RBS
निर्जीवन बीमा बजारमा उछाल, तीन अर्ब कटाउने कम्पनी छ पुगे

निर्जीवन बीमा बजारमा उछाल, तीन अर्ब कटाउने कम्पनी छ पुगे

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म छ निर्जीवन बीमा कम्पनीले तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बीमाशुल्क सङ्कलन गर्दै बीमा बजारमा अग्रता लिएका छन् ।

प्रतिस्पर्धा नयाँ उचाइमा पुगेको निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा मर्जरपछि बजार संरचना र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप दुबै परिवर्तन भएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म सबैभन्दा अगाडि शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ, जसले चार अर्ब ८० करोड रुपियाँभन्दा बढी बीमाशुल्क सङकलन गर्दै बजार नेतृत्व कायम राखेको छ ।

शिखरलाई पछ्याउँदै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । सगरमाथा लुम्बिनीले तीन अर्ब ८३ करोड रुपियाँभन्दा बढी बीमाशुल्क सङकलन गरेको छ भने हिमालयन एभरेष्टले तीन अर्ब ७४ करोड रुपियाँभन्दा बढी बीमाशुल्क सङकलन गरेको छ ।

यस्तै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र एनएलजी इन्स्योरेन्स ले पनि तीन अर्बको सीमा पार गरेका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियरले तीन अर्ब १२ करोड, आईजीआई प्रुडेन्सियलले तीन अर्ब १० करोड र एनएलजी इन्स्योरेन्सले तीन अर्ब एक करोड    रुपियाँभन्दा बढी बीमाशुल्क सङकलन गरेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा मर्जरको प्रभाव सकारात्मक रूपमा देखिन थालेको संकेत गरेको छ । देशभर सञ्चालित १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आवको नौ महिनामा कुल ३६ अर्ब २८ करोड रुपियाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय बृद्धि हो ।

समिक्षा अवधिमा २२ लाखभन्दा बढी बीमालेख जारी भएको छ र बीमाप्रतिको पहुँच बढ्दै गएको देखिएको हो ।

कम्पनीहरुको पोलिसी संख्या हेर्दा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै तीन लाखभन्दा बढी बीमालेख जारी गरेको छ, तर कुल बीमाशुल्कमा भने शीर्ष स्थानमा पुग्न सकेको छैन ।

मर्जरपछि ठूला कम्पनीहरू बलिया बन्दै जाँदा मध्यम र साना कम्पनीहरू भने तुलनात्मक रूपमा व्यवसायको आकार खुम्चिएको छ । नेको इन्स्योरेन्स, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स र दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स ले दुई अर्बको हाराहारीमा व्यापार गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी को व्यवसायिक विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ ।

सबैभन्दा कम व्यापार गर्ने नेशनल इन्स्योरेन्सले भने एक अर्बको सीमा समेत पार गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा करिब १३.८६ प्रतिशतको बृद्धिसहित कुल बीमाशुल्क संकलन ३७ अर्बमाथि पुगेको छ ।

बीमाविज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे मर्जरको वास्तविक लाभ अझै पूर्ण रूपमा देखिन बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । धेरै कम्पनीहरू अझै पनि व्यवस्थापन एकीकरण, प्रविधि समायोजन र ब्राण्ड समन्वयको चरणमा रहेको भन्दै उहाँले ठूलो आकारका कम्पनीहरू बढेसँगै नियमन झनै जटिल बन्ने बताउनुभयो ।

तीन वर्षपछि घरजग्गा बजारमा चहलपहल, कारोबार उच्च बिन्दुमा

तीन वर्षपछि घरजग्गा बजारमा चहलपहल, कारोबार उच्च बिन्दुमा

काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबार तीन वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा रियल–स्टेट क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो, जसले बजारमा पुनः चहलपहल फर्किएको संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको “रियल–स्टेट कारोबारको वर्तमान अवस्था तथा प्रवृत्ति” सम्बन्धी अध्ययनअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारको मूल्य करिब १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसअघि घट्दो क्रममा रहेको कारोबार पुनः उकालो लाग्नुले बजार विस्तारको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

कर्जा विस्तारसँगै बजार चलायमान

अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म घरजग्गा कर्जा ७२.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ भने आवासीय कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले बढेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमार्फत रियल–स्टेट क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ। कर्जा विस्तारले माग पक्षलाई बलियो बनाउँदै कारोबार वृद्धि गर्न टेवा दिएको देखिन्छ।

राजस्वमा उतारचढाव, पुनः सुधार

घरजग्गा क्षेत्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा २३.७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राजस्व त्यसपछि घट्दै २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ८.२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो। तर पछिल्लो अवधिमा सुधार भई पुनः करिब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

