‘काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ २०२५’ : पाँच हजारभन्दा बढी युवाको उत्साहजनक सहभागिता

‘काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ २०२५’ : पाँच हजारभन्दा बढी युवाको उत्साहजनक सहभागिता

काठमाडौँ । राजधानीमा ‘काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ २०२५’ भब्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । युवामा उद्यमशीलता विकास, नेतृत्व, व्यवस्थापन र औद्योगिक सीप विकासमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले शनिबार राजधानीमा ‘काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ २०२५’ आयोजना गरिएको थियो ।

युवाहरूलाई जोड्न र आवश्यक नेतृत्व, उद्यमशीलता विकास, व्यवस्थापकीय र औद्योगिक सीपहरूद्वारा सशक्त बनाउनको लागि एक आदर्श प्लेटफर्मको रूपमा कन्क्लेभले कार्य गरेको आयोजक पक्षले जनाएको छ ।
राजधानीको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा शनिबार बिहानदेखि शुरु भएको कन्क्लेभमा करिब पाँच हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा उद्यमशीलता, नेतृत्व र व्यवस्थापन सीप विकासबारे विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन भएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले राजनीतिक निराशा रहेपनि देशमै गर्न सकिने थुप्रै अवसरहरुबारे उपस्थित युवाहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
बुबाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना दिँदै उहाँले हरेक दिन बुबा आमालाई पुज्नपर्ने बताउनुभयो । बुबाआमाको सबैभन्दा ठूलो सपना भनेको नै छोराछोरी भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “बुबाआमा भनेको संसारमा कोहीसँग पनि हार्न चाहँदैनन् । तर आफ्नो सन्तानले सधैँ जितोस् भन्ने चहान्छ । फार्दश डे, मदर्श डे एकदिन मनाएर मात्र पुग्दैन । हरेक जीवनभर फादर्श र मदर्श डे मनाइरहनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा ‘केवाईसी युथ आइकन’ सम्मान भ्लगर तथा सञ्चारकर्मी सिसन बानियालाई प्रदान गरिएको थियो । बानियालाई अक्षरूपी एक लाख रुपियाँ सहित सम्मानित गरिएको थियो । डिजिटल मिडिया, चलचित्र निर्माण तथा फोटोग्राफीमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन योगदान पु-याएको भन्दै आयोजकले उहाँको लगनशीलता र प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका थिए ।
त्यस्तै, ‘गेष्ट अफ अनर’ को रुपमा एम.एम.ए खेलाडी रबिन्द्र ढाँटलाई सम्मान गरिएको थियो । ढाँटले हालै भारतमा आयोजित म्याट्रिक्स फाइट नाइट १७ मा उपाधि जित्दै पहिलो नेपाली फाइटर बन्ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्नुभएको थियो । उहाँको यो विजयलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आयोजकले अनुशासन र संघर्षद्वारा सफलता सम्भव हुने सन्देश युवामाझ पुगेको कन्क्लेभका संयोजक राजु टण्डनले बताउनुभयो ।
यसैगरी, नेपाली कला र मनोरञ्जन क्षेत्रमा सक्रिय गायक दुर्गेश थापालाई ‘पर्फर्मर अफ द इयर’ सम्मान प्रदान गरिएको छ । गीत–संगीतमार्फत दर्शकको मन जित्दै नेपाली कला क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिइरहेको भन्दै उहाँको योगदानको उच्च कदर गरिएको संयोजक टण्डनको भनाई छ ।
‘काठमाडौं युथ कन्क्लेभ’ युनिभर्सल कलेज, फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट र आर्यन स्कूल अफ इन्जिनियरिङ तथा म्यानेजमेन्टको संयुक्त आयोजनामा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सम्पन्न भएको हो । युथ कन्क्लेभमा ख्यातिप्राप्त कलाकार, खेलाडी, लेखक, उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूले आफ्ना अनुभव र प्रेरणादायी विचार प्रस्तुत गरेका थिए । गीत–संगीत, हास्यव्यंग्य, नृत्य र विद्यार्थीका प्रस्तुतिले सभाहललाई उत्साहमय बनाएको थियो ।
वि.स. २०७६ सालदेखि शुरु गरिएको कार्यक्रमको यो छैठौं संस्करण हो । यसलाई प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिइने आयोजकको भनाई छ ।
"युवाको उडान: काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ २०२५" शनिबार राजधानीमा आयोजना हुँदै

"युवाको उडान: काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ २०२५" शनिबार राजधानीमा आयोजना हुँदै

काठमाडौँ । युवामा उद्यमशीलता विकास, युवाको नेतृत्व, व्यवस्थापन र औद्योगिक सीप विकासमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले शनिबार राजधानीमा ‘काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ २०२५’ आयोजना गरिने भएको छ ।
युवाहरूलाई जोड्न र आवश्यक नेतृत्व, उद्यमशीलता विकास, व्यवस्थापकीय र औद्योगिक सीपहरूद्वारा सशक्त बनाउनको लागि एक आदर्श प्लेटफर्मको रूपमा कन्क्लेभले कार्य गर्ने आयोजकको अपेक्षा रहको छ ।
युनिभर्सल कलेज, फिनिक्स कलज अफ म्यानेजमेन्ट र आर्यन स्कूल अफ इन्जिनियरिङ तथा म्यानेजमेन्टको संयुक्त आयोजनामा हुने कन्क्लेभले युवालाई उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास, नेपालमा अवसर सिर्जना गर्ने, बौद्धिक पलायन रोक्ने र केही हदसम्म प्राज्ञिक विकासमा सहयोग पुग्ने कन्क्लेभका संयोजक राजु टण्डनले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यार्थीहरूलाई सही करियरको बाटो खोज्न मद्दत गर्ने, आशाजनक स्टार्टअप उद्यमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक संलग्नता र पहुँचलाई प्रोत्साहन गर्ने, परम्परागत शैक्षिक प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तनहरू ल्याउने, सेलिब्रेटीहरू र सरोकारवालाहरूलाई फराकिलो युवा स्रोताहरूसँग जोड्ने युथ कन्क्लेभको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
राजधानीको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सभाहलमा शनिबार बिहान १० बजे सुरू हुने कार्यक्रममा कलाकार हरिवंश आचार्य प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुने आयोजक पक्षले जनाएको छ ।
एक्सपर्ट एजुकेशनको शीर्ष प्रायोजनमा करिब पाँच हजार विद्यार्थी सहभागी हुने उक्त कार्यक्रम कलेजद्वारा आयोजित सबैभन्दा ठूलो नेतृत्व मञ्च हुने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ । विद्यार्थीलाई सही दिशानिर्देश गर्न, सामाजिक संलग्नतामा उत्प्रेरित गर्न र परम्परागत शिक्षण विधिमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउन कन्क्लेभ सहयोगी बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
युवा विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित र प्रेरित गर्ने कार्यक्रम केवाइसी कन्क्लेभमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका मुख्य शहरवाट पनि विद्याथीले सहभागिता जनाउने भएका छन् । परम्परागत शिक्षण विधिमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउँदै नयाँ विधिको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। यस्तै युवा विद्याथीहरुलाई पढाइका साथै उद्यमशीलता र व्यवसायिक विकासमा सघाउने तथा विभिन्न सेलिब्रेटी र अन्य विशिष्ट व्यक्तिको ज्ञान र अनुभवलाई युवावर्गसँग जोड्ने लक्ष्य कार्यक्रमको रहकेो छ ।
कार्यक्रममा गीत, संगीत, हास्यव्यङ्यसहित देशका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूले आफ्ना सफलताका कथा, ऊर्जा र उत्प्रेरणाका विचारहरू प्रस्तुत गर्ने छन् ।
कार्यक्रमबाट सरकारलाई युवा विद्यार्थीका माग र सरोकारका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरिने कार्यक्रम संयोजक टण्डनले बताउनुभयो । सम्मेलनबाट विद्यार्थीलाई देशप्रेमी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । युवामा विदेश मोह बढ्दै गइरहेका बेला स्वदेशमै प्रशस्तै सम्भावाना छन् भनेर उत्प्रेरणा थप्ने काम गरिने आयोजकको दाबी छ ।

