RBS
नौं बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन : घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड

नौं बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन : घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । पाँचौ राष्ट्रिय लुघवित्त सदस्य सम्मेलन २०८२ नौं बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । चैत्र ८ र ९ गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उद्यमशीलता फैलाऔं, युवालाई स्वरोजगार बनाऔं भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने दृढ संकल्प व्यक्त गरेको छ । यसका लागि लघुवित्त संस्था एवं लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुले विद्यालयस्तरमा …पढ्दै कमाउदैÚ कार्यक्रम लगायत युवाहरुलाई स्वरोजगार सृजना गर्ने खालका आय तथा सीपमूलक तालिम, व्यवसायिक परामर्श र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने संकल्प गरेको छ ।

दोस्रो बुँदामा लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूले सदस्यहरूसँग गर्ने व्यवहारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानजनक बनाउने र सेवा प्रवाहलाई सदस्य केन्द्रीत र जिम्मेवार बनाउने संकल्प गरिएको छ । तेस्रोमा वातावरणमैत्री, उद्यमशील र स्वावलम्बी समाज निर्माणका लागि हरित वित्तीय कार्यक्रममा युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने र युवाहरूको तीन शून्य क्लब -शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी, शून्य खुद कार्बन उत्सर्जन) अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रको चौथो बुँदामा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कम्तीमा एक वातावरणमैत्री गाउँ निर्माण गर्न पहल गर्ने तथा हरित उद्यम र दिगो उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । पाँचौ बुँदामा समयको माग अनुसार डिजिटल प्रविधि मार्फत लघुवित्त सेवाहरुलाई सरल, सुरक्षित र पंहुचयोग्य बनाउने र सदस्यहरुमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गरि आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

छैटौं बुँदामा भने सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न मापदण्ड विकास गरी प्रत्येक वर्ष अध्ययन, मूल्यांकन र सुधारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । सातौमा लघुवित्त संस्था एवं लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा रहेका निष्कृय सदस्यहरूलाई पुनः सकृय बनाउन वित्तीय साक्षरता, उद्यम प्रवद्र्धन तथा नियमित अन्तक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन जोड दिइनेछ ।

आठौं बुँदामा विपन्न महिलाहरूले सामूहिक ऐक्यबद्धताको माध्यमबाट प्राप्त गर्दै आएको सहज कर्जा तथा बचत सेवाबाट वञ्चित गराउने वा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि -ऋण मिनाहा, चर्को व्याज) जस्ता भ्रममासदस्यहरू संलग्न नहुने उल्लेख छ । साथै अरु सदस्यहरुलाई पनि त्यस्ता कृयाकलापमा नलाग्न समुदायस्तरमै चेतना फैलाउने र रोक्ने विषयमा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रको अन्तिम नवौं बुँदामा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्न लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था, कर्मचारी र सदस्यहरू स्वयं जिम्मेवार भई कार्य गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसबाहेक आवश्यकता अनुसार एक आपसमा सहकार्य, संवाद गरी नीतिगत समस्या समाधानका लागि सरकार तथा नियामक निकायमा सामूहिक पहल गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव, विज्ञ वक्ताहरूको विश्लेषणात्मक धारणा, महिला उद्यमी सदस्यहरूको प्रेरणादायी अनुभव तथा लघुवित्तकर्मीहरूको तीन दशकभन्दा लामो अनुभव, भोगाइ र सिकाइलाई समेट्दै घोषणापत्र तयार गरिएको हो । सम्मेलनले विगतका अमूल्य अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान लघुवित्त क्षेत्रले सामना गरिरहेको चुनौती, अवसर र आवश्यकता माथि गहन समीक्षा गरेको थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्त सदस्य, कर्मचारी, व्यवस्थापक तथा सरोकारवालाहरूले गरिबी, बेरोजगारी र वातावरणीय असन्तुलन जस्ता साझा समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले अनुशासित, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी र उद्यमशील समाज निर्माण गर्नमा घोषणापत्र महत्वपूर्ण हुने बताए । नेपालमा लघुवित्तको सफल अभ्यास मार्फत लाखौं विपन्न परिवारलाई उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको मार्गमा अग्रसर गराउने राष्ट्रका रूपमा विश्व समुदायमा परिचित हुँदै गएको सहभागीको भनाइ छ ।

