RBS
विदेशी अडिटरबाट नेपालका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गराउने कार्य रद्द

विदेशी अडिटरबाट नेपालका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गराउने कार्य रद्द

काठमाडौं । लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि विदेशी अडिटरबाट नेपालका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गराउने कार्य रद्द गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी अडिटरबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गराउने कार्य रद्द गरेको हो । राष्ट्र  बैंकले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा लेखापरीक्षण गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लेखापरीक्षण कार्य रद्द भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को शर्त बमोजिम विदेशी अडिटरबाट धेरै कर्जा प्रवाह गरेका नेपालका १० ठूला बैंकहरुको लेखापरीक्षण गर्न लागिएको थियो । आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि मार्च २०२३ मा उक्त शर्त राखेको थियो ।

गत चैतमा माग गरेको आसयपत्र अनुसार पाँच कम्पनी सर्टलिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो । ती मध्ये भारतको केपीएमजी योग्य देखिए पनि उसको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । केपीएमजीको प्रस्ताव अस्विकृत भएसँगै लेखापरीक्षण कार्य रद्द भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्याङ्कनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका बिषयहरु उठाएर विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्याङ्कनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

कर्जा र धितो मूल्याङ्कनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।

 विद्यार्थीको सीप तथा क्षमता विकासका सम्भावना र उपयोग गर्न रोजगार मेला आयोजना

विद्यार्थीको सीप तथा क्षमता विकासका सम्भावना र उपयोग गर्न रोजगार मेला आयोजना

काठमाडौं । युवा विद्यार्थीको सीप तथा क्षमता विकासका सम्भावना र उपयोगका लागि मध्यस्थता गर्ने उद्देश्यले “फीनिक्स करिअर कनेक्शन २०८१” र “युनिभर्सल करिअर लिंक २०८१” नामक रोजगार मेला आयोजना गरिएको छ ।

राजधानीको मैतीदेवीस्थित फीनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, युनिभर्सल कलेज र जब्स डाइनामिक्स प्रा. लि. सँगको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार रोजगार मेला सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा पाँच दिनको करिअर ग्रुमिङ सत्रहरू समेत आयोजित गरिएको थियो । जसमा बायोडाटा लेखन, अन्तरवार्ता सामना गर्ने कौशल, रोजगार बजारको परिदृश्य बुझ्न र अन्य रोजगारसम्बन्धी सीप बृद्धि कार्यक्रमहरू समावेश रहेको रोजगार मेलाका संयोजक राजु टण्डनले जानकारी दिनुभयो ।
मेलामा नेपालका ३० वटा कम्पनीहरू र भारतका चार वटा कम्पनीहरू सहभागी भएका थिए । यी कम्पनीहरूले निर्माण, प्रविधि, सेवा, व्यापार, कर्पोरेट घराना र ई–कमर्स जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै कलेजका विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा रोजगारी र करियर अवसरहरू प्रदान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा करिब २५० विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए भने लगभग ५६० भन्दा बढी वास्तविक समयमा अन्तरवार्ता सम्पन्न गरिएको थियो ।
रोजगार मेला आयोजनाले उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीचको समन्वयलाई सुदृढ पार्ने एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा काम गरेको आयोजक पक्षको भनाई छ । मेलाले विद्यार्थीहरूलाई करियर, इन्टर्नशिप, र रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न उत्कृष्ट अवसर प्रदान गरेको तथा यो कलेज र जब्स डाइनामिक्स प्रा. लि.  द्वारा गरिएको एक महत्वपूर्ण पहल भएको रोजगार मेलाका संयोजक राजु टण्डनले बताउनुभयो ।
फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टले बीबीए, बीएचएम, बीआइटी जस्ता स्नातक कार्यक्रम र एमबीए, एमसीएस जस्ता स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दै आएको छ । लिन्कन विश्वविद्यालय, मलेसिया सँगको आवद्धले कलेजलाई उच्च शैक्षिक मानक र विश्वव्यापी सन्दर्भमा मेल खाने पाठ्यक्रम प्रदान गर्न सक्षम छ ।
युनिभर्सल कलेजले व्यवसाय प्रशासन बीबीए, बीएचएम र बीसीए जस्ता स्नातक कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको आवद्ध कलेजलाई मान्यता प्राप्त शैक्षिक मापदण्डहरूमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत पु¥याउँदै आएको छ । यी कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक र स्थानीय तथा अन्तराष्ट्रिय रोजगारीको लागि आवश्यक सीप र ज्ञान प्रदान गर्न तयार गरिन्छ ।
दुबै कलेजले आफ्ना विशेष संलग्नता र कार्यक्रमहरूको आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दछन्, जसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।
जब्स डाइनामिक्स प्रा. लि. सन् २००७ मा स्थापित मानव संशाधन परामर्श कम्पनी हो । यस कम्पनीले रोजगारी, व्यवस्थापन परामर्श, तालिम र स्टाफ आउटसोर्सिङ सेवाहरू जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा दुबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गर्दै आएको छ । यसले शैक्षिक र उद्योग आवश्यकताबीचको रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न योगदान पु-याउंदै आएको छ । जब्स डाइनामिक्सले मानव संशाधनको क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै, व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।
 हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरुको सुझाव

हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरुको सुझाव


काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालिन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’ का वक्ताहरु दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चङ, मलेसिया मिनकन्सल्टका सिईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेञ्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्याण्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेञ्ज एण्ड को–एक्सिस्टिङ वल्डवाइड (सिसिसिईडब्लु)का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थहरु प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरुले बताए ।

दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चुङले ग्रे कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकोमा गल्ति महसुस गर्दै अब हरितमा केन्द्रित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताउनुभयो । ‘पूर्वाधार विकास गर्दा कार्बनको सोसियल लागत र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ । यसो नगरे हामीले सहि तरीकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं’ उहाँले भन्नुभयो ।  आरओआई, आईओआर गणनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरबारे धेरै विकसित मुलुकले महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखल्बल्याउने खालको गर्न सुझाव दिए । यस्तै, डेनिसले अर्थतन्त्रमा अलि सर्कुलारिटी आवश्यक भएको र भएका प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि यसमा लगानी गर्न अघि सर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘हरित पूर्वाधार विकास गर्न थुप्रै छनौटहरु छन् तर यसमा हुने अवरोधहरुलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा भविष्य अनिश्चित भएकाले अब अहिले भइरहेका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नयाँ बन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरले कसरी फरक पार्छ भनेर सोहीअनुसार योजना गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने समेत औंल्याइएको छ । हरित पूर्वाधारमा प्रतिफल कम रहेको तर यसमा लगानी जुटाउँदा सरकारले पनि नीतिगत तहबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी गर्न एकीकृत रुपमा ग्रिन बोण्डलाई अगाडि बढाउन उनीहरुले सुझाव दिए ।

सो सत्रको सभापतित्व गर्नुभएका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले छलफलले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिएको बताउनुभयो । दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको पुँजी भएको भन्नुहुँदै उहाँले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसहित पाँच वित्तीय उपकरणहरू प्रस्ताव गर्नुभयो । सत्र संचालन प्रा.डा. शोभाकर ढकालले गर्नुभएको थियो ।

Nepal Hosts Second International Conference on Resilient and Inclusive Social Protection

Nepal Hosts Second International Conference on Resilient and Inclusive Social Protection

Global experts gather in Kathmandu to explore social protection's role in reducing poverty, building resilience and investing in human capital

KATHMANDU – The Government of Nepal National Planning Commission, in partnership with UNICEF and the World Bank, is organizing the second international conference on social protection in Kathmandu today and tomorrow.

Inaugurated by the Honorable Deputy Prime Minister and Finance Minister Mr Bishnu Paudel, the conference titled “Resilient and Inclusive Social Protection: Investing in Human Capital Development” aims to foster critical dialogue on how social protection can be leveraged to reduce poverty, build resilience, and invest in the human capital of future generations.

"This conference comes at a crucial time as Nepal is investing in its human capital,” said Honorable Minister Mr Paudel. “We are committed to building a more inclusive social protection system that serves the needs of all, especially our children and the future generations.”