कार्यक्रममा केवाइसी–२०२५ युथ आइकनवाट सिसन बानियालाई सम्मान गरिने भएको छ । यस्तै कार्यक्रममा एम.एम.ए खेलाडी रबिन्द्र ढाँट गेस्ट ओफ ओनरका रुपमा उपस्थित हुदै छन, चर्चित गायक दुर्गेश थापालाई पर्फमर अफ द इयर उपाधि प्रदान गरिदैछ । साथै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सईद मोहम्मद इनामुल कविर, नेपाल प्रहरीका ए.आ.जी. दान बहादुर कार्की, गायक भेक, खेम संग्रौला, हाँस्य कलाकार तथा टेलिभिजन प्रस्तोता सन्दीप क्षेत्री, क्यानका सचिव तथा नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का, निर्देशक तथा कोरियोग्राफर प्रदिप लामा, चर्चित -यापर ओ.एम.जी. स्पार्क, एल.जी वी.टी.क्यु. की अधिकारकर्मी तथा लेखक रुक्सना कपाली, नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी इन्दु वर्मा, गायिका ओसीन कार्की, गायिका लक्ष्मी आचार्य लगायत अन्य नृत्य, मेरो देश मेरो उत्पादन अन्तरगत विभिन्न स्टलहरु, गेम जोन र विद्यार्थीका तर्फबाट विभिन्न प्रस्तुति रहने छन् । वि.स. २०७६ सालदेखि शुरु गरिएको कार्यक्रमको यो छैठौं संस्करण हो । प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिइने आयोजकको भनाइ छ ।
TikTok and NTB jointly announced a partnership to promote Nepal's extraordinary landscapes

TikTok and NTB jointly announced a partnership to promote Nepal's extraordinary landscapes



Kathmandu — TikTok and the Nepal Tourism Board (NTB) jointly announced a partnership today to promote Nepal's extraordinary landscapes, cultural heritage, and adventure experiences to a global audience. The initiative centers on #LifetimeExperiences, a creator-led campaign that will feature a dedicated in-app experience designed to help travelers discover the country's must-see destinations and hidden gems.

NTB and TikTok will work jointly with both local and globally renowned travel creators, inviting and supporting them to explore Nepal and document their journeys through captivating short-form videos that showcase the country's beauty and culture to audiences worldwide. Throughout the campaign, creators will publish content on TikTok, celebrating Nepal's rich natural beauty and its vibrant cultural heritage, including festivals, arts, cuisine, and community traditions, to help inspire future visitors to the country.

NTB will welcome the visiting creators to Nepal and coordinate in-country travel, hospitality, and expert guidance to ensure meaningful access to destinations and communities across Kathmandu valley and beyond. NTB will also invite notable public figures, artists, and cultural ambassadors to participate in campaign moments and events, amplifying the country's message to travelers at home and abroad.

To build momentum locally, TikTok will also partner with the NTB to conduct three capacity-building workshops in Nepal for domestic travel content creators, equipping them with practical skills in digital storytelling, audience growth, and brand collaborations. In parallel, TikTok will also train Nepali small and medium-sized enterprises and tourism operators on how they could effectively use TikTok to showcase their products and services to a wider audience on the platform.

Mr. Deepak Raj Joshi, Chief Executive Officer of the Nepal Tourism Board, said: "This partnership marks an exciting new chapter in how we share Nepal’s story with the world. By combining TikTok’s global reach with our country's immersive and transformative experiences, we are confident that this partnership will inspire more travelers to choose Nepal for their next travel destination."

Ferdous Mottakin, Head of Public Policy and Government Relations, South Asia at TikTok, said: "As a platform for discovery, TikTok is where a global community comes to find travel inspiration, and authentic recommendations for their next adventure. Nepal offers some of the most awe-inspiring natural landscapes and cultural encounters on the planet and we're excited to partner with the NTB to showcase the country's nature and cultural heritage and warm hospitality to the world."

Rolling out through the remainder of 2025, the collaboration will deliver a steady cadence of creator content on TikTok alongside a dedicated #VisitNepal in-app experience. The partnership will culminate in a #VisitNepal event in Kathmandu later this year, bringing together creators, tourism stakeholders, and cultural representatives to highlight and celebrate Nepal as a tourist destination.

 बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रालयहरु कठोर बन्नै पर्नेछ

बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रालयहरु कठोर बन्नै पर्नेछ

वीरेन्द्रराज पाण्डे

नेपाल सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि उत्पादन एवं सेवा मुलक उद्योगहरुको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सोही अनुरुप सरकार एवं नियामक निकायहरुलाई नीतिगत सुझाव दिदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ ।

यसै क्रममा परिसंघले वार्षिक बजेट निर्माणका क्रममा नेपाल सरकारलाई वस्तुनिष्ठ सुझावहरु प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले परिसंघका सुझावहरुलाई गम्भीर रुपमा मनन् गर्दै बजेट वक्तव्यमा समेट्दै पनि आएको छ । परिसंघका नीतिगत सुझावहरु बजेटमा समेट्नुभएकोमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण तालुक मन्त्रालयप्रति हामी आभारी छौं ।

समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । सोही अनुरुप बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई देशको आर्थिक विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले ‘सीएनआई बजेट वाच’ पहल सञ्चालनमा ल्याएको हो । विगत चार आर्थिक वर्षदेखि यस पहललाई हामीले निरन्तरता दिदै आईरहेका छौं ।

बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावहरु समेटिने, बजेट राम्रा आउने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गर्दै आएका छौं । सोही अनुभवले नै बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट समेत रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतासहित नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका सहित बजेट वाच पहल सुरु गरेको अवगत गराउन चाहन्छु ।

बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै अर्थतन्त्र विस्तार हुने हुँदा यो पहल आवश्यक थियो र छ भन्नेमा हामी स्पष्ट पनि छौं ।

