समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड बराबरको दायित्व यकिन

काठमाडौँ । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपियाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत मागदाबी निवेदनको संख्या ५९ हजार ५८७ र ती निवेदनबाट देखिएको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले एक सय दिनको उपलब्धि तथा प्रगति र आगामी दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको र दीर्घकालसम्मका लागि समस्या समाधान गर्ने निकायका रुपमा प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो एक सय दिनमा थप दुईवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, सहकारीतर्फ ३२ र गरिबी निवारणतर्फ आठवटा गरी एक सय एक कामको प्रगति हासिल भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्ने विभिन्न १६ वटा योजना पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता, मालपोत नापी तथा सहकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको ठोस समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका पहलकदमीलगायत कामलाई मन्त्री अधिकारीले आफ्नो एक सय दिनका उपलब्धिमा राख्नुभएको छ ।

सङ्घीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटि हटाउने काम गरेको, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको तथा देशका विभिन्न स्थानमा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भएको सहकारीमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ रुपले जान खोजेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिँदै गएको समस्या समाधानको विषयलाई पनि सरकार र मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्ने, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापनालगायतको काम सुरु भइसकेको सहकारीमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेगरी मन्त्रालयले योजना बनाएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय भूउपयोग योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा तयार पारेको, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेको, भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको, छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकोलगायतका काम मन्त्रालयबाट भएको अधिकारीको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नापनक्सा तथा जग्गा दर्ता गर्दा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी भूसर्वेक्षण ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुठी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न गुठी प्रशासकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोतमा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत परिमार्जनका लागि अवधारणा तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री अधिकारीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन अवधिमा दुई हजार चार सय १६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतदेखि रोकिएको विभिन्न १५ जिल्लाका गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, गरिब परिवारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन एवं प्रशोधन हुन बाँकी १३ वटा जिल्लाबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सुरु गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता संरचनाहरु गठन गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना  सहकारीमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पूर्ण विवरण झल्किने गरी स्वेतपत्रको ढाँचा तयार गरी सबै सहकारी सङ्घसंस्थालाई १५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

KUSOM and ACDN Announce Strategic Alliance for Rendering Training, Research and Consulting Services

Kathmandu-Kathmandu University School of Management (KUSOM) and Academy of Capacity Development of Nepal Private Limited (ACDN) have entered into a strategic alliance for providing professional development, research and consulting services in Nepal.

Under this alliance, both entities will focus on delivering high-impact training and certification programs tailored for banks and financial institutions and other sectors as well as provide research and consulting services.

"We believe this partnership with ACDN, aligns perfectly with our mission to foster excellence in management education and professional development," said Prof. Dr. Bijay K. C. Dean of KUSOM. "Together, we aim to empower professionals with the latest industry insights and practical skills necessary to drive growth and innovation in Nepal’s evolving business landscape."

ACDN will leverage KUSOM’s academic resources and industry connections to offer specialized training modules, certification programs, research initiatives and consulting services.

"We are delighted to partner with KUSOM, a distinguished institution known for its commitment to academic rigor and practical relevance," said Ms. Stuti Regmi, Chief Executive Officer of ACDN. "By combining our strengths, we are confident in our ability to deliver impactful solutions that support organizational excellence and sustainable growth across various sectors in Nepal."

The alliance between KUSOM and ACDN is a significant step towards fostering industry-academia collaboration and enhancing the professional capabilities of individuals and organizations in Nepal.

पुरा पढ्नुहोस्

ट्यालेन्ट शो “प्रतिभा नक्षत्र २०२४” बेलायतमा हुँदै

लण्डन / बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले ट्यालेन्ट शो “प्रतिभा नक्षत्र २०२४” आगामी अगष्ट २६ तारिक (भदौ १० गते) मा आयोजना हुने भएको छ ।

नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले लण्डन प्लमस्टेडस्थित एशियन कम्युनिटी सेन्टरमा पाचौं संस्करणको प्रतिभा नक्षत्र कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको हो ।

प्रेमभाव, मैत्रीभाव र सद्भाव कायम गर्ने मुख्य ध्येयका साथ कला, संस्कृति र साहित्यको माध्यमबाट प्रतिभा नक्षत्र निकाल्ने भएकाले नेपाली कला संस्कृतिलाई अर्को समुदायलाई कसरी चिनाउने र अर्को समुदायको कला संस्कृतिलाई कसरी अनुशरण गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो ।

