काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा तुलसीप्रसाद घिमिरे नियुक्त हुन भएको छ । उहाँलाई आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमफिल, अर्थसास्त्रमै एम.ए र एम.पी.ए गर्नु भएका घिमिरे नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश हुनु भएको हो । उहाँले केन्द्रीय बैङ्कमा सेवा गर्दा सूचना प्रविधि, मानव संशाधन, विदेशी विनिमय, बैङ्किङ एवं अनुसन्धानलगायत अन्य विभागमा कार्य गर्नुभएको छ ।
कहिल्यै नभोगेको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको छ । हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौं ।
गत आर्थिक वर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो बृद्धि सम्भव छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुई बर्षको न्यून बृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १०.४ प्रतिशतको बृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ ।
नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ । तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ ।
कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सय योजना छन । सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाई आधार बनाएको छ ।
सीमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहन्छ । त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरी निम्न क्षेत्रमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
* महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार
* प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम
* कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना
* सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन
* पूर्वाधार विकास
* निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम
अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई पैmलिन नदिनु हो । पहिचान परिक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि शीघ्र सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
काम नभएर गाउँतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासंग जोडेर कामसंगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिङलगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ । केहि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेतदेखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नविचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन । ई–हाटबजार जस्ता नयाँ योजनाले सुधार ल्याउँछ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदवन्दी हटाउनुपर्छ ।
सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्पm बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।
यसका लागि हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरिव परिवारका बालबच्चालाई निशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्पmत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन । जसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधार तर्पm विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाच प्रतिशत छ । नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ ।
नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ । तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक हुनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो । तर स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधा भन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ ।
भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ ।
संयुक्त राष्टसंघले पनि पाँच बर्षको संक्रमणकालपछि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरि एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ । तर यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुदैछ । यो निक्कै चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ ।
आजको मितिमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ । विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केहि सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ । तर भोली त्यसको ग्यारेन्टी के ? पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कम भन्दा कम क्ष्ँति हुने गरि काम गरांै ।
अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी उद्योग बाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालि सकेका छौं । हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभ्समा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ । हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ । सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ । बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ । यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ ।
महामारी केहि समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ । माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ ।
विज्ञान सूचना प्रविधि तपैm ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा छ । यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ ।
साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन । पूजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ ।
महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।
मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अन्तराष्टिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने छ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ ।
धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
अन्त्यमा फेरि एकपटक माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरु, राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष एवं सदस्य ज्यू, उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरुलाई यहाहरुको महत्वपूर्ण समय दिनुभएको हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक पुनरुत्थान हासिल गर्न सबै पक्षको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
एलाइन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुजन(एएफआई) को आयोजनामा ‘ एएफआई लिडर्स पब्लिक प्राइभेट डायलग (पीपीडी) अन कोभिड १९ः लेसन एण्ड अपरच्युनिटी फर रिकोभरी एण्ड एडभान्सिङ इन्क्लुसिभ फाइनान्स एण्ड ग्रोथ इन २०२१ एण्ड वियोण्ड’ विषयक भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एएफआई सञ्चालक समितिको सदस्य समेत रहनुभएका गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो – ‘कसैको एक्लो प्रयासबाट मात्रै यो महामारीले निम्त्याएको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । अतः समावेशी र दिगो आर्थिक पुनरुत्थानको निम्ति सरोकारवाला सबै पक्षको पहल आवश्यक छ । सामुहिक समर्पणको भावनाबाट मात्रै त्यो सम्भव देखिन्छ ।’
कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटको नकारात्मक प्रभाव केही समयसम्म देखिन सक्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले त्यसबाट अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति प्रभावकारी र व्यावहारिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
बितेको एक वर्षमा एएफआईको सामुहिक नीति र नियामकीय अभ्यासले कतिपय जोखिमको न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको उहाँको धारणा थियो । उहाँले भन्नुभयो – ‘यो अवधिमा हामीले समाजको सर्वाधिक जोखिममा रहेका वर्गकोसंरक्षणका निम्ति केही प्रयास गरेका छौं । यसलाई अझ प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।’
बैठकमा कोभिड महामारी र नेपालको सन्दर्भबारे चर्चा गर्दै गभर्नर अधिकारीले नेपालको पर्यटनसँगै लघु, साना र मझौला उद्यम÷व्यवसाय बढी प्रभावित बनेको धारणा राख्नुभयो । यसलाई सम्बोधन गर्न नियामक निकायको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरणको निम्ति विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो ।
कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहतस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको र सो अवधिमा विद्युतीय माध्यममार्पmत हुने भुक्तानी कारोबारलाई प्रबद्र्धन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले समाजका महिला, विपन्न, अदक्ष श्रमिक, लघु तथा साना उद्यमी र त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा टेवा पुग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
एएफआईका सदस्य मुलुकमा अवलम्बन भएका नीतिगत र कार्यगत अभ्यासको अनुभव आदानप्रदानमा उक्त बैठक फलदायी हुने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
एएफआईका कार्यकारी निर्देशक डा. अलफ्रेड हानिङले ‘फाइनान्सियल इन्क्लुजन पोलिसी लेसन इमर्जिङ फ्रम दि पेन्डामिक’ विषयमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो ।
सहभागीहरूबीच विभिन्न विषयमा छलफल र कार्यक्रमको अन्त्यमा बैठकको समीक्षा भएको थियो ।
छलफल सत्रमा बैठकमा सहभागी अन्य केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले पनि आ–आफ्नो मुलुकमा अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा एएफआईका सदस्य रहेका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र उच्च अधिकारीहरूसहित ३३ जनाको सहभागिता थियो ।
 |
विनोद चौधरी |
विद्यमान अवस्थामा कोरोना भाइरस महामारीले बहुपक्षीय असरहरू सिर्जना गरेको छ । त्यी आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक असरहरू हामी सबैले महसुस गरेका छौं । सबैभन्दा पहिले त संकटबाट बच्नु सबैभन्दा अहं सवाल हुन्छ । संकट जति गहिरो र संवेदनशील हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यही स्वरुपको रुपान्तरणकारी सोच चाहिन्छ । रोगको सही निदान गरेपछि मात्र कस्तो उपचार चाहिन्छ, त्यसको निक्र्योल गरिन्छ । विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको परिस्थितिले पनि उत्तिकै घनत्वको आमूल परिवर्तन र रुपान्तरणकारी सोचहरूको खोजी गर्छ । जसले आम मानिसलाई सहभागी गराउन सकोस् र जनस्तरमा त्यसको लाभ पुगोस् ।
जनस्तरमा लाभ पु¥याउने विषय सहज पक्कै छैन । असम्भव पनि छैन । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनको खाँचो पर्छ । हाम्रो आर्थिक–सामाजिक विकासमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको झन्डै एक दशक महत्वपूर्ण मानिन्छ । उक्त परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रको संरचनामा एउटा ठूलो परिवर्तन देखियो– उद्यमशीलता विकास, लगानी आकर्षण, रोजगारी, अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाहरूको खोजीमा त्यो अवधिलाई आर्थिक–सामाजिक विकासको स्वर्णकाल भन्दा हुन्छ । यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३५ प्रतिशत नयाँ क्षेत्रहरू विकास भए । दूरसञ्चार, निजी अस्पतालहरू र शिक्षण संस्था, हस्पिटालिटी, निजी वायु सेवा कम्पनीलगायत नयाँ क्षेत्र उदाए । अब पुनः अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन चाहिएको छ ।