कार्यान्वयनमा जोड

सम्मेलनको समापन सत्रमा सहभागीहरुले घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले लघुवित्तको माध्यमबाट नेपाली समाजमा आएको सकारात्मक परिवर्तन, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू मुख्यतया नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित हुने भएकाले ती संस्थाहरूले विपन्न परिवारको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन नसक्ने बताउनुभयो । कुनै पनि नेपाली अभावमा रहन नपरोस् र उनीहरूसँग भएको सीप खेर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यले लघुवित्तले विपन्न वर्गको आवश्यकता पूरा गर्न काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लघुवित्तका सकारात्मक पक्षहरूसँगै यसका चुनौतीहरूप्रति पनि पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले सचेत गराउनुभयो ।

यससँगै राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गभर्नर डा.विजयनाथ भट्टराईले हाल लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको बताउनुभयो । करिब ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत ६४ लाख परिवारलाई समेटिएको यस क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांक छ । उहाँले …आफ्नो घर आफैं बनाउनुपर्छÚ भन्ने मान्यताका साथ संस्थाहरूले बाह्य सहयोगको मात्र भर नपरी आफैं भित्रबाट सुधार र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक र संस्था दुबैले सुशासनको पालना गरे मात्र देश र क्षेत्रको विकास सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ । लघुवित्तहरूले अब ऋण दिने मात्र नभई उद्यमशीलता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लैजानुपर्ने समय आएकोतर्फ उहाँे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सम्मेलन आयोजक समिति अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले समापन मन्तव्य राख्ने क्रममा सम्मेलनमा लघुवित्तको सुरुवाती दिनहरूको चर्चा गर्नुभयो । दुई दिने बसाईबाट राम्रो घोषणा पत्र बनेको र सम्पूर्ण लघुवित्त र सदस्यहरुबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो  । लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य बैंकको पहुँच नपुगेका विपन्न व्यक्तिहरूको दैलोमा पुगेर सेवा दिनु रहेको उल्लेख गनुभयो । …लघुवित्तलाई व्यावसायिक बैंकको नजरबाट मात्र नहेरी Úमुटुदेखि मुटुसम्मÚ जोडिने प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने र सही पद्धति अपनाउँदा यसमा जोखिम शून्य वा न्यून हुने छÚ उहाँले भन्नुभयो । लघुवित्तहरुले थ्रि जीरो अवधारणामार्फते क्लबहरु गठन भएको र शुन्य गरिबी, शुन्य बेरोजगारी र शुन्य कार्बन उत्सर्जनमा काम गरिरहेको र अझै निरन्तरताका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

यसैगरी, आयोजक समितिका सदस्य सचिव बेचन गिरिले सम्मेलनले लघुवित्त अभियानलाई थप सदस्यमुखी, समुदायमुखी र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको बताउनुभयो । …लघुवित्तः वित्तीय सेवा मात्र नभई सामाजिक अभियान सम्मेलनले लघुवित्तलाई केवल वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नभई एक सामाजिक सशक्तिकरणको अभियानका रूपमा स्थापित गरेको छÚ उहाँले भन्नुभयो । समापन समारोहमा उत्कृष्ट कर्मचारी र संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।

National Symposium Highlights Urgent Need for Integrated Approach to Water Security in Nepal

National Symposium Highlights Urgent Need for Integrated Approach to Water Security in Nepal

Kathmandu — A national symposium on “Transforming Local Water Security: Connecting Research, Action, and Policy” brought together experts, policymakers, and development partners in Lalitpur to deliberate on emerging challenges and solutions in Nepal’s water sector.

The event, organized by Southasia Institute of Advanced Studies, Nepal Development Research Institute, The Small Earth Nepal, International Water Management Institute, Nepal Water Conservation Foundation, and Australian National University in collaboration with the Water and Energy Commission Secretariat, was held at Hotel Himalayan as part of the Nepal National Glacier, Water and Weather Week 2026.

Delivering welcome remarks, Dr. Anushiya Shrestha from SIAS highlighted the importance of linking research with policy and local action to address Nepal’s water challenges.

In the keynote address, Board Director of Water center 21 pahal Dr. Mandira Shrestha emphasized the growing risks posed by climate change on water systems and called for evidence-based, integrated approaches to water management.

Remarks were also delivered by Australian Ambassador to Nepal Simon Ernst and Joint Secretary of WECS Government of Nepal Tika Ram Baral, stressed the importance of policy coordination and international collaboration in strengthening Nepal’s water security.

