काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण, सहकारी सुधार, पुँजी बजार विस्तार र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तादेखि पूँजी बजार पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नगदरहित अर्थतन्त्र, सहकारी नियमन, डिजिटल सुशासन र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
साथै बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना, नेप्से पुनर्संरचना, रेमिट्यान्स–लगानी मिलान कोष सञ्चालन तथा इ–केवाईसी प्रणाली विस्तारजस्ता कार्यक्रममार्फत वित्तीय प्रणाली सुधारको रोडम्याप नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र अन्य वित्तीय कारोबारमाथिको निगरानी थप कडा बनाइने जनाइएको छ ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ भने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न “एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष” स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत कर्जा असुली गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको भनाइ छ ।
यससँगै सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता, अपारदर्शिता र बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगजस्ता समस्या दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाइने सरकारको तयारी छ ।
कर्जा सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै अत्यधिक ऋण प्रवाह, मिटरब्याज तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै अनौपचारिक ऋण कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले पुँजी बजार सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गरिने उल्लेख छ । धितोपत्र नियमन प्रणाली, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पूँजी तथा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरी नयाँ वित्तीय मोडेल लागू गरिने भएको छ ।
रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखी क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न “रेमिट्यान्स–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । उक्त कोषमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उद्योग, कृषि, पूर्वाधार तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले डिजिटल सुशासन विस्तारलाई पनि नीति कार्यक्रमको प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । इ–केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैङ्किङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण व्यवस्था विस्तार गरिने भएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
.jpg "राजधानीमा \"साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६\" जारी, अवलोकनकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिता")
.jpg)
.jpg "तस्बीरमा राजधानीमा आयोजना भइरहेको \"साउथ एसिया ट्रेड फेयर २०२६\"")
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