आमूल परिवर्तनका लागि सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने क्रममा मैले धेरै अन्तक्र्रिया र चिन्तन गर्ने क्रममा केही रुपान्तरणकारी हुन सक्ने सोच अघि सारेको छु । आफ्नो सम्पर्कबाट मैले भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रबाट जनस्तरमा कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक उपाय पहिल्याएको छु । नेपाल, भारत र चीनका जनतालाई जनस्तरमा लाभ पु¥याउने साझा समृद्धिका सूत्र हाम्रा अगाडि छन् ।
विगतमा भारतसँगको सम्बन्धमा केही राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको तहमा पक्ष या विपक्ष हुन्थ्यो । भारतसँगको सम्बन्धको उतारचढावको असर अब दुवैतर्फ जनताको स्तरमा समेत पुगेको छ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने आधार भनेको हामीले तय गर्ने साझा समृद्धि हो । यतिबेला झन्डै ६० लाख मानिस बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगार हुने अवस्था छ । यद्यपि, ती यस्ता युवा हुन्, उनीहरू राजनीति मतदाताका हिसाबले निर्णायक अवस्थामा हुनेछन् । नेपाल र भारत सम्बन्धको उतारचढावले जनस्तरमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जनस्तरमा हामीले साझा समृद्धि कायम गर्न सकिने आधार ‘पर्यटनमा साझेदारी’ हुन सक्छ । नेपाल र भारत मिलेर ५० लाख पर्यटकलाई भारतबाट नेपाल ल्याउने मार्गचित्र बनाउन सकिन्छ । भारतबाट ५० लाख पर्यटक ल्याउने विषय ठूलो होइन । अब हामीसँग तीन वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुँदैछन् । भारत सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीहरूलाई भ्रमणका लागि हरेक वर्ष निश्चित प्रोत्साहन दिँदै आएको छ । यदि भारत सरकारले त्यो प्रोत्साहन नेपाल भ्रमणका लागि जोडिदियो भने नेपाल र भारतका पर्यटन क्षेत्रका उद्योगीहरू मिलेर त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नेछन् । यदि ५० लाख पर्यटक आउने अवस्था भयो भने नेपालको पर्यटन उद्योगमा कायापलट हुन्छ, कयौं नयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू खुल्नेछन् । त्यसले थुप्रै उद्योग, व्यापार र आपूर्ति शृंखलाको सम्भावना उजागर गर्नेछ र डेढ करोड मानिसले काम पाउँछन् । एउटा पर्यटकले कम्तीमा पनि तीन जनालाई रोजगारी दिन्छ । यदि दुई देशबीच आपसी समझदारी बन्यो भने यसका लागि बृहत्तर कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ ।
यही विषयमा मेरो चिनियाँ नेटवर्कमा पनि संवाद भएको छ । चिनियाँ लगानीकर्ता सधैं यहाँ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न चाहन्छन् । भारतले चिनियाँ लगानी भएका परियोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने नीति बनाउँछ । भारतको यो नीतिले चिनियाँहरू लगानी गर्न हच्किएका छन् । पश्चिम सेती, बूढी गण्डकीजस्ता उच्च क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताहरू अघि नबढेका कारण पनि यही हो । चिनियाँहरूले बूढीगण्डकी या पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजना विकास गरेर एउटा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्ने सम्भाव्यता हामीकहाँ छ । यदि चिनियाँ लगानीकर्ताले सर्वांगीण ढंगले उत्पादित विद्युत्लाई समेत नेपालमै उपयोग गर्ने सोच्ने हो भने यी ठूला विद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी सम्भाव्य हुन्छ । केरुङबाट रेल काठमाडौं ल्याउनुभन्दा नेपालका लागि विद्युत् र रासायनिक मल कारखानासहितको एकीकृत परियोजना विकास गरियो भने नेपाली जनताले त्यसको लाभ सबैभन्दा छिटो पाउनेछन् । त्यस्तै, भारतले रक्सौलबाट काठमाडौं रेल ल्याउनुभन्दा ५० लाख पर्यटक ल्याउनका लागि पूर्ण सहयोग ग¥यो भने जनस्तरमा त्यसको लाभ छिटो र सघन हुन्छ । भारतले अहिले नेपालसँगको सीमा नाकाहरू नजिक पनि विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ ।
जनस्तरमा लाभ दिने यस्ता रुपान्तरणकारी सोच कार्यान्वयनका लागि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू तत्पर हुन सक्छन् । मन मिल्यो भने विचार र धारणा मिल्न समय लाग्दैन । भारत र चीनले चाहे यी कुनै दुसाध्य र ठूलो लगानी चाहिने या कठिन काम होइनन् । यस्ता कामलाई हामीले अघि बढाउन सक्यौं भने दुवै मित्र राष्ट्रसँग हाम्रो मित्रवत् र दिगो सम्बन्ध कायम हुन्छ । रासायनिक मलको सहज आपूर्ति हुन थाल्यो भने हाम्रो कृषि उत्पादनमा अर्को तहको रुपान्तरण सुरु हुनेछ ।
विद्यमान संकटबाट उल्लिखित सोचहरूतर्फ अघि बढ्नुअघि त अस्तित्व बचाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मलाई भारतीय उद्योगपति एवं समाजसेवी रतन टाटाको अभिव्यक्ति स्मरण हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘संकटको समयमा अस्तित्व जोगाउनु नै व्यवसायका लागि ठूलो लाभांश हो ।’ अर्थात्, संकटमा सबैभन्दा पहिले त बाँच्नुपर्छ अनि मात्र दायाँबायाँ हेर्ने र विकल्पहरू सोच्न सकिन्छ । संकटलाई अवसरमा बदल्नतर्फ अघि बढ्दै गर्दा पनि अस्तित्व त जोगाउनुप¥यो । संकटले आर्थिक–सामाजिक हानि पु¥याएको छ । यद्यपि त्यसलाई गहिरिन दिनु हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आम मानिसको जीवनसँग गाँसिएका अत्यावश्यक दैनिक आवश्यकता पूर्ति हुने, पोषण र स्वास्थ्यको संवद्र्धन गर्ने तहमा उनीहरूलाई सकेसम्म राहत र विस्तारै रोजगारीका अवसर दिनुपर्छ ।
