RBS
छैठौ दिन पनि नयाँ रेकर्ड कायम, २३ सयको विन्दु पछ्याउँदै सेयर बजार

छैठौ दिन पनि नयाँ रेकर्ड कायम, २३ सयको विन्दु पछ्याउँदै सेयर बजार

काठमाडौं । लगातार रेकर्ड ब्रेकको क्रममा रहेको सेयर बजारले छैठौ दिन नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै २३ सयको विन्दु पछ्याएको छ ।

शेयर बजारमा लगातार छैठौ दिन बुधबार पनि अल टाइम हाइ रेकर्ड कायम गरेको नेप्से सूचक १८.८१ अंकले बढेर २२८६.५५ विन्दुको नयाँ रेकर्ड बनाएको हो ।

साताकै अन्तिम दिन नेप्से परिसूचकमा सुधार आउने क्रमसँगै धितोपत्र बजारको आकार पनि विस्तार भई ३१ खर्ब पुगेको छ ।

पछिल्लो समय हरेक दिन नयाँ उचाइ तय गर्दै आएको शेयर बजारले बुधबार कारोबार सुरु हँदा देखि निरन्तर सुधारको गतिमा रहेको थियो । नेप्से सूचक बन्द हुँदा १८.८१ अंकले बढेर २२८६.५४ अंकमा पुगेको छ । बुधबार कारोबार बन्द भएको नेप्सेको बिन्दु हालसम्मकै उच्च हो ।

झण्डै छ अर्ब रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको बुधबार २०७ वटा कम्पनीको एक करोड ३२ लाख ८९ हजार ८४९ कित्ता शेयर पाँच अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ ।

पछिल्लो केहि दिन यता बैंकिङ समूहको सूचक उकालो लाग्दै आएकोमा बुधबार भने फाइनान्स र उत्पादनमूलक उपसमूहको सूचक उच्च दरले बढेको छ । लगानीकर्ताले बैंकिङ छोडेर उत्पादनमुलक र फाइनान्स कम्पनीहरुको शेयर खरिद बढाएको देखिन्छ । यस्तै, माइक्रोफाइनान्स उपसमूहमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ भने बैंकिङ उपसमूहको सूचक भने ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ ।

बुधबार नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सबैभन्दा धेरै २६ करोड ५५ लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० करोड ७२ लाख, अपर तामाकोशीको १८ करोड ४९ लाख, शिवम् सिमेन्टको १६ करोड ३६ लाख र एनआइसी एशिया बैंकको १५ करोड ९३ लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।

बुधबार कारोबारमा आएकामध्ये १२९ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ३८ वटाको शेयरमूल्य घटेको छ भने आठ कम्पनीको शेयरमूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएन ।

बुधबार कारोबारमा आएकामध्ये १२ वटा कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले बढेको छ भने आरम्भ चौतारी, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स, इन्फिनिटि लघुवित्त, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लगायताको १२ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।

यता मल्टिपर्पस फाइनान्सको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै ४.७१ प्रतिशतले घटेको छ भने महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्सको ३.८२ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ३.७२ प्रतिशत, सिभिल बैंकको १.७९ प्रतिशत र नेपाल इन्स्योरेन्सको १.४६ प्रतिशतले घटेको छ ।

पाँच महिनामा रेमिट्यान्समार्फत भित्रियो चार खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ, ह्वात्तै घटे श्रम स्वीकृति लिने

पाँच महिनामा रेमिट्यान्समार्फत भित्रियो चार खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ, ह्वात्तै घटे श्रम स्वीकृति लिने

काठमाडौँ । कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरुमा शिथिलता आइरहेका बेला नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समा भने उच्च बृद्घि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा चार खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको छ ।

मुलुकमा कोरोना संक्रमण शुरु भएयता निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.९ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो ।

सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या भने ७७.९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ११.८ प्रतिशतले बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ६९.४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वुधबार प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मङ्सिरसम्म) मा चार खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो ।

अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.४ प्रतिशतले बृद्धि भई तीन अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर ८.५ प्रतिशतले बृद्धि भई ४५९ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर १.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा छ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ मङ्सिर मसान्तमा यस्तो कर्जा १६.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी ७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ मङ्सिर मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १३.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ६.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप चार प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप २१.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०७७ मङ्सिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.१ प्रतिशत, ३३.१ प्रतिशत र ५०.० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ८.१ प्रतिशत, ३२.० प्रतिशत र ४९.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०७७ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४२.७ प्रतिशत रहेको छ । २०७६ मङ्सिर मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४५.४ प्रतिशत रहेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पनि ७.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा १२.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.० प्रतिशत, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ९.० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ०.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०७७ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६.३ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.१ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ ।

२०७६ मङ्सिर मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६४.७ प्रतिशत र १३.६ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १२ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा तीन प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.७ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.६ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.९ प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ७.१ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ६.८ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा ९.९ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) २.६ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ३४.६ प्रतिशतले र ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा क्रमशः सुधार हुँदै, समस्यामा परेका ५४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा क्रमशः सुधार हुँदै, समस्यामा परेका ५४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएका तथा आंशिक सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरु मा क्रमशः सुधार आउन थालेको छ ।

गत असारमा चार प्रतिशत मात्र व्यापार व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएकोमा मङ्सिरमा ५४ प्रतिशत पुगेको हो । समस्यामा परेका उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षणको प्रतिवेदन’ का अनुसार २०७७ असारको सर्वेक्षणको तुलनामा उद्योग÷व्यवसायको सञ्चालन स्थिति तथा उत्पादन र व्यावसायिक कारोबारमा सुधार आएको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणले ५४ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको देखाएको छ । कोभिडपूर्वको तुलनामा गत असारमा २८.७७ प्रतिशत मात्र रहेको उत्पादन/कारोबार स्थिति सर्वेक्षण सम्पन्न हुँदा ५०.५१ प्रतिशत पुगेको छ भने रोजगारीको अवस्थामा समेत सुधारआई ७७.५० प्रतिशत बाट ८७.५१ प्रतिशत पुगेको छ ।

सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट शुरु भएको कोभिड—१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै नेपालले पनि महामारी रोकथामका लागि चैत ११ गते देखि बन्दाबन्दी लगायतका उपायहरु अवलम्बन ग¥यो ।

कोभिड—१९ ले व्यवसायमा पारेको असर अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले २०७७ जेठ २६ गतेदेखि असार १० गतेसम्म ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी/व्यवसायीहरुबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सर्वेक्षणले बन्दाबन्दी पश्चात औसतमा ६१.०३ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरु सञ्चालन हुन नसकेको र ४.१ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरु मात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो । नेपाल सरकारले कोभिड—१९ नियन्त्रणका मापदण्डहरु खुकुलो बनाउँदै लगेका कारण व्यवसायहरु क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।

व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी पछिल्लो वस्तुस्थिति बारे अघिल्लो सर्वेक्षणमा सहभागी व्यवसायीहरुबाट पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तुलनात्मक अध्ययन गर्न २०७७ कात्तिक १३ देखि २०७७ मंसिर २४ सम्म पुनरावृत्ति सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको थियो ।

सर्भेक्षणमा गत असारको तुलनामा उद्योग÷व्यवसायहरुले प्रदान गर्ने रोजगारीमा सुधार भएको देखिएतापनि कोभिड महामारी अगाडिको अवस्थामा भने पुग्न सकेको छैन । कोभिड महामारी अगाडिको तुलनामा गत असारमा ७७.५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरेका उद्योग/व्यवसायहरुले मंसिरमा ८७.५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरेको पाइएको छ ।

मझौला उद्योगहरुले प्रदान गरेको रोजगारी दर भने असारको तुलनामा घटेको देखिएको छ । मझौला उद्योगको नमुना संख्यामा होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरुको बाहुल्यता रहेकाले मझौला उद्योगले प्रदान गर्ने रोजगारीको दरमा थप कटौती हुन गएका अनुमान सर्भेक्षणको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले पनि एकमुष्ट रुपमा प्रदान हुने पुनरकर्जा पाउने

