काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै बेरुजुको बढ्दो प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सोमबार राजधानीमा आयोजित ६८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले बेरुजुको समयमै फस्र्योट, आवश्यक सम्परीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु दोहोरिन नदिन तीनै तहका सरकार, लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ८८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको तथा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
सभामुख अर्यालले सार्वजनिक वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखापरीक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको बदलिँदो स्वरूप, सूचना प्रविधिको विकास तथा नागरिक अपेक्षाअनुसार लेखापरीक्षण प्रणाली समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा सूचना प्रविधि, डाटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गरी कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षण उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान तथा सम्बन्धित मार्गदर्शन र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लेखापरीक्षणको गुणस्तर, विश्वसनीयता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँगको सामञ्जस्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गनुभयो ।
सभामुख अर्यालले उच्च गुणस्तरीय सार्वजनिक लेखापरीक्षणमार्फत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्दै नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गनुभयो ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकले विक्रम सम्वत २०२० सालदेखि संविधानबमोजिम सार्वजनिक स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग, उपलब्धि सम्बन्धमा लेखापरीक्षण समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र वक्यौता समेतको लेखापरीक्षण गरी तयार गरिएको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पाँच हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा वित्तीय लेखापरीक्षणतर्फ ८८ अर्ब नौ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको छ । वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त १५ विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय र एक विषयको विशेष लेखापरीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
महालेखापरीक्षक रायाले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयको रणनीतिक योजना २०८२/८३–२०८६/८७ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । रणनीतिको कार्यान्वयनबाट कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत, प्रणालीगत तथा संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि भई समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षण गुणस्तरमा अभिबृद्धि हुने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यालयका पूर्व उपमहालेखापरीक्षक पद्मदयाल श्रेष्ठलाई दीर्घजीवि लेखापरीक्षण सेवा सम्मानद्वारा सम्मान गरिएको थियो । सो अवसरमा २५ वर्षसम्म सेवा अवधि पुरा गरेका १७ जना कर्मचारीलाई दीर्घसेवा सम्मान प्रदान गरिएको थियो भने अवकाश भएका १७ जना कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २६ अनुसार यस कार्यालयका कर्मचारीहरूमध्ये लेखापरीक्षण कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने छ जना र लेखापरीक्षण व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने तीन जना कर्मचारीलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा यस वर्ष लगती बेरूजु शुन्य देखिएका बागमती प्रदेशको महाभारत गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, गण्डकी प्रदेशको महाशिला गाउँपालिका, पर्वत र लुम्बिनी प्रदेशको धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मीका स्थानीय तहलाई प्रशंसापत्रले सम्मान गरिएको थियो ।
.jpeg "पीजी सुज ब्राण्ड २८ वर्ष प्रवेश : विदेशी जुत्ताको विकल्पदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म")
.jpeg)