मागमा कमी (डिमान्ड शक) का कारण उद्यम, व्यवसायले उत्पादन र सेवा प्रवाहमा कटौती गरेका छन् । माग कम भएपछि हामीले नै पनि सिमेन्ट प्लान्टलाई न्यून क्षमतामा चलाएका छौं । यदि विकास निर्माणका कामहरू हुने र निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने अवस्था हुन्थ्यो भने उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्थे र धेरै सिफ्टमा धेरैले रोजगारी पाउने थिए । मागमा कटौतीको सीधा असर मुलुकमा अधिकांश उद्यम र व्यवसायको आम्दानीमा परेकाले रोजगारी या ज्याला कटौती भएको छ । मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्ग (बटम अफ द पिरामिड) लाई राज्यले हेर्नुपर्छ । उनीहरूको सुकेको खल्ती भरिदिएर दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उसलाई रोजगारी दिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जनामा सरकारको पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनकि, सरकारले विकास निर्माणमा गरेको खर्चबाट एउटा श्रमिकसमेतले आम्दानी गरेर पेट पाल्न सक्छ । सरकारले खर्च गरेपछि आम मानिसको हातमा पैसा पुग्छ, त्यसले बजारमा माग बढ्न थाल्छ । उत्पादक र सेवाप्रदायकले उत्पादन बढाउन थाल्छन् । व्यवसायको आकार बढेपछि उनीहरूले थप मानिसलाई रोजगारी दिन थाल्छन् । यद्यपि, हामीकहाँ विकास खर्च सधैं न्यून रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि विनियोजित बजेटको दस प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । सरकारले खर्च नगर्दा माग पक्षमा समस्या यथावत् छन् । अर्कोतर्फ, मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्रोतको आपूर्तिमा लचकता अपनाएर मात्र त्यसले सफल रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्रोतको उपलब्धतासँगै मानिसहरूको हातमा पैसा पुग्ने, बजारमा माग बढ्ने वातावरण बनाउन सकेको भए कर्जाको माग पक्कै पनि बढ्ने थियो । मागमा कमी आउनु भनेको अन्ततः सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्नु हो । माग र उपभोगमै कमी आएपछि सरकारको राजस्व संकलनसमेत स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ । त्यस कारण एउटा पक्षबाट मात्र अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । धेरै मुलुकहरूको अनुभवले के देखाएको छ भने आपूर्ति पक्षबाट ऋण जतिसुकै सस्तो बनाए पनि माग पक्ष सशक्त नभएसम्म अर्थात् माग र आपूर्ति पक्षमा सन्तुलन कायम नगरेसम्म अर्थतन्त्र सही ढंगले अघि बढ्न सक्दैन ।
मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि श्रमिकहरू जीवन जोखिममै राखेर भारत र अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकतर्फ लागिरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना तत्काल हुन सक्दैन भने पनि लक्षित वर्गलाई नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संसद्मा पनि हामीले यो सवाल पटक–पटक उठाएका हौं । लक्षित वर्गलाई नगद प्रोत्साहन दिएर सरकारलाई कुनै घाटा हुँदैन । अन्ततः त्यो पैसा बजारमा प्रवाह भएर आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढ्न थाल्ने हुन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि कृषि क्षेत्रको विकासका निकै भाषणबाजीहरू भए । तर, खेतीको सिजनमा किसानले सहजै रासायनिक मल किन्न समेत पाएनन् । यस्ता अव्यवस्थामा सुधार नगरी हामीले कल्पना गरेको संरचनात्मक रुपान्तरणसम्म पुग्न सकिँदैन ।
(नेपालका एक मात्र बिलेनियर चौधरीको सेजन स्मारिकामा प्रकाशित लेख ।)
१. निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानु पर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन । २०७४ साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो । तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पु-याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन । त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने निष्कर्ष अनुरुप हिजो २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आगामी २०७८ साल बैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।
२. सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्यासित र आकस्मिक जस्तो देखिएता पनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरुका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरुद्वारा सिर्जना भएको हो । २०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । यो निर्णय आम निर्वाचनमार्फत आम जनताद्वारा स्पष्ट रुपमा अनुमोदन भएको थियो । तर निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भए । सुरुमा सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेश विपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने त्यतिबेलाका गतिविधिहरु तपाईँहरुको सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु ।
३. बाधाहरु पञ्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न पनि सुरु ग-यो । त्यसपछि केही नेताहरुद्वारा निरन्तर रुपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयास जारी रहे । सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो । सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित थियो । तर कतिपय साथीहरुका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनु पर्ने नेकपालाई केही नेताहरुले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरुको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयास गर्नुभयो ।
४. समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरुका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मैले सोही अनुरुप आफूलाई पूर्ण रुपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ । यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गरियो– मैले केही भन्नु पर्दैन । तथ्यहरु आफैँ बोल्छन् । तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्नै दिइएन । पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योेग्यता – क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन । महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरुमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो– पूर्ति गर्न पाइएन । पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था छ, तर साढे दुई वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन । सरकारले दूरगामी महत्वका काम गरेको छ, प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गरेको छ, युगान्तकारी काम सुरु भएका छन् तर विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत भइरहनु भयो । सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसद्लाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो । विगत केही महिना यता सरकार कस्तो कठिनाइबीच काम गर्न वाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको शिकार भयो भन्ने बारेमा यहाँहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु ।
५. मैले राज्यप्रणालीमा पनि र पार्टी संरचनामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयाश गरेँ । प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसदले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोजेँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अगुवाइ गरेको पहिलो पुस्ताले संरक्षक र उत्प्रेरकको सम्मानजनक भूमिकामा रहोस् र मुलुकको नेतृत्व सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको ‘मिशन’ पूरा गर्न सक्षम र सक्रिय नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण होस् भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेँ । यसै मान्यताका आधारमा पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्वपछि सुयोग्य नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र महाधिवेशनद्वारा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने घोषणासमेत गरेँ । मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरेँ र योजना प्रस्तुत गरेँ । तर महाधिवेशनका लागि साथीहरुले ४ महिना पनि कुर्न सक्नुभएन । उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप–पत्र पेश गर्नुभयो । त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो । अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनु भयो । पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर साथीहरुले संविधान विपरीत पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि यस अघि नै गंभीर आघात पु¥याउनु भयो । यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गंभीर र सङ्कटपूर्ण बन्न पुगेको हो ।
६. अस्ति पुस ४ गते मात्रै पनि मैले पुष्पकमल दाहालजीको निवासमै पुगेर उक्त विग्रहकारी आरोप–पत्र फिर्ता लिन, पार्टीमा सहज र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पटक–पटक आग्रह गरेँ । पार्टी एकीकरणको सङ्क्रमणकालीन प्रयोजनका लागि मनोनयनद्वारा गठन भएका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य दायित्व भएका पार्टीका नेतृत्वदायी कमिटीहरुलाई पार्टी विधान र एकीकरणको भावना विपरीत पार्टीलाई मतदानको अवस्थातिर नधकेल्न र कर्तव्यको लिकबाट बाहिर नजान बारम्बार आग्रह गरेँ । तर यस प्रयाशलाई मेरो कमजोरी ठानियो । केही भएको छैन, केही गरिने छैन भन्ने कुरामा अल्मलाउँदै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी अगाडि बढाइयो ।
७. सरकारविरुद्ध यसरी घेराबन्दी र दाउपेच गर्नु पर्ने जायज कारण के थियो र ? सरकारले यसबीचमा राष्ट्यितालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामहरु गरेको छ । नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको छ । तदनुरुप सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मित्र राष्ट्र भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ । चीनसँग पारवहन यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, भूमिका र आकर्षण बढेको छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल पार्न भइरहेका यी गतिविधिका पछाडि गम्भीर षडयन्त्र लुकेको स्पष्ट छैन र ?
यी घटनाक्रम हेर्दा म आजभन्दा चार वर्ष अगाडिका परिदृश्यहरुलाई सम्झिरहेको छु । नाकाबन्दीको साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरेवापत, नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरेवापत त्यतिबेलाको सरकारलाई यसै गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अपदस्थ गरिएको थियो । परिस्थिति र समयसन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरु उनै हुनुुहुन्थ्यो । के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरु नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फँसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रुपमै देखिनु हुन्न र ?
