RBS
ललितपुरमा हुँदै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको महाधिवेशन, करिब एक हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने

ललितपुरमा हुँदै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको महाधिवेशन, करिब एक हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २३औँ राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन आगामी आइतबारदेखि ललितपुरमा शुरु हुने भएको छ ।

स्थापनाको ३६ वर्ष पूरा गरी ३७ औँ वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको महासंघ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको छ । जेठ २४ र २५ गते हुने महाधिवेशनमा देशभरका उद्यमीहरूको सहभागितासँगै उद्योग क्षेत्रका समसामयिक मुद्दामाथि व्यापक बहस हुने महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिँहले जानकारी दिनुभयो ।

महासंघले २०४७ सालमा स्थापना भएदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको हकहित संरक्षण, उद्यमशीलताको विकास तथा महिला उद्यमीहरूको नेतृत्व क्षमता अभिबृद्धिका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । हाल महासंघको संगठन सात सात वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र तीन सय भन्दा बढी पालिकामा विस्तार भएको छ । साथै केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति अन्तरगत सात प्रदेश, ६२ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकाहरूमा महिला उद्यमी समितिहरू सक्रिय रहेको अध्यक्ष सिँहले बताउनुभयो ।

महासंघका अनुसार महाधिवेशनमा देशभरका सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तथा महिला उद्यमी प्रतिनिधिसहित करिब एक हजार जनाको सहभागिता रहने बताइएको छ । सम्मेलनले महासंघको संगठनात्मक सुदृढीकरण, विगतका गतिविधिको समीक्षा, भावी कार्यदिशा निर्धारण तथा लघु, घरेलु र साना उद्योग क्षेत्रका चुनौती र अवसरबारे व्यापक छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको महासंघका उपाध्यक्ष शेभा गुरुङले बताउनुभयो ।

महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरिने महाधिवेशनबाट महिला उद्यमशीलता विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, नवप्रवर्तन तथा बजार पहुँच विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम तय गरिने उपाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । महाधिवेशन अवधिभर उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका नेपाली वस्तुहरूको प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिनेछ ।

महासंघले कार्यक्रमको सफल आयोजनाका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ । कार्यक्रमलाई भव्य, सभ्य तथा उपलब्धिमूलक बनाउन सरोकारवाला निकाय तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहन कटुवाल, महासंघका महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मीले महाधिवेशनको तयारी बारे आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेल, उपाध्यक्षहरु मुकेश उपाध्याय, चन्दनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिहर थापा, शान्ता बास्कोटा, कोषाध्यक्ष अच्युत पाण्डे, महासंघ महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिता अवाललगायतका केन्द्रिय पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

बजेटप्रति धारणा सार्वजनिक

यसैबीच, महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले बजेटलाई समग्रमा स्वागत गर्दै यसले आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिबृद्धिमा सकारात्मक योगदान पु-याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

यद्यपि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका विषयमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको महासंघको गुनासो छ । उद्योग तथा व्यवसायमैत्री कर नीति, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, उत्पादन तथा रोजगारी बृद्धि, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिइएको महासंघले जनाएको छ ।

बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहज वित्तीय पहुँच, घरेलु उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, युवा तथा महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत, सीप विकास र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको महासंघका अध्यक्ष सिँहले जानकारी दिनुभयो ।

निर्माण सामग्री, ऊर्जा तथा ढुवानी लागतमा भएको बृद्धिका कारण साना उद्योग व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न थप नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहल आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ । साथै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

सगरमाथाको शिखरमा फहरियो काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा

सगरमाथाको शिखरमा फहरियो काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा

काठमाडौं / युवा नेतृत्व, नवप्रवर्तन तथा सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना हुँदै आएको काठमाडौं युथ कन्क्लेभको झण्डा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा फहराइएको छ ।

केवाईसीका अनुसार हजारौं नेपाली युवाको सपना, आकांक्षा र सम्भावनाको प्रतिकका रूपमा रहेको कन्क्लेभको झण्डा सगरमाथाको शिखरसम्म पुयाइएको हो । यस उपलब्धिलाई नेपाली युवाको ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता तथा विश्वमञ्चमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने आकांक्षाको प्रतीकात्मक सफलताका रूपमा हेरिएको छ ।

कन्क्लेभ आयोजकले झण्डा सगरमाथाको चुचुरोसम्म पु-याउन महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको एलिट एक्सेडप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । आयोजकका अनुसार उक्त अभियानले केबल एउटा झण्डा मात्र नभई नेपाली युवाको आशा, सपना र भावनालाई विश्वकै सर्वोच्च स्थानसम्म पु¥याउने कार्य गरेको छ ।

