सुशासन र समावेशीताका लागि नागरिक समाजको आवश्यकता

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन नागरिक समाजले निगरानी, सहकार्य र दबाब समूहको रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता यसका सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । युवाहरूको सहभागिता बढाउँदै समावेशी र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

साउथ एशिया पार्टनरशीप नेपाल -साप–नेपाल) द्वारा सञ्चालन हुँदै आएको पूर्णिमा संवाद कार्यक्रमअन्तरगत "बदलिँदो राजनीतिक परिवेशः अवसर, चुनौति र नागरिक समाजको भूमिका" विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले बदलिँदो सन्दर्भमा नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन साप–नेपालका प्रादेशिक निर्देशक जनक कार्कीले गर्नुभएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोशीले स्वागत मन्तव्य राख्दै यस्ता संवादले नागरिक समाज, नीति निर्माण तह र सरोकारवालाबीच सहकार्य र समझदारी बलियो बनाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा अधिवक्ता राजेन्द्र थापाले प्रमुख वक्ताका रूपमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुशासनका चुनौति र नागरिक समाजको भूमिकाबारे आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पारदर्शी शासन लोकतन्त्रका आधार भएको बताउनुभयो । शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाज नीतिगत तहसम्म पु¥याउन नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, पहिचान र सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो भने दलित अगुवा मोति नेपालीले राजनीतिक परिवर्तनको लाभ दलित समुदायसम्म व्यवहारिक रूपमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, समावेशिता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र शान्ति निर्माणमा नागरिक समाजले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

करिब ८० जना सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता गीता भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।

विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, युवा तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले पछिल्लो समय देशको राजनीतिक परिवेश तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरे पनि चुनौतिहरू पनि उत्तिकै बढ्दै गएको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजको सक्रिय र सचेत भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए ।

पुरा पढ्नुहोस्

दक्षिण एसियाली देशहरूको सहभागितामा काठमाडौंमा साउथ एसिया ट्रेड फेयर हुने

काठमाडौं । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी अवसरहरूलाई एकै थलोमा ल्याउने उद्देश्यसहित ''साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६'' आगामी ७ देखि ११ मे २०२६ (वैशाख २४ देखि २८ २०८३) सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । मेला भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सञ्चालन हुनेछ ।

इन्ट्रोडक्शन ट्रेड शोज नेपाल प्रा.लि. द्वारा आयोजना तथा व्यवस्थापन गरिने यस मेलामा बंगलादेशको उद्योग मन्त्रालय (Ministry of Bangladesh) र Export Promotion Bureau–EPB को सहकार्यमा सञ्चालन हुन लागेको छ । साथै कार्यक्रममा सहयोगी संस्थाहरूका रूपमाः नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, चेम्बर अफ इण्डष्ट्रिज मोरङ रहने छन् । मेलाको अनलाइन पार्टनरका रूपमा eTicketNepal.com रहनेछ र बीटुबी पार्टनरमा विराटबजार रहेको छ।

मेलामा भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायतका देशहरूको सहभागिता रहने छ । आयोजकका अनुसार मेलाको मुख्य उद्देश्य उत्पादन तथा सेवाको प्रवद्र्धन, बजार सम्भाव्यता अध्ययन तथा क्रेता–बिक्रेता बीच सहकार्य विस्तार गर्नु हो । साथै, विभिन्न देशबीच व्यापारीक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । आयोजकले करिब १५० भन्दा बढी प्रदर्शकहरू सहभागी हुने र झण्डै एक लाख स्थानीय अवलोकनकर्ता तथा पाँच हजार अन्तराष्ट्रिय तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको मेला संयोजक सुमन महर्जनले बताउनुभयो ।

गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्रदर्शनीले प्राथमिकता दिने छ । निकासी अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित प्रदर्शनीमार्फत निकासीयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सबै व्यापारीक समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक पहल कदमी समेत गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

मेलामा कपडा तथा रेडिमेड सामग्री, सौन्दर्य सामग्री, हस्तकला, सवारी साधन तथा पार्टपूर्जा, फर्निचर, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, घरेलु उपकरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रका उत्पादन तथा सेवाहरू आदि सामग्रीहरूको प्रदर्शनीले अवलोकनकर्ताहरूका लागि मेला एउटा उपयुक्त आकर्षण बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, व्यापारीक भेटघाट, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गरिने आयोजक पक्षले जनाएको छ । मेलाले नेपालमा लगानी तथा व्यापार विस्तारका नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस मेलामा आफ्ना ब्रान्डहरूको प्रभावकारी प्रवद्र्धन तथा व्यापार विस्तार गर्न इच्छुक सम्पूर्ण फर्म तथा कम्पनीहरूलाई स्टल बुकिङ वा प्रायोजनका लागि हार्दिक आमन्त्रण गरिन्छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

