति पत्र खारेज गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ४१ प्लट र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका २४ प्लटको सूचना प्रकाशन भई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘ए’ विस्तार अन्तर्गतको एक सय ७८ विगाह क्षेत्रफल र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । यस्तै सरकारबाट घोषित औद्योगिक ग्राममध्ये तनहुँको आबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ ।

उहाँका अनुसार दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण स्थलको पहुँच मार्गका रूपमा रहेको जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला सडकको दैलेखसम्मको मोड सुधारको कार्य गरिएको र धौवादी फलाम खानी पहुँच मार्ग निर्माण गरिएको छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा दैजी इण्डष्ट्रियल पार्क, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फलाम, तामा र चून ढुङ्गा खानी सम्बन्धी परियोजना लगानीका लागि प्रदर्शन गरिएको, कतार, बंगलादेश लगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै नेपाल–बङ्गलादेश सातौँ वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न गरि नेपालबाट निर्यात सम्भाव्यता भएका १० वस्तुमा भन्सार तथा अन्य शुल्क न्यूनीकरणका लागि बङ्गलादेश सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत सरकारलाई विराटनगर–जोगबनी र सुनौली–नौतनवा रेलमार्गमा सबै प्रकारका कार्गोलाई अनुमति दिने, बल्क कार्गोको परिभाषा विस्तार गर्ने तथा काँकडभिट्टादेखि फूलबारी (भारत) हुँदै बङ्गलादेश रुटमा तौल प्रतिबन्ध हटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने काम गरिएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी गत वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएकोलगायतका काम गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग लगानी तथा व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी फ्रेमवर्क समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, वीरगन्ज–ठोरी, विन्दवासिनी–भिसवा र बर्दिवास–भंगाहा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको, सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने ऊर्जाको पुनः उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको, वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रहेका उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन गर्न साझा प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

नेपालमा नीति सहज र प्रभावकारी बन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ

नेपालमा नीति सहज र प्रभावकारी बन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ

रचना श्रेष्ठ

१० रुपियाँभन्दा धेरैको आयात गरेर एक रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात भइरहेको अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नेपालजस्तो देशका लागि अपरिहार्य बहस हो । आत्मनिर्भरताको विकास र प्रवर्द्धनको विषयमा सजग हुनुपर्ने अवस्थामा भाषणमै सीमित भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामी साँच्चै नै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषि होस् या हस्तकला, जुनसुकै क्षेत्रमा हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तु नेपालमै उत्पादित र निर्मित हुनुपर्छ ।

नेपाल र नेपाली आत्मनिर्भर नभए ढिलो चाँडो हाम्रो अर्थतन्त्र झनै नाजुक भएको अवस्था भोग्नु पर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र समस्याको किनारमा गइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूले बारम्बार चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यति भन्दाभन्दै पनि हामीजस्ता नेतृत्वकर्ताले अलि बढी सचेत र सजग भएर आत्मनिर्भरतालाई जोड्न सकेनौं भने पुर्पुरोमा हात राखेर रुनुको विकल्प रहने छैन ।

प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अहिले विशेषगरी कृषिमा आत्मनिर्भरतालाई जोड दिइरहेको अवस्था छ । कृषिक्षेत्रमा सरकारले निकै अनुदान दिइरहेको छ । उक्त अनुदान वास्तविक लक्षितसमूहले नै पाओस् भन्ने प्रयास भइरहेको छ । वास्तविक किसानको पहिचान गरेर अनुदान दिने सरकारको नीति स्वागतयोग्य छ । कृषि उद्यमीसँग सम्बद्ध काम र कार्यक्रम चलिरहेका छन् ।

नेपालमा नीति सहज र प्रभावकारी बन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ । कार्यान्वयन फितलो भयो भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार आवाज पनि उठाउँदै आएको छ । नीति सहज आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने यो अवस्थाले सरकारमात्रै होइन निजी क्षेत्र पनि चुकेको छ । नीति बनाउने बेलामा निजीक्षेत्रले पनि सुझाव सल्लाह दिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले आत्मनिर्भरताको बाटोमा नेपाल निकै पछाडि परेको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन, डिजिटाइजेशनका कुरा आइरहेको छ ।

नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्ने क्षेत्र त कृषि नै हो । विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषिलाई नै जोड दिइएको पनि  छ । अहिले आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र पयर्टन पनि हो । पयर्टनमा पनि विदेशीभन्दा घरेलुलाई प्रश्रय र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशी पयर्टक आगमन घटेको समयमा आन्तरिक पयर्टनलाई टेवा दिनुपर्छ ।

खेतबारी बाँझो छाडेर शहर वा विदेश पस्ने प्रवृत्ति एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर माग धान्न गुन्द्रुकदेखि धनियाँसम्म, भान्सामा प्रयोग हुने हरेक सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक खानपानमा नेपालीको कमाइको एक तिहाइभन्दा धेरै खर्च भइरहँदा यो सबै रकम विदेशिने अवस्था छ ।

रासायनिक मलको अभावको अवस्थामा समेत नेपालले स्वदेशी विकल्प खोज्न सकेन । पहिलापहिला विदेशबाट मल आयात नहुँदा पनि हाम्रा बाउबाजेले खेतीपाती गरेर देशलाई पुग्ने अन्न उत्पादन गरेका थिए । कम उत्पादन भएको थियो होला, थोरै खाएर बसेका थियौं होला । अहिले त देखेको जति खाऊँ, अरूको भागै नराखी पनि खाऊँ भन्ने प्रवृत्ति छ । ऋण काडेरै भएपनि ४÷५ पटक खाऊँ भन्ने सोचका कारण सर्वसाधारण नेपालीको घरायसी अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ । यसको असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । थोरै भए पनि राम्रो, हाइजेनिक तवरले स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ, स्वदेशकै खानुपर्छ भन्ने चेतना नभएसम्म यो अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन । यसका लागि प्रांगारिक मलको उत्पादन बढाउने र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नेदेखि रासायनिक मलको उत्पादन स्वदेशमै गर्नेसम्मका पहल गर्नुपर्छ । कीटनाशक औषधिको अत्यधिक प्रयोग, आयातित बीउबिजनमाथिको निर्भरता आदिका कारण अहिले नै कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको अवस्था छैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था सबैलाई पर्याप्त रोजगारी दिने खालको छैन । स्थानीय स्तरमा जागीर खाएर घरपरिवारको पेट पाल्न सक्ने अवस्था नभएपछि अधिकांश युवायुवती विदेशिएका छन् । अध्ययनको सिलसिलामा जानेहरू पनि उतै बसिरहेका छन् । सरकारले स्वरोजगारका कार्यक्रम त ल्याएको छ तर यो पनि कृषिक्षेत्रलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्ने खालको छ । ग्रामीण भेगमा जग्गाजमीन प्रशस्त भएकाहरूले मात्रै वस्तु भाउ पाल्नेलगायत काम गरिरहेका छन् । अहिले युवाहरू शहर केन्द्रित भएको अवस्थामा सबै युवाको माग र रुचिलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम अझै आएका छैनन् । विनाधितो कर्जाको व्यवस्था नभएकाले पनि युवा तथा महिला विदेशिन बाध्य छन् । कोरोना महामारीपछि महिला उद्यमीहरू उद्यम÷व्यवसाय निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा छन् । बैंकले महिला उद्यमीलाई हेयको व्यवहार गरिरहेको छ । महँगो ब्याजको मारमा महिला उद्यमी परेका छन् । निजीक्षेत्रले त राम्रो व्यवहार गरेन गरेन सरकारी क्षेत्रको बैंकको व्यवहार पनि तुच्छ छ ।

बैंकहरूले महिला उद्यमीलाई हचुवाको भरमा कर्जा दिने होइन । उद्योगको प्रकृति, रोजगारी सृजनाको अवस्था, वातावरणमैत्री उद्योग आदि सबैबारे राम्ररी बुझेर सोहीअनुरूप व्यवहार गर्नुपथ्र्यो । तर, यस्तो खालको व्यवहार भएको छैन । नेपालमा महिला सशक्तीकरणको बहस धेरै चलेको छ । अहिलेको आवश्यकता आर्थिक सशक्तीकरणको हो । जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन् सशक्तीकरणको बहस हुट्यिाउँको ट्याउँट्याऊँ मात्रै हो । काम गर्न सकेका, उद्यम गरिरहेका महिलालाई टेवा दिएर उनीहरूसँगै ती उद्योगमा आबद्धको जीवनयापन उकास्न पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक रूपमा केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्न खोजेकालाई टेवा दिन सरकारले मात्रै नभएर निजीक्षेत्रले पनि पहल गर्नु जरुरी छ । महिला सशक्तीकरणको नाममा सरकारले तालीम, गोष्ठी र सम्मेलनबाहेक केही पनि गरेको छैन । सरकारले महिलाका लागि सहुलियत कर्जा, विनाधितो कर्जा, उद्योग हेरेर कर्जा दिनेलगायत विशेष खालको नीति ल्याउनु अहिले महिला आत्मनिर्भरता मात्रै नभएर अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरतातर्फको पहिलो सिँढी हो ।

