RBS
बीमा सर्भेयर संघमा नयाँ कार्यसमिति, अध्यक्षमा मोहन पुरुष ढकाल

बीमा सर्भेयर संघमा नयाँ कार्यसमिति, अध्यक्षमा मोहन पुरुष ढकाल

ललितपुर । बीमा सर्भेयर संघ, नेपाल (निसा) को अध्यक्षमा मोहन पुरुष ढकाल पुनःनिर्वाचित हुनुभएको छ । संघको यहाँ सम्पन्न १५ औं वार्षिक साधारणसभा तथा नवौं अधिवेशनबाट नौ सदस्यीय कार्यसमितिको नेतृत्व गर्दै आगामी दुई वर्षका लागि ढकाल अध्यक्षमा पुनःनिर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो ।

अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा घनश्याम लेखक, महासचिवमा विकास महर्जन, सचिवमा प्रवेश पौडेल र कोषाध्यक्षमा भानु कँडेल निर्वाचित हुनुभएको छ । यसैगरी संघका सहस्यहरुमा शिवप्रसाद भण्डारी, राजेश घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ र नविन भट्ट रहनुभएको छ ।

एसोसिएसनको संस्थापक महासचिवहुँदै ढकालले धेरै पटक कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष तथा एक कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिसक्नुभएको छ ।

नवनिर्वाचित अध्याक्ष ढकालले आफ्नो नेतृत्वमा सर्भेयरहरुको साझा संस्था निसालाई नयाँ आयामबाट  माथि उठाउन प्रतिवद्घ भएर लाग्ने बताउँदै समग्र बीमा व्यवसायका सरोकारवाला सबै निकायबाट सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

चुनौति र अवसरका बीचमा ग्रील तथा स्टीलजन्य व्यवसाय : ठुलोबाबु श्रेष्ठ

चुनौति र अवसरका बीचमा ग्रील तथा स्टीलजन्य व्यवसाय : ठुलोबाबु श्रेष्ठ

ललितपुर । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघ ललितपुरको ११ औं साधारणसभा तथा बृहत वनभोज कार्यक्रम शनिबार ललितपुरको टुटेपानमिा सम्पनन भएको छ ।

साधारणसभा तथा बृहत वनभोज कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले अर्थतन्त्र र व्यवसाय चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला व्यवसायीहरुलाई संयमित भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

चुनौति र अवसरका बीचमा रहेको ग्रील तथा स्टीलजन्य व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्दै माथि उठाउन ग्रील ग्रामको अवधारणमा जानैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

आम ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुको हक र हितको लागि महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जाहेर गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघ ललितपुरका सदस्यहरु, महासंघ केन्द्रिय समितिका पदाधिकारीहरु, जिल्ला समिति, क्षेत्रीय समिति, ईकाइ समितिका साथै उद्योग वाणिज्य महासंघ ललितपुर, विभिन्न संघ संस्थाबाट प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

साधारणसभाले आर्र्थिक वर्ष २०७९।८० को महासचिवको वार्षिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आयव्ययको अनुमानित विवरण पारित गरेको छ ।


 निजी क्षेत्रलाई पनि अनुगमन गर्नेगरी सतर्कता केन्द्रको विधेयक मस्यौदा तयार

निजी क्षेत्रलाई पनि अनुगमन गर्नेगरी सतर्कता केन्द्रको विधेयक मस्यौदा तयार

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका कम्पनी, फर्म, एजेन्सी, सङ्घ–सङ्गठन, गुठी तथा आम उपयोगी सेवासमेतको अनुगमनलाई राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यो विषय समेटिएको हो । साउथ एसिया पार्टनरसीप (साप) नेपालको समन्वय तथा सहयोग र नेपाल कानुन आयोगले आइतबार साप फाल्चामा आयोजित एक कार्यक्रममा विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्दै सुझाव लिएको हो ।

सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीअन्तरर्गतका काम कारबाही सम्पादन गर्दा अनुचित कार्य र अनियमितता हुन नदिन आवश्यक सूचना सङ्कलन, आकस्मिक जाँच तथा निगरानीलगायतका काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, आयोजनाको विकास, निर्माण र सञ्चालनका सम्बन्धमा गुणस्तर परीक्षण र अनुगमनको काम पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ । नयाँ बनेको विधेयकको मस्यौदामा निजी क्षेत्र र आम उपयोगी सेवा क्षेत्रको अनुगमनलाई पनि सतर्कता केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

“निरीक्षण र अनुगमन गर्दा अनियमितता गरेको वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख, हैरानी दिएको वा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम सेवा उपलब्ध नगराएको पाइएमा सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो निजी संस्थाउपर आवश्यक र उचित कानूनी कारबाही गर्न सम्बन्धित नियामक निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ”, भनी उल्लेख छ ।

मस्यौदामा सुझाव दिंदै प्रो पब्लिकका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलले हरेक संस्था नियमनमा रहनुपर्ने भन्दै विद्येयकको स्वागत गर्नुभयो । सरोकारवालाका साथै नागरिक समाजको समेत सहभागिता र सहकार्यबाट यस्ता विद्येयक सफल हुने बताउनुभयो ।

सरकारले नागरिक समाजलाई पनि सहभागी गराउँदा नतिजा छिटो आउने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारणबाट नै देशको समद्धि र विकास हुने भनाई राख्नुभयो ।

साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र जोशीले विद्येयक अहिलेको समयको माग रहेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा प्रभावकारी सावित हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । आयोगले साप नेपालसँगको सहकार्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै कार्यकारी निर्देशक जोशीले बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियाबाट आएका राय तथा सुझावलाई समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।

आम उपयोगी सेवाका रुपमा खानेपानी, ग्यास, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन फ्रिक्वेन्सीलगायतका क्षेत्रलाई पनि सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्नसक्नेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको छ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित विधेयक तयार भएकोमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए । नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले सतर्कता केन्द्र उच्चस्तरीय निकाय भए पनि काम, कर्तव्यमा स्पष्ट नहुँदा कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा यो कानुन निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

हाल विधेयक मस्यौदा निर्माणकै क्रममा रहेकाले विभिन्न क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर परिस्कृत गर्दै लैजाने बताउनुभयो । सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीसँग दोहोरोपन नहुने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले नेपालको संविधानले सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्रस्तावनामा राखेको तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न कानुनी र संरचनागत संयन्त्र बनेको भएपनि त्यसको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताउनुभयो ।

सतर्कता केन्द्रलाई बढी अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार तथा अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता कायम गर्नका लागि यो विधेयक आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । आयोगले यसअघि पनि विधेयकको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिएकोमा त्यो संसदमा जान नसकेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको काममा देखिएको दोहोरोपनको समाधान खोज्न यो कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई पनि सतर्कता केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने हो भने वियेयकको प्रस्तावनामै यो विषय राख्नुपर्ने र विधिसम्मत तरिकाले निकास खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । धेरै संस्थाबाट एउटै काम गर्नेभन्दा पनि एउटै संस्थाले धेरै काम गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