तथ्याङ्क प्रणाली विस्तार

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई आधार वर्ष मानेर रियल–स्टेट कारोबारसम्बन्धी तथ्याङ्क त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी चरणमा घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क निर्माण तथा प्रकाशन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ, जसले बजारको यथार्थ मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

मौसमी प्रवृत्ति र क्षेत्रीय असमानता

तथ्याङ्कअनुसार घरजग्गा कारोबारमा स्पष्ट मौसमी प्रवृत्ति देखिएको छ। पहिलो त्रैमासमा कारोबार न्यून रहने र तेस्रो तथा चौथो त्रैमासमा उच्च हुने प्रवृत्ति कायम रहेको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कारोबार सङ्ख्याका आधारमा मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेश छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कारोबार न्यून रहेको देखिन्छ।

क्षेत्रफल र मूल्यका आधारमा फरक प्रवृत्ति

कारोबार भएको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा मधेश प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। मधेशमा २० आनाभन्दा माथिका प्लटमा बढी कारोबार हुने गरेको छ भने अन्य प्रदेशमा २.५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू बढी किनबेच हुने गरेको छ।

यस्तै, घोषित मूल्य (थैली रकम) का आधारमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ। विशेषगरी महानगर र उप–महानगर क्षेत्रमा ५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू सबैभन्दा बढी कारोबार भएको देखिएको छ।

समग्र संकेत: सुधारतर्फ फर्किँदै बजार

समग्रमा, घरजग्गा बजार केही वर्षको मन्दीपछि पुनः सुधारको मार्गमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। कर्जा विस्तार, राजस्व वृद्धिको पुनरागमन र कारोबारको बढ्दो प्रवृत्तिले आगामी दिनमा रियल–स्टेट क्षेत्र थप चलायमान बन्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

कर्जा विस्तार सुस्त, ब्याजदर निरन्तर घट्दो

कर्जा विस्तार सुस्त, ब्याजदर निरन्तर घट्दो

काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०८३ को सुरुवातसँगै वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर फेरि घटाएका छन्। निरन्तर ओरालो लागेको ब्याजदरले निक्षेपकर्ताको प्रतिफल घटाइरहेको छ भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिने र कर्जा विस्तार सुस्त रहने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको संकेत देखिएको छ।

घट्दो दरको निरन्तरता

वैशाख महिनाका लागि सार्वजनिक गरिएको नयाँ दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ३.२३ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो महिना चैतमा क्रमशः ४.४९ प्रतिशत र ३.२९ प्रतिशत रहेको दर वैशाखमा ०.०८ र ०.०६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो।

यो गिरावट कुनै एकपटकको घटना नभई २०८२ सालभरि नै देखिएको प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। वर्षको सुरुवातमा तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको ब्याजदर वर्षको अन्त्यसम्म उल्लेख्य रूपमा घट्दा बचतकर्ताहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

तरलता बढी, कर्जा विस्तार सुस्त

ब्याजदर घट्नुको मुख्य कारण बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता हो। निक्षेप संकलन बढ्दो क्रममा रहँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित गतिमा नबढ्नुले बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन बाध्य बनाएको छ।

सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदासमेत निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारमा उत्साह नदेखाउनु अर्थतन्त्रमा अझै अनिश्चितता रहेको संकेत हो। उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा गति नलिँदा कर्जाको माग दबिएको देखिन्छ।

बैंकहरूबीच मिश्रित रणनीति

वैशाखका लागि नौ वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् भने १० बैंकहरूले चैत महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्।

दर घटाउनेमध्ये सिटिजन्स बैंकले ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.१५ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस्तै, एभरेस्ट बैंक (४.०५%), हिमालयन बैंक (४.५०%), कुमारी बैंक (४.०५%), एनआईसी एसिया बैंक (४.७५%), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (४.७५%), सिद्धार्थ बैंक (४.००%) र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (४.१०%) ले नयाँ दर सार्वजनिक गरेका छन्।

यता ग्लोबल आईएमई, इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कृषि विकास, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, नबिल, नेपाल बैंक, नेपाल एसबीआई, एनएमबी, प्राइम कमर्सियल, प्रभु र सानिमा बैंकहरूले भने अघिल्लो दरलाई यथावत् राखेका छन्।

निक्षेपकर्ता बनाम ऋणी: कसलाई फाइदा ?

