काठमाडौँ । पर्याप्त सम्भावना बोकेको नेपालको कृषिको व्यवसायीकरण र बजारीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकेमात्रै अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढ्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
कृषिपधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रले नै प्राथमिकता पाउन नसक्दा सिंगो अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका बढ्न नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।
साउथ एसिया पार्टनरसीप(साप) नेपालले राजधानमा आयोजना गरेको ‘‘नेपालमा कृषि, भूमि व्यवस्थान’’ विषयक अन्तक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले पर्याप्त सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कृषिजन्य उत्पादनका आयात चुलिँदै जानु देशकै विडम्बना भएको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रको सुधार गर्नु पर्छ भनेर विगतदेखि सरकारलाई झक्झक्याउँदै आए पनि त्यसको सुनुवाई हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले किसानको मुद्दाहरूप्रति वेवास्ता गर्दै आएको भन्दै उहाँले बल्ल–बल्ल खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन बनेको तर नियमाबली बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।
आजसम्म पनि कृषि ऐन बन्न नसकेको बताउँदै उहाँले भूमिको व्यवस्थापन, उत्पादन, बजारीकरणको विषय ओझेल परेको बताउनुभयो । कृषिमा जोखिम कम गर्न राज्यले पहल नगरेको भन्दै, जसको कारण क्रमश देशको कृषि बिग्रेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्व उप–प्रधानमन्त्री कमल थापाले विगत केही दशकदेखि महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रमा वेवास्ता हुँदै आएको बताउँदै वैकल्पिक मोडेलको कृषिको खाँचा रहेको बताउनुभयो । विगत दुई दशकदेखि कृषि क्षेत्र बिग्रिएको आफूलाई पनि थाहा भएको र राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपालको कृषिले प्राथमिकता पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषिको विकास नहुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्र मात्र नभई आथिक, सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा प्रभावित पारेको भन्दै थापाले देशको कृषि पछाडि पर्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा.विष्णु भण्डारीले नेपालमा कृषि, भूमि व्यवस्थापन विषयक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालको कृषिको मोडल हिजोको भन्दा फरक ढंगले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि रणनीतिमा भूमिलाई प्रोत्साहन नगरेको, भूमि बाँझो, रहेको कृषि गणना २०७८ले कृषि ६६ प्रतिशत रहेको र ५४ खर्ब कृषि क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउँदै आएकोमा घटेर ३४ प्रतिशत बाट २७ प्रतिशत झरेको उहाँले बताउनुभयो ।
साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्रप्रसाद जोशीले मौलिक हकमा उल्लेख भए अनुसार कृषि भूमिमा किसानको पहूँच पु¥याउन पर्याप्त ऐन कानूनको अभावले किसानहरु भुमिहीन हुनु परेको अवस्था रहेकोले नागरिक समाजले सरकारलाई पैरवी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साप नेपालका प्रादेशिक निर्देशक जनक कार्कीले सरोकारवाला निकायहरुसँग नियमित समसामायिक राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा अन्तक्रियात्मक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । त्यसकै निरन्तरतास्वरुप कृषि क्षेत्रलाई सानै भएपनि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रमका आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराईको अध्यक्षता आयोजित कार्यक्रममा कृषि विज्ञ, कृषि उद्यमी, सरोकारवाला संघ–संस्थाका विषय विज्ञहरू शिव अधिकारी, डा.किरण बज्रचार्य, प्रभा पाण्डे, महेश्वर घिमिरे, अम्बिका के.सी, विनोद शाह, विष्णु आचार्य, रामहरी शर्मा, ध्रुवप्रसाद शर्मा, हिम्मत सिंह लेकाली, हिमाल खत्री, दीपक मिश्रलगायतले कार्यक्रममा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
