RBS
 बालमैत्री कानुन बनाउन सुझाव

बालमैत्री कानुन बनाउन सुझाव




काठमाडौँ, असार २२ गते

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बालबालिकासम्बन्धी दफाहरूमा प्रस्तावित संशोधनबारे सरोकारवालाबीच दफागत छलफल गरिएको छ । भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन (बाल आवाज) को आयोजना तथा बालकहरूलाई हुने यौन हिंसा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, राष्ट्रिय बालसंरक्षण सञ्जाललगायतका संस्थाको सहकार्यमा सोमबार काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । 


कार्यक्रममा विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनका विषयमा राजेश शर्माले प्रस्तुति राख्नुभएकोे थियो । सो प्रस्तुतिपछि बालअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा बाल संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिले दफागत रूपमा छलफल गरी सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागीहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट, व्यवहारिक र बालमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बाल यौन दुरुपयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधन सकारात्मक भए पनि ‘आशयकरणी’  लाई छुट्टै कसुरका रूपमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, हदम्याद तथा उमेरसम्बन्धी केही प्रावधानमा रहेका विरोधाभास हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटनामा पीडितमैत्री न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।




भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्णकुमार थापाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न निरन्तर खबरदारी, अनुगमन र नीतिगत पैरवी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई संसदीय उपसमिति तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गरी आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि निरन्तर पहल गरिने जानकारी दिनुभयो ।


कार्यव्रmममा उठेका सुझावले नेपालको संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप समयानुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका थिए । विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ र यसमा बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।


घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक

घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक

ललितपुर । आर्थिक मन्दी, लगानी संकुचन र बजार सुस्ताएका बेला घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत, नीतिगत स्थिरता र सरकारी संरक्षण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले औँल्याएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आइतबारदेखि यहाँ शुरु भएको २६औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३ औं राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने वक्ताहरुले उद्योग क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव, पुराना कानुन र नीतिगत अस्थिरताले घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको उनीहरुको भनाई थियो ।
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले घरेलु तथा साना उद्योगको विकास मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर बजार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णालीका राडीपाखी, अल्लोलगायत स्थानीय उत्पादनको प्रभावकारी ब्रान्डिङ र बजारीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सचिव निरौलाले सरकारी निकायमा हुने बारम्बारको कर्मचारी सरुवाले नीतिगत निरन्तरतामा असर परेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले संविधानअनुकूल कानुन परिमार्जन, उद्योगमैत्री नीति निर्माण, सार्वजनिक खरिदमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी -पीपीए) मोडललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिँहले वर्तमान आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको हकहित संरक्षण, रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान तथा उद्योगमैत्री नीति निर्माणका लागि महासंघले निरन्तर सरकारसँग पहल गर्दै आएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिँहका अनुसार हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका लघु तथा साना उद्योगहरूले ३२ देखि ४० लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।
महासंघले २०४७ सालमा स्थापना भएदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको हकहित संरक्षण, उद्यमशीलताको विकास तथा महिला उद्यमीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिबृद्धिका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । हाल महासंघको संगठन सात सात वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र तीन सय भन्दा बढी पालिकामा विस्तार भएको छ । साथै केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति अन्तरगत सात प्रदेश, ६२ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकाहरूमा महिला उद्यमी समितिहरू सक्रिय रहेको अध्यक्ष सिँहले बताउनुभयो ।
देशभरका जिल्ला तथा प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको दुईदिने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै आगामी कार्ययोजना र नीतिगत दिशा तय गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरिने महाधिवेशनबाट महिला उद्यमशीलता विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, नवप्रवर्तन तथा बजार पहुँच विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ ।
उद्घाटन समारोहमा महासंघका सल्लाहकार वासु गिरी, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डे, महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहन कटुवाल, महासंघका महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, महासंघ महिला उद्यमी समितिका अध्यक्ष रोशनी उपाध्यायलगायतले आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।

 मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित

मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक बृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले सरकारले वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो समयमा भइरहेका छलफलहरूले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुबै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पण्डितले राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे। बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणाली र पूँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीब्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । फिनटेक, ओपन बैङ्किङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेण्डा बनेको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा थियो ।

उहाँले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।



 मध्यरातिदेखि नयाँ मूल्य लागू, पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो

मध्यरातिदेखि नयाँ मूल्य लागू, पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले नयाँ मूल्य असार १७ गते राति १२ः०१ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल÷मट्टीतेल तथा एलपी ग्यासको बिक्री मूल्य घटाएको जनाएको छ ।

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपियाँ, डिजेल÷मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३० रुपियाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपियाँ मूल्य घटाइएको हो ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा समायोजन गरिएको जनाएको छ । प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपियाँ ९ पैसा, डिजेल २९ रुपियाँ ४६ पैसा, हवाई इन्धन २९ रुपियाँ ४२ पैसाले घटेर आएको निगमले जानकारी दिएको छ । एलपी ग्यासको खरिद मूल्यमा पनि कमी आएको बताइएको छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई इन्धनको बिक्री मूल्य काठमाडौंका लागि प्रति किलोलिटर २६५ अमेरिकी डलर ले घटाइएको छ भने पोखरा र भैरहवाका लागि ब्रेकइभेन बिन्दुमा बिक्री मूल्य कायम गरिएको निगमले जनाएको छ ।



पीजी सुज ब्राण्ड २८ वर्ष प्रवेश : विदेशी जुत्ताको विकल्पदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म

पीजी सुज ब्राण्ड २८ वर्ष प्रवेश : विदेशी जुत्ताको विकल्पदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म

काठमाडौं । पीजी सुज ब्राण्डको नेपाली जुत्ता उत्पादक कम्पनी पारागन फुटवेयर इण्डष्ट्रिज बुधबारदेखि आफ्नो स्थापनाको २८औं वर्ष प्रवेश गरेको छ ।