The symposium featured three thematic sessions. The first session, chaired by Dr. Shankar Shrestha, focused on local water systems and restoration. Presentations included research by Dr. Umesh Parajuli on terrace farming and water conservation technologies, and Dr. Hari Ram Upadhyaya on pesticide pollution as a hidden driver of water insecurity.

Dr. Nirman Shrestha presented on managed aquifer recharge in the Chure–Bhabar–Terai region, while Sandip Poudel discussed climate-resilient livelihoods through riverbank stabilization. Monika Pandit also shared findings on spring water vulnerability under changing climatic conditions.

The second session, chaired by Dr. Dil Khatri, focused on inclusive water governance. Sunita Bhukhaju Shrestha presented an intersectional analysis of water and sanitation inequality, while Kiran Bhandari highlighted women’s roles in grassroots water diplomacy.

Other presentations included Salu Basnet on institutional dynamics of spring water systems, Dr. Nirmal Mani Dahal on wetlands as climate infrastructure, and Jigyasha Rai Yangkhurug on hybrid water governance challenges.

The third session, chaired by Dr. Madan Lal Shrestha, explored analytical tools and frameworks for hydro-social water governance. Presentations included Bandana Koirala on glacial lake drainage, Manish Praja on climate-sensitive hydropower assessment, and Rajendra K. Shrestha along with Garima Bidari on spring hydrogeology.

Further contributions were made by Kumar Aryal on flood governance tools and Saroj Yakami on improving water security in mountain communities.

A panel discussion moderated by Dr. Divas B. Basnyat brought together experts including Prof. Dr. Vishnu Prasad Pandey, Dr. Manju Sharma, Dr. Bishnu Poudyal, Prof. Dr. Narendra Khanal, and Shanti Kandel.

Participants underscored that Nepal’s water resources are under increasing pressure due to climate change, unplanned development, and unsustainable use, leading to drying springs, declining groundwater levels, and rising risks.

The symposium concluded with a call for integrated and inclusive approaches to water governance, emphasizing stronger collaboration between research, policy, and implementation to ensure long-term water security in Nepal.

 आइतबार र सोमबार राजधानीमा  पाँचौ लघुवित्त सदस्य सम्मेलन : लघुवित्तका उपलब्धी, समस्या र चुनौतिबारे छलफल हुने

आइतबार र सोमबार राजधानीमा पाँचौ लघुवित्त सदस्य सम्मेलन : लघुवित्तका उपलब्धी, समस्या र चुनौतिबारे छलफल हुने

काठमाडौं । लघुवित्त कार्यक्रमको उपलब्धी, समस्या र चुनौतिबारे छलफल गर्दै भावी रणनीति तय गर्नका लागि आगामी आइतबार र सोमबार -चैत ८ र ९ गते) काठमाडौंमा पाँचौ राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन हुने भएको छ ।

नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख संस्थाहरुको पहल तथा स्वावलम्बन विकास केन्द्रको संयोजनमा हुन गइरहेको सम्मेलनमा नियामक निकाय, नीति निर्माता, सरकारी निकायका प्रतिनिधीहरु, लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ता, सञ्चालक, लघुवित्तकर्मी, सेवाग्राही सदस्य गरी पाँच सय जना भन्दा बढीको सहभागिता रहने आयोजकले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ ।

…उद्यमशीलता फैलाऔँ, युवालाई स्वरोजगार बनाऔँÚ भन्ने नारा सहित दुई  दिनसम्म चल्ने सम्मेलन अन्तरगत सात ओटा शत्रमा लघुवित्तका विविध आयामहरुमा सामुहिक छलफल, अन्तरक्रिया तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसअन्तरगत …लघुवित्त सदस्यहरुको अनुभव र उन्नतिबारे मनको कुराÚ, …लघुवित्तको वर्तमान अवस्था, चुनौति र अवसरÚ, …सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा लघुवित्तको क्रेडिट प्लस कार्यक्रमÚ, …लघुवित्तमा सकारात्मक सोचको विकास र तनाव व्यवस्थापनÚ, …लघुवित्तमा प्रविधिको प्रयोग, चुनौति र सावधानीका उपायÚ, …युवास्वरोजगार, तीन शून्य क्लब र लघुवित्तÚ र …लघुवित्तमा आएको विकृति, विसंगति र विचलन नियन्त्रणमा सदस्य, कर्मचारी र संस्थाको भूमिकाÚ विषयमा छलफल हुनेछ ।