क्यू–फ्री सेवा, ठगीमा कडाइ र कानुनी सुधारको बाटोमा वैदेशिक रोजगार

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले एकैपटक बहुआयामिक सुधार अभियान अघि बढाएको छ । विभागले टोकन प्रणाली खारेज गर्दै …क्यू–फ्रीÚ सेवा सुरु गरेसँगै अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकले एकै दिनमै श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् ।

विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यका अनुसार श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन टोकन प्रणाली हटाइएको हो । अब आवश्यक कागजात पूरा भएमा सेवाग्राहीले एकै दिनमै सेवा पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

शुक्रबार विभागमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेहरूमाथि कडा कारबाहीको चेतावनी दिइएको बताउनुभयो । विभागले ३५२ म्यानपावर व्यवसायी तथा कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्दै ठगीमा संलग्नविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

एपेक्स एच.आर. कन्सल्टेन्सीबाट ३३३ राहदानी बरामद गरी फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्दै जरिवाना समेत गरिएको विभागले जनाएको छ ।

अंग्रेजीमा मात्र फाराम भराउनुपर्ने गुनासोपछि अब नेपाली वा द्विभाषिक फाराम अनिवार्य गरिएको छ । सो व्यवस्था लागू नगर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सय रुपियाँमै सीमित गरिएको छ । सोभन्दा बढी शुल्क असुले अनुमति स्वतः रद्द हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखामा ७३० गुनासो दर्ता भएकामध्ये ४३१ वटा समाधान गरिएको जानकारी दिँदै विभागकी महानिर्देशक आचार्यले  पीडितलाई चार करोड ४३ लाख रुपियाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा दर्ता भएका तीन हजार ६७२ उजुरीमध्ये ३९० वटा मिलापत्रमार्फत तीन करोड ३८ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कर्मचारी कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाटै निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्दै उहाँले मुद्दा व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । जसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका मुद्दासमेत समेट्ने उहाँको भनाई छ ।

साथै, विभागले अब हरेक तीन दिनमा मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले पारदर्शिता थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभागले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि पनि कारबाही सुरु गरेको छ । मैत्री ओभरसिज प्रा.लि.लाई पहिलो पटक सचेत गराइएको छ भने अवैध उद्धारको नाममा हुने गतिविधिलाई समेत गैरकानुनी ठहर गर्दै रोक लगाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको भन्दै विभागकी महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो – …यसले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, विकेन्द्रीकृत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।Ú

पुरा पढ्नुहोस्

रेमिट्यान्सको बलमा टिकेको, उत्पादन र लगानीले रोकेको अर्थतन्त्र

काठमाडौँ । बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलताले कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नु, ब्याजदर घट्दो क्रममा हुँदा लगानी गर्न हिच्किचाउँदा देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना -२०८२ फागुनसम्म) को तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा पैसा अभाव छैन—बैङ्कमा तरलता प्रशस्त छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, र रेमिट्यान्स तीब्र रूपमा बढिरहेको छ । तर, यति सकारात्मक संकेतहरूका बीच पनि निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्नु र कर्जा प्रवाह सुस्त रहनुले नेपालको अर्थतन्त्र …पैसा भए पनि गति नभएकोÚ विरोधाभासमा फसेको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह साढे १४ खर्ब पुग्यो

समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत  फागुन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड रहको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक खर्ब ५१ अर्ब १९ करोड रहेको थियो ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा नै कम्पन पैदा भइरहेका बेला मुलुकमा भित्रने रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई भने प्रभाव पारेको देखिएन । बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई बलियो सहारा दिइरहेको छ । तर, यही रेमिट्यान्सको भरमा टिकेको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र लगानी सुस्त रहँदा दीर्घकालीन दिगोपनप्रति प्रश्न भने उठेको छ ।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.० प्रतिशतले बृद्धि भई १० अर्ब १५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.१ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय -खुद ट्रान्सफर) १५ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ११ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति -संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ७३ हजार ५३६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ५१ हजार ९८५ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः तीन लाख १७ हजार ६८ र दुई लाख १७ हजार ४०३ रहेको थियो ।