यसैबीच, आयोजकले आगामी संस्करणको कार्यक्रममा स्वयंसेवकका रूपमा सहभागी हुन इच्छुक युवाहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । कार्यक्रममा स्वयंसेवक बनेर नेतृत्व विकास, अनुभव आदानप्रदान तथा नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्ने अवसर प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै युवाहरूलाई अभियानमा जोडिन आग्रह गरिएको छ ।

आयोजकका अनुसार युवाको सक्रिय सहभागिता र योगदानले कन्क्लेभलाई अझ प्रभावकारी, प्रेरणादायी तथा युवामैत्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।

रश्मोर बरोको उपमेयरमा जीव बेल्बासे, नेपाली समुदायमा खुशीको लहर

रश्मोर बरोको उपमेयरमा जीव बेल्बासे, नेपाली समुदायमा खुशीको लहर

लण्डन । रश्मोर बरो काउन्सिलको उपमेयरमा नेपाली मूलका जीव नारायण बेल्बासे नियुक्त हुनुभएको छ । काउन्सिल, फार्नबरोको वार्षिक बैठकबाट सन् २०२६÷२७ कार्यकालका लागि बेल्बासे उपमेयरमा नियुक्त हुनुभएको हो ।

वार्षिक बैठकको एजेण्डाअनुसार नवनियुक्त मेयरले काउन्सिलर जीव नारायण बेल्बासेलाई उपमेयरका लागि प्रस्ताव गर्नुभको थियो । उक्त प्रस्तावलाई कन्जरभेटिभ पार्टीका काउन्सिलरहरूले समर्थन जनाउँदै बेल्बासेको कार्यशैली, योगदान तथा सामुदायिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका थिए । सर्वसम्मत समर्थनपछि उहाँ उपमेयरमा चयन हुनुभएको हो ।

उपमेयर घोषणा कार्यक्रममा नेपाली समुदायका तर्फबाट काउन्सिलर उत्तर गुरुङ, ग्रेटर रश्मोर नेपाली कम्युनिटीका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र गुरुङ, महासचिव सुनिल राना तथा अमिता बेलबासेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान खिल्जीमा जन्मिएका बेल्बासे ग्रेटर रश्मोर नेपाली कम्युनिटीका पूर्वअध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । उहाँी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेका पूर्वप्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ ।

बेल्बासे यसै वर्ष मे महिनाको पहिलो साता सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा मनोर पार्क वार्डबाट काउन्सिलर पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ नेपालब्रिटेन डटकमद्वारा प्रकाशित “चर्चित १० व्यक्ति” सूचीमा समावेश भई “मिडिया पर्सनालिटी अफ द इयर” अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको थियो । साथै, समाजप्रति पु¥याएको योगदानको कदरस्वरूप यस वर्ष बीबीसी ससेक्स एण्ड सर्रेले उहाँलाई “बीबीसी कम्युनिटी हिरो अवार्ड” प्रदान गरेको थियो ।

नवनियुक्त उपमेयर बेल्बासेले आफूलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै समुदायको विकास, सेवा र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले समर्थन गर्ने सबैप्रति आफ्नो तथा परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक संरचना बदल्ने दाबी सहित २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट (पूर्ण पाठसहित)

आर्थिक संरचना बदल्ने दाबी सहित २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपान्तरणको अभियान सुरु गरेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सुधारका विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँले ठूलो बजेट ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। चालु वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

बजेटमा कर संरचनामा सुधार, खर्च व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार तथा सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आयकर तथा अन्य करमा सहुलियतका व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिसमेत समावेश गरिएको छ।

सरकारले आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व, ६१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान तथा ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

चालु खर्च करिब ९० अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च २३ अर्ब रुपैयाँ तथा ऋण भुक्तानीका लागि हुने वित्तीय खर्च ४७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ। आयोजना प्राथमिकीकरण, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रणाली तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामा आधारित बनाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनपछि आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। बजेटमा विगतमा जस्तै राजनीतिक दल वा नेताका नाममा नयाँ आयोजना घोषणा नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।

हस्तकला र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न भक्तपुरमा व्यापार मेला

हस्तकला र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न भक्तपुरमा व्यापार मेला

भक्तपुर । "हस्तकला, मौलिक संस्कृति र दिगो पर्यटन–विकसित र व्यवसायिक भक्तपुर हाम्रो चिन्तन" भन्ने नाराका साथ शुक्रबारदेखि "दोस्रो भक्तपुर औद्योगिक प्रवद्र्धन व्यापार मेला–२०८३" हुने भएको छ ।

भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना र उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय भक्तपुरको सहकार्यमा जेठ १५ र १६ गते "दोस्रो भक्तपुर औद्योगिक प्रवद्र्धन व्यापार मेला–२०८३" हुन गइरहेको छ ।

भक्तपुर जिल्लाका मौलिक उत्पादन एवं स्थानीय स्रोत र साधनबाट उत्पादित हस्तकलाका सामानहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजार प्रवद्र्धन गर्न र उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरी जिल्लाको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने उद्देश्य रहेको छ ।

सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय नगरी भक्तपुरको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा दुई दिनसम्म आयोजना हुने मेलामा करिब ५० हजार जनाले अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ ।

मेलामा मौलिक हस्तकलाका उत्पादनहरु, कृषि उत्पादनहरु, तयारी पोशाक, बालबालिकाका खेलौना, गरगहना, सौन्दर्य तथा श्रृंगारका सामग्री, मूर्ति तथा उपहारका सामग्री, रैथाने तथा अर्गानिक खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स लगायत अन्य विविध सामग्रीहरुका ६० भन्दा बढी स्टल रहने छन।

मेलामा स्थानीय खानाका स्टलहरु पनि रहने छन् भने विशेष सांगीतिक कार्यक्रम समेत हुनेछ । बालबालिकालाई मनोरञ्जनको लागि बाल उद्यानको व्यवस्था हुने आयोजक पक्षले जनाएको छ ।

सार्वजनिक बिदा शुक्रबार र शनिबार हुने मेलाका लक्षित आगन्तुकहरुमा विशेषगरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरु, दैनिक उपभोग्य सामग्रीका उपभोक्ताहरु, हस्तकला व्यवसायीहरु, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरु, विभिन्न संघ संस्थाहरु, सरकारी निकायहरु, स्थानीय खानाका पारखीहरु, बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरु, विद्यार्थीहरु लगायत रहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मेलाको सहयोगी निकाय रहेको छ तथा इन्ट्रोडक्सन ट्रेड सोज नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले मेला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ ।

‘एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभल’ : चीनमा नेपाली चलचित्रको नयाँ अध्याय

‘एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभल’ : चीनमा नेपाली चलचित्रको नयाँ अध्याय

 काठमाडौं, १४ जेठ । नेपाली चलचित्रलाई चीनको विशाल बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले आयोजित ‘नेपाल एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभल’ले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ


। चलचित्रकर्मीहरूले उक्त फेस्टिभललाई नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको महत्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

फेस्टिभलको अनुभव सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल एआइ फिल्म एलायन्स् तथा एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभलका अध्यक्ष करूण थापाले करिब तीन वर्षअघि चिनियाँ नागरिक ली होङ्गशू (शु–ग) ले नेपाली चलचित्रलाई चीनको बजारमा लैजाने प्रस्ताव राखेपछि यस अभियानको सुरुआत भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रारम्भमा यो योजना ‘सुन्दर सपना’ जस्तै लागेको भए पनि निरन्तर प्रयासपछि त्यसले मूर्त रूप लिन थालेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपाली चलचित्रलाई चिनियाँ बजारमा पुर्याउनु केवल प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई दुई फरक कानुन, संस्कार र कार्यशैलीबीच सेतु निर्माण गर्नुजत्तिकै चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । “चीनको कडा सेन्सर प्रणाली र प्रक्रियागत जटिलताका बीच नेपाली चलचित्रलाई स्थापित गर्नु सगरमाथा आरोहणसरह चुनौतीपूर्ण थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।

फेस्टिभलका लागि नेपालबाट २३ चलचित्र पठाइएकामा ११ चलचित्र छनोटमा परेका र अन्ततः ६ चलचित्रले चिनियाँ सेन्सर प्रक्रिया पार गरेको जानकारी दिइयो । छनोट भएका चलचित्रहरूमा ‘एन्जिला’, ‘छक्का पन्जा ५’, ‘तेल भिसा’, ‘महाजात्रा’, ‘कबड्डी ४’ र ‘होस्टेल’ रहेका छन् । फेस्टिभलमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी, निर्देशक समाजका तत्कालीन अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीलगायत निर्देशक, निर्माता र कलाकारहरूको सहभागिता रहेको थियो । साथै सशस्त्र प्रहरी बलका कलाकार टोलीले नेपाली सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमका क्रममा चीनको छाङ्शामा सात दिनसम्म नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । एउटै समयमा पाँच वटा हलमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएको अनुभव नेपाली टोलीका लागि अविस्मरणीय रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् । फेस्टिभल अवधिमा आयोजित ‘एआई फिल्म मेकिङ कन्फरेन्स’ लाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । चीन एआई प्रविधिमा अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली टोलीले चलचित्र निर्माणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने अवसर पाएको जनाएको छ ।त्यसै क्रममा नेपाल र चीनबीच सह–निर्माणमा चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ । साथै हङकङ–मकाउ–गुआङ्डोङ बे एरियाका चलचित्र संस्थासँग नेपाली चलचित्रलाई चिनियाँ बजार र ओटीटी प्लेटफर्ममा विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपाल र चीनबीच चलचित्रमार्फत सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि चिनियाँ बजारले नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । फेस्टिभलका अध्यक्ष करूण थापाले अप्रिल १४ देखि १९ मा चीनको हुनान प्रान्तका छाङ्शा र हेङयाङ सहरमा सम्पन्न ‘२०२६ नेपाल एभरेस्ट फिल्म फेस्टिभल’ ले नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको जानकारी दिनुभयाे । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७१औँ वर्षको अवसरमा आयोजित महोत्सवमा ‘कबड्डी ४’, ‘छक्का पञ्जा ५’, ‘महाजात्रा’, ‘एन्जिला’, ‘तेल–भिसा’ र ‘होस्टेल ३’ गरी ६ नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । अध्यक्ष थापाका अनुसार करिब तीन वर्षअघि चिनियाँ नागरिक ली होङ्गशू ‘शु–ग’ ले नेपाली चलचित्रलाई चीनको विशाल बजारमा लैजाने प्रस्ताव राखेपछि यो अभियान सुरु भएको हो । प्रारम्भमा सामान्य भेटघाटबाट सुरु भएको प्रयास अहिले नेपाल–चीन चलचित्र सहकार्यको महत्वपूर्ण आधार बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