विश्वका १७७ ओटा देशहरुमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा सदस्यहरुको सम्मेलन नेपाल एकमात्र देश रहेको पत्रकार सम्मेलनमा  स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । …लघुवित्तका नीति निर्माता तथा नियामकहरुको सहभागितामा विश्व सम्मेलन, क्षेत्रिय तथा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रचलन छÚ उहाँले भन्नुभयो, …सदस्यहरुलाई सहभागिता गराई उनीहरुको सम्मेलन गर्ने नेपाल एकमात्र देश हो ।Ú सदस्यहरु नै लघुवित्तको अभिन्न अंग भएको र उनीहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी सम्मेलन हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

स्वावलम्बन विकास केन्द्रले २०७३ सालदेखि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ । æउद्यमशीलताको विकास, गरिबी निवारणको निकासÆ नारा सहित पहिलो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०७३ सालमा, æस्वच्छ लघुवित्त, हाम्रो अभियानÆ नाराका साथ दोश्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०७५ सालमा र æघरघरमा उद्यम फैलाऊँ, गरिबीलाई शून्य बनाऊँÆ भन्ने नाराका साथ तेश्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०७८ सालमा र …स्वस्थ लघुवित्त, समृद्ध सदस्यÚ नारासहित चौथो सम्मेलन २०८० सालमा सम्पन्न भएको थियो ।

गरिबी निवारण, महिला तथा विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, साक्षरता बृद्धि, दिगो विकास जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भूमिका खेल्दै आएका छन् । लघुवित्तले चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाएको, महिला साक्षरता बढाएको बच्चाहरुलाई विद्यालय पठाउन उत्प्रेरित गरेको र विदेशबाट फर्केका युवा लघुवित्तबाट ऋण लिएर स्वरोजगार बनेका जस्ता सफल उदाहरणहरु रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर, सरकारले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी …घÚ वर्गको वित्तीय संस्था बनाएपछि नाफा कमाउने र लाभांश बाँड्ने होडबाजी चलेको, यसका लागि आवश्यक्ता भन्दा बढी ऋण दिदा विकृति बढाएको समेत उहाँले बताउनुभयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समस्या देखिएका भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर लघुवित्त कार्यक्रमलाई सदस्यमुखी बनाउनुपर्ने र यसैबाट नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रले काचुली फेर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

विकासको मुख्य शक्ति युवा वर्गमा सिर्जनात्मकता, ऊर्जा, शिक्षा र सीपको ठूलो सम्भावना भएपनि पर्याप्त स्वरोजगार अवसर नहुँदा धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरुले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन काम गर्नुपर्ने त्यो लघुवित्त कार्यक्रमका लागि नयाँ आयाम हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । …अब लघुवित्तहरुले युवाहरुलाई लक्षित गरेर आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउन केन्द्रीत हुनुपर्छÚ उहाँले भन्नुभयो, …त्यसैका लागि हामीले यस वर्षको सम्मेलनको नारा पनि युवा उद्यमशिलतामै केन्द्रीत गरेका छौं ।Ú

हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले नेपालको ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्त सेवा प्रदान गरी रहेका छन् । लघुवित्तहरुले वित्तीय सेवाका अलावा …क्रेडिट प्लसÚ को सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न काम गरिरहेका छन् । यस्तै …थ्रि जिरोÚ अवधारणा अन्र्तगत शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी र शून्य खुद कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य सहित युवाहरुको क्लव गठन गरी काम गरिरहेको छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८२ असोजसम्ममा ५२ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले देशभर पाँच हजार शाखामार्फत संस्थाले ६२ लाख ८३ हजार सर्वसाधारणलाई लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध गरेका छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या ९५ प्रतिशत छ ।

२७ लाख सदस्यहरुले लघुवित्त गर्ने संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरी रहेका छन् । लघुवित्त गर्ने संस्थाहरुले ४ खर्ब ९५ अब भन्दा वढी कर्जा लगानी पनि गरेका छन् । लघुवित्त वाहेक ५० वटा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू पनि क्रियाशील रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

 दीर्घकालीन परियोजनामा संस्थागत लगानी आवश्यक

दीर्घकालीन परियोजनामा संस्थागत लगानी आवश्यक

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक रहे पनि मध्यपूर्वमा सिर्जित अवस्थाले आपूर्ति संयन्त्र प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको नागरिक लगानी कोष स्थापनाको ३६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले दीर्घकालीन परियोजनामा संस्थागत लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन कोषको सक्रिय योगदान जरुरी देखिएको भन्दै उहाँले  जलविद्युत, व्यावसायिक कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा कोषले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो  ।