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २३ अर्ब आठ करोड पुगेको छ । यस्तो सञ्चिति १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

समक्षिा अवधिमा चालु खाता पाँच खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड र शोधनान्तर छ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड बचतमा रहेको छ । यस्तै निर्यात २०.८ प्रतिशतले र आयात १२.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल सरकारको खर्च नौ खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड र राजस्व परिचालन सात खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रहेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.७ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १४.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ६.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको बृद्धिदर १५.१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको बृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैङ्क दर २.६८ प्रतिशत र ९१ दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.४७ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.९० प्रतिशत रहेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

नौं बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन : घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । पाँचौ राष्ट्रिय लुघवित्त सदस्य सम्मेलन २०८२ नौं बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । चैत्र ८ र ९ गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उद्यमशीलता फैलाऔं, युवालाई स्वरोजगार बनाऔं भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने दृढ संकल्प व्यक्त गरेको छ । यसका लागि लघुवित्त संस्था एवं लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुले विद्यालयस्तरमा …पढ्दै कमाउदैÚ कार्यक्रम लगायत युवाहरुलाई स्वरोजगार सृजना गर्ने खालका आय तथा सीपमूलक तालिम, व्यवसायिक परामर्श र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने संकल्प गरेको छ ।

दोस्रो बुँदामा लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूले सदस्यहरूसँग गर्ने व्यवहारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानजनक बनाउने र सेवा प्रवाहलाई सदस्य केन्द्रीत र जिम्मेवार बनाउने संकल्प गरिएको छ । तेस्रोमा वातावरणमैत्री, उद्यमशील र स्वावलम्बी समाज निर्माणका लागि हरित वित्तीय कार्यक्रममा युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने र युवाहरूको तीन शून्य क्लब -शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी, शून्य खुद कार्बन उत्सर्जन) अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रको चौथो बुँदामा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कम्तीमा एक वातावरणमैत्री गाउँ निर्माण गर्न पहल गर्ने तथा हरित उद्यम र दिगो उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । पाँचौ बुँदामा समयको माग अनुसार डिजिटल प्रविधि मार्फत लघुवित्त सेवाहरुलाई सरल, सुरक्षित र पंहुचयोग्य बनाउने र सदस्यहरुमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गरि आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

छैटौं बुँदामा भने सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न मापदण्ड विकास गरी प्रत्येक वर्ष अध्ययन, मूल्यांकन र सुधारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । सातौमा लघुवित्त संस्था एवं लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा रहेका निष्कृय सदस्यहरूलाई पुनः सकृय बनाउन वित्तीय साक्षरता, उद्यम प्रवद्र्धन तथा नियमित अन्तक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन जोड दिइनेछ ।

आठौं बुँदामा विपन्न महिलाहरूले सामूहिक ऐक्यबद्धताको माध्यमबाट प्राप्त गर्दै आएको सहज कर्जा तथा बचत सेवाबाट वञ्चित गराउने वा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि -ऋण मिनाहा, चर्को व्याज) जस्ता भ्रममासदस्यहरू संलग्न नहुने उल्लेख छ । साथै अरु सदस्यहरुलाई पनि त्यस्ता कृयाकलापमा नलाग्न समुदायस्तरमै चेतना फैलाउने र रोक्ने विषयमा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रको अन्तिम नवौं बुँदामा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्न लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था, कर्मचारी र सदस्यहरू स्वयं जिम्मेवार भई कार्य गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसबाहेक आवश्यकता अनुसार एक आपसमा सहकार्य, संवाद गरी नीतिगत समस्या समाधानका लागि सरकार तथा नियामक निकायमा सामूहिक पहल गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव, विज्ञ वक्ताहरूको विश्लेषणात्मक धारणा, महिला उद्यमी सदस्यहरूको प्रेरणादायी अनुभव तथा लघुवित्तकर्मीहरूको तीन दशकभन्दा लामो अनुभव, भोगाइ र सिकाइलाई समेट्दै घोषणापत्र तयार गरिएको हो । सम्मेलनले विगतका अमूल्य अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान लघुवित्त क्षेत्रले सामना गरिरहेको चुनौती, अवसर र आवश्यकता माथि गहन समीक्षा गरेको थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्त सदस्य, कर्मचारी, व्यवस्थापक तथा सरोकारवालाहरूले गरिबी, बेरोजगारी र वातावरणीय असन्तुलन जस्ता साझा समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले अनुशासित, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी र उद्यमशील समाज निर्माण गर्नमा घोषणापत्र महत्वपूर्ण हुने बताए । नेपालमा लघुवित्तको सफल अभ्यास मार्फत लाखौं विपन्न परिवारलाई उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको मार्गमा अग्रसर गराउने राष्ट्रका रूपमा विश्व समुदायमा परिचित हुँदै गएको सहभागीको भनाइ छ ।

