RBS
ऋण नतिर्ने सहकारी ऋणीको नाम सार्वजनिक

ऋण नतिर्ने सहकारी ऋणीको नाम सार्वजनिक

काठमाडौँ । सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले पहिलो पटक ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिँदै ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न दबाब बढिरहेका बेला समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १० सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । समितिले ऋण नतिरे कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने पनि जनाएको छ ।

समितिका अनुसार घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय, गौतम श्री सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, नेपाल वित्तीय सहकारी र तुलसी बहुमुखी सहकारीका ९२ ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।

समितिले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र ऋण नतिरे कानुन बमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यसअघि समितिले १५ दिने सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, निर्धारित अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएपछि ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । साथै अन्य ऋणीलाई समेत कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको सरकारले पहिलो चरणमा एक लाख रुपियाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एक लाख रुपियाँभन्दा कम बचत भएका करिब ३६ हजार पाँच सय बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ । सरकारले बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना गरी कार्यविधि समेत तयार गरिसकेको छ । हाल उक्त कोषमा सरकारले २५ करोड रुपियाँ जम्मा गरिसकेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूले करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बचत अपचलन गरेका छन् ।

नेपालसहित आठ देशको सहभागितामा ‘साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६’ सुरु

नेपालसहित आठ देशको सहभागितामा ‘साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६’ सुरु

काठमाडौं । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी अवसरहरूलाई एकै थलोमा ल्याउने उद्देश्यसहित “साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६” बिहीबारदेखि शुरु भएको छ ।

बिहीबार मे ७ देखि ११ तारिख (वैशाख २४ देखि २८, २०८३) सम्म राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा शुरु भएको सार्कस्तरीय यस अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलालाई व्यवसायिक गतिविधि पुनः चलायमान बनाउने प्रमुख अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

मेलाको नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदूत रुवान्थी डेल्पिटिया, बंगलादेशका राजदूत सफिक्वयर रहमान र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यबाहक अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा र मेला संयोजक सुमन महर्जनले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।

देशभित्र लामो समयदेखि सुस्त रहेको व्यापारिक वातावरण र लगानीगत अनिश्चितताबीच यो मेला निजी क्षेत्रका लागि पुनः सक्रिय हुने प्लेटफर्म बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशमा देखिएका विभिन्न आर्थिक तथा व्यावसायिक परिस्थितिका कारण केही समय गुम्सिएर बसेका व्यवसायीहरू मेलामा उत्साहपूर्वक सहभागिताका जनाइरहेका छन् ।

इन्ट्रोडक्शन ट्रेड शोज नेपाल प्रा.लि. द्वारा आयोजना तथा व्यवस्थापन गरिएको यस मेलामा बङ्गलादेशको उद्योग मन्त्रालय तथा एक्सपोर्ट प्रोमोसन ब्यूरो (इपीबी) को सहकार्य रहेको छ ।

यस कार्यक्रमलाई इन्डोर्स वाईका रूपमा भुटान सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा रोजगारी मन्त्रालयले समर्थन गरेको छ ।

कार्यक्रमका सहयोगी संस्थाहरूका रूपमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, चेम्बर अफ इन्डस्ट्रीज मोरङ, ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल–चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिल, नेपाल कस्मेटिक व्यवसाय संघ तथा विश्व उद्यम सहायता फाउन्डेसन रहेका छन् ।

साथै, यस मेलाका साझेदारहरूमा अनलाइन पार्टनर इटिकेटनेपाल डट कम, बीटुबी पार्टनर विराट बजार, इन्टरनेट पार्टनर वल्र्डलिंक, लाइटिङ पार्टनर एक्जिविसन लाइट हाउस, सीसीटिभी पार्टनर जोडहनी ग्रुप, ई–कमर्स पार्टनर वन पसल प्राइभेट लिमिटेड, टेक्सटाइल पार्टनर नित्य ट्रेडिसनल र उद्यमी पार्टनर उद्यमी घर रहेका छन् ।

