RBS
Nabil Bank Marks 42 Years, Unveils AI-Driven Vision for Nepal's Financial Future

Nabil Bank Marks 42 Years, Unveils AI-Driven Vision for Nepal's Financial Future

KATHMANDU, July 16: Nabil Bank Limited has marked its 42nd anniversary by reaffirming its commitment to its “Banking & Beyond” philosophy and announcing plans to place artificial intelligence (AI) at the centre of its future banking strategy.

At an anniversary event, Chairman Nirvana Kumar Chaudhary said the bank's 42-year journey had been built on the trust of customers, shareholders, regulators, partners and employees.

“Trust is our greatest asset, and it will continue to be the foundation of our future,” Chaudhary said, adding that innovation remained part of Nabil's DNA.

Reflecting on the bank's history, Chaudhary said Nabil had consistently led change in Nepal's banking sector, including through the launch of nBank and the establishment of the country's first investment bank.

He said the bank was now preparing to lead the next major transformation in banking—the era of artificial intelligence.

“The next evolution of nBank will place AI at the very centre of everything we do,” Chaudhary said. According to him, the move will support smarter banking, personalised services, faster lending, improved risk management, enhanced customer experiences, greater financial inclusion and stronger security.

He, however, stressed that the bank's technological transformation would continue to serve a fundamentally human purpose.

“Banking has never been only about money. It is about enabling dreams, supporting entrepreneurs, helping families build their future and contributing to the prosperity of Nepal,” he said.

CEO Manoj Kumar Gyawali said the bank's anniversary was an opportunity to look ahead with confidence and a renewed commitment to creating lasting value for customers and the nation.

“We are not just an institution that provides banking services; we are a reliable partner that supports you on your journey of dreams, possibilities and success,” Gyawali said.

Established in 1984, Nabil Bank now serves more than 2.6 million customers through 264 branches and 315 ATMs, with 2,469 employees.

The bank said it has financed several key sectors of the economy, including Rs. 53.31 billion in agriculture, Rs. 51.06 billion in energy, Rs. 45.92 billion in micro, small and medium enterprises (MSMEs), and Rs. 11.10 billion in tourism.

Nabil's financial growth has also been significant over the past four decades. From a net worth of Rs. 28 million and a net profit of Rs. 1 million in fiscal year 1984/85, the bank's net worth reached Rs. 70.83 billion and its net profit stood at Rs. 6.76 billion in the third quarter of fiscal year 2025/26.

The bank's total deposits have reached Rs. 588.85 billion, while total loan disbursement stands at Rs. 464.10 billion. Its total assets have reached Rs. 718.42 billion.

To mark the anniversary, Nabil Bank has also launched a 42-day promotional campaign featuring discounts and special offers.

Under the campaign, residents of Hetauda and Birgunj affected by road expansion projects can access a reconstruction home loan scheme at a concessional rate of base rate plus a 0.5 percent premium.

New locker subscribers will receive a 42 percent discount on security deposits, while e-commerce merchants will get a 50 percent discount on the EPG integration fee.

Customers applying for Nabil credit cards during the promotional period will receive a lifetime waiver on annual and renewal fees. Debit cards applied for on the anniversary day will also receive a full fee waiver valid for four consecutive years.

Nabil Bank said it aims to become Nepal's most trusted, reliable and future-ready bank as it continues its digital transformation and expands its role in the country's financial ecosystem.

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पायो नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा शोभा गुरुङ

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पायो नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा शोभा गुरुङ


काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले शोभा गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । यसअघि उपाध्यक्ष रहनुभएकी गुरुङले केन्दीय महिला उद्यमी समिति अध्यक्ष तथा महासंघको विभिन्न जिम्मेवारीमा काम काम गरिसक्नुभएको छ ।

महासंघको ललितपुरमा सम्पन्न २६ औ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३ औं राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनबाट निवर्तमान अध्यक्षमा उमेशप्रसाद सिँह, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डम्बर प्रसाद रेग्मी तथा उपाध्यक्षहरुमा लघु उद्यमतर्फ पूर्ण बहादुर भण्डारी, घरेलु उद्योगतर्फ सत्य नारायण अग्रवाल, साना उद्योगतर्फ यादव कुमार अधिकारी, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धतर्फ हरीहर थापा, महिलातर्फ जानकी प्रधान, वस्तुगततर्फ मोहन कटुवाल, एसोसियट्सतर्फ रामनाथ मैनाली, सहकारीतर्फ सत्य नारायण प्रजापती, कृषितर्फ चन्द्र वहादुर वुढा क्षेत्री र  नविकरणीय उर्जातर्फ गुणराज ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ ।