कार्यान्वयनमा जोड

सम्मेलनको समापन सत्रमा सहभागीहरुले घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले लघुवित्तको माध्यमबाट नेपाली समाजमा आएको सकारात्मक परिवर्तन, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू मुख्यतया नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित हुने भएकाले ती संस्थाहरूले विपन्न परिवारको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन नसक्ने बताउनुभयो । कुनै पनि नेपाली अभावमा रहन नपरोस् र उनीहरूसँग भएको सीप खेर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यले लघुवित्तले विपन्न वर्गको आवश्यकता पूरा गर्न काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लघुवित्तका सकारात्मक पक्षहरूसँगै यसका चुनौतीहरूप्रति पनि पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले सचेत गराउनुभयो ।

यससँगै राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गभर्नर डा.विजयनाथ भट्टराईले हाल लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको बताउनुभयो । करिब ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत ६४ लाख परिवारलाई समेटिएको यस क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांक छ । उहाँले …आफ्नो घर आफैं बनाउनुपर्छÚ भन्ने मान्यताका साथ संस्थाहरूले बाह्य सहयोगको मात्र भर नपरी आफैं भित्रबाट सुधार र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक र संस्था दुबैले सुशासनको पालना गरे मात्र देश र क्षेत्रको विकास सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ । लघुवित्तहरूले अब ऋण दिने मात्र नभई उद्यमशीलता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लैजानुपर्ने समय आएकोतर्फ उहाँे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सम्मेलन आयोजक समिति अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले समापन मन्तव्य राख्ने क्रममा सम्मेलनमा लघुवित्तको सुरुवाती दिनहरूको चर्चा गर्नुभयो । दुई दिने बसाईबाट राम्रो घोषणा पत्र बनेको र सम्पूर्ण लघुवित्त र सदस्यहरुबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो  । लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य बैंकको पहुँच नपुगेका विपन्न व्यक्तिहरूको दैलोमा पुगेर सेवा दिनु रहेको उल्लेख गनुभयो । …लघुवित्तलाई व्यावसायिक बैंकको नजरबाट मात्र नहेरी Úमुटुदेखि मुटुसम्मÚ जोडिने प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने र सही पद्धति अपनाउँदा यसमा जोखिम शून्य वा न्यून हुने छÚ उहाँले भन्नुभयो । लघुवित्तहरुले थ्रि जीरो अवधारणामार्फते क्लबहरु गठन भएको र शुन्य गरिबी, शुन्य बेरोजगारी र शुन्य कार्बन उत्सर्जनमा काम गरिरहेको र अझै निरन्तरताका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

यसैगरी, आयोजक समितिका सदस्य सचिव बेचन गिरिले सम्मेलनले लघुवित्त अभियानलाई थप सदस्यमुखी, समुदायमुखी र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको बताउनुभयो । …लघुवित्तः वित्तीय सेवा मात्र नभई सामाजिक अभियान सम्मेलनले लघुवित्तलाई केवल वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नभई एक सामाजिक सशक्तिकरणको अभियानका रूपमा स्थापित गरेको छÚ उहाँले भन्नुभयो । समापन समारोहमा उत्कृष्ट कर्मचारी र संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।

पुरा पढ्नुहोस्

National Symposium Highlights Urgent Need for Integrated Approach to Water Security in Nepal

Kathmandu — A national symposium on “Transforming Local Water Security: Connecting Research, Action, and Policy” brought together experts, policymakers, and development partners in Lalitpur to deliberate on emerging challenges and solutions in Nepal’s water sector.

The event, organized by Southasia Institute of Advanced Studies, Nepal Development Research Institute, The Small Earth Nepal, International Water Management Institute, Nepal Water Conservation Foundation, and Australian National University in collaboration with the Water and Energy Commission Secretariat, was held at Hotel Himalayan as part of the Nepal National Glacier, Water and Weather Week 2026.