मेलामा भारत, बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायतका देशहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजकका अनुसार मेलाको मुख्य उद्देश्य उत्पादन तथा सेवाको प्रवद्र्धन, बजार सम्भाव्यता अध्ययन, तथा क्रेता–बिक्रेता बीच सहकार्य विस्तार गर्नु हो । साथै, विभिन्न देशबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । आयोजकले करिब १५० भन्दा बढी प्रदर्शकहरू सहभागी हुने र झण्डै एक लाख स्थानीय दर्शक तथा पाँच हजार अन्तर्राष्ट्रिय तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको अपेक्षा गरिएको मेला संयोजक सुमन महर्जनले बताउनुभयो ।

गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्रदर्शनीले प्राथमिकता दिने छ । निकासी अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्य लिई यस प्रदर्शनी मार्फत निकासीयोग्य वस्तुको प्रवद्र्घन गर्न सबै व्यापारिक समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक पहल कदमी समेत गर्ने उदेश्य राखेको छ ।

मेलामा कपडा तथा रेडिमेड सामग्री, सौन्दर्य सामग्री, हस्तकला, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, फर्निचर, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, घरेलु उपकरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रका उत्पादन तथा सेवाहरू आदी सामग्रीहरूको प्रदर्शनीले आगन्तुकहरूका लागि एक्स्पो एउटा उपयुक्त आकर्षण बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, व्यापारिक भेटघाट, फुड फेष्टिवल, रक्तदान कार्यक्रम तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस कार्यक्रमले नेपालमा लगानी तथा व्यापार विस्तारका नयाँ सम्भावनाहरू सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

स्वामित्व र बीमाशुल्क नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनी कारबाहीमा

स्वामित्व र बीमाशुल्क नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनी कारबाहीमा

काठमाडौँ । बीमाशुल्कमा अनधिकृत छुट दिएको र स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले बजार अनुशासन कायम गर्न भन्दै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपियाँ र स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङ प्रा.लिलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको हो ।

बजार हिस्सा बढाउने प्रतिस्पर्धामा बीमाशुल्कमै छुट दिने प्रवृत्ति देखिन थालेपछि प्राधिकरणले हस्तक्षेप शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ तथा जारी निर्देशन पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो कारबाही गरेको हो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० को दफा २५(२) को व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएको छ । उक्त व्यवस्थामा बीमालेख जारी गर्दा तोकिएको बीमाशुल्कमा कुनै पनि प्रकारको छुट, डिस्काउन्ट, रिहायत वा सहुलियत दिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । तर कम्पनीले निर्देशनविपरीत बीमाशुल्कमा छुट दिएको भेटिएपछि बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) खण्ड (क) अनुसार पहिलो पटकका लागि दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले बजार हिस्सा बढाउने प्रतिस्पर्धामा कहिलेकाहीँ प्रिमियम दरमा अनधिकृत छुट दिने अभ्यास गर्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले अल्पकालीन रूपमा ग्राहक आकर्षित गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा बीमा कोषको स्थायित्व र बजार अनुशासनमा असर पर्न सक्ने जोखिम रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । जसलाई गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिने गरिएको छ ।

त्यसैगरी, लर्ड बुद्ध रिइन्स्योरेन्स ब्रोकिङ कम्पनीले पुनर्बीमा दलालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अन्तरगतको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो । निर्देशिकाको दफा १५ अनुसार प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना पुनर्बीमा दलाल कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन । कम्पनीले उक्त प्रावधान उल्लंघन गरेको निष्कर्षसहित बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (६) खण्ड (क) बमोजिम पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा ब्रोकर संस्थामाथि निगरानी कडा बनाएको छ । केही दिनअघि पनि विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा संस्थालाई नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बीमा क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न नियामकीय मापदण्डको कडाइ आवश्यक छ । यदि कम्पनीहरूले अस्वस्थ मूल्य प्रतिस्पर्धा, अनधिकृत छुट वा स्वामित्वसम्बन्धी अपारदर्शी अभ्यास अपनाउने हो भने त्यसले सम्पूर्ण बीमा उद्योगको विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । प्राधिकरणको पछिल्लो कदमलाई बजार अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