८. थुप्रै प्रतिकूलताका बाबजुद नेपालले गएको तीन वर्षमा उल्लेख्य उपलव्धि हासिल गरेको कुरा माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ । प्रायः सबैजसो विकास सूचकांकहरुमा नेपालले प्रगति गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा फड्को नै मारेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ तुल्याइएको छ । पृथकतावादी गतिविधिलाई समाधान गरिएको छ । मुलुकले विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुशी हुनु पर्ने होइन ? सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनु पर्ने होइन र ?
तर कतिपय नेताहरुबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ । सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परिक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर सधैभरि सत्ता, सधैभरि सरकार र सधैभरि पदीय भागबण्डाको चक्रव्यूहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो । लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जनताको आदेश अनुसार काम गर्छ, प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ । तर हामीकहाँ सत्तापक्षका कतिपय साथीहरु नै प्रतिपक्ष भन्दा बढी आक्रामक, असहयोगी र षडयन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । आजको स्थिति विकसित हुनुमा कतिपय नेताहरुको गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई हेक्का राख्नु पर्छ । यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
९. पार्टीलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी, सरकार र संसदलाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने मेरा प्रयाशहरुमा यसरी निरन्तर वाधा सिर्जना गरिए । यसपछि नै म यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हुँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि या छनोटको विषय थिएन । तर मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैनथ्यो । संसदलाई केही नेताहरुको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जान्थ्यो । जनताको भावना अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनै पथ्र्यो । जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरुले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिंगलले प्रतिनिधिसभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पथ्र्यो । यसै पृष्ठभूमिमा म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।
१०. म अझै पनि विगतका सबै तिता–पिराहरुलाई बिर्सेर एकतावद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छु । पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन, हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरुलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने छ । प्रधानमन्त्री बन्न ब्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरुलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिने छ । प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेण्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्ने छ ।
११. निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो । जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो । मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु । पार्टीले मेरो नेतृत्वमा विगत आम निर्वाचन लडेको थियो । म पार्टी संसदीय दलबाट सर्वसम्मत रुपमा नेता चयन भएको थिएँ र त्यसै हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पु¥याउनु मैले उपयुक्त ठानिनँ । जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठानेँ । त्यसै पनि जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने र जनमतको उपहास गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रप्रति मैले सधै विमति राख्दै आएको छ ।
१२. नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन् । जनताको यो सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता र निर्णय निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुन्छ । जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन ।
राष्ट्यि सभा क्रियाशील छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा एवं स्थानीय सरकारहरु मुलुकको संविधान र कानुन अनुरुप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति र न्यायालय लगायतका संस्थाहरु र राज्यका निजामति एवं सुरक्षा अंगहरु सबै आफ्नो कत्र्तव्य निर्वाहमा दृढ छन् । साढे चार महिनापछि नयाँ प्रतिनिधिसभा स्थापित भइहाल्ने नै छ ।
एक्काइसौं शताव्दीको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको हाम्रो युवा पुस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छ । यो पुस्ता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार हो । यस परिस्थितिमा म सम्पूर्ण युवाहरुलाई लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति एकजुट भएर सक्रिय हुन आह्वान गर्दछु । त्यसैले निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या आशङ्का निराधार छन् । राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्व जनताको अभिमत हो । तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिइकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”