नेपाली सीपको उपयोग गरी उत्पादन गरिएका छालाका जुत्ता र छालाजन्य वस्तुहरु नेपाली उपभोक्ता माझ पहिचानका साथ सेवा पु-याउँदै आएको कम्पनी २०५५ असार १७ गते स्थापना भएको हो ।  स्थापनाकालदेखि नेपालमा छालाका स्तरीय जुत्ता उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको कम्पनीले शुरुवातमा अधिकांश काम हातबाटै शुरु भइ अहिले अत्याधुनिक मेसिनसम्म आइपुगेको बताउनुहुन्छ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामहरी तोलाङ्ग ।
गुणस्तरलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राख्दै आजसम्म आइपुग्दा, पारागन फुटवेयर उद्योगले आधुनिक मेसिन प्रविधिमार्फत उत्पादन गर्दै आएको जनाउँदै उहाँले बालबालिका, युवा, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै उमेर समूहका ग्राहकहरूको आवश्यकता र रुचिअनुसार उत्पादनहरू उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो ।
शुरुवातमा बढीमा १५ देखि २० जोर जुत्ता उत्पादनबाट शुरु भएको उद्योगका उत्पादन अहिले देशव्यापी भएका छन् । उद्योगदेखि सोरुमसम्म करिब एक सय जना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा साढे तीन सय बढी जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको पारागन फुटवेयरले आगामी दिनमा आयातीत जुत्तालाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमा जाने र ग्राहकले पनि विदेशी जुत्ता खोज्नै नपर्ने अवस्था ल्याउने गरी काम गरिरहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तोलाङ्गले बताउनुभयो ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ९ मा रहेको उद्योगमा पार्टी, क्याजुअल, बच्चा, कलेज तथा स्कुल स्पोर्टसलगायतका जुत्ता उत्पादन हुने गरेको छ ।
दिगो बजार तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारीत व्यवसायको निरन्तरताबाट नै कुनै पनि कम्पनीको संस्थागत विकास र व्यवसायिकता निरन्तरता स्थापित हुने भन्दै कम्पनीका मार्केटिङ प्रमुख राजेन्द्र  तोलाङ्गले आगामी दिनमा पीजी सुज ब्राण्डका उत्पादनलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि पु¥याउने तयारीमा लागेको बताउनुभयो ।
पारागन फुटवेयरले परम्परागत प्रविधि र नयाँ प्रविधिको समिश्रणबाट उत्पादित नेपाली जुत्ताहरु वास्तवमा भौगोलिक विकटता र नेपालीको क्रयशक्तिलाई समेत ध्यान दिएर पीजी सुज ब्राण्डका जुत्ता उत्पादन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सामान्य नागरिकदेखि कर्मचारी, विद्यार्थी, सेना, प्रहरीलगायतको आवश्यकतालाई ध्यान दिएरै पारागन फुटवेयर उद्योग स्थापना भएको हो ।
कम्पनीका मार्केटिङ प्रमुख तोलाङ्गले पारागन ब्राण्डका जुत्ताहरु अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँग कुनै पनि हालतमा कमजोर छैनन् भन्ने कुरा आम उपभोक्ताहरुले बुझिसकेका कारण कम्पनीको रजत वर्ष पुरा गर्ने यात्रा सम्भव भएको बताउनुभयो ।
नेपाली हातहरुले बनाइएका जुत्ताहरु आजका नेपाली उपभोक्ताहरुले मात्र होइन विदेशी उपभोक्ताहरुले समेत मन पराउन थालेको भन्दै उहाँले बलियो, राम्रो र सस्तोमा नेपाली जुत्ताहरु पाइनुले पनि यसप्रति दिनानुदिन आकर्षण बढ्दै गएको बताउनुभयो । नेपाली जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले अझ नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सके निश्चय नै नेपाली उद्योगहरुले विदेशी उत्पादनसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने उहाँको विश्वास छ ।
नेपाली जुत्ता उत्पादन गर्ने जति पनि उद्योगहरु छन् उनीहरुले नेपाली उपभोक्तालाई मध्यनजर राखेर उत्पादन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय चाहना र रोजाइलाई समेत ध्यान दिएर आकर्षक, सस्तो र राम्रो वस्तु उत्पादन गर्न सके नेपाली उद्योगहरुको भविष्य राम्रो रहेको कम्पनीका मार्केटिङ प्रमुख तोलाङ्गले  बताउनुभयो ।
आधुनिक किसिमका छालाका जुत्ता तथा छालाजन्य वस्तु उत्पादनको गुणस्तरीयतामा पारागनले कुनै कन्जुसाई नगरेका कारण अहिले आम नेपाली उपभोक्ताहरुमा पनि नेपाली ब्राण्ड सस्तो र राम्रो छ भन्ने बलियो धारणा बनिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सेबोन अध्यक्षमा डा. गोपाल प्रसाद भट्टको पदबहाली, लगानीकर्ता हितमा काम गर्न निर्देशन

सेबोन अध्यक्षमा डा. गोपाल प्रसाद भट्टको पदबहाली, लगानीकर्ता हितमा काम गर्न निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले सोमबार बोर्डको कार्यालय ललितपुरमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को असार ५ गतेको निर्णयानुसार अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका उहाँले सोमबारै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिई बोर्डमा पदबहाली गर्नुभएको हो ।

नवनियुक्त अध्यक्ष डा.गोपालप्रसाद भट्टलाई सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको थियो ।

शपथपछि अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टलाई लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र हितमा इमानदारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो ।

कुनै पनि प्रकारका लोभ र प्रलोभनबाट टाढा रहेर काम गर्न पनि उहाँले अध्यक्ष भट्टलाई निर्देशन दिनुभयो ।

लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र बजारमा पूँजी परिचालनमार्फत आर्थिक बृद्धिको लय समाउन नवनियुक्त अध्यक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि लोभ र प्रभावमा नपरी पुँजीबजारका लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भन्नुभयो, ‘म साथमा छु । सरकारले सबैखाले सहयोग गर्छ । पूँजी परिचालनमार्फत आर्थिक बृद्धिको बाटो समात्ने वातावरण बनाउनुहोस् ।’