विदेशी भूमिमा पनि नेपाली कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायबीच कला संस्कृतिलाई पूस्ता हस्तान्तरण गर्ने समेत कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।

प्रतिभा नक्षत्रले आयोजना गरेको यो प्रतिष्ठित कार्यक्रमले नेपाली गीत, संगीत, नृत्य, कला, साहित्य र चित्रकलालगायत विभिन्न विधामा आफ्नो सीप प्रदर्शन गर्न बेलायतमा रहेका बालबालिका र युवा नेपाली प्रतिभाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दछ । एनआरएनए युकेको पनि सहकार्यमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा छ देखि ११ वर्षका बालबालिका र १२ देखि १९ वर्षका युवाहरू गरी दुई छुट्टाछुट्टै समूहहरू समावेश हुनेछन् ।

बेलायतबाट सन २०१७ मा शुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले युरोपहुँदै नेपालीहरु जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ त्यहाँ पु¥याउने गरी अगाडि बढेको प्रतिभा नक्षत्रका बोर्ड सदस्य राजेन्द्र खसले बताउनुभयो । बालबालिका केन्द्रित यस्ता कार्यक्रमको अभाव भइरहेका बेला नेपालमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तरपुस्ताको सामाजिक एकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने यस कार्यक्रमले सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परा, विश्वास, भाषा, रीतिरिवाज, खानपिन र सामाजिक एकताको सम्मान गर्न एकपटक फेरि विविध समुदायलाई एकसाथ ल्याउनेछ ।

सांस्कृतिक विविधताको समृद्धिलाई झल्काउने पर्व प्रतिभा नक्षत्रमा बालबालिका र युवालाई लक्षित गरी विभिन्न गतिविधि र प्रतियोगिता हुने भएको छ । कार्यक्रमले दुई मुख्य प्रतिभा प्रतियोगिताहरू प्रदर्शन गर्नेछः एउटा छ देखि ११ वर्षका बालबालिकाहरूका लागि र अर्को १२ देखि १९ वर्षका युवाहरूका लागि । बालबालिकाको विधामा विजेताहरूले पाँच सय पाउण्डस्ट्रलिङ, चार सय पाउण्डस्ट्रलिङ र तीन सय पाउण्डस्ट्रलिङको नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै युवा वर्गका बिजेताहरूले सात सय पाउण्डस्ट्रलिङ, छ सय पाउण्डस्ट्रलिङ र पाँच सय पाउण्डस्ट्रलिङ प्रदान गरिनेछ । साथै, दुवै विधामा उत्कृष्ट सहभागीहरूलाई ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजक पक्षले जानकारी गराएको छ ।

प्रतिभा नक्षत्रका बोर्ड सदस्य राजेन्द्र खसले यस वर्षको कार्यक्रमले नेपाली बालबालिका र युवाहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदासँग परिचित गराउने गतिविधिलाई विस्तार गरिने बताउनुभयो । ट्यालेन्ट शोका साथसाथै कार्यक्रममा नेपाली परिकारको प्रदर्शनी, चङ्गा उडाउने, साहित्यिक सामग्रीको बिक्री वितरण गरी सहभागीहरुलाई प्रामाणिक नेपाली अनुभवको स्वाद प्रदान गरिनेछ ।

कार्यक्रमका सल्लाहकार कुमार श्रेष्ठको निर्देशनमा र युरोपेली संयोजक सन्देश भण्डारीको समन्वयमा प्रतिभा नक्षत्र इभेन्ट टोलीले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पूर्ण तयारी गरेको छ । आइएनएएस युके, बुद्ध फाउन्डेसन युके, जामघाट परिवार, र एनआरएनए युके जस्ता संघसंस्थाको सहयोगमा युरोपभरबाट धेरै सहभागीहरू आउने अपेक्षा गरिएको भण्डारीले पुष्टि गर्नुभएको छ ।