अर्थमन्त्री खनालले चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म तीन खर्ब १९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ खुद कोष रकम सङ्कलन गरी दुई खर्ब ९८ अर्ब ६७ करोड परिचालन गरेको कोषको लगानीको ठूलो हिस्सा अझै पनि मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा लगानी विविधीकरण गरी ठूला तथा राष्ट्रिय आयोजना एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खनालले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको हुँदा उक्त परियोजनामा लगानी कोष जस्तै अन्य संस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्ने बनाउनुभयो । उहाँले दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दोहोरो करको विषय आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको सरकारले यसतर्फ काम गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले कोष स्थापना कालदेखि नै निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहनु, फरक–फरक किसिमका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु, प्रत्येक वर्ष सहभागी संख्या बृद्धि गर्न सफल हुनु कोषको सफलताको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले देशको आर्थिक बृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषि पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कोषले सात वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै कोषमा उपलब्ध फण्डलाई पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । यसका लागि ऐन, नियम र कानुन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको समेत उहाँले बनाउनुभयो । कोषले यान्त्रिकीकरण र अटोमेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ब्याजदरमा आएको गिरावटले कोषको आम्दानी प्रभावित भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो । उपदान कोष भुक्तानीमा करसम्बन्धी अन्यौलता रहेकोले त्यसमा समानता ल्याउनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ……सरकारले दिने सामाजिक भत्ताको कार्य कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाले दिन सक्छ । तर, त्यसको लागि सरकारले करका दररेटमा समायोजन गर्नुपर्छ ।ÚÚ

नेपाल बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कोषले लगानीका नयाँ उपकरण र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैङ्कले प्रवाह गर्ने कर्जा असुलीमा समस्या आएको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा कोषमा कार्यरतमध्ये उत्कृष्ट कर्मचारी र जेनजी आन्दोलनमा कोषमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर कोषको स्थापना भएको हो ।


 ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री घिसिङको प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष राजीनामा

ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री घिसिङको प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष राजीनामा

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष राजीनामा पेस गर्नुभएको छ। उहाँले आज साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी राजीनामापत्र बुझाउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले साढे तीन महिना तीनवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व कुशलतापूर्वक सम्हालेकोमा मन्त्री घिसिङलाई बधाई तथा धन्यवाद दिनुभयो। “निकै प्रतिकूल अवस्थामा तपाईँले यो सरकारमा सामेल भएर देशका लागि ठूलो योगदान दिनुभएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “रातदिन नभनी खट्नुभयो, देशका विभिन्न भागमा पुग्नुभयो र विपद्का बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुभयो।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले विकास निर्माणमा देखिएका बेथितिविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु घिसिङको उल्लेखनीय योगदान भएको उल्लेख गर्दै ती कार्यहरू देश र जनताले सधैं सम्झने बताउनुभयो। उहाँले घिसिङको आगामी राजनीतिक जीवन थप सफल रहोस् भन्दै शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो।

राजीनामा बुझाउने अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री घिसिङलाई सम्मानस्वरूप खादा पहिराइदिनुभयो। सो अवसरमा उहाँले भन्नुभयो, “तपाईँ कुनै स्वार्थ वा व्यक्तिगत चाहनाले होइन, हामीले नै निम्त्याएर सरकारमा ल्याएका हौँ। विशेषगरी जेन–जी युवाको चाहनाअनुसार तपाईँलाई अवसर दिइएको हो। कुनै सुविधा नलिई निःस्वार्थ सेवा गर्नुभएको छ। आउँदा दिनमा देशका लागि अझै ठूलो योगदान दिन सक्नुहुनेछ।”

मन्त्री घिसिङले अन्तरिम अवधिमा सरकारमा रहेर काम गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा प्रधानमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएको अवसरलाई सम्मानका रूपमा लिएको बताउनुभयो।

 बालअधिकार संरक्षणमा सीएसआर लगानीलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालाको जोड

बालअधिकार संरक्षणमा सीएसआर लगानीलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं । नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तरगतको लगानी प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

एकिकृत हातेमालो समाज नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा सोमबार  राजधानीमा आयोजित “नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को लगानी” विषयक अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन ।

राज्यको प्रयासलाई पूरक बनाउँदै निजी क्षेत्र, कर्पोरेट संस्था र वित्तीय क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना बालअधिकारका विद्यमान चुनौती समाधान गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।

एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले जुन देशमा बालबालिकामा लगानी हुँदैन त्यो देशमा ठूला ठूला बाटो र टावर बनेर मात्रै नहुने बताउनुभयो ।