ब्याजदर घट्दा ऋणीहरूलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध हुने सकारात्मक पक्ष देखिए पनि त्यसको लाभ पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, निक्षेपकर्ताहरूले घट्दो प्रतिफलका कारण वैकल्पिक लगानीका साधन खोज्न थालेका छन्, जसले दीर्घकालमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको संरचनामै प्रभाव पार्न सक्छ।

आगामी संकेत

हालको प्रवृत्ति हेर्दा निकट भविष्यमा ब्याजदरमा तत्काल वृद्धि हुने संकेत देखिँदैन। जबसम्म कर्जा माग उल्लेख्य रूपमा बढ्दैन र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुँदैन, बैंकहरूले ब्याजदर न्यून तहमा राख्ने सम्भावना उच्च छ।

यसले एकातर्फ ऋण लिने वातावरण सहज बनाउनेछ भने अर्कोतर्फ बचतकर्ताहरूका लागि चुनौती थप्नेछ।

घरेलु महासंघले उठायो साना उद्योगको समस्या, उद्योग मन्त्रीबाट समाधानको आश्वासन

घरेलु महासंघले उठायो साना उद्योगको समस्या, उद्योग मन्त्रीबाट समाधानको आश्वासन

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई भेट गरी साना तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिँहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा साना उद्योगीहरूले भोग्दै आएका विभिन्न चुनौतीहरूबारे जानकारी गराएको थियो ।

स्वदेशी उत्पादनहरुलाई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिको खाँचो औंल्याउँदै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिँहको बताउनुभयो । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन तथा प्रक्रिया सरलीकरण आवश्यक आवश्यक भएको भन्दै उहाँले ठुला र साना उद्योगलाई एउटै बास्केटमा नराखी साना उद्योगलाई छुट्टै सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो  ।

जवाफमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीले महासंघले उठाएका विषयहरू महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक नीतिगत सुधार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिने आश्वासन दिनुभयो ।

सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, महासंघका सल्लाहकार वासु गिरी, उपाध्यक्षद्घय शोभा गुरुङ र सत्यनारायण प्रजापति, महासंघ अन्तरगत केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता अवाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।


सुशासन र समावेशीताका लागि नागरिक समाजको आवश्यकता

सुशासन र समावेशीताका लागि नागरिक समाजको आवश्यकता

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन नागरिक समाजले निगरानी, सहकार्य र दबाब समूहको रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता यसका सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । युवाहरूको सहभागिता बढाउँदै समावेशी र उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।

साउथ एशिया पार्टनरशीप नेपाल -साप–नेपाल) द्वारा सञ्चालन हुँदै आएको पूर्णिमा संवाद कार्यक्रमअन्तरगत "बदलिँदो राजनीतिक परिवेशः अवसर, चुनौति र नागरिक समाजको भूमिका" विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले बदलिँदो सन्दर्भमा नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन साप–नेपालका प्रादेशिक निर्देशक जनक कार्कीले गर्नुभएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोशीले स्वागत मन्तव्य राख्दै यस्ता संवादले नागरिक समाज, नीति निर्माण तह र सरोकारवालाबीच सहकार्य र समझदारी बलियो बनाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा अधिवक्ता राजेन्द्र थापाले प्रमुख वक्ताका रूपमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुशासनका चुनौति र नागरिक समाजको भूमिकाबारे आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पारदर्शी शासन लोकतन्त्रका आधार भएको बताउनुभयो । शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाज नीतिगत तहसम्म पु¥याउन नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ब्लु डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, पहिचान र सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो भने दलित अगुवा मोति नेपालीले राजनीतिक परिवर्तनको लाभ दलित समुदायसम्म व्यवहारिक रूपमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, समावेशिता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र शान्ति निर्माणमा नागरिक समाजले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

करिब ८० जना सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता गीता भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।

विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, युवा तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले पछिल्लो समय देशको राजनीतिक परिवेश तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरे पनि चुनौतिहरू पनि उत्तिकै बढ्दै गएको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजको सक्रिय र सचेत भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए ।

 दक्षिण एसियाली देशहरूको सहभागितामा काठमाडौंमा साउथ एसिया ट्रेड फेयर हुने

दक्षिण एसियाली देशहरूको सहभागितामा काठमाडौंमा साउथ एसिया ट्रेड फेयर हुने

काठमाडौं । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी अवसरहरूलाई एकै थलोमा ल्याउने उद्देश्यसहित ''साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६'' आगामी ७ देखि ११ मे २०२६ (वैशाख २४ देखि २८ २०८३) सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । मेला भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सञ्चालन हुनेछ ।

इन्ट्रोडक्शन ट्रेड शोज नेपाल प्रा.लि. द्वारा आयोजना तथा व्यवस्थापन गरिने यस मेलामा बंगलादेशको उद्योग मन्त्रालय (Ministry of Bangladesh) र Export Promotion Bureau–EPB को सहकार्यमा सञ्चालन हुन लागेको छ । साथै कार्यक्रममा सहयोगी संस्थाहरूका रूपमाः नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, चेम्बर अफ इण्डष्ट्रिज मोरङ रहने छन् । मेलाको अनलाइन पार्टनरका रूपमा eTicketNepal.com रहनेछ र बीटुबी पार्टनरमा विराटबजार रहेको छ।