नेपाल कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले सरकारी कामकाज मात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि नियमन, अनुगमन गर्नेगरी सतर्कता केन्द्रको विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गर्नुहुँदै निजी क्षेत्रले धेरै वटा निकायबाट भन्दा पनि एउटै निकायबाट नियमन र अनुगमनको काम होस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्र नियमनको दायराबाट बाहिर बस्न नचाहे पनि धेरैवटा निकायबाट नियमन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ । अख्तियारलगायत अरु निकायसँग सतर्कता केन्द्रको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना हुन नदिन सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मस्यौदामाथि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव समेटेर नीतिगत रुपमा कसरी जाने भनेर थप परिस्कृत बनाउने पनि उहाँको भनाइ छ । अन्तरक्रियामा सहभागीले सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पुनःविचार गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारी निकायका कर्मचारीलाई मात्र नभई राजनीतिक व्यक्तिहरु, सांसद, मन्त्रीलगायतको कामको अनुगमन पनि गर्नसक्ने गरी सतर्कता केन्द्रको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक दल र नेताले गरेको अनुचित कार्यको विषय पनि समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ । विधेयक मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सतर्कता परिषद् निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा यस्ता परिषद्को सट्टा कार्यकारी अधिकारसहितको छानबिन तथा अनुसन्धान समिति बनाइनुपर्ने सुझाव आएको छ । विधेयकले सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषालाई थप स्पष्ट बनाइनुपर्ने पनि सुझाव सहभागीले दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचारलाई सतर्कता केन्द्रले हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे थप स्पष्टता खोजिनुपर्ने, बेनामे उजुरीका सन्दर्भमा थप स्पष्ट व्यवस्था ल्याइनुपर्नेलगायतका सुझाव आएका छन् । त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रले तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायको अनुगमन तथा नियमन गर्न पर्ने÷नपर्ने र सक्ने÷नसक्नेबारे पनि स्पष्टता खोजिनुपर्ने सुझाव जानकारले दिएका छन् ।



रुपन्देहीको कर्जा हिस्सा धेरै, रुकुम पूर्व जिल्लाको हिस्सा सर्वाधिक कम

रुपन्देहीको कर्जा हिस्सा धेरै, रुकुम पूर्व जिल्लाको हिस्सा सर्वाधिक कम

झरना अधिकारी

लुम्बिनी प्रदेशअन्तरगतका जिल्लाहरुको कुल कर्जाको अवस्था तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रुपन्देही जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ४९.२१ प्रतिशत रहेको छ भने रुकुम पूर्व जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी, समीक्षा वर्षमा कर्जा/निक्षेप अनुपात सबैभन्दा धेरै १५४.३९ प्रतिशत बाँके जिल्लामा रहेको छ भने सबैभन्दा कम १७.६५ प्रतिशत अर्घाखाँची जिल्लामा रहेको छ । समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लुम्बिनी प्रदेशमा ऋणीहरुको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ७.५७ प्रतिशतले ¥हास भई दुई लाख ९४ हजार ४९२ पुगेको छ ।

विपन्न वर्ग कर्जा समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाह गरेको विपन्न वर्ग कर्जा गत वर्षको तुलनामा ०.९० प्रतिशतले ¥हास भई ४२ अर्ब पाँच करोड २९ लाख पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा २९.०१ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो ।

समीक्षा वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको कुल कर्जामा विपन्न वर्ग कर्जाको ७.५९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाह गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा गत वर्षको तुलनामा १०.५४ प्रतिशतले ¥हास भई २९ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख पुगेको छ ।

रुपन्देहीमा बढी बैंकका शाखा

चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशमा क वर्गका ७४८, ख वर्गका २५७, ग वर्गका ४६ र घ वर्गका ११६२ गरी जम्मा २२१३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यसमध्ये रुपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा बढी ५५३ वटा र रुकुम पूर्व जिल्लामा सबैभन्दा कम १७ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी, दाङ, बाँके, कपिलवस्तु, बर्दिया, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, प्यूठान, अर्घाखाँची र रोल्पामा क्रमश ३०२, २५७, २२८, २२५, १८५, १२६, ११४, ७७, ६८ र ६१ वटा शाखाहरु रहेका छन् ।

कुल निक्षेप १८.६६ प्रतिशतले बृद्धि

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन (लुम्बिनी प्रदेश) वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लुम्बिनी प्रदेशबाट संकलन गरेको कुल निक्षेप गत वर्षको तुलनामा १८.६६ प्रतिशतले बृद्धि भई पाँच खर्ब छ अर्ब ९६ करोड तीन लाख पुगेको छ ।

