RBS
 मानिसको भीडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रम माघ १५ गतेसम्म सञ्चालन गर्न नदिने

मानिसको भीडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रम माघ १५ गतेसम्म सञ्चालन गर्न नदिने

काठमाडौं । नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गर्दै सरकारले मानिसको भीडभाड हुने सबै प्रकारका कार्यक्रम यही माघ १५ गतेसम्म सञ्चालन गर्न नदिने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विश्वव्यापी महामारीका रूरुपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा समेत बढ्दै गएकाले सोको रोकथाम तथा नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आदेश जारी गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले आदेशमार्फत सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । गोष्ठी, सेमीनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमद्वारा गर्ने तथा भौतिकरूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने काम जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना र एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा २५ जना मात्र रहने गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा ७ गतेपछि त्यस्तो कार्यक्रम पूर्णखोप लगाएका व्यक्ति मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन पर्नेछ । सरकारले सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जीम, स्वीमिङ पुल, फुटसल, हाटबजार र मानिसको भीडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम यही माघ १५ गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

आदेशमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टरलगायतका अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा माघ १५ गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । आदेशमा शैक्षिक क्रियाकलाप र शिक्षण सिकाइका गतिविधि भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

विद्यालय र कलेजका पूर्वनिर्धारित परीक्षा, जनशक्ति भर्नाका परीक्षा, वैदेशिक रोजगारीका लागि सञ्चालन गरिने विदेशी भाषा परीक्षा तथा चिकित्सक शिक्षाका सबै किसिमका परीक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन सकिने छ ।

मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिकस्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने विषय आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा अन्य प्रकारका पसलमा एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी हुन नहुने गरी आदेश जारी गरेको छ । कुनै पनि सामान अनावश्यक रूपमा छुन नपाइने तथा दुई व्यक्तिका बीचमा कम्तीमा पनि दुई मिटर दूरी कायम गर्न एवं मास्क अनिवार्य, पटकपटक साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गरी सञ्चालन गर्न पनि सरकारले भनेको छ ।

जनस्वस्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित धनी वा सञ्चालकको हुनेछ । पार्टी प्यालेसमा एकपटक कूल क्षमताको बढीमा एकतिहाइ नबढ्ने गरी बढीमा ५० जना मात्र उपस्थित रहने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट स्वीकृती लिन पर्नेछ । सरकारले विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन र पास्नी जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम भौतिक दूरीलगायत जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ ।

रङ्गशालामा दर्शकसहितको खेल गर्दा कूल क्षमताको एकतिहाइ मात्र हुने गरी जनस्वास्थ्य पालना गरी सञ्चालन गर्न पाइने छ । उपस्थित दर्शकमध्ये आयोजनाको खर्चमा एकतिहाइ दर्शकलाई रेण्डम छनौटका आधारमा ए्न्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन पर्नेछ । यही माघ ७ गतेपछि त्यस्ता खेलकुदमा खोपका मात्र पूरा गरेकालाई खोप कार्डका आधारमा रङ्गशालामा प्रवेश गर्न दिइने छ । धार्मिक वा सांस्कृतिक जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारन, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, नित्य संस्कारलगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापमा ५० भन्दाबढी व्यक्ति हुन नहुने उल्लेख छ ।

विपिन र सुजाताको जाल बुन्योमा दुई जुम्ल्याहा (भिडियो सहित)

विपिन र सुजाताको जाल बुन्योमा दुई जुम्ल्याहा (भिडियो सहित)

काठमाडौँ । सङ्गीतकार तथा गायक विपिन घिमिरे र गायिका सुजाता केसीले युगल स्वरमा नयाँ लोक शैलीको गीत ‘जाल बुन्यो माकुरीले’ बजारमा ल्याएका छन् । यो गीतलाई सङ्घीय राजधानीमा एक समारोहबीच शुक्रबार रिलिज गरिएको हो । यो गीतलाई शिव अधिकारीले लेखेका हुन् । जाल बुन्यो माकुरीलेमा सङ्गीत विपिन घिमिरेको र सङ्गीत संयोजन सञ्जय श्रीपालको रहेको छ ।

यो गीतको भिडियोमा दुई जुम्ल्याहा युवा र युवतीको अभिनय रहेको छ । जुम्ल्याहा पुरूष मोडल अमर दाहाल, अमृत दाहाल, महिला मोडल प्रिन्सी खतिवडा र प्रिज्मा खतिवडाको अभिनय यसमा रहेको छ । गीतको भिडियोलाई केही रोचक बनाउन पनि आफूहरूले दुई जना जुम्ल्याहा जोडीलाई प्रस्तुत गरिएको गायक विपिनले बताएका छन् ।