Delivering welcome remarks, Dr. Anushiya Shrestha from SIAS highlighted the importance of linking research with policy and local action to address Nepal’s water challenges.

In the keynote address, Board Director of Water center 21 pahal Dr. Mandira Shrestha emphasized the growing risks posed by climate change on water systems and called for evidence-based, integrated approaches to water management.

Remarks were also delivered by Australian Ambassador to Nepal Simon Ernst and Joint Secretary of WECS Government of Nepal Tika Ram Baral, stressed the importance of policy coordination and international collaboration in strengthening Nepal’s water security.

The symposium featured three thematic sessions. The first session, chaired by Dr. Shankar Shrestha, focused on local water systems and restoration. Presentations included research by Dr. Umesh Parajuli on terrace farming and water conservation technologies, and Dr. Hari Ram Upadhyaya on pesticide pollution as a hidden driver of water insecurity.

Dr. Nirman Shrestha presented on managed aquifer recharge in the Chure–Bhabar–Terai region, while Sandip Poudel discussed climate-resilient livelihoods through riverbank stabilization. Monika Pandit also shared findings on spring water vulnerability under changing climatic conditions.

The second session, chaired by Dr. Dil Khatri, focused on inclusive water governance. Sunita Bhukhaju Shrestha presented an intersectional analysis of water and sanitation inequality, while Kiran Bhandari highlighted women’s roles in grassroots water diplomacy.

Other presentations included Salu Basnet on institutional dynamics of spring water systems, Dr. Nirmal Mani Dahal on wetlands as climate infrastructure, and Jigyasha Rai Yangkhurug on hybrid water governance challenges.

The third session, chaired by Dr. Madan Lal Shrestha, explored analytical tools and frameworks for hydro-social water governance. Presentations included Bandana Koirala on glacial lake drainage, Manish Praja on climate-sensitive hydropower assessment, and Rajendra K. Shrestha along with Garima Bidari on spring hydrogeology.

Further contributions were made by Kumar Aryal on flood governance tools and Saroj Yakami on improving water security in mountain communities.

A panel discussion moderated by Dr. Divas B. Basnyat brought together experts including Prof. Dr. Vishnu Prasad Pandey, Dr. Manju Sharma, Dr. Bishnu Poudyal, Prof. Dr. Narendra Khanal, and Shanti Kandel.

Participants underscored that Nepal’s water resources are under increasing pressure due to climate change, unplanned development, and unsustainable use, leading to drying springs, declining groundwater levels, and rising risks.

The symposium concluded with a call for integrated and inclusive approaches to water governance, emphasizing stronger collaboration between research, policy, and implementation to ensure long-term water security in Nepal.

पुरा पढ्नुहोस्

आइतबार र सोमबार राजधानीमा पाँचौ लघुवित्त सदस्य सम्मेलन : लघुवित्तका उपलब्धी, समस्या र चुनौतिबारे छलफल हुने

काठमाडौं । लघुवित्त कार्यक्रमको उपलब्धी, समस्या र चुनौतिबारे छलफल गर्दै भावी रणनीति तय गर्नका लागि आगामी आइतबार र सोमबार -चैत ८ र ९ गते) काठमाडौंमा पाँचौ राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन हुने भएको छ ।

नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख संस्थाहरुको पहल तथा स्वावलम्बन विकास केन्द्रको संयोजनमा हुन गइरहेको सम्मेलनमा नियामक निकाय, नीति निर्माता, सरकारी निकायका प्रतिनिधीहरु, लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ता, सञ्चालक, लघुवित्तकर्मी, सेवाग्राही सदस्य गरी पाँच सय जना भन्दा बढीको सहभागिता रहने आयोजकले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ ।

…उद्यमशीलता फैलाऔँ, युवालाई स्वरोजगार बनाऔँÚ भन्ने नारा सहित दुई  दिनसम्म चल्ने सम्मेलन अन्तरगत सात ओटा शत्रमा लघुवित्तका विविध आयामहरुमा सामुहिक छलफल, अन्तरक्रिया तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसअन्तरगत …लघुवित्त सदस्यहरुको अनुभव र उन्नतिबारे मनको कुराÚ, …लघुवित्तको वर्तमान अवस्था, चुनौति र अवसरÚ, …सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा लघुवित्तको क्रेडिट प्लस कार्यक्रमÚ, …लघुवित्तमा सकारात्मक सोचको विकास र तनाव व्यवस्थापनÚ, …लघुवित्तमा प्रविधिको प्रयोग, चुनौति र सावधानीका उपायÚ, …युवास्वरोजगार, तीन शून्य क्लब र लघुवित्तÚ र …लघुवित्तमा आएको विकृति, विसंगति र विचलन नियन्त्रणमा सदस्य, कर्मचारी र संस्थाको भूमिकाÚ विषयमा छलफल हुनेछ ।