(लेखक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अन्तरगत महालक्ष्मी महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

नागार्जुन नगरपालिकामा कृषि तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी शुरु

नागार्जुन नगरपालिकामा कृषि तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी शुरु

काठमाडौं । “उद्योग गरौं, उद्यमी बनौं, नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौं ।” भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि नागार्जुन नगरपालिकामा कृषि तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी शुरु भएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग संघ, काठमाडौं र उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, काठमाडौंको संयुक्त आयोजना तथा नागार्जुन नगरपालिकाको रहकार्य रहेको तीन दिने जिल्लास्तरीय प्रदर्शनीमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरणका लागि राखिएको छ ।

नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ४ सीतापाइलास्थित ताम्राकार हाउस परिसरमा शुरु भएको प्रर्दशनीको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह र नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुशीला अधिकारीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योहरुको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै स्थानीयस्तरमा रहेका साना उद्यमीहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुशीला अधिकारीले लघु तथा घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नगरपालिका निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो ।

प्रदर्शनीमा स्थानीय मौलिकता झल्काउने ४९ वटा स्टल राखिएको घरेलु तथा साना उद्योग संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष सीता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । पालिकास्तरमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिताले उत्साहित बनाएको भन्दै आगामी दिनमा पनि स्थानीय निकायको सहकार्यमा यस्ता प्रदर्शनीहरुलाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

उद्घाटन समारोहमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरु शोभा गुरुङ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, मोहन कटुवाल, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख मेघनाथ रिजाल, महासंघअन्तरगत नागार्जुन नगर कमिटी प्रमुख उमा आचार्य, घरेलु तथा साना उद्योग संघ, काठमाडौंका उपाध्यक्ष इश्वर बहादुर गुरुङलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रदर्शनीको सह–आयोजकमा काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ,  चन्द्रागिरी नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ, टोखा नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ, कागेश्वरी मनोहरा घरेलु नगर संघ रहेका छन् ।

प्रदर्शनीमा काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट उद्योगीहरुले सहभागिता जनाएका छन् ।






नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ३५ औं वर्षमा,  औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिको मुख्य आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ३५ औं वर्षमा, औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिको मुख्य आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग

काठमाडौं । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ स्थापनाको ३४ वर्ष पुरा गरी ३५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

महासंघ ३५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बिहीबार राजधानीस्थित महासंघको सचिवालयमा आयोजना गरिएको स्थापना दिवसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्नका लागि उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर सरकारले योजना बनाइरहेको बताउनुभयो ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उहाँले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति, स्वदेशी उत्पादन निर्देशिका पनि परिमार्जन गरेर ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसँग सरकार सँगसँगै हिंड्ने, सरकारको तर्फबाट असल प्रयास भइरहने प्रतिवद्घता व्यक्त गर्दै उहाँले जुनसुकै उद्योगहरुलाई निश्चित पूर्वाधार सरकारले दिनुपर्छ, विशेष गरी घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको बताउनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले ३५ वर्षमा महासंघ सात वटै प्रदेश, सबै जिल्ला, ३४१ वटा पालिकाहरुमा क्रियाशील रहेको भन्दै ३५ हजार भन्दा बढी उद्योगहरु महासंघका सदस्य रहेको बताउनुभयो । उद्यमीहरुका समस्यामा सरकारसँग पुलको काम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकोले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत यसको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