(प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी संस्था साग बेच्ने, चप्पल लगाएर हिडने सदस्यलाई भन्दा संस्था बलियो बनाएर टाइ सुट लगाएर हिँडने व्यक्तिहरुले लाभ लिने प्रवृति बढेको बताउनुभएको छ । ‘टाईसुट लगाएकालाई बलियो बनाउने कि चप्पल लगाएका सदस्यलाई बलियो बनाउने भन्ने सहकारी अभियानले हेक्का राख्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारी गुणस्तर मापन’ सम्बन्धी अन्र्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले प्रमाणीकरणमा धेरै प्रश्न उठेकाले विभागले गुणस्तर मापनबाटपछि हटेको जानकारी गराउनुभयो ।
‘गुणस्तर प्रमाणीकरणमा कानूनको परिपालना गर्न विभागले जोड दिएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रमाणीकरण राम्रो काम भयो तर विभाग संलग्न हुनैपर्छ भन्नै छैन, गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिँदा कोड अफ कन्डक्ट पालना नहुने, विजनेशमा इन्ट्रेस्ट बाझिने भएकाले विभागले मापनबाट पछि हटेको हो ।’
‘गुुणस्तर मापन नराम्रो होइन तर हामीले मापन गर्दा जटिलता आउने देखिएकाले समस्या भएको हो’ । कानुनको पालना गर्नमा सहकारी अभियानले पनि चासो नदिएको र विभागले पनि गर्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
पछिल्लो समयमा सहकारी अभियान सुधारोन्मुख भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सदस्यलाई बलियो बनाउने मेरो जोड हुने छ, सदस्यलाई भन्दा संस्था बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’
सहकारी सुशासनमा विभागले विशेष ध्यान दिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘गुणस्तरमा जाने सहकारीमा सुशासन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन । गुणस्तर डिमान्ड बेस हो कि सप्लाई बेस हो भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ सुरु गरेपछि अहिले सबै केन्द्रीय संघले नक्कल गर्न थालेको भन्दै उहाँले नियमन सिष्टमले गर्नेगरी अघि बढेको बताउनुभयो ।
कोपोमिसमा आबद्धता अनिवार्य गर्न लागिएको बताउँदै उहाँले देशभरका सहकारीको कारोबार अनलाइनबाट आउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
सहकारी ऐन र नियमाबली कार्यान्वयन गर्न २० वटा कार्यविधि बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ब्रान्डेड सधैंभरीलाई नहुने बताउनुभयो । सामान्यतया सहकारीको ब्रान्ड एक वर्षको लागि हुने भन्दै उहाँले एक वर्षभित्र तुरुन्तै नबिग्रने बताउनुभयो । एकचोटी ब्रान्डिङ भएपछि पछि व्यवस्थापन कमजोर हुँदा समस्या आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
वित्तीय कारोबार, संस्थागत सुशासनमा स्तरीकरणले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘सदस्य सचेत हुने हो भने स्वमियन प्रभावकारी हुन्छ । सम्बन्धीत संघ र नियमन निकायले नियमन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।’
संस्थामा खराखी नआओस् भनेर गुणस्तर मापन गरिन्छ । अहिले बचत सहकारीमा मात्रै भएपनि भोलि अन्य प्रकृतिका सहकारीमा पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तराष्ट्रिय सहकारी गुणस्तर मापदण्डमा चल्ने सहकारीमा कुनै समस्या नहुने भन्दै उहाँले महासंघले पनि गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएको बताउनुभयो । महासंघले सहकारी स्तरीकरणका लागि कार्यविधि बनाउन थालिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘महासंघले विज्ञ समूह बनाएर गुणस्तरमा सघाउ पु¥याउनेगरी महासंघ अघि बढ्दै छ ।’
गुणस्तरमा जान दुईमत नभएको र धेरै तहमा नियमन निकाय भएकाले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्न आवश्यक भएकोे बताउँदै उहाँले कमजोरी गर्ने सहकारीलाई नियमक निकायले कारबाही गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
‘एउटा संस्थाले खराब गर्दा सिंगो अभियान नै बदनाम हुने भएकाले संयुक्तरुपमा अनुगमन गरी सहकारीमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । सबै सहकारीमा गुुणस्तर छ भन्नेमा हामी पनि विश्वस्त छैनौं ।’ – उहाँले भन्नुभयो ।
नीति, विधिले सहकारी चल्ने भएकाले ब्रान्डलाई सामान्य ढंगले हेर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘ती संस्थाले सेवाशुल्कका नाममा एक पैसाा पनि लिएका छैनन् ।’ – उहाँले भन्नुभयो । अनुगमन गरेका सहकारी पनि सबै राम्रा नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘ओरेण्टल सहकारी समस्यामा पर्नु अघि विभागले नियमन गरेर राम्रो रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।’
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमा आबद्ध १३ हजार सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी बचत सहकारी रहेको बताउनुभयो । सहकारी सुशासनमा नगएर नै समस्या आएको भन्दै उहाँले महासंघ र विभागको अगुवाईमै ऐन, नियमावली नबाझिने गरी गाइडलाइन बनाएर सहकारीको नियमन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