यस वर्षको महोत्सवमा प्रख्यात गायक दीप श्रेष्ठ, यात्रा मिडिया टिमका सञ्चारकर्मी टिकाराम यात्री, अपोन टेलिभिजनका साथै चर्चित फोटोग्राफर मुनजंग खड्का विशेष अतिथिका रुपमा रहनुभएको छ । तिनीहरू जीवन्त उत्सवमा सामेल हुनेछन् र कार्यक्रमको सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान गर्नेछन् ।

यस वर्षको कार्यक्रमको एक अद्वितीय विशेषता भनेको प्रतिभा नक्षत्र गाउँको निर्माण हो, जसमा निम्न कुरा समावेश हुने भएका छन्

प्रतिभा नक्षत्र हाउस : घटना गतिविधिहरूको लागि एक केन्द्रीय केन्द्र ।

प्रतिभा नक्षत्र आर्ट हाउस : प्रत्यक्ष कला सिर्जना र प्रदर्शनीको लागि ठाउँ ।

प्रतिभा नक्षत्र खेलकुड हाउस : बागचल, चांगा र कबड्डी जस्ता परम्परागत खेलहरू प्रदर्शन र खेल्ने क्षेत्र ।

प्रतिभा नक्षत्र भान्सा घर : खस, गुरुङ, मगर, थकाली, नेवारी र किराती व्यञ्जन लगायत नेपाली र गैर–नेपाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिष्ठानहरू सहितको पाक परम्पराको प्रदर्शनी ।

प्रतिभा नक्षत्र साहित्य घर : साहित्यिक प्रकाशन र गतिविधिहरूको लागि एक स्थल ।

वातावरण र स्वास्थ्य गृह : बेलायतका डाक्टर र नर्सहरूद्वारा स्वास्थ्य जाँचहरू प्रदान गर्दै ।

प्रतिभा नक्षत्र थारु घर : थारु संस्कृति र परम्परालाई उजागर गर्दै ।

प्रतिभा नक्षत्र बिक्री र प्रवद्र्धन घर : जैविक र पर्यावरण–मैत्री उत्पादनहरूको लागि बजार ।

प्रतिभा नक्षत्र समुदायले सांस्कृतिक सम्पदाको समृद्धि देखाउने अर्थपूर्ण प्लेटफर्म सिर्जना गर्दै कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न र यसलाई सफल बनाउन सबै नेपाली तथा गैर–नेपाली संस्थाहरू, परिवारहरू, व्यक्तिहरू र छिमेकीहरूलाई अपिल गरेको छ ।

“आफ्नो पात्रो चिन्ह लगाउनुहोस् र सांस्कृतिक आदानप्रदान, प्रतिभा उत्सव र सामुदायिक एकताको दिन प्रतिभा नक्षत्र २०२४ मनाउन हामीसँग सामेल हुनुहोस् । तपाईंको सहभागिताले यस कार्यक्रमलाई सबैका लागि अविस्मरणीय र सफल सोकेस बनाउन मद्दत गर्नेछ ।” आयोजक पक्षले आग्रह गरेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहने बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायले आफ्ना बालबालिकालाई सहभागी गराउनका लागि प्रतिभा नक्षत्रको वेभसाइट तथा फेसबुक पेजमा गएर आवेदन फर्म भर्न सक्नेछन् ।

पुरा पढ्नुहोस्

उज्यालो मृत्यु देखेका पुडासैनीको समृद्धिको हुटहुटी

डा. गोपाल पोखरेल

उज्यालोमै आफ्नो मृत्यु देखेका लेखक अश्विनकुमार पुडासैनीको “समृद्धिको हुटहुटी” नामक पुस्तकमा के छैन होला ? पाठकले जे चाहन्छन्, जस्तो भावी नेपाल होस् भनी चित्र कोर्छन्, त्यही नै भेट्टाउँछन् यो पुस्तकभित्र । लेखक पुडासैनी आफै मृत्युद्वारनजिक पुग्दाको प्रस्तुत्ति हो यो । उनी परिकल्पनामा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।

उनका १०१ शीर्षकका हुटहुटीका पाइलालाई सरसरती बाचन गर्दा लाग्छ हामीले यसैअनुसार कर्म ग¥यो भने निकट भविष्यमै यो देश अवश्य पनि पृथ्वीकै एक अब्बल भूस्वर्ग हुने छ । यसको लागि यहाँ नपुग केही हुने छैन । केबल आवश्यकता भने पर्नेछ, “हामी सबैले पालन गर्नुपर्ने कठोर अनुशासन, अठोट, लगन, परिश्रम र इमान्दारिता ।”