विकासको लागि महत्वाकांक्षी योजना बनाएर मात्रै नहुने भन्दै उहाँले त्यसको भावी नियमनकर्तालाई खुबीयुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु निराकरण गर्न उनीहरुमा पर्याप्त लगानीका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

जुन देशको बालबालिका सीप दक्षता र बौद्धिक पाटोमा युगान्तकारी छलाङ मार्न सबल छन्, त्यो देशको भविष्य चमत्कारपूर्ण हुने भन्दै उहाँले आजका बालबालिका भोलिका देशको नेतृत्व तथा जनता भएको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक प्रल्हाद गिरीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत बालबालिकाकै क्षेत्रमा तोकेर छुट्याइने नगरेको भन्दै यो क्षेत्रमा के कसरी खर्च भइरहेको छ र त्यसको के के प्रभाव परेको छ अध्ययन जरुरी भएको बताउनुभयो ।

सीएसआर कार्यक्रमकै लागि कार्यक्रम र खर्च गर्नकै लागि खर्च गरेको जस्तो हुन नहुने उहाँको भनाई थियो ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा निजी क्षेत्र प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उद्योगले नाफा गरेको आधारमा स्वतस्फूर्त रुपमा सामाजिक भावनाले यस्ता काममा सहयोग गर्दै आएको उहाँको भनाई थियो ।  

संविधान, बालअधिकार ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकाको बाँच्न, विकास, संरक्षण र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि बालश्रम, कुपोषण, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, बालविवाह र हिंसाका समस्या अझै यथावत् रहेको उनीहरुले बताएका छन् । यी चुनौती न्यूनीकरणमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

हाल नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, दूरसञ्चार, ऊर्जा र उत्पादनमूलक उद्योगहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रमा सीएसआर लगानी गर्दै आएका छन् । विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, छात्रबृत्ति वितरण, बालस्वास्थ्य शिविर, पोषण कार्यक्रम तथा सचेतनामूलक अभियानमार्फत बालमैत्री पहलहरू अघि बढाइएका छन् ।

तर अधिकांश सीएसआर कार्यक्रम अल्पकालीन, छरिएका र दानमुखी हुने गरेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार दीर्घकालीन रणनीति, प्रभाव मूल्याङ्कन र स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन ।

सरोकारवालाहरूले बालअधिकारलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट सीएसआर नीति निर्माण, सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसँग साझेदारी, पारदर्शी अनुगमन र नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सीएसआरलाई सामाजिक खर्च होइन, सामाजिक लगानीका रूपमा बुझेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार योजनाबद्ध, उत्तरदायी र दीर्घकालीन सीएसआर लगानीमार्फत बालमैत्री समाज निर्माण गर्दै राष्ट्रिय विकास र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, सानिमा बैंकलगायतबाट आएका प्रतिनिधिहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि बैंकले गर्दै आएका कार्यक्रम बारे आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।


१७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नव टाकुराद्वारा रक्तदान

१७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नव टाकुराद्वारा रक्तदान

काठमाडौं । अस्पतालहरूमा देखिने रगतको अभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले नव टाकुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले शनिबार रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

न्यूरोडको प्यूखामा रहेको संस्थाले दरबार हाइस्कुल परिसरमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ५५ जना रक्तदाताले स्वेच्छिक रूपमा रक्तदान गरेका थिए । संस्थाको नजिकिँदै गरेको १७ औं वार्षिकोत्सव तथा १६ औं साधारणसभाका अवसर पारेर समाजमा रक्तदानप्रति सकारात्मक सन्देश फैलाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको संस्थाका अध्यक्ष नवराज गौतमले बताउनुभयो ।

संस्थाले हरेक वर्ष स्थापना दिवसको अवसरमा सदस्यहरुमा बचतसम्बन्धी शिक्षामूलक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका साथै समाजमा रक्तदानप्रति सकारात्मक सन्देश फैलाउने उद्देश्यले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको संस्थाका व्यवस्थापक पदम निरौलाले बताउनुभयो ।

मानव जीवन बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्देश्यसहित आयोजित उक्त कार्यक्रममा स्थानीय युवायुवती, समाजसेवी तथा सो क्षेत्रका व्यापारी एवम सर्वसाधारणको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

सो अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोगी संस्था÷अस्पताल÷रेडक्रसका प्रतिनिधि, रक्तदाताहरुलाई सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । आगामी दिनहरूमा यस्ता सामाजिक सेवामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।