महासंघको महासचिवमा विनोद देव पन्त, कोषाध्यक्षमा बिरेन्द्र जती, सचिवमा प्रेम वहादुर डि.सी. र सह कोषाध्यक्ष हेम विक्रम जि.सी. रहनुभएको छ ।

यसैगरी कोषी प्रदेश सदस्यहरुमा गोपाल काफ्ले, शरण कुमार राई र रुपा कुमारी श्रेष्ठ तथा मधेश प्रदेश सदस्यहरुमा उमेश दाहाल, नविन कुमार यादव र पूर्ण कुमारी कार्की चयन हुनुभएको छ ।

वागमती प्रदेश सदस्यहरुमा तारानिधि पोखरेल, रमेश ढुंगाना र पदम कुमारी कार्की तथा गण्डकी प्रदेश सदस्यहरुमा गोपी अधिकारी र विन्दु पोखरेल काफ्ले चयन हुनुभएको छ ।  

लुम्विनी प्रदेश सदस्यहरुमा बसन्त रोक्का क्षेत्री, राम चरण वि.सी. र प्रेम कुमारी पुन तथा कर्णाली प्रदेश सदस्यहरुमा अजय वहादुर गिरी, राम कृष्ण चौलागाई र सुजता कंडेल रहनुभएको छ । सदुर पश्चिम प्रदेश सदस्यहरुमा भिम वहादुर कुंवर र महेश प्रसाद दाहाल रहनुभएको छ ।

खुल्ला सदस्यहरुमा अमृत प्रसाद सिग्देल, अष्टमान मर्हजन, अष्टमान मर्हजन, कनैयालाल कसौधन, जंग बहादुर गिरी, पवन अधिकारी, प्रदिप प्रसाद उदय, फुर्वा दोर्जे शेर्पा, बसन्त कुमार मर्हजन, बिक्रम सापकोटा, लवराजा सिंह, लक्ष्मण ग्वाछा, शिवलाल गिरी, सितम भण्डारी, सुर्य वहादुर थापा चयन हुनुभएको छ ।

महिला सदस्यहरुमा उमा कुमारी खत्री, कमला बास्कोटा रिजाल, तुलसा कुमारी कंडेल, रुपा देवी श्रेष्ठ, लक्ष्मी घिमिरे बस्नेत, लिला कुमारी पाण्डे, शर्मिला अधिकारी हुनुहुन्छ । सदस्यहरु -वस्तुगत संघ) तर्फ कुमार कसजु श्रेष्ठ, ङिमा शेर्पा, ठाकुर प्रसाद न्यौपाने, राम कृष्ण श्रेष्ठ, रामहरी तोलाङ र रीता ढकाल दवाडी रहनुभएको छ । साथै सदस्य -एशोसियटस) तर्फ ईन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री, खडक बोगटी, खोजराज कटुवाल, बसन्त कुमार पाण्डे, मन्दिरा मर्हजन तथा सदस्य -सहकारी) तर्फ अमृत बहादुर कार्की, कृष्णराम ग्वाछा र सदस्य -नविकरणीय उर्जा) तर्फ एब वहादुर मगर, कृष्ण प्रसाद ढकाल, तेज नारायण ठाकुर, प्रकाश विक्रम बस्नेत, सुलोचना खतिवडा रहनुभएको छ ।

यस्तै केन्दीय महिला उद्यमी समिति तर्फ अध्यक्षमा रीता अवाल निवार्चित हुनुभएको छ ।

समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शान्ति शर्मा, उपाध्यक्ष -उद्यम व्यवसाय) शर्मिला खत्री, उपाध्यक्ष -संगठन) सोनी महतो

महासचिवमा सुलोचना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा मिना तामाङ र सचिवमा दिपा शाक्य निर्वाचित हुनुभएको छ ।

महिला उद्यमी समिति सदस्यहरुमा अर्चना सिलवाल कंडेल, इरा शर्मा प्रसाई, कुमारी राधिका ऐर, कृष्णा कुमारी पौड्याल, गीता सिम्खडा, पविता गिरी, प्रकृती खडका, रीता भट्टराई, विमला थापा, सुमित्रा सापकोटा, सरीता श्रेष्ठ, सुजिता दुवाल बैदार रहनुभएको छ ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो चयनलाई व्यक्तिगत सफलताभन्दा पनि सम्पूर्ण उद्यमीहरूको विश्वासको रूपमा लिएको बताउनुभयो । æमलाई निर्विरोध रूपमा चयन गरिनुको अर्थ मेरा सहकर्मी र उद्यमी मित्रहरूले महासंघलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सुम्पनुभएको हो,æ उहाँले भन्नुभयो ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले महासंघको गरिमालाई उच्च बनाउँदै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको हक हितमा काम गर्ने बताउनुभयो । महासंघको उपस्थितिलाई देशैभर व्यापक बनाउँदै लैजाने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई आत्मस्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनाउन लागिपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै केन्दीय महिला उद्यमी समिति तर्फ अध्यक्षमा रीता अवालले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै टिमवर्कमा काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै अबको कार्यकालमा प्रणाली/व्यवस्था, प्रोफाइल, उद्यमशीलता, सञ्जाल निर्माण, सुशासनमा केन्द्रित रहेर महासंघको छवि र गरिमालाई उच्च बनाउने कार्यमा लाग्ने बताउनुभयो ।

