ललितपुर । मेड इन नेपाल नारा सहित आगामी चैत अन्तिम साता ललितपुर इन्टरनेशनल ट्रेड एक्स्पो २०२४ आयोजना हुने भएको छ ।
नेपाल १७ औं अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव वैशाखमा
काठमाडौं । नेपाल १७ औं अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला–२०८१ आगामी वैशाख २६ गतेदेखि राजधानीमा आयोजना हुने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको औद्योगिक प्रदर्शनीको १७ औं श्रङ्खला यस पटक अगामी वैशाख २६ देखि ३० गतेसम्म राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुन लागेको हो ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ महिला उप–समितिमा विष्णुमाया उचहीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौँ । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ महिला उप–समितिले विष्णुमाया उचहीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ अन्तरगत रहेको महिला उप–समितिको सोमबार राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेला तथा प्रथम अधिवेशनबाट विष्णुमाया उचहीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो ।
महिला उप–समितिको उपाध्यक्षमा देवी कार्की (रुपन्देही), सचिवमा सर्मिला कार्की(रिमाल) काठमाडौं, कोषाध्यक्षमा सरिता प्रधान(मकवानपुर) चयन हुनुभएको छ । यसैगरी सदस्यहरुमा सम्झना सिलवाल (चितवन), सृजना भट्टराई(सुनसरी), प्रभा घिमिरे (पश्चिम नवलपरासी), तारा बुढाथोकी (पोखरा), गीता खम्चा (नवलपुर) सर्व सहमत रुपले निर्वाचित हुनुभएको हो ।
नवनिर्वाचित महिला उपसमिति अध्यक्ष विष्णुमाया उचहीले आफ्नो नेतृत्वमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघमा आवद्ध महिला सदस्यहरुको साझा समितिलाई नयाँ आयामबाट माथि उठाउन प्रतिवद्घ भएर लाग्ने बताउँदै समग्र ग्रीलजन्य व्यवसायका सरोकारवाला सबै निकायबाट सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
महिला उप–समितिको भेलाको उद्घाटन समारोहमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख ईन्दिरा रानामगरले महिलाहरु आर्थिक रुपमा सबल भएमात्रै देशको अर्थतन्त्र सबल हुने बताउनुभयो । संघर्षसँग नडराउने व्यक्तिले नै संसार जित्न सक्ने भन्दै उहाँले संघर्षबाट नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो । महिलाहरु अगाडी बढेर जोखिमपुर्ण व्यवसायका रुपमा रहेको ग्रीलजन्य काममा लाग्ने महिला दिदीबहिनीहरुलाई निर्धक्क भएर अगाडी बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
आम महिलाको बारेमा नीतिगत रुपमा राज्यले र व्यवहारीक रुपमा समाजले समान धारण बनाउन सके अहिलेको विभेदको अवस्था अन्त्य हुने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन र प्रवद्र्धनमा महिलाको उच्च भूमिका रहने भन्दै महिला उपसमितिका रुपमा संगठित हुँदै जानु खुशीको कुरा भएको बताउनुभयो ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले महिला अधिकारको अन्तराष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्ममा भएका प्रगतिहरुको बारेमा चर्चा गर्दै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल मातहतमा रहेका र कानुनी मर्यादा तथा व्यवसायीक स्वास्थ्य र सुरक्षा अपनाएर कार्य गर्ने व्यवसायीहरुलाई कुनै किसिमको दुःख र असुविधा आइपरेमा जस्तो अवस्थामा पनि आफु सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कटुवाल, ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बहादुर श्रेष्ठ, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष केदार अधिकारी, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका सल्लाहाकार तथा निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरन्जन कुमार श्रेष्ठ, नेपाल ग्रील व्यवसायी संस्था २०५० का संस्थापक अध्यक्ष मधु बहादुर कार्की, कादम्बरी मेमोरीयल कलेजको संस्थापक प्रिन्सिपल तथा महिला शसक्तिकरण अभियानकी अभियन्ता प्रदिप्ता कादम्बरी, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका महासचिव विवेकदास श्रेष्ठललगायतले बोल्नुभएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि प्रभावकारी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल कानुन आयोगको आयोजना तथा साउथ एसिया पार्टनरशीप नेपाल (साप नेपाल) को सहयोग र समन्वयमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रि«य स्तरमा स्वीकार गरिएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्न, जलवायु बजेट र कार्बन व्यापार पद्धतिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको आर्थिक, सामाजिक वातावरण र कृषि, जैविक विविधतामा उत्पन्न समस्याको दिगो समाधान र व्यवस्थापन स्थापित गर्ने सम्बन्धमा कानूनको आवश्यता रहेको सन्र्दभमा सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको कानुन आयोगका सहसचिव पराश्वर ढुङगानाले बताउनुका साथै एनको ड्रफ्ट प्रस्तुती सरोकारवालाहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलन सम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादनका लागि राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरणको स्थापना गरिएको सम्बन्धमा वोल्दै पुर्व न्यायधीसले प्राधिकरणको आकार सानो र चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अधिवक्ता तथा वातावरण विज्ञ पवन वहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेका समस्याहरू सम्बोधनका लागि सो को प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि प्रभावकारी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमाहरू तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु विज्ञ डा. सुनिल बाबु श्रेष्ठ हाल सम्म जलवायु परिवर्तनले पु¥याएको क्षति र नोक्सानीको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने बताउनुभयो । साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र प्रसाद जोशीले ऐनले नागरीक समाज संस्था र समुदायको प्रभावकारी भुमिकालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि मुक्तिराज आचार्यले प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको कानून, नीति, योजना तथा कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायसँग बाझिन नहुने बताउनुभयो । वातावरणविद जया बुढाथोकीले जलवायु परिवर्तनले समुदाय स्तरमा पारेको असर, असर न्युनीकरणकालागी सचेतना तथा व्यवहार परिवर्तनका बिषयहरु समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविध्यालयका प्राध्यापक नानी रावतले क्षेतगत विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरुलाई प्रधिकरणमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वोल्दै कानुन आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले जैविक विविधता, वातावरण संरक्षण तथा नविनकरण ऊर्जाका स्रोतको दिगो विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुः वन, वातावरण, कृषि, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागहरुका साथै अन्य सरोकारवाला, विज्ञहरुसँग परामर्श गर्ने बताउनुभयो । कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले जलवायु र वातावरणसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दिगो विकास लक्ष्यहरू तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बिधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संस्थाका विज्ञहरु सहित ७० जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
आगामी बजेटमा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालाहरुको आग्रह
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् ।
साउथ एसिया पार्टनरसीप (साप) नेपालको आयोजना तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्यमा राजधानीमा आयोजित “बजेटमा मानवअधिकारको सवाल” विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रशासन अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख डा. टिकाराम पोखरेलले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायतका कुरा बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराईको सभापतित्वमा कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई एक किसिमको संरचना दिएको बताउँदै सोही संरचनामा बसेर काम गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेटको अभाव रहेको बताउनुभयो । यो सन्दर्भमा सरकारले आयोगलाई मानव अधिकारलाई लक्षित गरेर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले आयोगले काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र जोशीले सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रिबजेट छलफललाई मध्यनजर गर्दै बजेटमा मानवअधिकारको सवालमा छलफल शुरु गरिएको बताउनुभयो । मानवअधिकार जस्तो संवेदनशील कुरा बजेटमा महत्वका साथ पर्न नसकेको भन्दै उहाँले यस्ता कुरामा छलफल र दबाबलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अस्वस्थामाभक्त खरेलले सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
मानवअधिकार अभियान्ता चरण प्रसाईले मानवअधिकारको संरक्षणमा बजेटको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै यो विषयमा संघीय रुपमा मात्रै हेरेर नपुग्ने बताउनुभयो । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा केही पनि नभएको भन्दै उहाँले मानवअधिकार नै लोकतन्त्रको जग हो भन्ने कुरा बुझाउन नसक्नु नै विडम्बना भएको बताउनुभयो ।
साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्कीले बजेटमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गोगो फाउण्डेशनका अध्यक्ष केदार खड्काले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विषयगत आयोगको औचित्यता पुष्टि गर्न नसकेको बताउनुभयो । वितरणमुखी बजेटमा गइरहेको अवस्थामा बजेटको मानवअधिकार मैत्री व्यवहार पाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नीति अनुसन्धान तथा योजना महाशाखाका उपसचिव सन्तोष आचार्यले “बजेटमा मानव अधिकारका सवाल” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजेटमा मौलिक हक, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, समाजवाद उन्मुख, प्रगतिशिल रुपान्तरणको व्यवस्था, तिन तहको आर्थिक कार्य प्रणालीको कुरा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग मार्फत राजश्वको बाँडफाट, संवैधानिक निकायको व्यवस्था, ऐन कानून, अन्र्तराष्ट्रि«य प्रतिज्ञा पत्र, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य, आवधिक योजना, नेपाल सरकारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको प्राप्तिलगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन बजेट मार्फत हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थित गर्न ग्रीलग्राम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ । ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थित ढंगबाट र शहरी सौन्दर्यतालाई कायम गर्न सरकारले ग्रीलग्रामको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहसँगको छलफलमा
यस्तो बताएका हुन् ।
सो अवसरमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका
अध्यक्ष सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उत्पादकत्व र क्षमता बढाउन
सकेमात्रै अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिने भन्दै यस्ता
उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
लघु घरेलु तथा साना
उद्योगहरुको उत्पादकत्व र क्षमता बढाउन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग
महासंघ र ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघसँग आगामी दिनमा सहकार्य गरिने
पनि अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका
अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले सरकारी निकायहरुमा उद्योग दर्ता र नवीकरण
प्रकृया झन्झटिलो भएको हुँदा सरल तरिकाबाट उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्न
सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरीदिन आग्रह गर्नुभयो ।
कोरोना एवं
आर्थिक मन्दिको कारणबाट व्यवसायीहरुमा परेको आर्थिक समस्याको समाधानार्थ
बैंकको उच्च ब्याजदरलाई न्यूनीकरण गर्न र विनाधितो सहुलियत दरको कर्जाको
निमित्त सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
ग्रील
तथा स्टील व्यवसयीहरुले आयत गर्ने ठूला एवं साना मेसीन औजारहरुमा सरल
तरिकाबाट न्यूनतम भन्सार शुल्कमा आयत गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल
गरी दिन पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो ।
ग्रील तथा स्टील
व्यवसायी महासंघमा आवद्ध ११ हजार व्यवसायीहरुको हक हितका निमित्त स्थापित
एक मात्र छाता संगठन हो । यो क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष र अर्धदक्ष गरी एक लाख
६० हजार मजदुरहरुलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको
अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वधार विकासमा आवश्यक पर्ने र
गृहस्त जीवनमा नभई नहुने सम्पूर्ण ग्रील जन्य सामानहरु फेब्रिकेटिङ्ग गरेर
आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात तर्फ उन्मुख रही पूर्वाधार निर्माण तथा
विकास निर्माणमा सक्रिय योगदान पु¥याइ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा
ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बहादुर
श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष केदार अधिकारी, महासचिव विवेकदास श्रेष्ठलगायतको
उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपालभर सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो
संगठन विस्तार गरी सञ्जाल बनाउन अगाडी बढीराखेको ग्रील तथा स्टील उद्योग
व्यवसायीहरुको पेशागत हकहित एवं मर्यादित व्यवसायको निमित्त समर्पित नेपाल
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको वस्तुगत सदस्य हो ।
बीमा सर्भेयर संघमा नयाँ कार्यसमिति, अध्यक्षमा मोहन पुरुष ढकाल
ललितपुर । बीमा सर्भेयर संघ, नेपाल (निसा) को अध्यक्षमा मोहन पुरुष ढकाल पुनःनिर्वाचित हुनुभएको छ । संघको यहाँ सम्पन्न १५ औं वार्षिक साधारणसभा तथा नवौं अधिवेशनबाट नौ सदस्यीय कार्यसमितिको नेतृत्व गर्दै आगामी दुई वर्षका लागि ढकाल अध्यक्षमा पुनःनिर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो ।
अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा घनश्याम लेखक, महासचिवमा विकास महर्जन, सचिवमा प्रवेश पौडेल र कोषाध्यक्षमा भानु कँडेल निर्वाचित हुनुभएको छ । यसैगरी संघका सहस्यहरुमा शिवप्रसाद भण्डारी, राजेश घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ र नविन भट्ट रहनुभएको छ ।
एसोसिएसनको संस्थापक महासचिवहुँदै ढकालले धेरै पटक कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष तथा एक कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिसक्नुभएको छ ।
नवनिर्वाचित अध्याक्ष ढकालले आफ्नो नेतृत्वमा सर्भेयरहरुको साझा संस्था निसालाई नयाँ आयामबाट माथि उठाउन प्रतिवद्घ भएर लाग्ने बताउँदै समग्र बीमा व्यवसायका सरोकारवाला सबै निकायबाट सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।