वर्तमान देशका विभिन्न तह, तप्का, क्षेत्र, पेशामा आवद्ध एवं मार्गचित्र कोर्नेहरूको लागि तथा भावी दिनमा मातृभूमिको नवीन सुसंरचनामा जोडिने कर्णधार युवाहरूको निमित्त पनि हुटहुटीका १२४ पृष्ठहरू पल्टाउनु उपयोगी हुनेछ । पाना पल्टाउँदा समय खेर गएको महसुस हुने छैन ।

एक दिनको केही घण्टाको वसाइमा पुस्तक पढेर सकिन्छ । आठ दर्जन शीर्ष टाउकाहरू पठन गर्दा उज्यालो मृत्यु, जिउँदैमा देख्न चाहेको समृद्धि सपना, सबै नेपालीको आफ्नै घर, विकासको शहर रहरको गाउँ, सबै नेपालीलाई भोजन, उत्तर–दक्षिण छ वटा हाइवे, सम्पदा संरक्षण, नदी सभ्यता, सांस्कृतिक लघु संग्रहालय आदि कुनैले भावुक बनाउँछन् भने कुनै रोचक महसुस हुन्छन् ।

कसैले यो भन्दा वढी पनि गर्न सकिन्थ्यो कि भनी अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक नहोला । यद्यपि पुस्तकको शैली नवीन र सरल छ जसलाई बढी भावनात्मक बनाउन नाम कमाएका कपी–इडिटर शरच्चन्द्र वस्तीको भूमिका उच्च रहेको आभास हुन्छ ।

आशा गरौं, कुनैबेला त्यस्तो दिन आउन सकोस् र शीर्षक उप–शीर्षकमा विभाजित पुस्तकमा छरिएका प्रस्तुतिले सफल रूप धारण गरून् । लेखक जीवित छँदै समृद्धि देख्न सके उनी धन्यवादका सशक्त पात्र नै हुनेछन् । पछिको कालखण्डमा पनि उनको सपनाको तस्बिरले पूर्णता पाएमा संस्मरणमा आइरहने छन् ।

वि.सं. २०८० मा दिव्या देउराली प्रकाशन, काठमाडौबाट प्रकाशित यो पुस्तकको मूल्य ३७५ रुपियाँ  राखिएको छ । पठनीय कृति प्रकाशित भएकोमा शुभेच्छा ।

पुरा पढ्नुहोस्

नागार्जुन नगरपालिकामा कृषि तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी सम्पन्न

काठमाडौं । “उद्योग गरौं, उद्यमी बनौं, नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौं ।” भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि नागार्जुन नगरपालिकामा कृषि तथा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको बृहत प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ ।

नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ४ सीतापाइलास्थित ताम्राकार हाउस परिसरमा प्रदर्शनीको समापन समारोहमा बोल्दै पूर्व उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिलाहरु समृद्ध बन्न नसकेसम्म देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योग संघ, काठमाडौं र उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, काठमाडौंको संयुक्त आयोजना तथा नागार्जुन नगरपालिकाको रहकार्य रहेको तीन दिने जिल्लास्तरीय प्रदर्शनीमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरणका लागि राखिएको थियो । प्रर्दशनीमा स्थानीय मौलिकता झल्काउने ४९ वटा स्टल राखिएको थियो ।

समापन समारोहमा नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुशीला अधिकारीले लघु तथा घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नगरपालिका निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योग संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष सीता कार्कीले उद्यमीहरुलाई प्रवद्र्धन गरेपछिमात्रै नगरपालिका हुँदै देश समृद्ध हुने भन्दै सरकार र पालिकास्तरमा यस्ता कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

पालिकास्तरमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिताले उत्साहित बनाएको भन्दै आगामी दिनमा पनि स्थानीय निकायको सहकार्यमा यस्ता प्रदर्शनीहरुलाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदर्शनीको सह–आयोजकमा काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ,  चन्द्रागिरी नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ, टोखा नगरपालिका तथा घरेलु नगर संघ, कागेश्वरी मनोहरा घरेलु नगर संघ रहेका थिए ।

