ललितपुर । सुशासन बलियो नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
गुड गभर्नेन्स प्रोटेक्सन फोरमले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेसनल गभर्नेन्स समिट २०२६’को उद्घाटन समारोहमा बोल्ने वक्ताहरुले सोह्रौँ योजनाले सुशासनसँगै सामाजिक न्याय र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र फराकिलो बनाउन ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको निर्यात बढाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले सोह्रौँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि अपरिहार्य रहेको भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जनशक्ति तथा प्रतिभा पलायनजस्ता चुनौतिलाई सम्बोधन गर्दै डिजिटल सुशासन र अर्थतन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अवसर र चुनौतीको दोहोरो अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले विदेशी विनिमय सञ्चिति तुलनात्मक रूपमा बलियो भए पनि यसको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको भन्दै ऊर्जा, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात बढाएर अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन, डिजिटलाइजेसन तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बृद्धि हुँदै गएको जनसंख्या र भू–राजनीतिक अनिश्चितताले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार, अनुशासन र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
शासनसत्ताको स्रोत नागरिक भएकाले राज्य सञ्चालन गर्दा आम नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पहुँचले जे पनि हुने अवस्थाले सुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारी र निकाय अनुशासनमा रहेनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन ।”
विधिको शासन र अनुशासनका आधारमा काम गर्न कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । शासनसत्तामा रहेकालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नागरिक तहबाटै निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा गुड गभर्नेन्स प्रोटेक्सन फोरमकी अध्यक्ष जया दुर्गा वुढाथोकीले कार्यक्रमलाई सुशासनको एक “फरक नमुना“ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा सहभागीहरूको सल्लाहअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो । आगामी दिनमा पनि सुशासनको यात्रामा सँगै हिँड्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
कार्यक्रमको निष्कर्षसहित विस्तृत प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने र सरोकारवाला निकायमा बुझाइने अध्यक्ष वुढाथोकीले बताउनुभयो ।
सम्मेलनको मुख्य आकर्षणका रुपमा रहेका चार वटा फरक फरक सत्रमार्फत डिजिटल प्रविधिलाई केबल सरकारी सेवा प्रवाहको माध्यम नभई सुशासन, सामाजिक समावेशिता र साझा समृद्धिको आधार बनाउने विषयमा उच्चस्तरीय मन्थन भएको थियो । सोह्रौँ योजनाको लक्ष्यअनुसार डिजिटल सरकार निर्माणदेखि संस्थागत समन्वय र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहसम्मका विषयमा छलफल गर्दै सहभागीहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
मध्ये पहिलो सत्रमा “नेपालको सोहीं योजनाअन्तर्गत डिजिटल सुशासन र साभा समृद्धिः नीतिदेखि कार्यान्वयनसम्म” विषयमा छलफल गरिएको थियो । यस्तै दोस्रो सत्रमा “डिजिटल सरकार, सेवा प्रवाह तथा संस्थागत समन्वय” विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
यस्तै तेस्रो सत्रमा “समावेशी सुशासन र साभा समृद्धिका लागि डिजिटल रूपान्तरण” र चौंथो सत्रमा “उच्चस्तरीय मोलमेच संवादः राजनीतिक प्रतिबद्धतादेखि कार्यान्वयनसम्म” विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
.jpeg "छैटौं संस्करणको काठमाडौं युथ कन्क्लेभ २०२६ आगामी शनिबार हुँदै")
