काठमाडौं / आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको सात प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिमा दबाब बढे, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसके वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले मुलुकको आर्थिक बृद्धिलाई टेवा पु-याउने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा दर तथा बैङ्क दरलाई यथावत राखेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । साथै, विस्तृत मुद्राप्रदाय (ब्रड मनी सप्लाई) १४ प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात -एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
बजारमा रहेको तरलताको अवस्था र आवश्यकताअनुसार विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन र आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका मुख्य दरहरूलाई यथावत राखेको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभयो ।
विगतका प्रवृत्ति हेर्दा यथास्थितिमा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य उच्च देखिएतापनि नेपाल सरकारले शुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुको प्रभाव स्वरुप नीजि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार सरकारको पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिबृद्धि र वाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन सक्ने देखिएको गर्भनर पौडेलले बताउनुभयो ।
मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर पौडेलले वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग बृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आँकलन गरिएको छ ।
वाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फीतिमादबाव बढ्दै गएकोमा आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले समेत मुद्रास्फीतिमा केही दबाव पार्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत मात्र रहेको तर २०८३ बैशाखको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको छ । आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाव केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि कम हुने आँकलन सहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत भित्र रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैङ्कको छ ।
मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिएको छ । वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग बृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आँकलन छ ।
मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैङ्क दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैङ्क दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
के के छन् व्यवस्था ?
मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औषत अन्तरबैङ्क दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैङ्क दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिनेछ ।
ब्याजदर करिडोर अन्तरगतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैङ्कदरलाई यथावत राखिएको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरु देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरु प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गरिनेछ ।
कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरुलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरु पुनर्लेखन गरिनेछ ।
विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै यस बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ ।
व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पेयर टु पेयर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।
वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि यसको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दबाव विस्तारै सहज हुने देखिएकोले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति बैंकले अनुमान गरेको सीमा भित्र नै रहने देखिन्छ ।
मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले लिएका समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरुलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिमार्जन नगरिने नीति लिइनेछ । यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने आँकलन गरिएको छ ।
.jpg "घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पायो नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा शोभा गुरुङ")
.jpg)
.jpeg "घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक")
.jpeg)
.jpg)