प्रदर्शनीमा काठमाडौं महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट उद्योगीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।

समापन समारोहमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष शोभा गुरुङ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, काठमाडौंका सञ्चार अधिकृत रामचन्द्र दाहाल, नागार्जुन नगरपालिकाका प्रवक्ता महेश रिमाल, महासंघअन्तरगत नागार्जुन नगर कमिटी प्रमुख उमा आचार्य, संघका उपाध्यक्ष इश्वर बहादुर गुरुङ, सचिव जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, ताम्राकार हाउसका सञ्चालक विजयरत्न ताम्राकारलगायतले बोल्नुभएको थियो ।

पुरा पढ्नुहोस्

उद्योगमन्त्री भण्डारीका सय दिन : एक सय एक कार्यप्रगति सार्वजनिक

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल सम्हालेका सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

उहाँले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न आठ कानुन समावेश गरिएका केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको लगायतका एक सय एक काम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

उहाँले नवप्रवर्तनकारी एवं सृजनशील सोचमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएकामा प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा रहेको, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली, २०३४ र एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम, २०१९ लगायत विभिन्न कानुन संशोधन तथा निर्माण गरिएको जनाउनुभएको छ ।

यस्तै मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरिएको, नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गरिएको तथा स्थानीय तहमार्फत सीप विकास एवं प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

यसैगरी हलाल फुड्स र स्पोर्टस् फुटवेयरको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिएको, ह्युम पाइप, पावर टिलर, मिनी टिलर, सेफ्टी ग्लास लगायतका वस्तुको नेपाल गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको तथा लघु, घरेलु साना उद्योग नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न व्यवसाय संम्वद्र्धन केन्द्र (इन्क्यूवेशन) सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा गरिएको, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्तरोन्नति भएका उद्योगलाई सहयोग गर्न सञ्चालन गरिएको ग्रोथ मोडल कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले नौ वटा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरिएको, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, दुर्गम जिल्लाहरूका तोकिएका विभिन्न स्थानमा आम उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खाद्यान्न (चामल) तथा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति नियमित एवं व्यवस्थित रूपमा भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि कागुनो, चिनो, उवा, फापर, कोदो, जौँ, भटमास, मास, कालो सिमी लगायतका रैथाने खाद्यान्नको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत  नौ स्थानीय तहसँग खरिद सम्झौता गरी बिक्री वितरण भइरहेको, मनसुनजन्य विपद् तथा चाडबाडमा हुने खाद्यान्नको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्ति श्रृंखलालाई निरन्तरता दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग चिनीलगायत खाद्यान्नको आयातमा सहजीकरणका लागि कूटनीतिक पहल गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार न्यूनतम छ महिनाको माग धान्न सक्नेगरी नुनको भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्यान्न बैङ्कमा आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगमा ऊर्जा तथा गुणस्तर व्यवस्थापन सम्बन्धी असल अभ्यास लागु गर्न तीन उद्योगमा तालिम प्रदान गरिएको, दैजी औद्योगिक क्षेत्रको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यका लागि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको छ ।

यस्तै लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रस्थित पशु वधशाला सञ्चालनमा आएको, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न प्लट अनुमति लिई कानुनले तोकेको समयावधिभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन नगरेका सिमरा तथा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ५१ प्लटको अनुमति पत्र खारेज गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ४१ प्लट र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका २४ प्लटको सूचना प्रकाशन भई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘ए’ विस्तार अन्तर्गतको एक सय ७८ विगाह क्षेत्रफल र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । यस्तै सरकारबाट घोषित औद्योगिक ग्राममध्ये तनहुँको आबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ ।