लघुवित्त संस्थाहरुले पनि एकमुष्ट रुपमा प्रदान हुने पुनरकर्जा पाउने

काठमाडौं । अब ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकमुष्ट रुपमा प्रदान हुने पुनरकर्जा पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकमुष्ट रुपमा प्रदान हुने पुनरकर्जाको लागि आवेदन दिन आब्हान गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै पुस २७ देखि आगामी माघ १२ गतेसम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय सहित कार्यविधिमा तोकिएको ढांचामा आवेदन दिन आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुलाई छ बुँदे शर्त समेत राखेको छ ।

पुनरकर्जा माग गर्ने संस्थाको अघिल्लो त्रैमासको पूँजीकोषको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने, आवेदन गर्ने संस्थाको पूँजीकोष अघिल्लो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम भएको हुनुपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

विगत तीन वर्षदेखि संस्थाका कार्यकारी तथा सञ्चालकहरुलाई कुनै प्रकारको कारबाही नभएको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कर्जा प्रवाह नगरेको हुनुपर्ने, विगत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने शर्त पनि सर्कुलरमा छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनरकर्जा प्राप्त गर्ने संस्थाले प्राप्त स्रोतको आधारमा सम्पूर्ण ऋणीको ब्याजदर कम हुनेगरी ब्याजदरमा समायोजन गर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकबाट ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनकर्जा कार्यविधि, २०७७’ को बुँदा नं. ९ को ३ (क) बमोजिम इजाजतप्राप्त घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकमुष्ट रुपमा प्रदान हुने साधारण पुनरकर्जाका लागि आह्वान गरिएको हो ।

१० दिन अगाडि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका लागि दोस्रो पटक पुनरकर्जा, साधारण पुनरकर्जा तथा विशेष पुनरकर्जाका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिने पुनरकर्जाका लागि लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आगामी माघ १६ गतेसम्म आवेदन पेश गर्न सर्कुलर गरिसकेको छ ।

सहकारीका सबै समस्या एउटै टेबलबाटै समाधान हुन्छ : अर्थमन्त्री

सहकारीका सबै समस्या एउटै टेबलबाटै समाधान हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी अभियान समाजवाद निर्माणको जगका रुपमा रहेकाले भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या एउटै राउन्ड टेबलमा बसेर हल गर्न आफूले चाहेको बताउनुभएको छ ।

अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी अभियानले अब गुनासो गर्न छाडेर आफूले गर्नुपर्ने काममा सतप्रतिशत लाग्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको यहाँ सोमबार आयोजित २८ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा एउटै टबेलमा सबै बसेर समाधानको मार्ग पहिल्याउन सकिने छ । त्यसका लागि यहाँहरु तयार हुनु होला । अब गुनासो गर्ने होइन अग्रगामी रुपमा अगाडी बढ्ने हो ।’

मन्त्री पौडलले आवश्यक परे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनर सबैसहित सहकारी अभियान्ताहरुको राउन्ड टेबल कार्यक्रम गरेर यसलाई अगाडि बढ्न बाधा परेका सबै समस्यालाई एकै ठाउँबाट समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २८ औं वार्षिक साधारणसभा भौतिक तथा भर्चुअल रुपमा भएको थियो ।

‘गुनासोले मात्र गन्तव्यमा पुगिँदैन । सरकारले के गर्नुपर्ने अभियानबाट योजना बनाउनुस् र त्यसको समाधान गरेर अगाडी बढौं ।’ – उहाँले भन्नुभयो । 

भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भैरहेको महासंघको साधारणसभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले महासंघले सहकारीमा देखिएका चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा समाधान उपायका विषयमा समेत सुझाव दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु हटाउन समेत ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन आफू अभियानसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी मैत्री नरहेका कानुनहरु संशोधनका संसदिय निर्वाचनपछि नयाँ संसदले गर्ने बताउनुभयो । अन्य नीतिगत विषयमा मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

साधारणसभामा निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडालले लेख्नुभएको १६ औं पुस्तक समाजवाद र महासंघले प्रकाशन गरेको सहकारीका सिद्धान्तहरुको मार्गदर्शन विमोचन गरिएको थियो ।