जिल्लाहरुको कुल निक्षेपको अवस्था तुलना गर्दा समीक्षा वर्षमा रुपन्देही जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ४३.३३ प्रतिशत रहेको छ भने रुकुम पूर्व जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.२९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, कुल निक्षेपमा बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, नवलपरासी, अर्घाखाँची, बर्दिया, प्यूठान र रोल्पाको हिस्सा क्रमशः ११.३० प्रतिशत, १०.६५ प्रतिशत, ६.६१ प्रतिशत, ६.५३ प्रतिशत, ५.६६ प्रतिशत, ५.६० प्रतिशत, ३.४२ प्रतिशत, ३.२० प्रतिशत, २.१४ प्रतिशत र १.२६ प्रतिशत रहेको छ ।

चल्ती निक्षेप ५.९३ प्रतिशतले बृद्धि

समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लुम्बिनी प्रदेशबाट परिचालन गरेको चल्ती निक्षेप गत वर्षको तुलनामा ५.९३ प्रतिशतले बृद्धि भई ३७ अर्ब ६८ करोड ४९ लाख रुपियाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो निक्षेप १०.८२ प्रतिशतले ¥हास भएको थियो । समीक्षा वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको अंश ७.४३ प्रतिशत रहेको छ । बचत निक्षेप समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लुम्बिनी प्रदेशबाट परिचालन गरेको बचत निक्षेप गत वर्षको तुलनामा १०.८१ प्रतिशतले बृद्धि भई एक खर्ब ९५ अर्ब ४६ करोड १८ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो निक्षेप १३.७२ प्रतिशतले -हास भएको थियो ।

समीक्षा वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको कुल निक्षेपमा बचत निक्षेपको अंश ३८.५५ प्रतिशत रहेको छ । मुद्दती निक्षेप समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लुम्बिनी प्रदेशबाट परिचालन गरेको मुद्धती निक्षेप गत वर्षको तुलनामा २९.३१ प्रतिशतले बृद्धि भई दुई खर्ब ४४ अर्ब नौ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो निक्षेप ४७.३३ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो ।

समीक्षा वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको कुल निक्षेपमा मुद्धती निक्षेपको अंश ४८.१३ प्रतिशत रहेको छ । अन्य निक्षेप समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लुम्बिनी प्रदेशबाट परिचालन गरेको अन्य निक्षेप गत वर्षको तुलनामा १२.१४ प्रतिशतले बृद्धि भई २९ अर्ब ८१ करोड २७ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो निक्षेप ६.९२ प्रतिशतले -हास भएको थियो । समीक्षा वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको कुल निक्षेपमा अन्य निक्षेपको अंश ५.८८ प्रतिशत रहेको छ । कुल कर्जा समीक्षा वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाह गरेको कर्जा गत वर्षको तुलनामा २.७१ प्रतिशतले बृद्धि भई पाँच खर्ब ५३ अर्व ३४ करोड १८ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १४.९८ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । त्यसैगरी, समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस प्रदेशको कर्जा÷निक्षेप अनुपात १०९.२९ प्रतिशत रहेको छ ।

सहकारीको कुल पुँजी बृद्धिमा संकुचन

अध्ययनमा समेटिएका सहकारी संस्थाहरुको कुल पुँजी समीक्षा वर्षमा ५.०६ प्रतिशतले बृद्धि भई चार अर्ब ४२ करोड ७६ लाख पुगेको छ । गत वर्षमा भने सो पुँजीमा ८.७९ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । बचत परिचालन अध्ययनमा समावेश गरिएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको बचत समीक्षा वर्षमा गत वर्षको तुलनामा १.४१ प्रतिशतले बृद्धि भई नौ अर्ब ११ करोड ५६ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्षमा उक्त बचत ४.४४ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो ।

यस्तै अध्ययनमा समेटिएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले समीक्षा वर्षमा प्रवाह गरेको कर्जामा गत वर्षको तुलनामा १.४७ प्रतिशतले ¥हास आई नौ अर्ब ५२ करोड ८५ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त कर्जामा १८.८१ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो ।

