.jpg "मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित")
.jpg)
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले सरकारले वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो समयमा भइरहेका छलफलहरूले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुबै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पण्डितले राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे। बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणाली र पूँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीब्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । फिनटेक, ओपन बैङ्किङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेण्डा बनेको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
.jpeg "पीजी सुज ब्राण्ड २८ वर्ष प्रवेश : विदेशी जुत्ताको विकल्पदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म")
.jpeg)
.png)
