RBS
आगामी जेठ अन्तिम साता २५ औं राष्ट्रिय महाअधिवेशन गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

आगामी जेठ अन्तिम साता २५ औं राष्ट्रिय महाअधिवेशन गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आगामी जेठ अन्तिम साता २५ औं राष्ट्रिय महाअधिवेशन गर्ने भएको छ ।

महासंघको राजधानीमा बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको ११ औं बैठकले आगाामी जेठ २४, २५ र २६ गते २५ औं महाधिवेशन तथा २२ औं महिला उद्यमी सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले त्यसभन्दा अगाडि प्रदेश सम्मेलन, ७७ वटै जिल्लामा अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गर्ने छ ।

बैंठकमा महासंघका महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मीले महासंघको प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापतिले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।

विगतमा भएका केन्द्रिय सचिवालय समिति बैठकका निर्णयहरूको जानकारी र कार्यव्यवस्थापन समिति बैठकका निर्णयहरुको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

महाधिवेशनका लागि समान प्रकृतिका संघसंस्थासँग एकीकरणका सम्बन्धमा बैठकले निर्णय गरेको थियो । महासंघले नेपाल नवीकरणीय उर्जा परिसंघसँग एकिकरणका सन्दर्भमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

परिसंघ नेपालमा नवीकरण उर्जा प्रविधि विकास र विस्तारमा लागि क्रियाशील रहेका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु र फर्महरुको छाता संगठन र गैरसरकारी संस्थाहरुको एकल संस्थाको रुपमा रहेको गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्था हो ।

बैठकमा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले महासंघसँग एकीकरण गर्न गरेको निर्णयसम्बन्धी जानकारीपत्र महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरी, निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतले बोल्नुभएको थियो ।

बैठकले महासंघको विद्यमान विधानका केही दफाहरुमा संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै संशोधित विधानका  विषयमा आगामी वैशाख २५ गते विशेष साधारणसभामार्फत संशोधित विधान पारित गर्ने निणय समेत गरिएको छ ।



फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, अब पेट्रोल लिटरकै १२० रुपियाँ

फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, अब पेट्रोल लिटरकै १२० रुपियाँ

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल तथा मट्टितेलको मूल्य फेरी बढाएको छ। निगमले आइतबार राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजल तथा मट्टितेलको मूल्य लिटरमा दुई रुपियाँ बढाएको हो।

मूल्यबृद्धि पछि पेट्रोल लिटरको १२० रुपियाँ र डिजल तथा मट्टितेलको मूल्य १०३ रुपियाँ कायम भएको छ। निगमले हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ। खाना पकाउने एलपीजी ग्यास एक सिलिण्डरमा ४१८ रुपियाँ ४७ पैसा  घाटा रहेको निगमले दाबी गरेको  छ।

 फेरी सेयर बजार ऐतिहासिक विन्दुमा, कारोबार पनि सुधारियो

फेरी सेयर बजार ऐतिहासिक विन्दुमा, कारोबार पनि सुधारियो

काठमाडौं । झण्डै छ साताको अन्तरालमा सेयर बजारले फेरी ऐतिहसिक रेकर्ड ब्रेक गरेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार ्मापक नेप्से परिसूचक २६५७ को विन्दुमा पुगेको छ । यस अघिको उच्चतम विन्दु २६४० को रेकर्ड तोड्दै नेप्से सूचक २६५७ विन्दुमा पुगेको हो।

गत मंसिर ११ गते २०७३ साउनमा कायम भएको १८८१ बिन्दुको रेकर्ड ब्रेक गर्दै नेप्से १८९३ विन्दुमा पुगेको थियो। त्यसपछि बजार निरन्तर उकालो लाग्दै गत महिना फागुन ९ गते २६४० विन्दुसम्म पुगेको थियो।

यस अघिको सर्वाधिक उचाइको रेकर्ड तोड्न करिब पाँच वर्ष लागेकोमा अहिले भने बजारले डेढ महिनामै नयाँ रेकर्ड बनाएको हो । बजार २५ अंकले बढेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ।

आइतबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक २५.७१ अंकले उकालो लागेर २६५७.६१ को विन्दुमा पुगेर अडिएको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ४.३३ अंकले उकालो लागेर ४७०.७५ को न्दिुमा पुगेर अडिएको छ । समग्रमा आइतबारको नेप्से ०.९८ प्रतिशत र सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ०.९३ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।

साताको अन्तिम दिनको सेयर कारोबार पनि उकालो लागेको थियो । बिहीबार नेप्से परिसूचक १२.८८ अंकले बढेर २६३१.८९ को विन्दुमा पुगेको थियो । क वर्गका कम्पनीमापक सेन्सेटिभ इण्डेक्स पनि २.८३ अंकले उकालो लागेर ४६६.४२ को विन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो ।

आइतबार दिनभर २१२ कम्पनीहरुको एक करोड ८१ लाख ७३ हजार ३७८ कित्ता सेयर ८९ हजार ८६० पटक खरिदबिक्री हुँदा नौ अर्ब ६८ लाख ५८ हजार ५५८ रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब दुई अर्बले बढी हो ।

अघिल्लो दिन कूल २१८ कम्पनीका एक करोड ४३ लाख ९० हजार ४४७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कूल सात अर्ब २५ करोड नौ लाख २४ हजार रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो ।

आइतबार कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये आठ वटा उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी पाँच उपसमूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.९७ प्रतिशत बढेको छ भने वित्त उपसमूहको ३.६६ प्रतिशत, अन्यको ३.४१ प्रतिशत र जलविद्युतको १.५ प्रतिशत बढेको छ । यता व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ४.३९ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ भने लगानी उपसमूहको परिसूचक पनि २.४६ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।

आइतबार ४६ करोड ८१ लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड कारोबार रकमका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ । अपर तामाकोशी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नबिल बैंक, प्रुडेन्सियल इस्न्योरेन्स, नेपाल बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्सको २० करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ ।

आइतबार कारोबारमा आएको वोमी माइक्रोफाइनान्स, जनरल इन्स्योरेन्स, राधी विद्युत कम्पनी, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, एनआईसी एशिया लघुवित्त, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र साञ्जेन जलविद्युतको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य सर्वाधिक ४.६३ प्रतिशत घटेको छ भने सर्पोट माइक्रोफाइनान्स र एनआईडिसीएलको शेयरमूल्य चार प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेको छ ।

इसेवाबाट शैक्षिक शुल्क तिर्दा शतप्रतिशतसम्म छात्रबृत्ति

इसेवाबाट शैक्षिक शुल्क तिर्दा शतप्रतिशतसम्म छात्रबृत्ति

काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा मार्फत स्कुल तथा कलेजको शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्दा शतप्रतिशत सम्म छात्रवृति प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । वैशाख अन्त्यसम्ममा इसेवाबाट शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये सय जना भाग्यशाली ग्राहकले एक महिनाका लागि शतप्रतिशत छात्रबृत्ति पाउने भएका छन् । जुन छात्रबृत्ति रू. पाँच हजार रुपियाँसम्मको हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

नियमित शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने मासिक भुक्तानी, सेमेस्टर फि भुक्तानी, इन्स्टलमेन्ट भुक्तानीमा मात्र लागु हने योजना अन्तर्गत जसको शैक्षिक शुल्क भुक्तानी भएको छ, सोही व्यक्तिले मात्र छात्रबृति प्राप्त गर्नेछ ।

एजेन्ट नेटवर्कबाट भुक्तानी गरिएपनि जसको शुल्क भुक्तानी भएको छ, सोही व्यक्तिले नै छात्रबृति प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाल मुलुकभरका दुई हजारभन्दा धेरै विद्यालयहरूमा इसेवा मार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

मोबाइल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवा दिएको इसेवामा हाल प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या ४२ लाख नाघेको छ । यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड ६० लाख जनसंख्याले इसेवामार्फत सेवा लिइरहेका छन् ।

हाल इसेवाका देशभर करिब एक लाख १० हजार  भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेका छन् । हाल इसेवामा मर्चेन्टको संख्या एक लाख ९० हजार नाघिसकेका छन् ।