देशभरका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरुको बजार प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटमा नसमेटिएकोले यसलाई सुधार गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको छाता संस्थाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको स्थापना भएको स्मरण गराउँदै यस्ता उद्योगहरुलाई अर्थतन्त्रको इञ्जिन भनेर भने पनि व्यवहारमा देख्न नसकिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार अञ्जना ताम्राकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरु शेभा गुरुङ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, हरिहर थापा, शान्ता बास्कोटा, मोहन कटुवाल, महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता अवाल लगायतले आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा महासंघका सचिवहरु महेन्द्र चित्रकार र रुद्र न्यौपाने, केन्द्रिय महिला उद्यमी समिति वागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष सुलोचना श्रेष्ठ, केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिका महासचिव डा. सोनी महतो, सचिव दीपा शाक्य, महासंघ काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष सीता कार्की, महासंघ केन्द्रिय सदस्यहरु नारायण कार्की र डिल्ली गिरी, केन्द्रिय महिला उद्यमी समिति सदस्य गोमा खनाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । स्थापना दिवसकै अवसर पारेर महासंघ केन्द्रका साथै प्रदेश, जिल्लादेखि पालिकासम्म रहेका महासंघका संगठनहरुले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि बजेट मौन रहनु दुःखदायी : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि बजेट मौन रहनु दुःखदायी : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि मौन रहनु दुःखदायी भएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाली मौलिक वस्तु अल्लो र ढाकाबाट निर्मित स्वदेशी झोला प्रयोग गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिदै नयाँ परम्पराको थालनी मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेकोमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै महासंघले समग्र साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि मौन रहेकोमा महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

बजेटमा कृषि, शिक्षा, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइए पनि औद्योगिक क्षेत्र विशेष गरेर मुलुकको आर्थिक संवाहकका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि के कस्ता प्रावधानहरु अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने विषयमा बजेट मौन रहनु लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीका लागि दुःखदायी रहेको महासंघको ठहर छ ।

सरकारले विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकोले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत यसको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताउनुभयो ।

देशभरका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरुको बजार प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटमा नसमेटिएकोले यसलाई सुधार गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न कोषहरुलाई एकिकृत गरी बनाइएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोषको सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाले पूर्ण रुप पाउन नसकेको अवस्थामा यस कोषलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयमा पनि बजेट मौन रहेकोले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वाधा पुग्ने देखिएकोले अबिलम्ब सो कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।

नीजि क्षेत्रलाई समेत समावेश गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सहकारीको साझेदारीमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बृद्धि गर्न उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

उद्यममा युवा सहभागीता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गर्ने, स्टार्ट अप बोर्ड गठन गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेश इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

यस्तै महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने, कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिशिप कार्यक्रम मार्फत सीप विकास गर्ने तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

स्वदेशमै स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने, कोशेली घर स्थापना गर्ने तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने विषयलाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधिको हव बनाउन गरिएको विभिन्न व्यवस्था, नयाँ गन्तव्यको पहिचान र मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेे तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक नीजि साझोदारीमा बृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीस्तरमा आय आर्जन बृद्धि गर्ने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ ।

श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहमा सूचिकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका कार्यमा दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने विषय पनि बजेटको सकारात्कम पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका एक लाख रिटर्नीलाई रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगारी बनाइने, उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तिमा एक तह बढी गर्ने व्यवस्थलाई महासंघले स्वागत गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु आलु प्याज, स्याउलगायतमा मूल्य अभिबृद्धि कर खारेज गरिनुलाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

 नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सीईओमा सुरेन्द्र थापा

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सीईओमा सुरेन्द्र थापा

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र थापा नियुक्त हुनुभएको छ ।

नवनियुक्त सीईओ थापाले शुक्रबार कम्पनीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच नियुक्तिपत्र तथा सपथ लिँदै पदभर ग्रहण गर्नुभयो । सीईओ छनौट तथा सिफारिस समितिले आइतबार थापालाई कम्पनीको सीईओ पदमा आगामी चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत जेठ ११ गतेको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्तामा बाँकी चार जना प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्दै थापा सीईओमा नियुक्त हुनुभएको हो ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको उद्देश्य र लक्ष्यलाई अनुशरण गर्दै स्वदेशदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म कम्पनीको व्यापार विस्तार गर्ने नवनियुक्त सीईओ थापाले बताउनुभयो ।

आफूले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई गाइडलाइनका रुपमा लिएर कम्पनीलाई अगाडि बढाउने नवनियुक्त सीईओ थापाले बताउनुभयो । यसअघि थापा सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय बीमा संस्थानका पूर्व प्रशासक तथा अजोड इन्स्योरेन्सको डीसीईओ र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा महाप्रबन्धकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ ।