RBS
‘एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभल’ : चीनमा नेपाली चलचित्रको नयाँ अध्याय

‘एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभल’ : चीनमा नेपाली चलचित्रको नयाँ अध्याय

 काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाली चलचित्रलाई चीनको विशाल बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले आयोजित ‘नेपाल एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभल’ले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ


। चलचित्रकर्मीहरूले उक्त फेस्टिभललाई नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको महत्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

फेस्टिभलको अनुभव सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल एआइ फिल्म एलायन्स् तथा एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष करूण थापाले करिब तीन वर्षअघि चिनियाँ नागरिक ली होङ्गशू (शु–ग) ले नेपाली चलचित्रलाई चीनको बजारमा लैजाने प्रस्ताव राखेपछि यस अभियानको सुरुआत भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रारम्भमा यो योजना ‘सुन्दर सपना’ जस्तै लागेको भए पनि निरन्तर प्रयासपछि त्यसले मूर्त रूप लिन थालेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपाली चलचित्रलाई चिनियाँ बजारमा पुर्याउनु केवल प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई दुई फरक कानुन, संस्कार र कार्यशैलीबीच सेतु निर्माण गर्नुजत्तिकै चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । “चीनको कडा सेन्सर प्रणाली र प्रक्रियागत जटिलताका बीच नेपाली चलचित्रलाई स्थापित गर्नु सगरमाथा आरोहणसरह चुनौतीपूर्ण थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।

फेस्टिभलका लागि नेपालबाट २३ चलचित्र पठाइएकामा ११ चलचित्र छनोटमा परेका र अन्ततः ६ चलचित्रले चिनियाँ सेन्सर प्रक्रिया पार गरेको जानकारी दिइयो । छनोट भएका चलचित्रहरूमा ‘एन्जिला’, ‘छक्का पन्जा ५’, ‘तेल भिसा’, ‘महाजात्रा’, ‘कबड्डी ४’ र ‘होस्टेल’ रहेका छन् । फेस्टिभलमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी, निर्देशक समाजका तत्कालीन अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीलगायत निर्देशक, निर्माता र कलाकारहरूको सहभागिता रहेको थियो । साथै सशस्त्र प्रहरी बलका कलाकार टोलीले नेपाली सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमका क्रममा चीनको छाङ्शामा सात दिनसम्म नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । एउटै समयमा पाँच वटा हलमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएको अनुभव नेपाली टोलीका लागि अविस्मरणीय रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् । फेस्टिभल अवधिमा आयोजित ‘एआई फिल्म मेकिङ कन्फरेन्स’ लाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । चीन एआई प्रविधिमा अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली टोलीले चलचित्र निर्माणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने अवसर पाएको जनाएको छ ।त्यसै क्रममा नेपाल र चीनबीच सह–निर्माणमा चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ । साथै हङकङ–मकाउ–गुआङ्डोङ बे एरियाका चलचित्र संस्थासँग नेपाली चलचित्रलाई चिनियाँ बजार र ओटीटी प्लेटफर्ममा विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपाल र चीनबीच चलचित्रमार्फत सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि चिनियाँ बजारले नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । फेस्टिभलका अध्यक्ष करूण थापाले अप्रिल १४ देखि १९ मा चीनको हुनान प्रान्तका छाङ्शा र हेङयाङ सहरमा सम्पन्न ‘२०२६ नेपाल एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभल’ ले नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको जानकारी दिनुभयाे । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७१औँ वर्षको अवसरमा आयोजित महोत्सवमा ‘कबड्डी ४’, ‘छक्का पञ्जा ५’, ‘महाजात्रा’, ‘एन्जिला’, ‘तेल–भिसा’ र ‘होस्टेल ३’ गरी ६ नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । अध्यक्ष थापाका अनुसार करिब तीन वर्षअघि चिनियाँ नागरिक ली होङ्गशू ‘शु–ग’ ले नेपाली चलचित्रलाई चीनको विशाल बजारमा लैजाने प्रस्ताव राखेपछि यो अभियान सुरु भएको हो । प्रारम्भमा सामान्य भेटघाटबाट सुरु भएको प्रयास अहिले नेपाल–चीन चलचित्र सहकार्यको महत्वपूर्ण आधार बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

समारोहमा चिनियाँ अध्यक्ष जियाङ बोले सन् २०२१ को प्रारम्भिक परिकल्पनादेखि लिएर दुई वर्षभन्दा बढीको अथक तयारीपछि यो महोत्सवले पूर्णता पाएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले चलचित्रले राष्ट्रिय सीमाना पार गर्ने भन्दै यस सांस्कृतिक सेतुमार्फत चिनियाँ चलचित्रलाई पनि विश्वव्यापी मञ्चमा लैजाने र दुई देशबीच द्विपक्षीय चलचित्र संस्कृतिको आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिनुभयो। साे कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश राज दाहालसहित नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

महोत्सवका क्रममा चलचित्र सह–निर्माण, चिनियाँ ओटीटी प्लेटफर्ममा नेपाली चलचित्र विस्तार तथा एआई प्रविधिमा आधारित फिल्म निर्माणसम्बन्धी सहकार्यबारे पनि छलफल भएको आयोजकले जनाएको छ । चिनियाँ पक्षले प्रदर्शन गरिएका चलचित्रमध्ये केहीलाई चीनको सिनेमा हल वा ओटीटी बजारमा व्यवस्थापन गर्ने सम्भावनाबारे सकारात्मक संकेत दिएको छ ।

बेरुजु साढे सात खर्बमाथि, जेनजी आन्दोलनले १.४७ खर्बको लेखापरीक्षण रोकियो

बेरुजु साढे सात खर्बमाथि, जेनजी आन्दोलनले १.४७ खर्बको लेखापरीक्षण रोकियो

काठमाडौँ । सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा नेपालको बेरुजु साढे सात खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जहाँ नीति निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको हो । यस्तै जेन्जी आन्दोलनका कारण डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षणसमेत प्रभावित भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल बेरुजु करिब छ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ हाराहारी थियो । अघिल्लोसँग तुलना गर्दा ६३औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु करिब ८० अर्बभन्दा बढीले बृद्धि भएको देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालू वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा गत विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै लेखापरीक्षणको सुझावबमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारहरू भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्षमा मात्रै थप ८८ अर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ, जसले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।

संघदेखि स्थानीय तहसम्म उच्च

कुल बेरुजु रकममध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ९४ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको भए पनि सबै निकाय समेटिन सकेका छैनन् ।

डेढ खर्बको लेखापरीक्षण हुन सकेन

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायले आवश्यक कागजात पेश नगर्दा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले लेखापरीक्षण प्रक्रियामा बाह्य अवरोधले कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु

संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ ।

कुल संघीय बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाखमध्ये अर्थ मन्त्रालयकै हिस्सा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपियाँ (करिब ७० प्रतिशत) रहेको छ ।

त्यसपछि साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सात अर्ब १० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै अन्य मन्त्रालयहरूमा क्रमशः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ, सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लख रुपियाँ बरुजु रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख रुपियाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख रुपियाँ, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख रुपियाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपियाँ तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा एक अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।

राजस्व छुटमा पनि प्रश्न

प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले राजस्व छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भन्सारतर्फ मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड रुपियाँ राजस्व छुट दिइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८० अर्बभन्दा बढी हो ।

तर आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने तथ्यांक नै उपलब्ध नभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, साफ्टा सुविधाअन्तरगत पाँच अर्ब ७१ करोड छुट, अन्तःशुल्कमा ४९ करोड ६३ लाख छुट, वैदेशिक सहायता आयोजनामा ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले सार्वजनिक निर्माणमा कर छुटको लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले बढी लिइरहेको पनि औंल्याएको छ ।

वित्तीय अनुशासनमा सुधार आवश्यक

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा लेखा प्रणालीमा कमजोरी कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन, अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्न र आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५८औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न

नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५८औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५८औं वार्षिकोत्सव प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले बीमा क्षेत्रको विकास एवम् पहुँच विस्तारका लागि बीमा सम्बन्धी नीतिगत सुधार साथै बीमितको हित सुरक्षा, समयमैं दाबी भुक्तानी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष पौडेलले प्राधिकरणले आगामी दिनमा नीतिगत तहमा रहेका कमीलाई पूर्ति गर्दै बीमितको हित संरक्षण, बीमकको संस्थागत सुढीकरण, जोखिममा आधारित निरीक्षण, सुशासन प्रवद्र्धन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकताका साथ दिगो रूपमा अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष पौडेलले बीमित, बीमक लगायत सम्बद्ध निकाय एवम् संस्थाहरूसँगको नीतिगत एवम् संस्थागत सहकार्यले बीमा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सम्बद्ध सबैको सुझावका आधारमा प्राधिकरण नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा क्षेत्रलाई अझ समावेशी, डिजिटल, जोखिम सचेत र आर्थिक विकासको सहयात्री बनाउन प्राधिकरण दृढ रहेको बताउनुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा क्षेत्रमा सुशासन र अनुशासन सुदृढ गर्नका लागि प्राधिकरणले नियमन र निरीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै आन्तरिक सुशासन, संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा प्राधिकरणले यसवर्ष फड्को मारेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बैदवार क्षेत्री, नेपाल जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष प्रकाश विक्रम खत्री, नेपाल लघु बीमक संघका अध्यक्ष चिरायु भण्डारी, नेपाल पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष ओम बहादुर के.सी. र नेपाल बीमा ब्रोकर संघका उपाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले शुभकामना म्रन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल र प्राधिकरणको संचालक समितिका सदस्य मान बहादुर अर्यालले प्राधिकरणमा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी, अध्यक्ष पौडेल, संचालक समितिका सदस्य अर्याल र नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले प्राधिकरणको ५८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताका विजयी कर्मचारीहरूलाई पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।