 सहकारी पीडितलाई जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिँदै

सहकारी पीडितलाई जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटका कारण हजारौं सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने त्यसपछि क्रमशः अन्य पीडितहरूलाई पनि समेटिने योजना रहेको बताइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकार सहकारी पीडितप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पीडितहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पारदर्शी र छिटो प्रक्रिया अपनाइनेछ ।

सरकारले यसका लागि विशेष मापदण्ड तय गरेको छ, जसअन्तरगत पीडित बचतकर्ताले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । प्राप्त निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणपछि योग्य व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताले करिब ४६ अर्ब रुपियाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेकामा पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्नेलाई ठूला बचतकर्ताका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको संख्या १८ हजार रहेको छ ।

मन्त्री रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको बताउँदै साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरी बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ ।

बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी पनि समितिले गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता ऋणीलाई विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । ठूला फरार ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुलीमार्फत बचत सुरक्षित फिर्ता गरिने मन्त्री रावलको भनाई छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी संस्थाहरूमा अनियमितता बढ्दै गएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश र अविश्वास बढेको छ । यसअघि पनि सरकारलाई यस्तो समस्या समाधान गर्न दबाब बढ्दै आएको थियो ।

तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा तत्काल चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देदश जारी गरेको छ ।

ऋणीहरूलाई साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको सम्पूर्ण बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न समितिले मङ्गलबार जारी गरेको सूचनामामार्फत आग्रह गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूबाट असुल हुन बाँकी रकम संकलन गर्न आवश्यक भएको भन्दै समितिले समयमै कर्जा तिर्न सबै सम्बन्धित पक्षलाई ताकेता गरेको हो ।

यसैबीच, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जमानीकर्ताहरूलाई समेत तत्काल समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र कर्जा भुक्तानी नगरे वा सम्पर्कमा नआए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ ।

 सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनः अत्यावश्यक सामग्री खरिद अब छिटो हुने

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनः अत्यावश्यक सामग्री खरिद अब छिटो हुने

काठमाडौँ । सरकारले मल, औषधि तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै सार्वजनिक खरिद ऐनको अनिवार्य बाध्यता हटाएको छ । अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनपछि सार्वजनिक संस्थाहरूले अब सरकारद्वारा स्वीकृत आफ्नै कार्यविधिअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भएको छ ।

सरकारले संविधानको धारा ११४ बमोजिम संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्दै ऐन संशोधन गरेको हो । सरकारले खरिद प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो हुँदा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी आपतकालीन र संवेदनशील क्षेत्रहरूमा छिटो निर्णय लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले मल, औषधि तथा सूचना प्रविधि (आईटी) सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा रहेको जटिलता हटाउँदै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बढी लचकता दिने व्यवस्था गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारले यी क्षेत्रका खरिदमा ऐनअनुसारको लामो प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सार्वजनिक संस्थाहरूले सरकारद्वारा स्वीकृत आफ्नै कार्यविधि अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन् । यसले विशेषगरी कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक मल, स्वास्थ्य क्षेत्रका औषधि तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीको आपूर्ति छिटोछरितो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले खरिद प्रक्रियामा लचकता ल्याए पनि पूर्ण स्वतन्त्रता भने दिएको छैन । सरकारले तोकेको कार्यविधि बमोजिम केही आधारभूत मापदण्डहरू भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये लागत अनुमान तयार गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने, बोलपत्रदाताको योग्यताको मूल्याङ्कन गर्ने, बोलपत्र जमानतको व्यवस्था गर्ने, प्रस्ताव दाखिला प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने तथा खरिद सम्झौतामा समावेश गरिने शर्तहरू स्पष्ट गर्ने जस्ता पक्ष समेटिएका छन् ।

यसबाट एकातिर प्रक्रिया छोट्याउने र ढिलाइ घटाउने लक्ष्य राखिएको छ भने अर्कोतर्फ न्यूनतम पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई कायम राख्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

संशोधनले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ । अब निगमले जहाज खरिद, इन्जिन भाडामा लिने वा एभिएसनसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन ।