इसेवाबाट इन्स्योरेन्स्को प्रिमियम भुक्तानी, सेयर कारोबारको भुक्तानी गर्न सकिनुका साथै मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुलकलेजको लगायतका शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । इसेवामा हाल ५० वटा बैंक तथावित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २.७ प्रतिशत : विश्व बैंक

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २.७ प्रतिशत : विश्व बैंक

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपणले देखाएको छ ।

कोरोना भाइरसपछिको दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा भएपनि निकै उतारचढावपूर्ण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीपछि दक्षिण एशियाको आर्थिक बृद्धिदर सन् २०२१ मा ७.२ प्रतिशत र सन् २०२२ मा ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन २०२०–२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक बृद्धिदर ५.४ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ।

सन् २०२०–२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले भारतको भने १०.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । महामारीका कारण सन् २०२० अर्थात आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको थियो ।

विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको साउथ एशिया फोकस अनुसार सन् २०२१–२२ दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले स्वास्थय क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत पनि खर्च नगरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा कोरोनाको खोप लगाउन सुरु भएपछि केही सुधार आएको भएपनि नयाँ पुस्तालाई उत्साहित र सक्षम बनाउनका लागि सक्दो धेरै लगानी गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यसका साथै दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले भान्साहरुमा केही खुकुलो नीति अबलम्बन गरेर खाद्यन्नको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण पर्ने समेत बैंकले सुझाएको छ ।

सञ्चालनमा आयो चोभारको होप्पी ल्यान्ड

सञ्चालनमा आयो चोभारको होप्पी ल्यान्ड

काठमाडौं । चोभारमा रहेको होप्पी ल्यान्ड सञ्चालनमा आएको छ । साना साना केटाकेटीदेखि लिएर बृृद्धबृद्धाले रुचाएको रमणीय स्थलको रूपमा रहेको होप्पी ल्यान्ड कोरोनाका कारण एक वर्षदेखि बन्द रहेको थियो ।

होप्पी ल्यान्ड शनिबारदेखि क्षमताको २५ प्रतिशतका हिसाबले सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ । एक अर्बभन्दा बढीको लागतमा स्थापना भएको उक्त ठाउँ कोभिड—१९ का कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि होप्पी ल्यान्ड पनि सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्दै सञ्चालनमा आएको प्रबन्धनिर्देशक सुदन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो — ‘हामीले विभिन्न ठाउँमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुका साथै हातधुने र तापक्रम नाप्ने लगायतका सबै मापदण्ड पूरा गरेर यो पार्क सञ्चालनमा ल्याएका हौं ।’

पार्कमा स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिहरूले रमणीय दृश्यावलोकन गर्न पाउनुका साथै खेल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छदेखि साढे सात प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छदेखि साढे सात प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च

 

काठमाडौं । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पुँजीगत बजेट खर्च जीडीपीको छ देखि साढे सात प्रतिशत भइरहेको छ । यसको अर्थ अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । त्यसको छ देखि साढे सात प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम दुई खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ हो । यो खर्च प्रवृति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले बताउनुभयो ।

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दीगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालिन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो वार्षिक न्यूनतम चार खर्ब ७३ अर्बदेखि पाँच खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ हो । ‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । तर, सन् २०१२÷१३ को तुलनमा २०१७÷१८ मा सुधार हुदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यही प्रवृतिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको विज्ञहरुको भनाइ

नेपालमा पूर्वाधारमा उच्च सम्भावना भए पनि न्यून लगानी भइरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । विहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रपे्रनर इन्क (पीइआइ) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो श्रृखलामा पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताउनुभयो । ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्वल रहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको उहाँको भनाई छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्राडा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिनुभयो । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकिकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा पाडा शाक्यको जोड छ ।

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहन, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझोदारी नीति आएपनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गर्नुभयो । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउदैन’ उहाँले भन्नुभयो । अब स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दवाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संकार विकास गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताउनुभयो । ‘त्यस्तै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताउनुभयो ।  समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महंगो निर्माण सामाग्री, निर्माण सामाग्रीको अभाव, समयमा काम गरेपनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायहरुमा पनि मन्त्रालयहरुको दवाव र प्रभाव पर्ने र काममा अंकुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगकी सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको बताउनुभयो । ‘कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तनन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।