 अन्तर्राष्ट्रिय कलको पल्स दर परिमार्जन गर्दै नेपाल टेलिकम

अन्तर्राष्ट्रिय कलको पल्स दर परिमार्जन गर्दै नेपाल टेलिकम

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय बहिर्गमन कलको पल्स अवधि परिमार्जन गरेको छ । अब विभिन्न ५६ देशमा गरिने कलमा ६० सेकेन्डको पल्स दर लागू हुने भएको छ ।

टेलिकमले फोन तथा मोबाइल सेवामार्फत गरिने अन्तर्राष्ट्रिय बहिर्गमन कम्पनीका अनुसार अब इन्टरनेशनल एक्सेस कोड ००९, १४२४, १४२५ र १४२८ प्रयोग गरी विभिन्न देशमा कल गर्दा ६० सेकेन्डको पल्स दर लागू भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिअनुसार लागू गरिएको नयाँ व्यवस्था जेठ १ शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने टेलिकमले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अन्तरगत अङ्गोला, अल्जेरिया, अमेरिकन सामोआ, अजरबैजान, बहामास, ब्रुनाई, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, टर्की, भियतनामलगायत ५६ देशमा गरिने कलमा ६० सेकेन्डको पल्स दर कायम हुनेछ ।

टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्नका लागि विभिन्न एक्सेस कोडको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै एक्सेस कोड डायल गरेपछि कन्ट्री कोड र त्यसपछि सेवा प्रदायकको नम्बर डायल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सहकारीका बचतकर्ता सुरक्षण कोषदेखि पुँजी बजार पुनर्संरचनासम्म

सहकारीका बचतकर्ता सुरक्षण कोषदेखि पुँजी बजार पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण, सहकारी सुधार, पुँजी बजार विस्तार र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तादेखि पूँजी बजार पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नगदरहित अर्थतन्त्र, सहकारी नियमन, डिजिटल सुशासन र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

साथै बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना, नेप्से पुनर्संरचना, रेमिट्यान्स–लगानी मिलान कोष सञ्चालन तथा इ–केवाईसी प्रणाली विस्तारजस्ता कार्यक्रममार्फत वित्तीय प्रणाली सुधारको रोडम्याप नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र अन्य वित्तीय कारोबारमाथिको निगरानी थप कडा बनाइने जनाइएको छ ।

यस्तै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ भने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न “एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष” स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत कर्जा असुली गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको भनाइ छ ।

यससँगै सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता, अपारदर्शिता र बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगजस्ता समस्या दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाइने सरकारको तयारी छ ।

कर्जा सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै अत्यधिक ऋण प्रवाह, मिटरब्याज तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै अनौपचारिक ऋण कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले पुँजी बजार सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गरिने उल्लेख छ । धितोपत्र नियमन प्रणाली, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पूँजी तथा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरी नयाँ वित्तीय मोडेल लागू गरिने भएको छ ।

रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखी क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न “रेमिट्यान्स–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । उक्त कोषमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उद्योग, कृषि, पूर्वाधार तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले डिजिटल सुशासन विस्तारलाई पनि नीति कार्यक्रमको प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । इ–केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैङ्किङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण व्यवस्था विस्तार गरिने भएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऐतिहासिक उचाइमा रेमिट्यान्स आप्रवाह, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख

ऐतिहासिक उचाइमा रेमिट्यान्स आप्रवाह, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख

काठमाडौँ । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिना (२०८२ चैतसम्म) को तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । गत चैत महिनामा यस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाह दुई खर्ब नौ अर्ब ७५ करोड रहको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बृद्धि भई ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १३ खर्ब तीन अर्ब १२ करोड रहेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ९४ हजार १८६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ९३ हजार २५९ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः तीन लाख ५८ हजार २२२ र दुई लाख ४९ हजार ६५२ रहेको थियो ।

गत चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नौ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । यस्तो सञ्चिति १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

चालु खाता छ खर्ब १८ अर्ब ६८ करोड र शोधनान्तर सात खर्ब ३१ अर्ब १६ करोड बचतमा रहेको छ । यस्तै निर्यात १८.५ प्रतिशतले र आयात १३.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल सरकारको खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड र राजस्व परिचालन आठ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रहेको छ । समिक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ८.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १४.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ८.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको बृद्धिदर १५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको बृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैङ्क दर २.७५ प्रतिशत र ९१– दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.६१ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत रहेको छ ।

 पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

सोमबार राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ६९ (४) अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्कले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैङ्कले देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षेत्रको गतिविधि, मुद्रास्फीति, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत विषय समेटेर प्रतिवेदन सरकारलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तथा आर्थिक नीति तय गर्न उपयोगी आधार दस्तावेजका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।