बजेट वाचको मुख्य उद्देश्य भनेको नै सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रियामार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि रचनात्मक योगदान पु¥याउनु हो । विगत वर्षहरुका अनुभवले यो पहल सार्थक बन्दै गईरहेको अनुभव हामीले गरेका छौं ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौं । ६३ वटा बुँदामध्ये १६ वटा बुँदा अर्थात २५.४ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । ३० वटा अर्थात ४७. ६ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र १७ वटा अर्थात २७ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगती नभएको तथ्यांक छ । यसले के स्पष्ट देखाएको छ भने बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रालयहरु कठोर बन्नै पर्नेछ ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा केही बेरमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) बाट प्रस्तुतीकरण हुनेछ ।

परिसंघले अघिल्ला वर्षझैं यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७४ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार, कुन निकायले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय समेत स्पष्ट रुपमा खुलाई बजेट वाचको दस्तावेज तयार गरेका छौं ।

७४ वटा बुँदालाई विभिन्न ७ वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गरी क्षेत्रगत विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्नेछौं । यसले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

आर्थिक विकासको नेतृत्व निजीक्षेत्रमार्फत हुने गरी सरकारले व्यवसायिक अनुकूलताका नीतिहरु अग्रगामी सोचका साथ अबलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो विश्वास हो । यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरु अनिवार्य शर्त हुन् । यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरुका सवालमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले परिसंघले अध्ययन–अनुसन्धानमा पर्याप्त समय दिएर विभिन्न कानुनी सुधारका दस्तावेजहरु तयार पारि प्रकाशन समेत गरेको विदितै छ । ती सुझावहरुलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका कानुनी सुधारहरुमा समेत समेट्नुले नीतिगत सुधारमा सरकार दृढ छ भन्ने सन्देश दिएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई अगाडि बढाउदै आएको छ । मुलुक हाम्रै पालमा समृद्ध होस् भन्ने आम नेपालीको चाहना रहेको छ । यसका लागि हामीले हाम्रो स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग, स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै दीगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सोही सोचका साथ परिसंघले आगामी एक दशकमा देशको हालको ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रलाई कम्तिमा एक सय अर्ब डलरको पुर्याउन आफूलाई समर्पित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका साथ कानुनी एवं नीतिगत चुस्तता अनिवार्य छ ।

‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि’ हाम्रा लागि नयाँ सोच नहुन सक्छ । यो महत्वाकांक्षा परिसंघ स्वयंले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सरकारलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तर यसलाई अब केवल चर्चाको विषयमा सीमित नगरेर परिणाममुखी बनाउन ठोस कार्ययोजनाका अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ जुनसुकै हिसाबले अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छ ।

सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत नियमित रिपोर्टिङ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर त्यसलाई चुस्त बनाउँदै लगेको छ । यी सकारात्मक नतिजाहरुलाई हामीले बजेट वाच पहल र यसअन्तर्गत परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा त्रैमासिक रुपमा तयार पार्ने बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदनले सरकारलाई प्रदान गरेका रचनात्मक पृष्ठपोषणको समेत उपलब्धीका रुपमा लिएका छौं । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अझ उल्लेख्य सुधार भइ सुस्त अर्थतन्त्रमा इन्धन भर्ने र ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि बलियो प्रस्थान विन्दु बन्ने विश्वास लिएको छु ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्छ नेपाल उद्योग परिसंघसँग पूर्ण रुपमा तयार रहेको समेत अवगत गराउन चाहन्छु । बजेटको सफल कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो हात विषयगत मन्त्रालयहरुको हो । त्यसैले पनि विषयगत मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूहरुसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ नजिकबाट समन्वय, सहकार्य गर्न चाहेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु ।

हामीले आज चालु आर्थिक वर्षको बजेट वाचको पहिलो र विशेष कार्यक्रम संचालन गरेका छौं । आगामी केही महिना निरन्तर यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं र सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरु, विभागिय प्रमुखज्यूहरुसहित विषयविज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरी बजेट कार्यान्वयनका विषयमा गहन रुपमा छलफल गर्नेछौं । आगामी दिनमा गरिने कार्यक्रममा श्रीमान् सचिवज्यूहरु, सहसचिवज्यूहरुको सहभागिता एवं मार्गदर्शन हुने विश्वास लिएको छु । बजेट वाच पहलमा परिसंघसँग सहकार्य गर्ने नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) लाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा, पुनः एक पटक श्रीमान् मुख्यसचिवज्यूसहित श्रीमान् सचिवज्युहरुसहित सबै उच्च सरकारी अधिकारी, उद्योगी व्यवसायी, पत्रकार सबै अतिथिज्यूहरुलाई यो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु । धन्यवाद ।

(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले सीएनआई बजेट वाचमा व्यक्त गर्नुभएको स्वागत मन्तव्यमा आधारित)


Global IME Bank Honored with ‘Euromoney Award for Excellence 2025’

Global IME Bank Honored with ‘Euromoney Award for Excellence 2025’

Kathmandu-Global IME Bank Limited has been honored with the ‘Best Bank in Nepal – Euromoney Award for Excellence 2025’. 

Established in 1992 by Euromoney Magazine, the Euromoney Awards are regarded as one of the most prestigious recognitions in the global banking and financial industry.

The award has been conferred on Global IME Bank in recognition of its outstanding financial performance, superior service delivery, continuous technological innovation, commitment to environmental, social, and governance (ESG) principles, and its impactful contributions in the field of corporate social responsibility (CSR).

Euromoney Magazine is globally recognized for its in-depth analysis, expert commentary, and critical evaluation of the banking sector. The judging panel comprises highly experienced and reputed professionals from the global financial industry.

With this year’s recognition, Global IME Bank has been named the Best Bank by Euromoney for the third time, having previously received the Euromoney Award for Excellence in 2022 and 2024 as well.

In addition to this year’s accolade, the bank has also been honored with the Global Finance’s Best Bank Award in 2024 and 2025, along with two categories under the Euromoney Awards for Excellence 2024, reaffirming its position as Nepal’s leading financial institution.

Furthermore, Global IME Bank has received several national and international recognitions across various categories from reputable organizations, reflecting its commitment to excellence and innovation.

Global IME Bank is the first private commercial bank in Nepal to establish its presence in all 77 districts of the country.

The bank currently operates over 1,000 service footprints, including 352 branches, 384 ATMs, 155 branchless banking units, 68 extension and revenue collection counters, and 3 international representative offices, delivering Robust banking services to a wide customer base.

In addition to providing excellent banking services, the bank also facilitates remittance services from various countries, including the United States, United Kingdom, Canada, Australia, Malaysia, South Korea, Japan, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, India, Jordan, and many others, thereby contributing to Nepal’s remittance inflow.