Nepal is undergoing rapid economic, social, and demographic changes, with approximately 20 per cent of the population still living below the poverty line and significant inequality remaining a concern. Nepal’s Constitution guarantees the right to social security for vulnerable groups, but much of its investment in social protection has focused on the elderly, with limited attention to children and other vulnerable groups.

The Honorable Vice Chairperson of the National Planning Commission, Prof. Dr. Shivaraj Adhikari, stated that "The Government of Nepal, through the Sixteenth Plan, has given high priority to human capital development, and it is necessary to increase investment in children for this purpose." He highlighted the fact that human development is both a means and an end in the context of the country's development and emphasized that social protection plays a crucial role in building human capital.

Although the Government of Nepal has been increasing investment in social protection, the investment made in social protection has had only a limited impact on reducing poverty, building human capital, and promoting resilience against shocks and risks that may arise at various stages of the human life cycle.

“By investing in the early years, including through universal child grants, we can break intergenerational cycles of poverty that hold back future generations," said Mr. Sanjay Wijesekera, Regional Director, UNICEF South Asia. "Through this conference, we are not only reaffirming our commitment to the children and young people of Nepal, but we are also challenging ourselves to create a world where every child and young person, no matter his or her circumstances, has the opportunity to thrive and contribute to a brighter, more resilient future."

The conference builds on the momentum of the 2019 International Conference on Social Protection, which promoted policy debate on strengthening social protection for children and the expansion of the child grant, establishment of an integrated registry, increased use of the cash plus approach, investment in productive employment and social security for the formal and informal sectors. This year’s conference provides a platform to reflect on key progress in Nepal since 2019 and for knowledge exchange, learning from best practices, and collaboration towards achieving SDG Target 1.3, which calls for implementing nationally appropriate social protection systems for all.

“In the face of economic challenges, global conflicts and climate change, adaptive social protection systems are more critical than ever,” said Ms Preeti Arora, World Bank Operations Manager for Maldives, Nepal, and Sri Lanka. “Effective social protection can buffer vulnerable populations, including women, youth, and children from crises while enabling them to invest in education, healthcare, and other essential services that enhance human capital and their productivity.”

The conference brings together senior representatives from the Government of Nepal, UNICEF, the World Bank, regional and global social protection experts, and key stakeholders from various sectors.

Dr Michael Samson, Director, Economic Policy Research Institute, delivered the conference keynote address on ‘Investment in social protection for human capital, inclusion and resilience – Global Perspective.”

 दशैंका लागि सुकिला नोट बाँडदै राष्ट्र बैंक

दशैंका लागि सुकिला नोट बाँडदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ । दशैंमा नयाँ नोट खोज्नेहरुलाई मध्यनजर गर्दै असोज १३ गतेदेखि सुकिला नोट वितरण गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि भनेर असोज १३ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म सुकिला नोट वितरण गर्न लागेको हो ।

दसैंमा माग हुने साना दरका नोट सटहीको लागि राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ विभाग र प्रदेशस्थित कार्यालयहरूबाट सुकिला नोट सटही गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रदेश कार्यालय विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट सुकिला नोट सटही गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरूबाट समेत सुकिलो नोट सटही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंक वा पायक पर्ने नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गई नोट सटही गर्न सक्ने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

हरेक वर्ष दशैंका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको राष्ट्र बैंकले यसपाली सुकिला नोटले काम चलाउने लागेको हो । दशैंतिहारलाई लक्षित गर्दै नयाँ नोट सहटी गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट सटही गर्दा खर्चको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नोटलाई बन्द गरेको हो । खर्चको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अघिदेखि नयाँ नोटको सट्टा सुकिला नोट दिने अभ्यासलाई अघि बढाउने योजना बनाए पनि अगाडि बढेको थिएन ।

दशैंको मनोविज्ञान नै नयाँ नोटसँग जोडिएको हुँदा सर्वसाधारणलाई केही असजिलो लाग्ने भए पनि विस्तारै सामान्य अवस्था आउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न र नोट छपाइ खर्च कम गर्ने यस्तो निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पुरानो सुकिला नोट सटही गरिदिने तर नयाँ नोट नदिने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट आवश्यक हुनेलाई  बजारबाट फिर्ता आएकामध्येबाट सुकिला नोट दसैंमा दिने जनाएको हो ।