 बालमैत्री कानुन बनाउन सुझाव

बालमैत्री कानुन बनाउन सुझाव




काठमाडौँ, असार २२ गते

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बालबालिकासम्बन्धी दफाहरूमा प्रस्तावित संशोधनबारे सरोकारवालाबीच दफागत छलफल गरिएको छ । भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन (बाल आवाज) को आयोजना तथा बालकहरूलाई हुने यौन हिंसा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, राष्ट्रिय बालसंरक्षण सञ्जाललगायतका संस्थाको सहकार्यमा सोमबार काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । 


कार्यक्रममा विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनका विषयमा राजेश शर्माले प्रस्तुति राख्नुभएकोे थियो । सो प्रस्तुतिपछि बालअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा बाल संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधिले दफागत रूपमा छलफल गरी सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागीहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट, व्यवहारिक र बालमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बाल यौन दुरुपयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको संशोधन सकारात्मक भए पनि ‘आशयकरणी’  लाई छुट्टै कसुरका रूपमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने, हदम्याद तथा उमेरसम्बन्धी केही प्रावधानमा रहेका विरोधाभास हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटनामा पीडितमैत्री न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।




भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्णकुमार थापाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न निरन्तर खबरदारी, अनुगमन र नीतिगत पैरवी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई संसदीय उपसमिति तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गरी आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि निरन्तर पहल गरिने जानकारी दिनुभयो ।


कार्यव्रmममा उठेका सुझावले नेपालको संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप समयानुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका थिए । विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ र यसमा बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।


घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक

घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक

ललितपुर । आर्थिक मन्दी, लगानी संकुचन र बजार सुस्ताएका बेला घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत, नीतिगत स्थिरता र सरकारी संरक्षण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले औँल्याएका छन् ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आइतबारदेखि यहाँ शुरु भएको २६औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३ औं राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने वक्ताहरुले उद्योग क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव, पुराना कानुन र नीतिगत अस्थिरताले घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको उनीहरुको भनाई थियो ।
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले घरेलु तथा साना उद्योगको विकास मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर बजार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णालीका राडीपाखी, अल्लोलगायत स्थानीय उत्पादनको प्रभावकारी ब्रान्डिङ र बजारीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सचिव निरौलाले सरकारी निकायमा हुने बारम्बारको कर्मचारी सरुवाले नीतिगत निरन्तरतामा असर परेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले संविधानअनुकूल कानुन परिमार्जन, उद्योगमैत्री नीति निर्माण, सार्वजनिक खरिदमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी -पीपीए) मोडललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिँहले वर्तमान आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको हकहित संरक्षण, रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान तथा उद्योगमैत्री नीति निर्माणका लागि महासंघले निरन्तर सरकारसँग पहल गर्दै आएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिँहका अनुसार हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका लघु तथा साना उद्योगहरूले ३२ देखि ४० लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।
महासंघले २०४७ सालमा स्थापना भएदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको हकहित संरक्षण, उद्यमशीलताको विकास तथा महिला उद्यमीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिबृद्धिका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । हाल महासंघको संगठन सात सात वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र तीन सय भन्दा बढी पालिकामा विस्तार भएको छ । साथै केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति अन्तरगत सात प्रदेश, ६२ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकाहरूमा महिला उद्यमी समितिहरू सक्रिय रहेको अध्यक्ष सिँहले बताउनुभयो ।
देशभरका जिल्ला तथा प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको दुईदिने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै आगामी कार्ययोजना र नीतिगत दिशा तय गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरिने महाधिवेशनबाट महिला उद्यमशीलता विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, नवप्रवर्तन तथा बजार पहुँच विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ ।
उद्घाटन समारोहमा महासंघका सल्लाहकार वासु गिरी, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डे, महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहन कटुवाल, महासंघका महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी, महासंघ महिला उद्यमी समितिका अध्यक्ष रोशनी उपाध्यायलगायतले आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।

 मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित

मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक बृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले सरकारले वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो समयमा भइरहेका छलफलहरूले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुबै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पण्डितले राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे। बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणाली र पूँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीब्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । फिनटेक, ओपन बैङ्किङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेण्डा बनेको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा थियो ।

उहाँले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।



 आन्तरिक पर्यटनमा नेपालीको आकर्षण बढ्दो, अर्थतन्त्रमा २.६५ प्रतिशत योगदान

आन्तरिक पर्यटनमा नेपालीको आकर्षण बढ्दो, अर्थतन्त्रमा २.६५ प्रतिशत योगदान

काठमाडौं / नेपालका आधाभन्दा बढी घरपरिवार कुनै न कुनै रूपमा पर्यटन गतिविधिमा सहभागी रहेको र आन्तरिक पर्यटनले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २.६५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आन्तरिक पर्यटन सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार देशभरका ६९ लाख १० हजार घरपरिवारमध्ये ३६ लाख २१ हजार अर्थात् ५२.४ प्रतिशत घरपरिवारले सन्दर्भ अवधिमा कम्तीमा एक पटक पर्यटकीय गतिविधिमा सहभागिता जनाएका छन्। सर्वेक्षणले नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको वास्तविक आकार, खर्चको ढाँचा तथा अर्थतन्त्रमा यसको योगदानबारे पहिलो पटक राष्ट्रियस्तरको विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको हो।

सर्वेक्षणअनुसार सोही दिन फर्किने आन्तरिक भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य किनमेल रहेको छ, जसको हिस्सा ३२.६ प्रतिशत छ। स्वास्थ्य उपचार तथा साथीभाइ–आफन्त भेटघाटको हिस्सा समान रूपमा २०.१ प्रतिशत रहेको छ। रात बिताउने भ्रमणमा भने साथीभाइ तथा आफन्त भेटघाट प्रमुख उद्देश्यका रूपमा देखिएको छ, जसको हिस्सा ६५.५ प्रतिशत छ।

रात बिताउने आन्तरिक भ्रमणको औसत अवधि ५.३३ दिन रहेको छ भने एक पर्यटकले वर्षमा औसत ४.८१ पटक यस्ता भ्रमण गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा औसत बसाइ अवधि सबैभन्दा बढी ८.१८ दिन रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक भ्रमण संख्या सबैभन्दा बढी ६.२६ पटक रहेको छ।

पर्यटक घरपरिवारमा युवा पुस्ताको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ। जेनेरेसन जेड (१३–२८ वर्ष) को हिस्सा २६.६ प्रतिशत रहेको छ भने जेनेरेसन अल्फा तथा विटा (०–१२ वर्ष) को हिस्सा २२.६ प्रतिशत छ। सर्वेक्षणले युवा उमेर समूह अन्य उमेर समूहको तुलनामा बढी पटक भ्रमण गर्ने गरेको पनि देखाएको छ।

रात बिताउने आन्तरिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य जिल्लामा काठमाडौं, चितवन र कास्की रहेका छन्। बिदा तथा मनोरञ्जनका लागि गरिने भ्रमणमा कास्की सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ।

सर्वेक्षणले बाह्य पर्यटनको अवस्थाबारे पनि जानकारी दिएको छ। सन्दर्भ अवधिमा नेपाली बासिन्दाले ६ लाख २० हजार रात बिताउने तथा २ लाख ९३ हजार सोही दिन फर्किने बाह्य भ्रमण गरेका छन्। बाह्य भ्रमणमा किनमेल र धार्मिक उद्देश्य प्रमुख रहेको देखिएको छ।

पर्यटकीय खर्चको विश्लेषणअनुसार नेपाली घरपरिवारले पर्यटनसम्बन्धी गतिविधिमा कुल ४ खर्ब ५९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसमध्ये आन्तरिक रात बिताउने भ्रमणमा मात्र ३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी भ्रमणमा कुल खर्चको ३१.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन सबैभन्दा उच्च हिस्सा हो। खर्चका शीर्षकमध्ये किनमेलमा २६ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ।

पर्यटन स्याटलाइट लेखा (टीएसए) को ढाँचाअनुसार आन्तरिक पर्यटनबाट सिर्जित कुल पर्यटकीय उपभोग ४ खर्ब ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ। यसबाट ३ खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन सिर्जना भएको र कुल पर्यटन मूल्य अभिवृद्धि १ खर्ब ४४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आन्तरिक पर्यटनको विस्तारले आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना तथा क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ। कार्यालयले सर्वेक्षणका नतिजा पर्यटन नीति निर्माण, पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण आधार सामग्री बन्ने अपेक्षा गरेको छ।