समीक्षा वर्षसम्ममा अध्ययनमा समेटिएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा आबद्ध सदस्य सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा १५.८५ प्रतिशतले बृद्धि भई एक लाख नौ हजार ७९६ जना पुगेको छ । उक्त सङ्ख्या गत वर्ष २०.३४ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसैगरी कर्मचारी सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ८.४४ प्रतिशतले बृद्धि भई ३४७ पुगेको छ । उक्त सङ्ख्या गत वर्ष ११.५० प्रतिशतले बढेको थियो ।

 जापानी हिरोकाजुको समाजसेवा मोह

जापानी हिरोकाजुको समाजसेवा मोह

काठमाडौं । जापानी नागरिक हिरोकाजु चुनोदा कात्तिक महिनादेखि नेपालमा हुनुहुन्छ । जब जाजरकोटलगायतका केही जिल्लामा भूकम्प र त्यसको क्षतिको समाचार इन्टरनेटमा फैलियो । अनि हिरोकाजु चुनोदा नेपाल आइपुग्नुभयो र आफुले सक्दो सहयोग गर्न थाल्नुभयो ।

सेवा गर्दा आनन्दको महसुस हुने बताउने हिरोकाजुले तीस थान ब्ल्याङ्केट, सेनेटरी प्याडलगायतका सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो । नेपालमा २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका बेलामा पनि उनी नेपालमै आएर सहयोग गर्नुभएको थियो । जापानले पनि सुनामी र  त्यसको क्षति व्यहोरेको स्मरण गर्दै हिरोकाजु भन्नुहुन्छ – “त्यो बेला म आफै सुनामीको कारण पीडित बनेको थिए । त्यतिबेला देखें सहयोग सबैको चाहिँदोरहेछ । फेरी नेपालमा केही हुँदा आउन मन लागिहाल्छ ।”

त्यतिमात्रै हो र मानव सेवा आश्रममा खाद्यान्न पु-याउने, बनेपामा रहेको कटेज बालबालिकाहरुको लागि सहयोग गर्ने हिरोकाजुको अहिलेको दैनिकी बनेको छ । हिरोकाजुलाई सघाउँदै आउनुभएकी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघअन्तरगतको महिला उद्यमी समितिका कोषाध्यक्ष मिना लामा हिरोकाजुको नेपालप्रतिको सदभाव उच्च रहेको बताउनुहुन्छ । हिरोकाजुको समाजसेवा कमलाई उद्यमी मिना लामाले सघाउँदै आउनुभएको छ ।

बीमालाई नयाँ उचाइमा पु-याउन सर्भेयरको भूमिका अर्थपूर्ण मानिन्छ : अर्थमन्त्री महत

बीमालाई नयाँ उचाइमा पु-याउन सर्भेयरको भूमिका अर्थपूर्ण मानिन्छ : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बीमा सर्भेयरको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । बीमा सर्भेयर संघ नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको निसा संस्थापक सदस्य सम्मान (निसा दिवस) कार्यक्रममा उहाँले जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि यसको आवश्यकता अर्थपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