यसअघि विमान सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक केही उपकरण खरिदमा मात्र यस्तो छुट दिइएको थियो । तर नयाँ संशोधनले उक्त दायरा विस्तार गर्दै जहाज खरिद र भाडा प्रक्रियासमेत समेटेको छ । यसले निगमको व्यापार विस्तार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विकास बैङ्कहरूको नाफा साढे पाँच अर्बमाथि, ४९.०४ प्रतिशतले बढ्यो

विकास बैङ्कहरूको नाफा साढे पाँच अर्बमाथि, ४९.०४ प्रतिशतले बढ्यो

सञ्जय नेपाल

काठमाडौँ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्कहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म उल्लेखनीय नाफा बृद्धि गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरका आठ विकास बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म पाँच अर्ब ५० करोड ३५ लाख ७६ हजार २३१ रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४९.०४ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यी बैङ्कहरूको नाफा तीन अर्ब ६९ करोड २७ लाख १५ हजार ४५१ रुपियाँ रहेको थियो ।

नाफाका आधारमा गरिमा विकास बैङ्क शीर्ष स्थानमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा गरिमाले एक अर्ब चार करोड ८२ लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२.९१ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसैगरी, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क ले ९४ करोड २६ लाख रुपियाँ, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैङ्कले ७८ करोड ८४ लाख रुपियाँ र ज्योति विकास बैङ्कले ६२ करोड ९४ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।

यस्तै, कामना सेवा विकास बैङ्कले ५८ करोड ८६ लाख रुपियाँ, लुम्बिनी विकास बैङ्कले ५६ करोड १६ लाख रुपियाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्कले ४८ करोड ४५ लाख रुपियाँ र महालक्ष्मी विकास बैङ्कले ४५ करोड ९९ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।

नाफा बृद्धिदरका आधारमा भने लुम्बिनी विकास बैङ्क सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । लुम्बिनीको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०२८.२५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, ज्योति विकास बैङ्कको नाफा १०५.३ प्रतिशत र शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैङ्कको ५३.३८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

यस्तै गरिमाको ४२.९१ प्रतिशत, मुक्तिनाथ ३०.०४ प्रतिशत, कामना सेवा १९.३७ प्रतिशत, सांग्रिला ११.५९ र महालक्ष्मीको ५.३६ प्रतिशतले नाफा बढेको छ ।

खर्च घट्दा नाफामा सुधार

विकास बैङ्कहरूको नाफा बृद्धि हुनुमा इम्पेरिमेन्ट चार्ज घट्नु प्रमुख कारणको रूपमा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म चार अर्ब ९२ करोड रुपियाँ रहेको यस्तो खर्च चालु वर्षमा घटेर दुई अर्ब ८१ करोड रुपियाँ मा सीमित भएको छ । यसले बैङ्कहरूको नाफामा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

त्यसैगरी, बैङ्कहरूको खुद ब्याज आम्दानी पनि बृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ रहेको खुद ब्याज आम्दानी चालु वर्षमा बढेर १६ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । ब्याज आम्दानीमा भएको यो बृद्धि बैङ्कहरूको मूल आम्दानी स्रोत बलियो हुँदै गएको संकेत हो ।

प्रतिसेयर आम्दानी र लाभांश क्षमता

प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा गरिमा विकास बैङ्क नै अग्रस्थानमा रहेको छ । बैङ्कको वार्षिकीकृत २३.२१ रुपियाँ पुगेको छ । यसले बैङ्कको लाभांश वितरण क्षमता पनि बलियो रहेको संकेत गरेको छ ।

यता, वितरणयोग्य नाफाका आधारमा भने लुम्बिनी विकास बैङ्क अगाडि देखिएको छ । उक्त बैङ्कको प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा १७.४८ रुपियाँ रहेको छ, जसले आगामी लाभांश घोषणामा आर्कषण बढाउन सक्छ ।

 एकतामा जोड दिँदै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल को ३१औँ स्थापना दिवस सम्पन्न

एकतामा जोड दिँदै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल को ३१औँ स्थापना दिवस सम्पन्न

काठमाडौँ । नीतिगत सुधार, आधुनिक प्रविधिको अपनत्व र व्यवसायीहरूको एकतामा जोड दिँदै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले आफ्नो ३१औँ स्थापना दिवस बालाजु बाइसधारा मा विविध कार्यक्रमका साथ मनाएको छ ।