लामो समयपछि आफूहरूले फेरीसँगै जोडीको रुपमा भिडियो गर्न पाउँदा जुम्ल्याहा मध्यका मोडल अमृत दाहालले भिडियो रिलिजका क्रममा बताए । आफुहरुको यो भिडियोमा निकै मेहनत गरेको उनीहरुको भनाई थियो ।
रामजी लामिछानेको निर्देशन तथा कोरियोग्राफीमा तयार भएको जाल बुन्यो माकुरीलेको भिडियोलाई विकाश ज्ञवालीले सम्पादन गरेका हुन् । जसमा मान कृष्ण महर्जनको छायाङ्कन रहेको छ ।

गीतलाई राजेन्द्र मोक्तानले कलर करेक्सन गरेका हुन् । यो गीतको भिडियोलाई सुजाता केसीको अफिसियल युट्युव च्यानलबाट रिलिज गरिएको छ ।

‘२० वर्षमा निर्यात डेढ गुणामात्र हुँदा आयात आठ गुणाले बढयो’

‘२० वर्षमा निर्यात डेढ गुणामात्र हुँदा आयात आठ गुणाले बढयो’

काठमाडौं । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात खस्किएको पाइएको छ । २० वर्षमा निर्यात डेढ गुणामात्रले बढ्दा आयात भने आठ गुणाले बढेको छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य निर्यात– आयात अनुपातले पुष्टि गर्दछ ।

सन् १९९० को दशकमा नेपालको निर्यात–आयात अनुपात १:२.३ थियो अर्थात् निर्याभन्दा २.३ गुणामात्र आयात हुन्थ्यो जुन अहिले १:१२.२ पुगेको छ । त्यतिबेला नेपालले विदेशबाट २०३ रुपैयाँको आयात गर्दा १०० रुपैयाँको निर्यात गथ्र्यो । तर, २००४ डब्लूटीको सदस्य वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा अनिन्त्रित तबरले बढेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेसँगै अन्य मुलुकबाट आयात गर्न सजिलो भएपछि तथा आयातीत वस्तु सस्तो बनेपछि वैदेशिक व्यापारको डरलाग्दो तथ्य अगाडि आएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क, विज्ञको मत र व्यवसायीको तर्क पनि बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका कारण दुईपक्षीय व्यापार मौलाएको भन्ने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘बहुपक्षीय व्यापारमा दुईपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि नेपालको निर्यात ओरालो लागेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्किएको बताउनुभयो । गोल्छा भन्नुहुन्छ, ‘डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि त्यसको फाइदा लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।’

यसैगरी, डब्लूटीओसँगै दक्षिय एशिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बीमस्टेकको सदस्य बनेर समेत निर्यात नसुधारिएको उहाँले बताउनुभयो । विषेश गरी नेपाल डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेलगत्तै नेपाल विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँग जुध्यो । सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बन्न हस्ताक्षर गर्दै गर्दा नेपाल जनआन्दोलनको भूमरीमा थियो ।

उक्त समयमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको लगानी शून्यमा झर्नुका साथै उद्योगधन्दा कलकारखानामा लगानी आएन । पछिल्लो दुई दशकयता नेपालबाट निर्यात नबढ्नुमा यही मूख्य कारण भएको गोल्छाको भनाई छ ।

‘सडक पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उक्त समयमा नेपालको एउटा भूभागबाट उपत्यकामा सामान ल्याउनुभन्दा चीन र भारतबाट ल्याउन सस्तो पर्न थाल्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब व्यापकरूपमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी नगरे आगामी दिनमा आयातले विकराल रूप लिने छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालको उत्पादन लागत महँगो हुँदा आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भारतको तामिल नाडूबाट आउने केरासँग चितवनलगायतका अन्य जिल्लामा उत्पादित केराले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिती रहेको बताउनुभयो । ‘भारतको तामिलनाडू सरकारले केरा नेपाल र बंगलादेशमा निर्यात गर्दा शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डब्लूटीओमा आबद्ध बनेपछि सोहीअनुसार आफ्नो नियम कानून परिमार्जन गर्दै गयौं र स्वदेशी उद्योगलाई उठ्नै नसक्ने गरी ढालेको छ ।’