“सुरुआत धेरै अगाडिदेखि भए पनि नेपालका लागि बीमा आम विषय बनिसकेको छैन । जोखिम न्यूनीकरणका लागि यसको आवश्यकता छ भन्ने धारणा अझै विकसित भइसकेको छैन”, डा महतले भन्नुभयो, “मलाई समस्या आउँदैन, किन बीमामा सहभागी हुने भन्ने धारणा अधिकांशमा छ ।” अहिले मानिसमा बीमा गर्नुका फाइदाका बारेमा जानकारी दिँदै बीमा सचेतना जगाउनु आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “जीवन होस् वा निर्जिवन जोखिममा पर्यो भने झमेला हुँदैन । यो विश्वास दिलाउनुपर्छ ।” जीवनमा हरेकलाई समस्या आई पर्नसक्ने भएकाले अहिले केही योगदान दिएर भोलि आइ पर्नसक्ने ठूलो जोखिमको निवारण बीमाबाट हुन्छ भन्ने सचेतना जगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“जसले बीमा गरिसकेको छ, आपत पर्दा बीमा कम्पनीहरूले बीमाबापतको रकम दिन आनाकानी गर्नु हँुदैन । यसले गर्दा सम्भावित बिमितमा सकारात्मक सन्देश जान्छ र उनीहरू पनि बीमा गर्न तयार हुन्छन्”, मन्त्री डा महतले भन्नुभयो । बीमामा जोडिएका सबै र नियमक निकाय तथा प्राधिकरणले बीमा विस्तारमा भएका अवरोध हटाउँदै काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यस सन्दर्भमा देखिएका विद्यमान समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने मन्त्री डा महतको भनाइ थियो । उहाँले बीमा कम्पनीले व्यवसायिकतालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“बीमा कम्पनीले रकम लिने बेला विज्ञापन गर्ने, स्रोत जम्मा गर्ने र दिनुपर्यो भने अनेकौँ झमेला र बहाना झिक्ने गरेको सुन्निछ । यस्तो अस्थामा बीमा सर्भेयरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बीमा कम्पनी र बिमित व्यक्तिको बीचमा बसेर सर्भेयरले काम गरिदियो भने प्रभावकारी हुन्छ”, मन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “बीमा सर्भेयरले कुनै प्रभावमा नपरी जे यथार्थ हो, त्यो राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्न सकियो भने बीमालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सर्भेयरको भूमिका अर्थपूर्ण मानिन्छ ।”

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनी र बीमा सर्भेयर एक अर्काका परिपूरक भएको भन्दै दुबै संस्थाले सानातिना समस्याहरू समाधान गर्दै विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बीमा गरिएका सम्पत्तिको क्षतिको प्रतिवेदन तयार गर्दा कुनै पनि बहानाबाजी नगरी मर्का परेका व्यक्तिले जे दिन्छन् त्यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरी समयमा नै पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो – “बीमा सर्भेयरको विज्ञताका आधारमा कामको बाँडफाँड हुनुपर्छ, बीमक संघ र सर्भेयरबीचको समझदारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा सर्भेयरको फि तय गर्नुपर्छ, विश्वसनीयताका लागि सर्भेयरको व्यवस्था गरिएको विषयलाई बीमकहरूले बुझ्नुपर्छ ।”

“संघले नयाँ काम गर्नुप¥यो, सर्भेयरका लागि तालिम आयोजना गर्नुप¥यो, गुणस्तरीय सेवा दिनेतर्फ ध्यान दिनुप¥यो, कुन बीमा कम्पनीले कति सर्भेयरलाई कति काम दिएको छ, त्यो थाहा हुनेगरी डिजिटल फ्रेमवर्कमा जोडिनुप¥यो, बीमक र सर्भेयरको कारणले दाबी फछ्र्यौटमा ढिलाई भयो भन्ने गुनासा आउनुभएन ।”

नेपाल बीमा सर्भेयर संघका अध्यक्ष मोहन पुरूष ढकालले संघले नराम्रा साथीहरुलाई सुधार्ने र राम्रा साथीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको बताउनुभयो । सर्भेयरलाई काम लगाइसकेपछि समयमा भुक्तानी दिन आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “नराम्रो काम गर्नेलाई सम्झाइदिनुस र राम्रो काम गर्नेलाई स्यावास भन्दिनुस ।”

संस्थापक सर्भेयरहरु सम्मानित

कार्यक्रममा नेपाल बीमा सर्भेयर संघको स्थापनादेखि सक्रिय रहेका संस्थापक सदस्यहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।

सम्मानित हुनेहरुमा वर्तमान अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकाल, पवित्रविक्रम राणा, शिवाश्चन साखओमप्रकाश राठीलगायत १६ जना हुनुहुन्छ ।

सम्मानित हुने सबैलाई अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दोसल्ला ओढाइ नगद तथा ताम्रपत्रले सम्मान गर्नुभएको थियो ।

 सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरेपछि राज्य आफै समृद्ध बन्छ

सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरेपछि राज्य आफै समृद्ध बन्छ

काठमाडौं । सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरेपछि राज्य आफै समृद्ध बन्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । अल्प संख्यक समुदायका परम्परागत सीप र कामलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने त्यस्तो व्यवसाय गर्ने समुदायलाई राज्यले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने नेपालका सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको अवस्था पछिल्लो समय नाजुक बन्दै गएकोमा पनि उनीहरुले चिन्ता  व्यक्त गरेका छन् ।

७५औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा १५औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको अवसरमा साउथ एसिया पाटनरसीप (साप) नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको “नेपालमा सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा. सुर्यप्रसाद शर्माले सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा चरम राजनीतिकरण हावी भएको भन्दै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सबैको सहभागिता कुरामै सीमित भएको बताउनुभयो ।

सीमान्तकृत समुदायका संवेदनशील मुद्दालाई पनि मिलापत्रबाट मिलाउने गरिएको अहिलेको ठूलो अपराध समाजमा व्याप्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मनवअधिकारवादी नेता चरण प्रसाईले सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अहिले त्यसको उल्टो भएको बताउनुभयो । यसमा नागरिक समाज पनि चुकेको उहाँको टिप्पणी थियो । यो सबै विगार्ने काम राजनीतिक दलबाट भएको भन्दै उहाँले यसलाई सुधार्ने काम पनि राजनीतिक दलहरुले बेलैमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समावेशी लोकतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरुले विगारेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “समानुपातिक तर्फको कोटामा पनि सम्बन्धित पक्षलाई पुन नदिएर भागबण्डा गर्छन् । नीति निर्माण तहमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व भएपछि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानाले देशमा लोकतन्त्र आएपछि सीमान्तकृतसमुदायदेखि महिला पनि पीडित हुन थालेको बताउनुभयो ।

१५औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका व्यवस्थापक दिपक सोनीले सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरेपछि राज्य आफै समृद्ध बन्ने बताउनुभयो । अधिकार कसैले नदिने भन्दै सीमान्तकृत समुदाय पनि आफ्नोे अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि आफै बोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विज्ञ दीपक जंग ध्बज कार्कीले “सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरु” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका रुपमा अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाहरुलाई सीपमा आधारित आधुनिक शिक्षा एवं मातृ भाषामा शिक्षा दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अल्प संख्यक समुदायका परम्परागत सीप र कामलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने त्यस्तो व्यवसाय गर्ने   समुदायलाई राज्यले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने । कहार समुदायका लागि स्थानीय निकाय अन्र्तगत रहेको पोखरी जलाशयमा विशेषाधिकार दिइनुपर्ने सुझाव उहाँको थियो ।

यस्तै सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरुको जीवन बीमाको निःशुल्क व्यवस्था हुनुपर्ने, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क छुट हुनुपर्ने कार्यपत्रमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै अल्पसंख्यक समुदायका गरिब, विपन्नहरुलाई एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्राथमिक तहदेखि नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बारेमा जानकारी मूलक विषयवस्तु पाठ्यक्रममा राखिनुपर्ने तथा .अल्पसंख्यक समुदायका गरिब विपन्न समुदायका वालबालिकाहरुलाई विद्यालय र क्यामपसहरुमा अध्ययन गर्न पुर्ण छात्रबृति र आवशीय सुबिधासहितको छात्रावासको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मुस्लिम र्धािर्मक स्कुल मदरसालाई अन्य बिद्यालय सरह सेवा सुबिधा उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा अल्पसंख्यक शसक्तीकरण बिधेयक यथाशीघ्र पास गरी लोकसेवा र शिक्षामा १० प्रतिशत आरक्षण लागु गरी कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत कार्यपत्रमार्फत दिइएको छ ।

कार्यक्रममा साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराई, कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र जोशी, कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीलगायतले आफ्ना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।