विश्वका १७७ ओटा देशहरुमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा सदस्यहरुको सम्मेलन नेपाल एकमात्र देश रहेको पत्रकार सम्मेलनमा  स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । …लघुवित्तका नीति निर्माता तथा नियामकहरुको सहभागितामा विश्व सम्मेलन, क्षेत्रिय तथा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रचलन छÚ उहाँले भन्नुभयो, …सदस्यहरुलाई सहभागिता गराई उनीहरुको सम्मेलन गर्ने नेपाल एकमात्र देश हो ।Ú सदस्यहरु नै लघुवित्तको अभिन्न अंग भएको र उनीहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी सम्मेलन हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

स्वावलम्बन विकास केन्द्रले २०७३ सालदेखि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ । æउद्यमशीलताको विकास, गरिबी निवारणको निकासÆ नारा सहित पहिलो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०७३ सालमा, æस्वच्छ लघुवित्त, हाम्रो अभियानÆ नाराका साथ दोश्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०७५ सालमा र æघरघरमा उद्यम फैलाऊँ, गरिबीलाई शून्य बनाऊँÆ भन्ने नाराका साथ तेश्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०७८ सालमा र …स्वस्थ लघुवित्त, समृद्ध सदस्यÚ नारासहित चौथो सम्मेलन २०८० सालमा सम्पन्न भएको थियो ।

गरिबी निवारण, महिला तथा विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, साक्षरता बृद्धि, दिगो विकास जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भूमिका खेल्दै आएका छन् । लघुवित्तले चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाएको, महिला साक्षरता बढाएको बच्चाहरुलाई विद्यालय पठाउन उत्प्रेरित गरेको र विदेशबाट फर्केका युवा लघुवित्तबाट ऋण लिएर स्वरोजगार बनेका जस्ता सफल उदाहरणहरु रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर, सरकारले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी …घÚ वर्गको वित्तीय संस्था बनाएपछि नाफा कमाउने र लाभांश बाँड्ने होडबाजी चलेको, यसका लागि आवश्यक्ता भन्दा बढी ऋण दिदा विकृति बढाएको समेत उहाँले बताउनुभयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समस्या देखिएका भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर लघुवित्त कार्यक्रमलाई सदस्यमुखी बनाउनुपर्ने र यसैबाट नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रले काचुली फेर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

विकासको मुख्य शक्ति युवा वर्गमा सिर्जनात्मकता, ऊर्जा, शिक्षा र सीपको ठूलो सम्भावना भएपनि पर्याप्त स्वरोजगार अवसर नहुँदा धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरुले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन काम गर्नुपर्ने त्यो लघुवित्त कार्यक्रमका लागि नयाँ आयाम हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । …अब लघुवित्तहरुले युवाहरुलाई लक्षित गरेर आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउन केन्द्रीत हुनुपर्छÚ उहाँले भन्नुभयो, …त्यसैका लागि हामीले यस वर्षको सम्मेलनको नारा पनि युवा उद्यमशिलतामै केन्द्रीत गरेका छौं ।Ú

हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले नेपालको ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्त सेवा प्रदान गरी रहेका छन् । लघुवित्तहरुले वित्तीय सेवाका अलावा …क्रेडिट प्लसÚ को सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न काम गरिरहेका छन् । यस्तै …थ्रि जिरोÚ अवधारणा अन्र्तगत शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी र शून्य खुद कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य सहित युवाहरुको क्लव गठन गरी काम गरिरहेको छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८२ असोजसम्ममा ५२ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले देशभर पाँच हजार शाखामार्फत संस्थाले ६२ लाख ८३ हजार सर्वसाधारणलाई लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध गरेका छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ९५ प्रतिशत छ ।

२७ लाख सदस्यहरुले लघुवित्त गर्ने संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरी रहेका छन् । लघुवित्त गर्ने संस्थाहरुले ४ खर्ब ९५ अब भन्दा वढी कर्जा लगानी पनि गरेका छन् । लघुवित्त वाहेक ५० वटा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू पनि क्रियाशील रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्