समृद्ध नेपाल निर्माणमा युवा उद्यमीको योगदान अपरिहार्यः प्रधानमन्त्री ओली

समृद्ध नेपाल निर्माणमा युवा उद्यमीको योगदान अपरिहार्यः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिम्मत नहार्ने र भविष्यप्रति आशावान युवा उद्यमीहरुले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न योगदान दिने बताउनुुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘प्रधानमन्त्रीसँग स्टार्टअप उद्यमी’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यलाई परित्याग गरिएमा कही पनि बाँकी नरहने भएकाले विकसित मुलुकको सुन्दर भविष्यप्रति आशावादी भएर हामी सक्छौँ भन्ने भावका साथ लाग्नुुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।

“हामी सन् २०२६ मा विकसित मुलुुकमा स्तरोन्नती हुँदैछौँ । त्यसपछि विकासित मुलुकमा पुुग्नेछौँ । हाम्रो देश अरुले आएर बनाइदिँदैन । हामीले नै बनाउने हो । प्रविधिको प्रयोग, विकास र अभ्यासका आधारमा हामी आधुनिकीकरण र उत्पादन बृद्धिमा लाग्न सक्नेछौँ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “हामी सबै लागेमा वि क्यान डुु... नेपाल बन्छ ।’’ कार्यक्रममा नेपाली उद्यमीका विविध उत्पादन स्टलको प्रधानमन्त्रीले अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब हुने अनुमान, बागमतीकै ३६.५२ प्रतिशत

अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब हुने अनुमान, बागमतीकै ३६.५२ प्रतिशत

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले सधैँ जस्तै नै अगाडि रहेको छ । बागमतीले कुल अर्थतन्त्रमा एक तिहाइभन्दा बढी योगदान दिने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुमानसम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार अनुसार चालु आवका लागि मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब हुने अनुमान गरिएकामा बागमतीको मात्र ३६.५२ प्रतिशत योगदान रहने छ । 

त्यसपछि कोशी प्रदेशको १५.९० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १४.२३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १३.१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ८.९८ प्रतिशत योगदान हुने अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७.०३ प्रतिशत योगदान दिँदा कर्णाली प्रदेशको योगदान ४.१९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । 

गत आवको तुलनामा मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान केही घट्ने पाइएको छ । मधेश र बागमतीको भने केही बढ्ने अनुमान छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुमानसम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार चालु आवमा गण्डकी प्रदेशले ५.५१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । त्यसपछि बागमती प्रदेशको ५.१८ प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान छ । 

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा गत आवको तुलनामा उल्लेख्य सुधार हुने अनुमान छ । गत आवमा ३.२६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको कर्णालीले चालु आवमा ४.७४ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्यालयको अनुमान छ । 

कर्णालीपछि लुम्बिनी प्रदेशको वृद्धिदर ४.७० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । उल्लिखित प्रदेशहरूको वृद्धिदर चालु आवका लागि अनुमान गरिएको राष्ट्रियस्तरको ४.६१ प्रतिशतको वृद्धिदरभन्दा बढी हो । 

कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशको वृद्धिदर ४.५० प्रतिशत हुने छ भने कोशी प्रदेशको ३.३४ प्रतिशतको हुने अनुमान छ । चालु आवमा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३.३२ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । 

प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले बागमती प्रदेशका बासिन्दाले सबैभन्दा धेरै कमाउने पाइएको छ । चालु आवमा यस प्रदेशका बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ६०१ डलर पुग्ने अनुमान छ । गत आवमा यस्तो आम्दानी दुई हजार ४९२ डलर थियो । 

बागमतीपछि गण्डकी प्रदेशका बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा धेरै हुने पाइएको छ । चालु आवमा यहाँका स्थानीयको आम्दानी एक हजार ६२० डलर पुग्ने अनुमान छ । बागमती र गण्डकीबाहेक बाँकी सबै प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी राष्ट्रियस्तरको प्रतिव्यक्ति आम्दानीभन्दा कम छ । चालु आवका लागि कार्यालयले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ४९६ पुग्ने अनुमान गरेको छ । 

तेस्रो स्थानमा रहेको कोशी प्रदेशका स्थानीयको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ४०१, लुम्बिनी प्रदेशको एक हजार २०१, सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक हजार १५३, कर्णाली प्रदेशको एक हजार ८९ डलर पुग्ने अनुमान छ । सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने मधेश प्रदेशको हुने अनुमान छ । मधेशका बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी केवल ९३२ डलर हुने अनुमान छ । मधेशका स्थानीयको प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा बागमती प्रदेशवासीको आयमा करिब तीन गुणाको अन्तर छ । 

चालु आवमा पनि बागमती प्रदेशबाहेक बाँकी सबै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रकै योगदान सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान सबैभन्दा बढी हुने छ । त्यसपछि घरजग्गासम्बन्धी कारोबारको सेवाको हिस्सा बागमतीमा दोस्रो स्थानमा छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा हुने अनुमान छ ।

सेयर बजारप्रति लचिलो मौद्रिक नीति, सुस्ताएको कर्जा बढ्ने अपेक्षा

सेयर बजारप्रति लचिलो मौद्रिक नीति, सुस्ताएको कर्जा बढ्ने अपेक्षा

काठमाडौं । पाँच दिन अगाडि नयाँ नेतृत्व पाएको नेपाल राष्ट्र बैङक सेयर बजारका लागि लचिलो बनेको छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएपछि आइतबार जारी भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर बजारप्रति लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइका कारण ढिला आएको मौद्रिक नीति ढिला आएपनि राम्रो आएको भन्दै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाबाट विशेषगरी सेयर धितो राखेर ठूला कर्जा लिने लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा सहज हुने भएको छ ।

आइतबार साँझ सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले सेयर कर्जामा जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि सेयर कर्जा जोखिम भार १२५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैङ्कको यो निर्णयसँगै अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पहिलेभन्दा कम मात्र जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनका लागि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि माग उठाउँदै आएका थिए ।

जोखिम भार घटेसँगै समग्र पूँजी बजारमा कर्जा विस्तार क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसले गर्दा सुस्ताएको कर्जाको ग्राफ पनि बढ्ने देखिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात गणना व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरिएको छ ।

मौद्रिक सूचकहरूले क्रमशः सकारात्मक लय समाउँदै गर्दा आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ ।

यस्तै नीतिगत दरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तरगतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैङ्क दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमाबली, २०७८’ जारी गरिने भएको छ ।

यस्तै बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख  छ ।

पछिल्लो आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सन्तुलित बनाइएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक उपायहरुमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ २०८१ साउन ११ गते सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा २०८१ मङ्सिर १४ गते गरिएको थियो भने अद्र्धवार्षिक समीक्षा २०८१ फागुन १३ गते गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमाससम्मको कार्यान्वयन स्थिति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक एवम ्वित्तीय अवस्था एवम् चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरिएको हो ।

नेपालका ठूला १० बैङ्कहरुको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणका लागि बंगलादेशी कम्पनी योग्य

नेपालका ठूला १० बैङ्कहरुको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणका लागि बंगलादेशी कम्पनी योग्य