सरकारी कर्मचारी डब्लूटीओ लगायतक विदेशी दातृ निकाय प्रिय बनिरहँदा यता उद्योगी/व्यवसायी आँखाको कसिंगार बनिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । दातृ निकायले ल्याएको आफू अनुकुल व्यापारसम्बन्धी सन्धी सम्झौतामा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्दा सरकारी कर्मचारी प्रिय बनेका हुन् । यस्तै, स्वेदशी उद्योग र निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने उद्योगी/व्यवसायी उनीहरूको आँखाको कसिंगार बनेको अधिकारीले बताउनुभयो  ।

यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले व्यापार सम्बन्धी गरेको दुईपक्षीय र बहुपक्षी सम्झौता निर्यात बढाउन वा आयात बढाउन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विदेशी मुलुकसँग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा निर्यात बढाउनभन्दा आयात बढाउन सम्झौता गरेजस्तो देखिने उहाँको जिकिर छ । ‘अहिले भन्सार विभागले निकाल्ने आयातको तथ्यांक वास्तविक छैन । आयात हामीले देखेकाभन्दा पनि बढी छ,’ उहाँको भनाई छ, ‘ट्राजिन्ट प्वाइन्टहरूमा आयातकर्ताले तिर्ने रकमको भुक्तानी र ढुवानी खर्च उक्त तथ्यांकमा जोडिँदैन ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्द बहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रको आरोप स्वीकार्नुभयो । उहाँले नेपाल डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि निर्यातको सट्टा आयात बढेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सम्झौता स्वत: हुन्छ ।’ तर, यही समयमा नेपालबाट निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव हुँदा समस्या भएको उहाँको जिकिर छ । विदेशबाट सस्तो मूल्यका सामान आउँदा यहाँका उद्योगधन्दा धरासायी बनेको उहाँको भनाई छ । यद्यपी, महामारीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदा आयातमा केही सुधार देखिएपनि पुन: बढ्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल–भारत, नेपाल–चीन लगायतका विभिन्न व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन हुन लागेको र यसले निर्यात वृद्धिमा सहजता ल्याउने उहाँको आँकलन छ । यसका साथै, नेपाल–भारत रेलवे सम्झौता हुन लागेको र यो सम्झौताले विरञ्जको सिर्सिया बन्दरगाहमा जस्तै अन्य बन्दरगाहमा पनि रेल पुग्ने छ ।

पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद् मधुरमन आचार्यले राजनीतिकरूपमा पहल गर्न सकेमात्रै निर्यात व्यापार बढ्ने बताए । उनले चीन र भारतको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, ‘सिमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि दुई देशबीच युद्ध भएन । बरू सोही समयमा दुई देशबीचको व्यापार, त्यसमा पनि भारतको आयात बढ्यो ।’ यसले व्यापारिक सम्बन्धले युद्ध नहुने समेत पुष्टी भएको उहाँको भनाई छ । यसैगरी, नेपालले चाहेमा भारतलगायत उच्च तहको कुटनीतिबाट निर्यात बढाउन सक्ने तर त्यसका लागि बेच्ने सामान उत्पादन गर्नुपर्छ । यसैगरी उनले विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सरकारी तयारी आफ्नै खुट्टामा उभिने तयारी भएको आचार्यले बताउनुभयो ।

व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले आर्थिक विकास गर्ने एक मात्र माध्यम निर्यात भएकाले यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्ने र आयातलाई प्रविधि भित्र्याउने माध्यम बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । नेपालले गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताले बहुपक्षीय व्यापारमा आयात हाबी हुनुमा सडक लगायत यातायात पूर्वाधार नै मुख्य कारण हो । आयातको बोझले थिचेको परिस्थितीमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गरेर भारत र चीन तथा अन्य मुलुकबाट ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आयात प्रतिस्थापन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रमेश कुमार पौडेले निजी क्षेत्रले वास्तविक समस्याग्रस्त क्षेत्रको माग लिएर आउनुपर्ने र सरकारी पक्षले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालले वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी विभिन्न मुलुकसँग १८ वटाभन्दा बढी सम्झौता गरेको र त्यसको प्रतिफल लिन नसकेको डा. पौडेलले बताउनुभयो । ‘यस्तो अवस्थामा विकाशसिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदा वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशी मुलुकबाट लगानी आउँदा वित्तिय क्षेत्रमा रकम अभाव हुँदैन ।’