समारोहमा चिनियाँ अध्यक्ष जियाङ बोले सन् २०२१ को प्रारम्भिक परिकल्पनादेखि लिएर दुई वर्षभन्दा बढीको अथक तयारीपछि यो महोत्सवले पूर्णता पाएको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले चलचित्रले राष्ट्रिय सीमाना पार गर्ने भन्दै यस सांस्कृतिक सेतुमार्फत चिनियाँ चलचित्रलाई पनि विश्वव्यापी मञ्चमा लैजाने र दुई देशबीच द्विपक्षीय चलचित्र संस्कृतिको आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिनुभयो। साे कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश राज दाहालसहित नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

महोत्सवका क्रममा चलचित्र सह–निर्माण, चिनियाँ ओटीटी प्लेटफर्ममा नेपाली चलचित्र विस्तार तथा एआई प्रविधिमा आधारित फिल्म निर्माणसम्बन्धी सहकार्यबारे पनि छलफल भएको आयोजकले जनाएको छ । चिनियाँ पक्षले प्रदर्शन गरिएका चलचित्रमध्ये केहीलाई चीनको सिनेमा हल वा ओटीटी बजारमा व्यवस्थापन गर्ने सम्भावनाबारे सकारात्मक संकेत दिएको छ ।

बेरुजु साढे सात खर्बमाथि, जेनजी आन्दोलनले १.४७ खर्बको लेखापरीक्षण रोकियो

बेरुजु साढे सात खर्बमाथि, जेनजी आन्दोलनले १.४७ खर्बको लेखापरीक्षण रोकियो

काठमाडौँ । सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा नेपालको बेरुजु साढे सात खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जहाँ नीति निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको हो । यस्तै जेन्जी आन्दोलनका कारण डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षणसमेत प्रभावित भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल बेरुजु करिब छ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ हाराहारी थियो । अघिल्लोसँग तुलना गर्दा ६३औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु करिब ८० अर्बभन्दा बढीले बृद्धि भएको देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालू वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा गत विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै लेखापरीक्षणको सुझावबमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारहरू भएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्षमा मात्रै थप ८८ अर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ, जसले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।

संघदेखि स्थानीय तहसम्म उच्च

कुल बेरुजु रकममध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ९४ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको भए पनि सबै निकाय समेटिन सकेका छैनन् ।

डेढ खर्बको लेखापरीक्षण हुन सकेन

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायले आवश्यक कागजात पेश नगर्दा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले लेखापरीक्षण प्रक्रियामा बाह्य अवरोधले कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु

संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ ।

कुल संघीय बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाखमध्ये अर्थ मन्त्रालयकै हिस्सा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपियाँ (करिब ७० प्रतिशत) रहेको छ ।

त्यसपछि साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सात अर्ब १० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै अन्य मन्त्रालयहरूमा क्रमशः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ, सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लख रुपियाँ बरुजु रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख रुपियाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख रुपियाँ, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख रुपियाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपियाँ तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा एक अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।

राजस्व छुटमा पनि प्रश्न

प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले राजस्व छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भन्सारतर्फ मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड रुपियाँ राजस्व छुट दिइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८० अर्बभन्दा बढी हो ।

तर आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने तथ्यांक नै उपलब्ध नभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, साफ्टा सुविधाअन्तरगत पाँच अर्ब ७१ करोड छुट, अन्तःशुल्कमा ४९ करोड ६३ लाख छुट, वैदेशिक सहायता आयोजनामा ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले सार्वजनिक निर्माणमा कर छुटको लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले बढी लिइरहेको पनि औंल्याएको छ ।

वित्तीय अनुशासनमा सुधार आवश्यक

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा लेखा प्रणालीमा कमजोरी कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन, अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्न र आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।