काठमाडौं । नेपालका १० वटा वाणिज्य बैङ्कहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण(लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू)का लागि बंगलादेशी कम्पनी योग्य भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले नेपालका १० वटा वाणिज्य बैङ्कहरुको सम्पतिको गुणस्तर परीक्षण गर्नका लागि बंगलादेशी कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । बंगलादेशको ढाकास्थित हाउलादर युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरुको सम्पतिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कको नियमाबली अनुसार लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्न उक्त कम्पनी प्राविधिक रुपमा योग्य पाइएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी गराएको छ । गुणस्तर परीक्षणका गर्नका लागि हाउलादर र श्रीलंका र भारतका अन्य पाँच कम्पनीहरु सर्टलिस्टमा परेका थिए ।

राष्ट्र बैङ्कले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु–एलपीआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आब्हान गरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को शर्त बमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठूला बैङ्कहरुको विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो ।

यसअघि १० ठूला बैङ्कको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लेखापरीक्षण कार्य रद्द भएको थियो । त्यस बेला मागिएको आशयपत्र अनुसार पाँच कम्पनी सर्टलिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो । ती मध्ये भारतको केपीएमजी योग्य देखिए पनि उसको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।

आइएमइफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तरगत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि मार्च २०२३ मा उक्त शर्त राखेको थियो ।

आइएमएफले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन तथा राष्ट्र बैंकलाई बाह्य लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत सुझाएको थियो ।

आइएमएफसँग करिब ४० करोड अमेरिकी डलरको विस्तारित कर्जा सुविधा लिएको नेपालले यसको चांैथो किस्ता समेत लिइसकेको छ ।

हिमालहरु जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र स्वयं मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री

हिमालहरु जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र स्वयं मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालहरु जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र स्वयं मानवता जोगाउनु हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरेर विश्वव्यापी संवादका रुपमा सगरमाथा संवादको आयोजना गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा पहिलो पटक आयोजित सगरमाथा संवादको उद्घाटनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यही गहिरो अन्तरनिर्भर यथार्थभित्र—इमानदार संवाद र आपसी ज्ञान साटासाट गर्न तथा  सामूहिक कदम चाल्न सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट संवादको जन्म भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

“आशा गछौँ, यो संवाद—त्यत्तिकै उच्च बनोस् । उच्च नैतिक स्पष्टता, दृढ बौद्धिक साहस र सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि अटल साझा दृष्टिकोणमा उच्च बनोस् ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “ हाम्रा घरबासहरु पहिरोहरूले बगाइरहेका छन् । बाढी र खडेरी अकस्मात आउँछन्  तर अझै, हामी डटिरहेका छौँ । हाम्रा उत्सर्जनहरू न्यून छ तर वातावरण संरक्षणमा हाम्रा योगदानहरू महत्वपूर्ण छन् ।”

सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्न र कर आधार विस्तार गर्न सुझाव

सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्न र कर आधार विस्तार गर्न सुझाव

काठमाडौं / राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहनु भएका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो ।

समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

त्यसैगरी डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रुपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ । 

पूँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर-आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको राय छ । 

त्यस्तै भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ । भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

समितिले सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु पर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझावहरु आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने  बताउनु भयो ।

लगानी बोर्ड बैठक : परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र अध्यावधिक गर्ने निर्णय

लगानी बोर्ड बैठक : परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र अध्यावधिक गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा भएको बैठकले लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी सूची अध्यावधिकसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको ६२ औँ बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी गर्न एवम् परियोजनाको सूची तयार गरी बोर्डसमक्ष पेश गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गरेको छ ।

बैठकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी लगानीका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न–एकरुपता कायम हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पेश गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान, दमकको परियोजना विकास सम्झौताअन्तर्गत विकासकर्तासँग सहमति जुटेका विषयमा जानकारी लिँदै बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायसँगको छलफल एवम् समन्वयमा टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजातको सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको छ । यस्तै सेती नदी–६ अर्ध जलाशययुक्त परियोजना (४५० मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन समेतका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको लागि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरु समावेश गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

 “ग्रील तथा स्टील व्यवसायी फुटबल प्रतियोगिता— २०८२” सम्पन्न

“ग्रील तथा स्टील व्यवसायी फुटबल प्रतियोगिता— २०८२” सम्पन्न

काठमाडौँ । ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौं पूर्वी क्षेत्रले आयोजना गरेको “ग्रील तथा स्टील व्यवसायी फुटबल प्रतियोगिता— २०८२” सम्पन्न भएको छ ।

ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं जिल्ला अन्तरगत पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र लगायत अन्य १४ वटा इकाई समितिबाट १० वटा टिमले सहभागिता जनाएको  प्रतियोगिता दुई दिन चलेको थियो ।

प्रतियोगिताको उद्घाटन तथा समापन समारोह ग्रील तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौं पुर्वी क्षेत्रका अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठको सभापतित्व र ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठुलो बाबु श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो भने कार्यक्रम सञ्चालन पुर्वी क्षेत्रका सचिव दिलराम श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो ।

समापन समारोहमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बहादुर श्रेष्ठ, वरिष्ठ सल्लाहकार निरन्जन कुमार श्रेष्ठ, महिला उद्यमी समिति संयोजक तथा महासंघ उपाध्यक्ष बिष्णुमाया उचहीलगायत महासंघका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरु, काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष सुनिल कुमार अमात्य, उपाध्यक्ष रोहित श्रेष्ठ, महासचिव पशुपति श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, पश्चिम क्षेत्रका अध्यक्ष सैलेश ठकुरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सालिकराम सुवेदी लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरु भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष, ललितपुर जिल्ला सचिव,१४ वटै इकाईका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतियोगितामा सहभागि १० वटा टिमलाई हराउँदै पुर्वी क्षेत्र अन्तरगतको जोरपाटी इकाई बिजयी बन्न सफल भएको थियो भने पुर्वी क्षेत्रकै कपन इकाई दोस्रो स्थानमा रहेको थियो ।

प्रथम भएको टिमले ४० हजार नगद, ट्रफी, मेडल सहित प्रमाणपत्र पाएको थियो भने दोस्रो भएको टिमले २५ हजार नगद, ट्रफी, मेडल सहित प्रमाणपत्र पाएको थियो । विजयी टिमलाई प्रमुख अतिथि ठुलोबाबु श्रेष्ठ सहित विशेष अतिथिहरुले अबिर लगाएर नगद, ट्रफी, मेडल सहित प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।

समापन कार्यक्रममा इकाईहरुको तर्फबाट बालाजु गोंगवु इकाई अध्यक्ष साजन गुरुङ, जोरपाटी इकाई अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने ललितपुर जिल्लाका सचिव तथा भक्तपुर जिल्लाका अध्यक्षले शुभकामना दिनु भएको थियो ।

शुभकामना मन्तव्य दिँदै पश्चिम क्षेत्रका अध्यक्ष सैलेश ठकुरीले केहि हार्डवेयरहरुले अझै तौलमा बेईमानी गरिरहेको हुनाले सचेत हुन सबै व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौं जिल्लाका उपाध्यक्ष रोहित श्रेष्ठले शुभकामना मन्तव्य राख्दै देश संघिय संरचनामा गएको यतिका वर्ष भई सकेकोले यो संगठनको संरचना समेत संघीय ढाँचामा लैजान ढिला भएको महसुस भएको हुँदा यो कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