ऋण दिने क्रममा सहकारीमा धेरै समस्या देखिएकाले सुशासनमा ल्याउन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । बिनाधितो ऋण दिँदा जोखिम धेरै हुने भएकाले गुणस्तर मापन गरेर गुणस्तरयुक्त सहकारीलाई बिना धितो पनि ऋण दिन सक्नेगरी बैंकले ब्राण्डिङ गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो । स्तरीकरण विभाग नै गठन गरेर खराब कर्जा हटाउन ब्रान्डिङ गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ । सहकारी स्वनियमनमा जान ब्राण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारीमा सुशासन ल्याउन गुणस्तर मापन नै मुख्य माध्यम हो । यसले सहकारी स्वनियमनमा चल्ने र पारदर्शी हुन सघाउ पुग्ने छ ।’ सहकारी व्यवस्थित गर्न महासंघ र विभागको नै मुख्य भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले चार सिद्धान्त जारी गरेको मध्ये गुणस्तर मापनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । वित्तीय सहकारीमा सेफ्टी एण्ड साउन्ड सिष्टम जोडिएर आउने भएकाले ब्रान्डमा सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो ।
वित्तीय सहकारीमा चुनौती बढी हुने र स्थरीकरण कोषले चुनौती निराकरण गर्न सघाउ पु¥याउने भन्दै उहाँले सहकारी विभागसँग सहकार्य गरेर प्रोबेसन ब्राण्ड सुरु गर्दैै प्रमाणाीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । सूचांकमा फेरबदल गर्दै नेपालमैत्री बनाइएको भन्दै उहाँले प्रोबेसन, स्थरीकरण र जोखिममा आधारित साकोस सुपरीपेक्षण कार्यक्रमका माध्यमबाट सहकारीको गुणास्तर मापन गर्दैै आएको बताउनुभयो ।
स्थरीकरण कार्यक्रम र स्तरीकरण कोषले सहकारीको सुरक्षा प्रदान गर्ने र शुद्धिकरण सुदृढिकरणमा सघाउ पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्न समस्या परेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेका सहकारीलाई विभागले प्रमणीकरण नगर्ने तर क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका सहकारी नियमन गर्नु उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण कार्यक्रम अघि बढाइएको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो । प्रमाणाीकरणबाट विभाग पछि हटेपनि एशियाली ऋण महासंघ र विश्व ऋण परिषद्को सहकार्यमा नेफ्स्कुनले प्रमाणीकरण निरन्तरता दिदैँ आएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीको डिजिटाइजेसन र गुणस्तरीयता सुनिश्चिततामा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । आइएसओ तहका लेखापरीक्षकका सहकारीको नियमन गर्दै ब्रान्डिङ गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पौड्यालले मिलिजुली सहकारीको ब्रान्डिङ विवादको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिंदै भन्नुभयो – ‘सम्झौता अनुसार नै विभाग र नेफ्स्कुन सहकार्य गरी सहकारीको प्रमाणाीकरण गर्दै आएका थियौं । अहिले विभागले हात झिकेपछि छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेका छौं ।’
ब्राण्डेड भएका सहकारीले दिने बचतमा ब्याज बढी र ऋणमा सुलभ कर्जा पाइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । पारिवारिक रुपमा सहकारी चलेपनि पछिल्लो समयमा त्यस्ता सहकारीको वित्तीय सुचंक राम्रै देखिएपनि सोचेर मात्रै ब्रान्डिङ सुरु गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । ब्रान्डिङमा परेको सहकारी वडा अध्यक्षसमेत रहेको पाइएपछि अध्यक्षले ब्रान्डिङका लागि राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी विज्ञ सुदर्शनप्रसाद ढकालले नियम र व्यवस्थापन अभावमा सहकारीमा उच्च जोखिम रहेको बताउनुभयो । सहकारीको स्वामित्व सहकारीले लिन नसकेको र नियमनमा समस्या रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नमान्दा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै आएको भनाइ राख्नुभयो ।
सहकारीको नेटवर्क समस्या रहेको भन्दै उहाँले जनताको पैसा सुरक्षित गर्न सहकारी क्षेत्र चुकेको बताउनुभयो । व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या आएको भन्दै उहाँले सबै सहकारीको ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
बैंक र नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ गर्ने दोहोरोपना भएको उहाँको भनाइ छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्न राज्य र अभिायनका निकाय सम्मिलित छुट्टै नियमक निकाय बनाउन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
१८ महिनाभित्र सहकारी नियमन हुनुपर्ने र संस्थाको क्षमता बृद्धिमा ध्यान जानुपर्ने भन्दै सहकारीको संख्या थोरै तर शाखाहरु धेरै हुने उहाँको भनाइ छ । ब्रान्डले सहकारी चिनाउने उहाँको भनाइ छ ।
राम्रो गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्ने सहकारीलाई सजाय दिनुपर्ने भन्दै उहाँले अभियानले सहकारीको ब्रान्डिङ गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीमा सुपरभिजन र ब्रान्डिङ अलगअलग भएकाले नियमन निकायले त्यसरी नै हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