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पुँजी बजार सुधारका कामहरू गर्न हरेक दिन, हप्ता, महिना, छ महिना र एक वर्षका योजना के हुन्, त्यो पेस गर्न पनि नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाएर साना लगानीकर्तामाथि त्रास सिर्जना गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई चिर्न पनि अध्यक्ष भट्टलाई निर्देशन दिनुभयो ।

‘धेरै बोलेर नभई कामले प्रमाणित गर्नुस । पूँजी बजार सुधारका योजनाहरू समयसीमा बनाएर कार्यान्वयन गर्नुहोस् । बजारमा कन्फिडेन्स बढाउँदै लगेर नियमनको भूमिका कुशलतापूर्वक निभाउनुहोस्,’ अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुँदैन । धेरै बोलेर होइन, नतिजामा काम गर्नुहोस् । मलाई हरेक हप्ता बजारको ब्रिफिङ चाहिन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नवनियुक्त बोर्ड अध्यक्ष भट्टले सरकार र अर्थमन्त्रीको योजनाअनुसार पुँजी बजारको विकासमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने बताउनुभयो ।

आफ्नो ज्ञान, अनुभव र सीपलाई पूर्ण रूपमा बजारका लगानीकर्ताको हित र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

पुँजीबजार सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्दै बजारको विकासमा निरन्तर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बेरुजु फर्छ्योट र वित्तीय अनुशासनमा तीन तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने

बेरुजु फर्छ्योट र वित्तीय अनुशासनमा तीन तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै बेरुजुको बढ्दो प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सोमबार राजधानीमा आयोजित ६८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले बेरुजुको समयमै फस्र्योट, आवश्यक सम्परीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु दोहोरिन नदिन तीनै तहका सरकार, लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ८८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको तथा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

सभामुख अर्यालले सार्वजनिक वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखापरीक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको बदलिँदो स्वरूप, सूचना प्रविधिको विकास तथा नागरिक अपेक्षाअनुसार लेखापरीक्षण प्रणाली समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालको संविधानले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा सूचना प्रविधि, डाटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गरी कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षण उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान तथा सम्बन्धित मार्गदर्शन र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लेखापरीक्षणको गुणस्तर, विश्वसनीयता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँगको सामञ्जस्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गनुभयो ।

सभामुख अर्यालले उच्च गुणस्तरीय सार्वजनिक लेखापरीक्षणमार्फत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्दै नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गनुभयो ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकले विक्रम सम्वत २०२० सालदेखि संविधानबमोजिम सार्वजनिक स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग, उपलब्धि सम्बन्धमा लेखापरीक्षण समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र वक्यौता समेतको लेखापरीक्षण गरी तयार गरिएको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पाँच हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा वित्तीय लेखापरीक्षणतर्फ ८८ अर्ब नौ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको छ । वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त १५ विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय र एक विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

महालेखापरीक्षक रायाले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयको रणनीतिक योजना २०८२/८३–२०८६/८७ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । रणनीतिको कार्यान्वयनबाट कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत, प्रणालीगत तथा संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि भई समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षण गुणस्तरमा अभिबृद्धि हुने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यालयका पूर्व उपमहालेखापरीक्षक पद्मदयाल श्रेष्ठलाई दीर्घजीवि लेखापरीक्षण सेवा सम्मानद्वारा सम्मान गरिएको थियो । सो अवसरमा २५ वर्षसम्म सेवा अवधि पुरा गरेका १७ जना कर्मचारीलाई दीर्घसेवा सम्मान प्रदान गरिएको थियो भने अवकाश भएका १७ जना कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २६ अनुसार यस कार्यालयका कर्मचारीहरूमध्ये लेखापरीक्षण कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने छ जना र लेखापरीक्षण व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने तीन जना कर्मचारीलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा यस वर्ष लगती बेरूजु शुन्य देखिएका बागमती प्रदेशको महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, गण्डकी प्रदेशको महाशिला गाउँपालिका, पर्वत र लुम्बिनी प्रदेशको धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मीका स्थानीय तहलाई प्रशंसापत्रले सम्मान गरिएको थियो ।