समापन समारोहमा बोल्दै काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष सुनिलकुमार अमात्यले आन्तरिक रुपमा कहिलेकाहीँ साना तिना वाद विवाद भए पनि यस्ता कार्यक्रमहरुले त्यस्तो विषयलाई मिलाएर भातृत्वको विकास हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै अब काठमाडौं जिल्लामा स्थानिय तह बमोजिमको सांगठानिक संरचना अत्यन्तै आवश्यक भएकोले त्यसलाई विवादको विषय नबनाई मिलेर अगाडि बढ्न क्षेत्र तथा इकाईहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

समापन समारोहमा महासंघको तर्फबाट उद्यमी महिला समिति संयोजक विष्णुमाया उचही र वरिष्ठ सल्लाहाकार निरन्जन कुमार श्रेष्ठले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।

समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले कार्यक्रमलाई भव्यताको साथ सम्पन्न गराउन पुर्वी क्षेत्रका आध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारी सदस्यहरुले खेलेको भुमिकाको महासंघले उच्च मुल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले यो कार्यक्रमले ग्रील तथा स्टील व्यवसायीहरु खेलकुद प्रति पनि सकारात्मक छन् भन्ने सन्देश दिन सफल भएको समेत बताउँदै आयोजक समितिको व्यवस्थापनलाई आफुले महत्वका साथ हेरेको बताउनुभयो ।

अब महासंघ अन्तरगतका सबै समितिहरु संघीय ढाँचामा जानुपर्ने आवश्यकता भएकोले कसैले पनि नअड्काउन सबैलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रमलाई बिट मार्दै कार्यक्रमका सभापति तथा पुर्वी क्षेत्र अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रम सोचेभन्दा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सभापति श्रेष्ठले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयो गर्ने महासंघ, जिल्ला संघ, क्षेत्रीय समिति परिवार तथा १४ वटै इकाई समिति परिवार तथा विभिन्न कम्पनी र हार्डवेयरहरुलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाटेक तथा अमात्य तारजाली लगायत कम्पनीहरुले सहयोग गरेको आयोजक पक्षले जनाएको छ ।

बजेट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने

बजेट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताउनु भएको छ ।

“केही समय अघिदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौं । त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरु पाइरहेका छौं। आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महत्व दिनेछौं, आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरुसँगको  छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो-अध्यादेशबाट गरिएका कानून संशोधनहरु, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरु, विभिन्न नीति तथा निर्णयहरु नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् ।’’

अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदाहरुलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराउनु भयो ।

स्रोत सुनिश्चिताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सिमित साधन स्रोतलाई अत्याधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताउनु भयो ।

“वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो-पूँजीगत खर्च र त्यसमा देखा समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौं ।’’

संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्परक भनेर मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्र राष्ट्रहरु र विकास साझेदारहरुको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसुचकहरु सकारात्मक रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।

विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन लगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएका थिए।

छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी,  फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

गैडाकोटको मौलाकालीमा इला होटल सञ्चालनमा, पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा उद्घाटन

गैडाकोटको मौलाकालीमा इला होटल सञ्चालनमा, पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा उद्घाटन

गैडाकोट । आइएमई ग्रुपको लगानीमा नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिका–१, मौलाकालीमा इला होटल तथा रिसोर्ट सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।

एक विशेष कार्यक्रममा पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उक्त होटलको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले संस्कृति, विकास र साझेदारीको नमूनाको रुपमा मौलाकाली केवलकार विकास भएको बताउनुभयो ।

उहाँले संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक पर्यटनको विकासमा र रोजगारी सृजनामा निजी क्षेत्र, सरकार र स्थानीय निकायको साझेदारीको उत्कृष्ट नमूनाको रुपमा मौलाकाली केवलकार तथा यो पर्यटन पूर्वाधार रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले यस मोडललाई मुलुकका विभिन्न स्थानमा बन्ने अन्य पर्यटकीय संरचनाले अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संस्कृति, पर्यटन तथा हवाई नीति छिटै परिमार्जन गर्ने बताउँदै यो क्षेत्रको विकासमा देखिएका नीतिगत समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा मौलाकाली केवलकार लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइएमई ग्रुपले मुलुकमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त वातावरण पाएमा थप लगानी गर्ने बताउनुभयो ।

“उपयुक्त वातावरण पायो भने निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्छ र विकास, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई सघाउन सक्छ । यो हाम्रो आत्मविश्वास हो । निजी क्षेत्रको यो आत्मविश्वासबाट लाभ लिएर आफ्नो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन मुलुकका स्थानीय तहहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले लगानीको वातावरण बनाउने काम सबै तहका सरकारको रहेको र लगानीको मौखिक आह्वान नभई निजी क्षेत्रलाई विकासको वास्तविक साझेदार मानेर ठोस र व्यवहारिक नीतिमार्फत अर्थपूर्ण सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“मौखिक रुपमा गरिने आह्वानहरुले मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई वास्तविक साझेदार ठानेर ठोस र व्यवहारिक नीति मार्फत अर्थपूर्ण रुपमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहहरुले दीर्घकाललाई लक्षित गरी पर्यटकीय संरचनाहरु बनाउन जरुरी छ । म पुन: दोहोर्‍याउन चाहन्छु कि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार र सहुलीयतपूर्ण व्यवस्थाले मात्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।”

उहाँले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरे मात्र लक्ष्य अनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताउँदै उहाँले पर्यटन पूर्वाधारको लगानीले तत्काल प्रतिफल दिने समेत बताउनुभयो ।

“हामीले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने पर्यटकको बसाई लम्बाउन सकिन्छ, थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । थप राजश्व उठाउन सकिन्छ । पर्यटनले अन्य सेवा क्षेत्रको तुलनामा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ र यसबाट राजस्व पनि बढी सिर्जना हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यसले पक्कै पनि जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने छ, गरिबी घटाउने छ, मुलुकमा अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि आउने छ, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।

“त्यसैले म फेरि पनि भन्छु, सरकारले गर्ने सानो नीतिगत व्यवस्था र हौसलाले यी सबै काम गर्न सम्भव छ भने किन नगर्ने ? सरकारले बिना लगानी नै प्रतिफल प्राप्त गर्ने, विकासको डिभिडेन्ड बुझ्न पाइने भएकाले नै मैले समय समयमा सरकारलाई बिना लगानीको पार्टनर भन्ने गरेको हुँ । समग्र मुलुकको निजी क्षेत्रको नेतृत्वका हैसियतले संघीय तथा स्थानीय सरकारहरुलाई मेरो यो आग्रह तथा सुझाव छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गैडाकोट नगरपालिकाका मेयर मदनभक्त अधिकारीले गैडाकोटमा ठूलाठूला पर्यटन पूर्वाधार बनेकोमा खुशी व्यक्तगर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन गर्न आफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।

गैडाकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर छत्रराज पौडेलले पर्यटन पूर्वाधारको विकासले स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि बढेको उल्लेख गर्दै यस्ता थप पूर्वाधार विकासमा राज्य तथा निजीको ध्यानाकर्षण समेत गर्नुभयो ।

धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरका अध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले केबलकारको निर्माणपछि मन्दिरमा आउने दर्शनार्थीहरुको संख्या बढेको बताउनुभयो । उहाँले होटलको सञ्चालनसँग मन्दिरमा आउने तीर्थालु तथा भक्तजनहरुको संख्या थप बढ्ने अपेक्षा समेत गर्नुभयो ।

आज उद्घाटन भएको मौलाकाली केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा रहेको यस होटलमा सुइट तथा डिलक्स रुमसहित ६५ वटा रुम, एक हजार जना क्षमताको ब्याङक्वेट तथा कन्फ्रेन्स हल, रेष्टुरेन्ट, स्विमिङपुल, स्पा र जिमलगायत विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध  छन् ।

केबलकार सहितको इला होटल तथा रिसोर्टको अत्याधुनिक पर्यटकीय पूर्वाधारले नारायणी, देवघाट, त्रिवेणीलगायतका देवभूमि, तपोभूमिसहितका सम्पदाहरुको ऐतिहासिक गरिमा र महिमा, तथा यस क्षेत्रको प्रकृति पर्यटनलाई सबै नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरुसमक्ष पुर्‍याउन थप सघाउन पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

आइएमई ग्रुपले सातवटै प्रदेशमा केबलकार, होटल तथा रिसोर्टसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिहेको छ । 

हालसम्म तीनवटा प्रदेशमा केबलकार निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने यस होटल सञ्चालनसँगै दुई वटामा होटलसहितका आयोजना नै सञ्चालनमा आइसकेका छन ।

लुम्बिनी केबलकारको टप स्टेसन बसन्तपुरमा होटल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ भने सुदूरपश्चिमको कैलालीमा होटल, रिसोर्ट र केबलकार निर्माणको काम एकसाथ अघि बढिरहेको छ ।

त्यहाँ अबको एक वर्षभित्र केबलकार सञ्चालनमा आउनेछ भने त्यसको केही समयपछि नै होटल र रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा आउने छन । त्यस्तै, ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण प्रकृयामा छ ।

मौलाकाली केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा रहेको उक्त होटलमा सुइट तथा डिलक्स रुमसहित ६५ वटा रुम, एक हजार जना क्षमताको ब्याङक्वेट तथा कन्फ्रेन्स हल, रेष्टुरेन्ट, स्विमिङपुल, स्पा र जिमलगायत विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध  छन् ।

केबलकारसहितको इला होटल तथा रिसोर्टको अत्याधुनिक पर्यटकीय पूर्वाधारले नारायणी, देवघाट, त्रिवेणीलगायतका देवभूमि, तपोभूमिसहितका सम्पदाहरुको ऐतिहासिक गरिमा र महिमा, तथा यस क्षेत्रको प्रकृति पर्यटनलाई सबै नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरुसमक्ष पुर्‍याउन थप सघाउन पुग्ने विश्वास आइएमई ग्रुपले लिएको छ ।

आइएमई ग्रुपले सातवटै प्रदेशमा केबलकार, होटल तथा रिसोर्टसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिहेको छ ।

हालसम्म तीनवटा प्रदेशमा केबलकार निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने यस होटल सञ्चालनसँगै दुई वटामा होटलसहितका आयोजना नै सञ्चालनमा आइसकेका छन ।

लुम्बिनी केबलकारको टप स्टेसन बसन्तपुरमा होटल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ भने सुदूरपश्चिमको कैलालीमा होटल, रिसोर्ट र केबलकार निर्माणको काम एकसाथ अघि बढिरहेको छ ।

त्यहाँ अबको एक वर्षभित्र केबलकार सञ्चालनमा आउनेछ भने त्यसको केही समयपछि नै होटल र रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा आउने छन । त्यस्तै, ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण प्रकृयामा छ ।

सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न बजेटले केही महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका विषय समेट्नुपर्ने

सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न बजेटले केही महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका विषय समेट्नुपर्ने

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लगानी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ । महासङ्घले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिएको हो ।

महसङ्घले लगानी सम्बद्ध एकीकृत निकायको व्यवस्था, लगानीमैत्री कानुनसहित लगानी दशक घोषणा, स्थानीय उत्पादन अभिबृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापनका योजना, नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुकलक्षित पर्यटन विशेष कार्यव्रmम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेस महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न बजेटले केही महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका विषय समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको व्रmयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम बजेटका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको बृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्न अध्यक्ष ढकालले सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै महासङ्घले इआइएकोे अध्ययन र स्वीकृति छ महिनाभित्र हुने र आइइईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाइ तीन महिनाभित्र स्वीकृति गर्र्नेे र इआई र आइइईलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

गिटी रोडा ढुङ्गा उत्खनन, बिव्रmीवितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक दुई करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र नदी उकासका कारण खेतीसमेत प्रभाव परिरहेको अवस्थामा तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

महासङ्घले लगानी बाधकका रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज, जलविद्युतलगायतका कानुनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोपलगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढी प्रभावित हुने हुँदा यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनका लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले राखेको छ ।

२०८२ असार मसान्तभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा यसलाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्भव र उपयुक्त भएसम्मका सुझाव बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको माग गर्नु जायज भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रका सुझाव सुुन्न र तदनुरूप नीतिगत स्थायित्वका लागि काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या

बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यसलाई सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैँजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उहाँको भनाई छ ।

“संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटकमात्र ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा चालु  शीर्षकमा औसत ८४ दशमलव ७६, पुँजीगत औसत ६७ दशमलव ८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा औसत ८० दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।”, पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा कम मात्र खर्च भएको तथ्य उनले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

तर्जुमामा समस्या रहेको, विनियोजन दक्षता नदेखिएको, स्रोतको तुलनामा अत्यधिक माग, कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नभएका र अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्या उहाँले औल्याउनुभयो । त्यस्तै, बजेट विनियोजन, खर्च र नतिजाबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन रहेको, अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति बढ्दोक्रममा रहेको अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो संख्या, सवारीसाधनको बृद्धिले गर्दा इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च, विगतका वर्षमा दिइएका स्रोत सुनिश्चितताको सिर्जीत दायित्वमा लगातार बृद्धि भइरहेको र यसको अद्यावधिक लेखाङ्कनसमेत हुन नसकेको उहाँले समस्या औंल्याउनुभयो ।

त्यस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पालना हुन नसकेको, निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, क्रमागत आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा पटक पटक संशोधन गर्दा अन्यौल सिर्जना हुनु, एउटै काममा लागि दोहोरो बजेट पर्नु, विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनामा बजेट अपुग हुनु, वैदेशिक सहायताका शर्तहरु जस्तै खर्चका लागि दोहोरो तेहेरो स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्व मुख्यसचिव अर्यालको भनाई छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरीकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