यसैगरी, वैदेशिक व्यापारिक सम्बन्धी ऐन/कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले बताउनुभयो । यसका साथै, वैदेशिक लगानी बढाएर निर्यात नसुधारेसम्म आयात नखुम्चिने उहाँको भनाई छ ।

Global Growth to Slow through 2023, Adding to Risk of ‘Hard Landing’ in Developing Economies

Global Growth to Slow through 2023, Adding to Risk of ‘Hard Landing’ in Developing Economies

WASHINGTON - Following a strong rebound in 2021, the global economy is entering a pronounced slowdown amid fresh threats from COVID-19 variants and a rise in inflation, debt, and income inequality that could endanger the recovery in emerging and developing economies, according to the World Bank’s latest Global Economic Prospects report. Global growth is expected to decelerate markedly from 5.5 percent in 2021 to 4.1 percent in 2022 and 3.2 percent in 2023 as pent-up demand dissipates and as fiscal and monetary support is unwound across the world.

The rapid spread of the Omicron variant indicates that the pandemic will likely continue to disrupt economic activity in the near term. In addition, a notable deceleration in major economies—including the United States and China—will weigh on external demand in emerging and developing economies. At a time when governments in many developing economies lack the policy space to support activity if needed, new COVID-19 outbreaks, persistent supply-chain bottlenecks and inflationary pressures, and elevated financial vulnerabilities in large swaths of the world could increase the risk of a hard landing.

“The world economy is simultaneously facing COVID-19, inflation, and policy uncertainty, with government spending and monetary policies in uncharted territory. Rising inequality and security challenges are particularly harmful for developing countries,” said World Bank Group President David Malpass. “Putting more countries on a favorable growth path requires concerted international action and a comprehensive set of national policy responses.”

The slowdown will coincide with a widening divergence in growth rates between advanced economies and emerging and developing economies. Growth in advanced economies is expected to decline from 5 percent in 2021 to 3.8 percent in 2022 and 2.3 percent in 2023—a pace that, while moderating, will be sufficient to restore output and investment to their pre-pandemic trend in these economies. In emerging and developing economies, however, growth is expected to drop from 6.3 percent in 2021 to 4.6 percent in 2022 and 4.4 percent in 2023. By 2023, all advanced economies will have achieved a full output recovery; yet output in emerging and developing economies will remain 4 percent below its pre-pandemic trend. For many vulnerable economies, the setback is even larger: output of fragile and conflict-affected economies will be 7.5 percent below its pre-pandemic trend, and output of small island states will be 8.5 percent below.

Meanwhile, rising inflation—which hits low-income workers particularly hard—is constraining monetary policy. Globally and in advanced economies, inflation is running at the highest rates since 2008. In emerging market and developing economies, it has reached its highest rate since 2011. Many emerging and developing economies are withdrawing policy support to contain inflationary pressures—well before the recovery is complete.

The latest Global Economic Prospects report features analytical sections that provide fresh insights into three emerging obstacles to a durable recovery in developing economies. The first, on debt, compares the latest international initiative to tackle unsustainable debt in developing economies—the G20 Common Framework—with previous coordinated initiatives to facilitate debt relief. Noting that COVID-19 pushed total global debt to the highest level in half a century even as the creditors’ landscape became increasingly complex, it finds that future coordinated debt relief initiatives will face higher hurdles to success. Applying lessons from the past restructurings to the G20 Common Framework can increase its effectiveness and avoid the shortcomings faced by earlier initiatives.

“The choices policymakers make in the next few years will decide the course of the next decade,” said Mari Pangestu, the World Bank’s Managing Director for Development Policy and Partnerships. “The immediate priority should be to ensure that vaccines are deployed more widely and equitably so the pandemic can be brought under control. But tackling reversals in development progress such as rising inequality will require sustained support. In a time of high debt, global cooperation will be essential to help expand the financial resources of developing economies so they can achieve green, resilient, and inclusive development.”

The second analytical section examines the implications of boom-and-bust cycles of commodity prices for emerging market and developing economies, most of which are heavily dependent on commodity exports. It finds that these cycles were particularly intense in the past two years, when commodity prices collapsed with the arrival of COVID-19 and then surged, in some cases to all time-highs last year. Global macroeconomic developments and commodity supply factors will likely cause boom-bust cycles to continue in commodity markets. For many commodities, these cycles may be amplified by the forces of climate change and the energy transition away from fossil fuels. The analysis also shows that commodity-price booms since the 1970s have tended to be larger than busts, creating significant opportunities for stronger and more sustainable growth in commodity-exporting countries—if they employ disciplined policies during booms to take advantage of windfalls.