मेलामा भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायतका देशहरूको सहभागिता रहने छ । आयोजकका अनुसार मेलाको मुख्य उद्देश्य उत्पादन तथा सेवाको प्रवद्र्धन, बजार सम्भाव्यता अध्ययन तथा क्रेता–बिक्रेता बीच सहकार्य विस्तार गर्नु हो । साथै, विभिन्न देशबीच व्यापारीक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । आयोजकले करिब १५० भन्दा बढी प्रदर्शकहरू सहभागी हुने र झण्डै एक लाख स्थानीय अवलोकनकर्ता तथा पाँच हजार अन्तराष्ट्रिय तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको मेला संयोजक सुमन महर्जनले बताउनुभयो ।

गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्रदर्शनीले प्राथमिकता दिने छ । निकासी अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित प्रदर्शनीमार्फत निकासीयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सबै व्यापारीक समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक पहल कदमी समेत गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

मेलामा कपडा तथा रेडिमेड सामग्री, सौन्दर्य सामग्री, हस्तकला, सवारी साधन तथा पार्टपूर्जा, फर्निचर, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, घरेलु उपकरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रका उत्पादन तथा सेवाहरू आदि सामग्रीहरूको प्रदर्शनीले अवलोकनकर्ताहरूका लागि मेला एउटा उपयुक्त आकर्षण बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, व्यापारीक भेटघाट, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गरिने आयोजक पक्षले जनाएको छ । मेलाले नेपालमा लगानी तथा व्यापार विस्तारका नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस मेलामा आफ्ना ब्रान्डहरूको प्रभावकारी प्रवद्र्धन तथा व्यापार विस्तार गर्न इच्छुक सम्पूर्ण फर्म तथा कम्पनीहरूलाई स्टल बुकिङ वा प्रायोजनका लागि हार्दिक आमन्त्रण गरिन्छ ।
 क्यू–फ्री सेवा, ठगीमा कडाइ र कानुनी सुधारको बाटोमा वैदेशिक रोजगार

क्यू–फ्री सेवा, ठगीमा कडाइ र कानुनी सुधारको बाटोमा वैदेशिक रोजगार

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले एकैपटक बहुआयामिक सुधार अभियान अघि बढाएको छ । विभागले टोकन प्रणाली खारेज गर्दै …क्यू–फ्रीÚ सेवा सुरु गरेसँगै अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकले एकै दिनमै श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् ।

विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यका अनुसार श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन टोकन प्रणाली हटाइएको हो । अब आवश्यक कागजात पूरा भएमा सेवाग्राहीले एकै दिनमै सेवा पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

शुक्रबार विभागमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेहरूमाथि कडा कारबाहीको चेतावनी दिइएको बताउनुभयो । विभागले ३५२ म्यानपावर व्यवसायी तथा कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्दै ठगीमा संलग्नविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

एपेक्स एच.आर. कन्सल्टेन्सीबाट ३३३ राहदानी बरामद गरी फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्दै जरिवाना समेत गरिएको विभागले जनाएको छ ।

अंग्रेजीमा मात्र फाराम भराउनुपर्ने गुनासोपछि अब नेपाली वा द्विभाषिक फाराम अनिवार्य गरिएको छ । सो व्यवस्था लागू नगर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सय रुपियाँमै सीमित गरिएको छ । सोभन्दा बढी शुल्क असुले अनुमति स्वतः रद्द हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखामा ७३० गुनासो दर्ता भएकामध्ये ४३१ वटा समाधान गरिएको जानकारी दिँदै विभागकी महानिर्देशक आचार्यले  पीडितलाई चार करोड ४३ लाख रुपियाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति फिर्ता गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा दर्ता भएका तीन हजार ६७२ उजुरीमध्ये ३९० वटा मिलापत्रमार्फत तीन करोड ३८ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कर्मचारी कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाटै निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्दै उहाँले मुद्दा व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । जसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका मुद्दासमेत समेट्ने उहाँको भनाई छ ।

साथै, विभागले अब हरेक तीन दिनमा मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले पारदर्शिता थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभागले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि पनि कारबाही सुरु गरेको छ । मैत्री ओभरसिज प्रा.लि.लाई पहिलो पटक सचेत गराइएको छ भने अवैध उद्धारको नाममा हुने गतिविधिलाई समेत गैरकानुनी ठहर गर्दै रोक लगाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको भन्दै विभागकी महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो – …यसले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, विकेन्द्रीकृत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।Ú