उहाँका अनुसार दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण स्थलको पहुँच मार्गका रूपमा रहेको जमुनाह–नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला सडकको दैलेखसम्मको मोड सुधारको कार्य गरिएको र धौवादी फलाम खानी पहुँच मार्ग निर्माण गरिएको छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा दैजी इण्डष्ट्रियल पार्क, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फलाम, तामा र चून ढुङ्गा खानी सम्बन्धी परियोजना लगानीका लागि प्रदर्शन गरिएको, कतार, बंगलादेश लगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै नेपाल–बङ्गलादेश सातौँ वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न गरि नेपालबाट निर्यात सम्भाव्यता भएका १० वस्तुमा भन्सार तथा अन्य शुल्क न्यूनीकरणका लागि बङ्गलादेश सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत सरकारलाई विराटनगर–जोगबनी र सुनौली–नौतनवा रेलमार्गमा सबै प्रकारका कार्गोलाई अनुमति दिने, बल्क कार्गोको परिभाषा विस्तार गर्ने तथा काँकडभिट्टादेखि फूलबारी (भारत) हुँदै बङ्गलादेश रुटमा तौल प्रतिबन्ध हटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने काम गरिएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी गत वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएकोलगायतका काम गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग लगानी तथा व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी फ्रेमवर्क समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, वीरगन्ज–ठोरी, विन्दवासिनी–भिसवा र बर्दिवास–भंगाहा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको, सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने ऊर्जाको पुनः उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको, वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रहेका उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन गर्न साझा प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

नेपालमा नीति सहज र प्रभावकारी बन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ

रचना श्रेष्ठ

१० रुपियाँभन्दा धेरैको आयात गरेर एक रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात भइरहेको अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नेपालजस्तो देशका लागि अपरिहार्य बहस हो । आत्मनिर्भरताको विकास र प्रवर्द्धनको विषयमा सजग हुनुपर्ने अवस्थामा भाषणमै सीमित भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामी साँच्चै नै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषि होस् या हस्तकला, जुनसुकै क्षेत्रमा हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तु नेपालमै उत्पादित र निर्मित हुनुपर्छ ।

नेपाल र नेपाली आत्मनिर्भर नभए ढिलो चाँडो हाम्रो अर्थतन्त्र झनै नाजुक भएको अवस्था भोग्नु पर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र समस्याको किनारमा गइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूले बारम्बार चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यति भन्दाभन्दै पनि हामीजस्ता नेतृत्वकर्ताले अलि बढी सचेत र सजग भएर आत्मनिर्भरतालाई जोड्न सकेनौं भने पुर्पुरोमा हात राखेर रुनुको विकल्प रहने छैन ।

प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अहिले विशेषगरी कृषिमा आत्मनिर्भरतालाई जोड दिइरहेको अवस्था छ । कृषिक्षेत्रमा सरकारले निकै अनुदान दिइरहेको छ । उक्त अनुदान वास्तविक लक्षितसमूहले नै पाओस् भन्ने प्रयास भइरहेको छ । वास्तविक किसानको पहिचान गरेर अनुदान दिने सरकारको नीति स्वागतयोग्य छ । कृषि उद्यमीसँग सम्बद्ध काम र कार्यक्रम चलिरहेका छन् ।

नेपालमा नीति सहज र प्रभावकारी बन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ । कार्यान्वयन फितलो भयो भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार आवाज पनि उठाउँदै आएको छ । नीति सहज आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने यो अवस्थाले सरकारमात्रै होइन निजी क्षेत्र पनि चुकेको छ । नीति बनाउने बेलामा निजीक्षेत्रले पनि सुझाव सल्लाह दिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले आत्मनिर्भरताको बाटोमा नेपाल निकै पछाडि परेको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन, डिजिटाइजेशनका कुरा आइरहेको छ ।

नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्ने क्षेत्र त कृषि नै हो । विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषिलाई नै जोड दिइएको पनि  छ । अहिले आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र पयर्टन पनि हो । पयर्टनमा पनि विदेशीभन्दा घरेलुलाई प्रश्रय र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशी पयर्टक आगमन घटेको समयमा आन्तरिक पयर्टनलाई टेवा दिनुपर्छ ।

खेतबारी बाँझो छाडेर शहर वा विदेश पस्ने प्रवृत्ति एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर माग धान्न गुन्द्रुकदेखि धनियाँसम्म, भान्सामा प्रयोग हुने हरेक सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक खानपानमा नेपालीको कमाइको एक तिहाइभन्दा धेरै खर्च भइरहँदा यो सबै रकम विदेशिने अवस्था छ ।