The third analytical section explores COVID-19’s impact on global inequality. It finds that the pandemic has raised global income inequality, partly reversing the decline that was achieved over the previous two decades. It has also increased inequality in many other spheres of human activity—in the availability of vaccines; in economic growth; in access to education and health care; and in the scale of job and income losses, which have been higher for women and low-skilled and informal workers. This trend has the potential to leave lasting scars: for example, losses to human capital caused by disruptions in education can spill over across generations.

Ayhan Kose, Director of the World Bank’s Prospects Group, said: “In light of the projected slowdown in output and investment growth, limited policy space, and substantial risks clouding the outlook, emerging and developing economies will need to carefully calibrate fiscal and monetary policies. They also need to undertake reforms to erase the scars of the pandemic. These reforms should be designed to improve investment and human capital, reverse income and gender inequality, and cope with challenges of climate change.”

 कोरोना संक्रमण बढेपछि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

कोरोना संक्रमण बढेपछि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ निरन्तर जारी राख्ने क्रममा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक वित्तीय संस्थालाई चनाखो हुन सुझाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मपदण्डको पुर्ण पालना गर्न भनेको हो । वित्तीय सेवा प्रबाहमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने बैंक वित्तीय संस्थाका जनशक्ति तथा सेवाग्राहीमा संक्रमणको जोखिमलाइ न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपायहरु अबलम्बन राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सेवाग्राहीबमे भिभाड नहुने तथा भौतिक दूरी कायम हुने व्यवस्था मिलाइ सेवा प्रबाह गर्ने भनेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तयि संस्थाद्धारा सञ्चालित एटीएम बुथहरुबाट हुन सक्ने संत्रक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न ढोका खुला राखी स्यानिटाइजर लगायतका समाग्रीको व्यवस्था समेत गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ । कन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गरिने बैठक, गोष्ठी सेमिनार, तालिम जस्ता कार्याक्रमहरुमा भौतिक दूरी सुनिश्चित गर्ने वा यस्ता कार्याक्रम सकभर भर्चुअल माध्यमबाट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्ने उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्रको मुहान

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्ने उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्रको मुहान

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले स्वदेशी उत्पादन कम भएर उपभोगका लागि आयात बढी हुँदा व्यापार घटा बृद्धि भएको र त्यसले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) मा नकारात्मक धक्का लागेको भन्दै कृषि वस्तुको आयातमा अल्पकालको लागि १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउन सुझाव दिनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) को सोमबार राजधानीमा आयोजित दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आयात बढी भएका कारण बीओपी ऋणात्मक भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘यसैका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ, यो समस्या समाधान गर्न आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ, अब आयातमा कडाई गर्दा कृषि उत्पादनमा पनि भन्सारमै १५ प्रतिशत कोभिड कर लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

अहिले फलामे डण्डी, सिमेन्ट जस्ता उद्योगले राम्रो गरिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘यी उद्योगको लागि सरकारले प्रवद्र्धन पनि गरिरहेको छ, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई कम्तिमा पनि २० प्रतिशत मार्जिन रहने गरी संरक्षण आवश्यक छ, यसको सहज बाटो भनेको भन्सारमा १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउने नै हो ।’

अहिले विद्युत निर्यातको प्रसंग चलिरहेको भन्दै उहाँले स्वदेशी उद्योगले विद्युत खपत गर्दा निर्यातमा बिक्री गर्ने दर अनुसार नेपाली उद्योगले पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘अहिले हामी प्रतियुनिट ४ रुपियाँका दरले विद्युत निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छौं, स्वदेशी उद्योगले विद्युत खपद गर्दा निर्यात दरमै उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ, नेपालको विद्युत निकै महंगो छ, उद्योगको लागि अहिलेको विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत घटाउन आवश्यक देखिन्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले आफू बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष भएपनि उद्योगी पनि भएको भन्दै यस्तो धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आयातमा कडाई गर्ने सरकारको नीतिको विरोध जनाउनुभयो ।

‘राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनमा ३४५ हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र ३ वटा हार्माेनिक कोड भएका वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न दिने भनियो, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापार क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशत छ, यो क्षेत्रले १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ, यस्तो क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ नै, आयातमा कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था गलत छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो ।