साधारणसभामा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले महासंघको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आइसीए ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले महासंघको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै महासंघको सदस्य संघहरुको साझेदारीमा महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।

साधारणसभामा उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले महासंघले तयार गरेको विभिन्न नीति तथा कार्यविधिहरुको विषयमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । साधारण सभालाई महासंघका सल्लाहकारहरु सांसद उषा झा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष दिपक प्रकाश बाँस्कोटा, किसान आयोगका सदस्य रविन्द्र केसी, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालन महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले गर्नुभएको थियो । बन्द सत्रमा एक दर्जनबढी राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुले समसामायिक विषयमा महासंघले स्पष्ट नीति सार्वजनीक गर्नुपर्ने, सरकारसँग लविङ गर्नुपर्ने, जिल्लास्तरीय संघहरु दिगोपना र स्तरबृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानआकर्षण गराएका थिए ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी शुरु,  ‘लेस क्यास इकोनोमी’ तर्फ मुलुकलाई लैजान राष्ट्र बैंक कटिबद्ध : गभर्नर

कालिमाटी तरकारी बजारमा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी शुरु, ‘लेस क्यास इकोनोमी’ तर्फ मुलुकलाई लैजान राष्ट्र बैंक कटिबद्ध : गभर्नर

काठमाडौं । अब देशकै ठूलो तरकारी बजार कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारी किन्न पैसा बोक्न नपर्ने भएको छ । शुक्रबारदेखि क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी शुरु भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कालिमाटी तरकारी बजारमा पुगेर तरकारी खरिद गरी क्युआरकोर्डमार्फत भुक्तानी गर्दै कारोबारको शुभारम्भ गर्नुभयो ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा क्युआरकोर्डमार्फत भुक्तानीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले भन्नुुभयो – ‘जहाँ डिजिटल कारोबार धेरै हुन्छ त्यहाँ शुसासन पनि राम्रो हुन्छ र विद्युतीय कारोबार बढ्दै जानु भनेको हामी शुसासित हुँदै जानुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा सबैलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीमा जोडिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कालिमाटी बजारमा चार सय रुपियाँ हाराहारीको तरकारी खरीद गरी क्युआरबाट भुक्तानी गर्दै उहाँले क्युआर कोडको माध्यमबाट भुक्तानी सुरक्षित रहेको र यसलाई देशका विभिन्न भागमा पु¥याएर ‘लेस क्यास इकोनोमी’ तर्फ मुलुकलाई लैजान राष्ट्र बैंक कटिबद्ध रहेको बताउनुुभयो ।

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले क्युआर कोड विद्युतीय भुक्तानी एउटा क्रान्ति भएको भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुुभयो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक र उनीहरुका शाखालाई कम्तिमा नजिकको एक तरकारी बजारमा क्युआरकोडबाट भुक्तानी ब्यवस्था मिलाउने कामको थालनी गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।

आगामी एक वर्षभित्र देशका सबैजसो तरकारी बजारमा क्युआर कोडबाट भुक्तानी व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकको योजना रहेको छ ।

अहिले कालिमाटी बजारमा रहेको करिब ५०० पसल मध्ये आधा पसल क्युआर प्रणालीमा संलग्न भइसकेका छन्। बाँकी रहेका पसललाई पनि जोडिन आग्रह गर्दै क्युआरकोर्ड मार्फत हुने भुक्तानी अझै तदारुकताका साथ अघि बढाउन गभर्नर अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो ।

अबको एक वर्ष भित्र तरकारी किन्न पैसा बोकेर जानु नपर्ने गरी केन्द्रिय बैंकले कार्य गरीरहेको उहाँले बताउनुभएको थियो । यसअघि नक्साल तरकारी बजारमा पनि कोर्डमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हिजोको दिनभन्दा आजकै दिनमा पनि नगद कारोबार घटिसकेको बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा त्यो अनुपात अझै धेरै घटेर जाने बताउनुभयो ।

