काठमाडौँ । सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले पहिलो पटक ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिँदै ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न दबाब बढिरहेका बेला समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १० सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । समितिले ऋण नतिरे कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने पनि जनाएको छ ।
समितिका अनुसार घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय, गौतम श्री सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, नेपाल वित्तीय सहकारी र तुलसी बहुमुखी सहकारीका ९२ ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।
समितिले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र ऋण नतिरे कानुन बमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
यसअघि समितिले १५ दिने सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, निर्धारित अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएपछि ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । साथै अन्य ऋणीलाई समेत कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको सरकारले पहिलो चरणमा एक लाख रुपियाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एक लाख रुपियाँभन्दा कम बचत भएका करिब ३६ हजार पाँच सय बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ । सरकारले बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना गरी कार्यविधि समेत तयार गरिसकेको छ । हाल उक्त कोषमा सरकारले २५ करोड रुपियाँ जम्मा गरिसकेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूले करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बचत अपचलन गरेका छन् ।