अर्थतन्त्रको मुहान नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायी भएकोले मुहानको संरक्षण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र नजोगिने अग्रवालको तर्क थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको प्रमुख विषय भनेको तरलता अभाव र शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनु नै भएको बताउनुभयो । यसमा केही सरकारका, केही नेपाल राष्ट्र बैंकका, केही हामी उद्योगी व्यवसायी (निजी क्षेत्र) का, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका र केही उपभोक्ताका कमजोरी देखिन्छन्, समस्या देखिएकै छ, दोष कसको हो भनेर एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर अब जोगिन सकिदैन, सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा बस्यौं, समाधान निकाल्ने गरी छलफल गरौं र एउटा उपयुक्त निकासको लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो ।

समयमै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु, विदेशी ऋण र अनुदान ल्याउन नसक्नु तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी लगानीको वातावरण बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, बढी तरलता भएको समयमा फेरि तरलता अभावको अवस्था आउन सक्छ भनेर यथार्थ प्रक्षेपण गर्न नसक्नु तथा एकैपटक आयातमा कडाई गर्ने जस्ता कमजोरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको उहाँको भनाई छ ।

निजी क्षेत्रबाट पनि कमजोरी भएको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कोभिड महामारी केही कम हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र ‘ओभर हिटिङ’ भएकोले त्यस्तो अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण नगरी अन्धाधुन्द लगानी बढ्नु निजी क्षेत्रको कमजोरी भएको बताउनुभयो । नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ धेरै भएपनि बैंकहरुले त्यसको यथार्थ अध्ययन नगरी जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो । बैंकहरुले केही समयपछि नै तरलता अभावको अवस्था आउन सक्छ भनेर आकलन गर्न नसकी कमजोरी प्रदर्शन गरेको गोल्छाको भनाई छ । उपभोक्ताले पनि आफूसँग भएको रकम बचत नगरी बढी उपभोग गर्ने प्रबृत्ति देखाएको कारण व्यापार घाटा बढेको उहाँले बताउनुभयो  ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संकटका बेला बढी नाफामुखी हुने होइन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संकटका बेला बढी नाफामुखी हुने होइन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संकटका बेला पनि बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्ति त्याग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) को सोमबार राजधानीमा आयोजित दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संकटका बेला बढी नाफामुखी हुन नहुने बताउनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको मागबमोजिम ३० प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो ‘संकट परेको बेला पनि बढी नाफा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन ? संकटका बेला उद्योगधन्दालाई पनि बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सबैको भावना हुनुपर्‍यो । यो भावना देखिएको छैन । संकटका बेला मिलेर एकले अर्कालाई बचाउने हो ।’

मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै उहाँले संकटका बेला सरकार, निजी क्षेत्रलगायतले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘मुख्य समस्या संकटका बेला पनि बढी नाफा लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रवृत्तिगत समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एकअर्काका समस्या बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कोरिया, जापान, इजरायललगायतका मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्नुहुँदै उहाँले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गर्नुभएको हो । त्यसले रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले व्यवसाय पनि विशिष्टिकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । बैंकिङ क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र पनि एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा गोलमटोल भएको भन्दै उहाँले विशिष्टिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो – ‘आफूले आफैँलाई ऋण दिने/लिने देखिएको छ, यसले गर्दा ब्याजलगायतका तथ्याङ्क सही रूपमा आएनन् ।’

विद्यमान तरलताको अभाव एक महिनाभित्र समाधान हुने भन्दै उहाँले पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चाप माघभित्र समाधान हुने भनाइ राख्नुभयो । ‘अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको पक्कै हो, तर बाहिर प्रचार गरिएजसो संकट आइसकेको छैन । सचेत हुने अवस्थामा चाहिँ छ । तरलताको जुन अभाव देखिएको छ, यो माघभित्र समाधान हुने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।’ – उहाँले भन्नुभयो । कोभिड १९ का कारण दुई वर्षसम्म व्यवसाय गर्न नपाएका व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा यस्तो चाप परेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैंकले व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयसम्म ब्याज नबढाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । ऋण लिएर व्यवसाय थालनी गरेको केही समयमै बैंकहरूले ब्याज बढाउने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको भन्दै उहाँले त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसले गर्दा व्यवसाय असफल हुने उहाँको भनाइ थियो ।

यसैगरी पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट तीब्र रूपमा फैलिए पनि अब लकडाउनको बाटो अपनाउन नहुने भन्दै उहाँले लकडाउन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुने भएकाले लकडाउन गर्न नहुने कुरा दोहोर्‍याउनुभयो । ‘फेरि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन । फेरि लकडाउनको बाटो अपनायौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन ।’