बढ्दो मूल्यबृद्धि र व्यवसायिक चुनौतीबीच समाधान खोज्ने प्रतिबद्धतासहित संघीय संरचनाअनुसार देशभर संगठन विस्तारलाई तीब्रता दिँदै महासंघले स्थापना दिवस मनाएको हो ।

तीन दशकभन्दा बढीको संघर्ष, सहकार्य, एकता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै आएको महासंघ यस अवसरसँगै आफ्नो गौरवमय ३१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कुटुवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बहादुर श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष केदार अधिकारी लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रदेश तथा जिल्ला समितिका प्रतिनिधि, महानगर तथा नगर समितिका सदस्यहरू, व्यवसायी, पत्रकार, कलाकार तथा सुरक्षाकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सुरुवात æरक्तदान जीवन दानÆ भन्ने मूल मन्त्रसहित आयोजित रक्तदान कार्यक्रमबाट गरिएको थियो । उक्त रक्तदान कार्यक्रम काठमाडौं मेडिकल कलेज ब्लड बैंक सँगको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो । व्यस्त दैनिकीका बाबजुद पनि व्यवसायीहरूले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउँदै सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएका थिए । आयोजकका अनुसार यस पहलले धेरै बिरामीहरूका लागि आशा जगाउने विश्वास गरिएको छ ।

रक्तदानपछि सञ्चालन गरिएको वनभोज कार्यक्रमले औपचारिकताको घेरालाई तोड्दै व्यवसायीहरूबीच आत्मीयता र मित्रताको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । हाँसो, खुशी र सम्झनाहरूले भरिएको वातावरणले …व्यवसायभन्दा माथि सम्बन्धÚ भन्ने सन्देशलाई व्यवहारमै उतारेको देखिएको थियो ।

कार्यक्रमको अर्को आकर्षणका रूपमा सांस्कृतिक प्रस्तुति रहेको थियो। चर्चित कलाकारहरू डिजराज पौडेल, प्रकाश ओझा, लोकदोहोरी गायिका उमा श्रेष्ठ, लोकगायक सुर्यमणी आचार्य, अमृत खाती, स्मृति गौतम, यादव श्रेष्ठ लगायतले प्रस्तुत गरेका गीत, संगीत तथा नृत्यले कार्यक्रमलाई झन् रौनकपूर्ण बनाएको थियो । नेपाली कला, संस्कृति र मौलिकतालाई उजागर गर्ने प्रस्तुतिहरूले सहभागीहरूलाई भावनात्मक रूपमा जोड्दै उनीहरूमा नयाँ ऊर्जा भरिएको अनुभव गराएको थियो ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले महासंघको यात्रालाई स्मरण गर्दै भविष्यका योजनाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । व्यवसायीहरूको एकता नै महासंघको मुख्य शक्ति भएको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने उहाँले बताउनुभयो ।

महासंघले संघीय संरचनाअनुसार संगठन विस्तारलाई तीब्रता दिएको जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले  विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समिति गठनको कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले व्यवसायमा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बढ्दो मूल्यबृद्धिका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै ग्राहकसँग सहकार्य गर्दै समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । साथै, व्यवसायलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, व्यवसायको ग्रेडिङ प्रणाली र सीप प्रमाणपत्रलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सामूहिक खरिद प्रणालीमार्फत लागत घटाउने र व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा पनि महासंघले पहल गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा अधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै संगठनलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

दिनभर चलेका गतिविधिहरूले कबवल मनोरञ्जन मात्र प्रदान गरेनन्, व्यवसायीहरूबीच आपसी सम्बन्ध, सहकार्य र साझा उद्देश्यलाई अझ सुदृढ बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको महासंघका महासचिव विवेकदाश श्रेष्ठले बताउनुभयो । वर्षौंदेखि प्रतिस्पर्धामा रहेका व्यवसायीहरूबीचको सम्बन्ध कार्यक्रममा अझ नजिकिएको अनुभूति गरिएको महासंघका महासचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

महासंघका उपाध्यक्ष एवं वनभोज कार्यक्रम संयोजक सुदन विष्टको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रम महासचिव श्रेष्ठले सञ्चालन गनुभएको थियो ।