दसैंमा साना तथा ठूला दरका नोट आवश्यक हुनेलाई एक वर्षअघि बजारमा पठाएर फिर्ता आएका सुकिला नोट बैंकमार्फत सटही व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । ठूलो लागत लगाएर छापेको नयाँ नोट दसैंमा धेरै फोहोर हुने र त्यसको आयुसमेत घट्ने गरेको कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै दसैंमा नयाँभन्दा पनि सुकिला नोट दिने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

दसैं तिहारका लागि ५, १० २०, ५० र १०० का साना दरका नोट सटहीको सुविधा दिंदै आएको राष्ट्र बैंकले यस पटक पनि सुविधा दिनेछ । यस पटक पनि प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५०० कै हाराहारीमा नोट सहटी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

दशैंमा नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाउने, तिनै नोट चाडपर्वमा प्रयोग गर्दा छिट्टै बिग्रने गरेको हुँदा यसलाई कमी गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बन्द गर्न लागेको हो । सामान्यतया नोटको दर अनुसार तीन देखि चार वर्ष नोटको आयु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच वर्षको औषत हेर्दा नयाँ नोट छपाइका लागि नै एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ वर्षेनी खर्च हुँदै आएको छ ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा डेढ अर्ब लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा डेढ अर्ब लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको सो रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा एक अर्ब २० करोड, विकास बैंकमा २२ करोड ५० लाख र फाइनान्स कम्पनीमा सात करोड ५० लाख रुपियाँ गरी कुल एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ लगानी गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०८१ असोज ४ गतेदेखि २०८२ असोज ४ गतेसम्म ३६६ दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा उक्त रकम राख्न लागेको हो । मुद्दती निक्षेप लिनका लागि निष्क्रिय कर्जा पाँच प्रतिशत भन्दा कम भएको, कर्जा निक्षेप अनुपात निर्धारित सीमाभित्र रहेको, न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम रहेको लगायतका सर्त पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्तावित व्याजदर र मुद्दतीमा लिन चाहेको रकम उल्लेख गरी आवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

निक्षेप लिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने तथा तोकिएको न्यूनतम पूँजी कोष कायम हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।

यस्तै, मुद्दती निक्षेप लिनका लागि निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने शर्त छ । 

कर्जा र स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पुरा भएको हुनुपर्ने, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको तथा सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरु राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।

सेयर बजार साढे २६ सयको विन्दु तल

सेयर बजार साढे २६ सयको विन्दु तल

काठमाडौँ । सेयर बजारमा गिरावटले नै निरन्तरता पाएको छ । सोमबार सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक ५६ अंकले ओरालो लाग्दा बजार साढे २६ सयको विन्दुभन्दा तल झरेको छ । परिसूचकसँगै कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा गिरावट आएको छ ।

सोमबार नेप्से ५५.८६ अङ्कले ओरालो लागेर २६४६.०३ को विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १०.५३ अङ्कले ओरालो लागेर ४६९.१८ को विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । समग्रमा साताको दोस्रो दिनको नेप्से २.०६ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स २.१९ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।

सोमबार ३२७ कम्पनीको दुई करोड १० लाख ४८ हजार ९११ कित्ता सेयर एक लाख ११ हजार ९८६ पटक खरिद बिव्रmी हुँदा नौ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख छ हजार ४२५ रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा दुई अर्ब २२ करोड रुपियाँले कमी हो ।

सोमबार ३७ करोड ५७ हजार ८०२ सय रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएर सीइडीबी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको २७ करोड ९४ लाख १२ हजार ९६ रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।

सोमबारको सेयर बजारमा कारोबारमा आएका १३ ओटै उपसमूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । ओटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.६७ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । जीवन बीमा २.४९ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा २.४५ प्रतिशत, जलविद्युत २.४४ प्रतिशत, लघुवित्त २.३३ प्रतिशत, बैंकिङ २.२८ प्रतिशत, फाइनान्स २.२७ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।