रासायनिक मलको अभावको अवस्थामा समेत नेपालले स्वदेशी विकल्प खोज्न सकेन । पहिलापहिला विदेशबाट मल आयात नहुँदा पनि हाम्रा बाउबाजेले खेतीपाती गरेर देशलाई पुग्ने अन्न उत्पादन गरेका थिए । कम उत्पादन भएको थियो होला, थोरै खाएर बसेका थियौं होला । अहिले त देखेको जति खाऊँ, अरूको भागै नराखी पनि खाऊँ भन्ने प्रवृत्ति छ । ऋण काडेरै भएपनि ४÷५ पटक खाऊँ भन्ने सोचका कारण सर्वसाधारण नेपालीको घरायसी अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ । यसको असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । थोरै भए पनि राम्रो, हाइजेनिक तवरले स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ, स्वदेशकै खानुपर्छ भन्ने चेतना नभएसम्म यो अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन । यसका लागि प्रांगारिक मलको उत्पादन बढाउने र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नेदेखि रासायनिक मलको उत्पादन स्वदेशमै गर्नेसम्मका पहल गर्नुपर्छ । कीटनाशक औषधिको अत्यधिक प्रयोग, आयातित बीउबिजनमाथिको निर्भरता आदिका कारण अहिले नै कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको अवस्था छैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था सबैलाई पर्याप्त रोजगारी दिने खालको छैन । स्थानीय स्तरमा जागीर खाएर घरपरिवारको पेट पाल्न सक्ने अवस्था नभएपछि अधिकांश युवायुवती विदेशिएका छन् । अध्ययनको सिलसिलामा जानेहरू पनि उतै बसिरहेका छन् । सरकारले स्वरोजगारका कार्यक्रम त ल्याएको छ तर यो पनि कृषिक्षेत्रलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्ने खालको छ । ग्रामीण भेगमा जग्गाजमीन प्रशस्त भएकाहरूले मात्रै वस्तु भाउ पाल्नेलगायत काम गरिरहेका छन् । अहिले युवाहरू शहर केन्द्रित भएको अवस्थामा सबै युवाको माग र रुचिलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम अझै आएका छैनन् । विनाधितो कर्जाको व्यवस्था नभएकाले पनि युवा तथा महिला विदेशिन बाध्य छन् । कोरोना महामारीपछि महिला उद्यमीहरू उद्यम÷व्यवसाय निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा छन् । बैंकले महिला उद्यमीलाई हेयको व्यवहार गरिरहेको छ । महँगो ब्याजको मारमा महिला उद्यमी परेका छन् । निजीक्षेत्रले त राम्रो व्यवहार गरेन गरेन सरकारी क्षेत्रको बैंकको व्यवहार पनि तुच्छ छ ।

बैंकहरूले महिला उद्यमीलाई हचुवाको भरमा कर्जा दिने होइन । उद्योगको प्रकृति, रोजगारी सृजनाको अवस्था, वातावरणमैत्री उद्योग आदि सबैबारे राम्ररी बुझेर सोहीअनुरूप व्यवहार गर्नुपथ्र्यो । तर, यस्तो खालको व्यवहार भएको छैन । नेपालमा महिला सशक्तीकरणको बहस धेरै चलेको छ । अहिलेको आवश्यकता आर्थिक सशक्तीकरणको हो । जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन् सशक्तीकरणको बहस हुट्यिाउँको ट्याउँट्याऊँ मात्रै हो । काम गर्न सकेका, उद्यम गरिरहेका महिलालाई टेवा दिएर उनीहरूसँगै ती उद्योगमा आबद्धको जीवनयापन उकास्न पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक रूपमा केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्न खोजेकालाई टेवा दिन सरकारले मात्रै नभएर निजीक्षेत्रले पनि पहल गर्नु जरुरी छ । महिला सशक्तीकरणको नाममा सरकारले तालीम, गोष्ठी र सम्मेलनबाहेक केही पनि गरेको छैन । सरकारले महिलाका लागि सहुलियत कर्जा, विनाधितो कर्जा, उद्योग हेरेर कर्जा दिनेलगायत विशेष खालको नीति ल्याउनु अहिले महिला आत्मनिर्भरता मात्रै नभएर अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरतातर्फको पहिलो सिँढी हो ।

(लेखक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अन्तरगत महालक्ष्मी महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

पुरा पढ्नुहोस्