डिजिटल कारोबार बढी हुँदा त्यहाँ शुसासन राम्रो हुने भन्दै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो जहाँ डिजिटल कारोबार धेरै हुन्छ त्यहाँ शुसासन पनि राम्रो हुन्छ र विद्युतीय कारोबार बढ्दै जानु भनेको हामी शुसासित हुँदै जानु हो ।

मैले पर्स बोक्न छोडेको निकै समय भइसक्यो। मेरो पर्सको सट्टा मेरो मोबाइलले काम गरिरहेको छु । यो अवस्था यहाँहरु सबैको आउँछ।

विद्युतीय कारोबार बढ्दै गएपछि चेकबुक समेत चलाउन छोडेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो मेरो चेकबुक कुनै चल्दैन। त्यो लामो समयदेखि रिन्यु पनि गरेको छैन। यो समयको माग पनि हो ।

केन्द्रिय बैंकले विद्युतिय भुक्तानीलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा सबैलाई विद्युतिय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीमा जोडिन उहाँको आग्रह थियो । गर्भनर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले क्यास लेस सोसाइटिको परिकल्पना गरेको र त्यो अभियानमा जोडिएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । विद्युतीय कारोबारमा संलग्न हुन आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो मेरो हस्ताक्षरको नोट नमुना मात्रै रहोस, हात हातमा पुर्याइराख्न नपरोस।

 आठ विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनी पनि थपिए आरटिजिएस प्रणालीमा

आठ विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनी पनि थपिए आरटिजिएस प्रणालीमा

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै दिंदै आएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणालीमामार्फत शुक्रबारदेखि आठ विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनी पनि थपिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ भदौ २५ गते देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको आरटिजिएस प्रणालीमा आठ विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनी थपिएका हुुन् ।

यसअघि २७ वाणिज्य बैंकले आरटिजिएस सेवा दिँदै आएकोमा शुक्रबारदेखि आठ विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीले पनि यो सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘क’ वर्गका बैंकहरुका लागि मात्र लागु हुनेगरी यस्तो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । अहिले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका कम्पनीहरु पनि जोडिएका हुन् ।

थपिएका विकास बैंकहरूमा ज्योति विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, गरिमा विकास बैंकस, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंक छन । यसैगरी आइसिएफसि फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्सले पनि आरटिजिएस प्रणालीमा आबद्ध भई कारोबार सुरु गरेका छन् ।

यो प्रणालीको सुरुवातले ठुला कारोबार सेलमेन्टका गर्दा ग्राहकले तत्कालै भुक्तानी लिन र दिन सक्ने भएका हुन । यो प्रणालीमा कारोबारीले दुई लाखभन्दा माथिको रकमका लागि एकाउन्ट पेयी चेक काट्नुपर्दैन । त्यसभन्दा तलको रकमका लागि भने एकाउन्टे पेयी चेक नै जारी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले २० लाखभन्दा माथिका रकमका लागि एकाउन्ट पेयी चेक जारी गर्नै नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तो कारोबार आरटिजिएस प्रणालीमार्फत नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रणालीमा दुई लाख रुपैयाँ देखि २० लाख सम्मको कारोबारका लागि ऐच्छिक गरिएको छ भने त्यस भन्दा माथिको लागि अनविार्य गरिएको छ ।

अहिलेको एकाउन्ट पेयी चेकको रकम खातामा जम्मा हुन ९ देखि १२ घन्टा लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्दै आरटिजिएस प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । यो सिस्टममा सहभागी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्रेट थट प्रोसेसिङ (एसटीपी) मार्फत कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसबाट कारोबार गर्नका लागि लिखित आदेश दिनुपर्नेछ । आदेश दिएको २ देखि २० मिनेटभित्र कारोबार सम्पन्न हुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बनाइएको एउटा फाराम भर्नुपर्नेछ । उक्त फाराम चेकको विकल्प हुनेछ । उक्त फाराम बैंकका प्रस्तुत गर्नासाथ सम्बन्धित खातावालाको नाममा तुरुन्तै रकम जम्मा हुनेछ । त्यस्तो फाराम सम्बन्धित भुक्तानीकर्ताले आफ्नै कार्यालयमा भरेर प्राप्त कर्तालाई समेत दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।