आयोजनाको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट गर्न सकिने सुझाव अर्यालले दिनुभयो  । त्यस्तै, मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि वर्षान्तमा प्रदेशलाई सशर्त अनुदान दिने भनेर रकम बाँढ्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । विकास आयोजना सहजीकरणसम्बन्धी कानून आवश्यक पर्ने र उक्त कानूनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । दक्ष जनशक्ति बढाउनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनमा संस्थागत बहुलबाद हटाउने, कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह बढाउने, कार्यसम्पादनको स्तर र नतिजामा बढी केन्द्रित हुने, अनुगमनलाई नाम मात्रको र घुम्न जाने विषयमा सीमित नगरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताउनुभयो । “पहिलो, शुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,” डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो । यी तीनवटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आयोजनामा बैंकमा १८ हजार भन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको उहाँले उल्लेख गनुभयो । पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा पनि आयोजनाको संख्या सात हजार भन्दा माथि पुगेको उहाँको भनाई छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपियाँ भन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठको भनाई छ । आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वयन मिलाउने गरी काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको पूर्व तयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

म सुधार गर्न चाहन्छु ः अर्थमन्त्री

कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताउनुभयो । बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको समाधानका लागि केहि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । “अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पूर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उहाँको दाबी छ । त्यस्तै, कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलेले उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु विस्तारै सुधार हुँदै गएको भएपनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केहि समय लाग्ने उहाँको भनाई छ । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहिअनुसारको नीति अबलम्बन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । संविधानमा अधिकारको सूची स्पष्ट रुपमा आएको तथा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघ सरकारले साना आयोजनामा बजेट नहाल्ने बताउनुभयो । संघीय महत्वका आयोजना मात्रै बजेटमा पार्ने प्रतिवद्धता उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।

“अहिले संघले छुट्याउने बजेटमा संघका कार्यक्रम मात्रै छैनन् प्रदेश र स्थानीय तहका पनि छन् । अझ केहि आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका पनि संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यसकारण संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या निकै कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

चालु शीर्षकको बजेट खर्च निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुमान गरेको भन्दा बाहिरबाट परिस्थिति सिर्जना भएका कारण पनि यस्तो खर्च बढ्ने गरेको बताउनुभयो । केहि समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको तर बृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोसमेत बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थानको खाडल देखिएकोमा यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँको भनाई छ ।

दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि पूरा नहुने वहुवर्षीय आयोजनाहरु बजेटमा रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडि पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । “भुक्तानीको बेला बजेट काटिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दायित्व सिर्जना भईसकेको हुन्छ, तर भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा समस्या भएको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।

Our agriculture and industrial sectors are showing particularly strong performance, driving this growth momentum

Our agriculture and industrial sectors are showing particularly strong performance, driving this growth momentum

Kathmandu - President of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) Chandra Prasad Dhakal called upon Indian investors to explore lucrative investment opportunities in Nepal's key economic sectors during his address at the "An Aspiring Nepal" symposium held today in Kathmandu.

Speaking to an audience that included prominent business leaders and policymakers from both Nepal and India, President Dhakal highlighted Nepal's remarkable economic progress, with the economy growing at 4.9% in the first half of the current fiscal year 2024/25.

"Our agriculture and industrial sectors are showing particularly strong performance, driving this growth momentum," Dhakal noted, while acknowledging some ongoing challenges in the services sector.

The FNCCI president drew attention to Nepal's macroeconomic stability, underscored by healthy foreign exchange reserves standing at $17.27 billion.

He particularly emphasized Nepal's demographic dividend, with a median age of just 25 years, presenting investors with a young, tech-savvy workforce ready to support business growth.

Dhakal outlined several high-potential sectors for investment such as energy, trade and emerging sectors.

Highlighting the landmark agreement where India has committed to purchasing 10,000 MW of hydroelectricity from Nepal over the next ten years.

Similarly, the continuation of duty-free access for Nepali manufactured goods in the Indian market, even after Nepal's graduation to developing country status in 2026.

Growing opportunities in information and communication technology (ICT), tourism, and commercial agriculture.

The FNCCI chief detailed significant improvements in Nepal's investment climate, including the simplification of foreign direct investment (FDI) procedures through an 'automatic route' system and the amendment of more than 30 laws to create a more business-friendly environment.

"These reforms demonstrate our government's strong commitment to facilitating investment and doing business in Nepal," Dhakal asserted.

Concluding his address, President Dhakal extended a warm invitation to the international business community: "With our strategic location, improving infrastructure, skilled workforce, and investor-friendly policies, Nepal offers unparalleled opportunities across multiple sectors. We welcome Indian and global investors to be part of our nation's exciting growth story."

The symposium, attended by Indian Prime Minister Narendra Modi's Economic Advisory Council member Sanjeev Sanyal, senior government officials and business leaders from both countries, served as an important platform to strengthen economic ties and explore new avenues for bilateral cooperation between Nepal and India.

वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ, अब यसको विस्तार गर्नमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ

वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ, अब यसको विस्तार गर्नमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालघारीको सर्पट फडानी हुने क्रमलाई कडाइका साथ रोकिने बताउनुभएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन संंवद्र्धन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सालघारी प्रकृतिको अनुपम उदाहरण भएको र पानी पार्नका लागि यस्ता अग्ला रुखहरुको महत्व हुने भएकाले उमेर नपुगेसम्म साललाई व्यावसायिक उपयोगमा लान नहुने बताउनुभयो । 

“हरियो वन नेपालको धनको नारा पुरानै  भए पनि धनको रुपमा वनको सदुपयोग भएको थिएन तर अहिले हामीले एउटा संकल्प लिएका छौँ किन वनको विनास हुन नदिएर सौर्यमण्डलको सार्थकताका लागि वन संरक्षण गरेर कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ । अब यसको विस्तार गर्नमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ । वनको व्यावसायिक उपयोगका लागि हतार पनि नगर्ने र ढिलो पनि नगर्ने नीति लिनुपर्छ ।” हाल नेपालमा हाल ४६ प्रतिशत वनको भाग रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु प्राकृतिक र जीवनमय देशमा हुर्केको उल्लेख गर्दै यो विश्व वातावरणका लागि पनि योगदानको विषय भएकाले अब वन सबलीकरण गर्ने र बुट्यानहरुलाई पनि सघन वनमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कृष् ििर वनको अधिकृत मिलेर फलफूल खेतीमा जोड दिन सकिने भन्दै उहाँले हिमाली भेगमा प्रशस्त जैतुनको खेती गर्न सकिने भएकाले क्षेत्रवादी नभई एकार्का क्षेत्रलाई सहयोगी हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले किसानहरुलाई पशुपालनजस्ता कुराहरुमा प्रेरित गर्दा नवीकरणीय वनलाई सहयोग हुने र चरिचरणको विस्तार गर्दा वन र कृषिको पर्यावरणलाई जोड्न सकिने बताउनुभयो । 

“मैले बाघको संख्या अब बढाउनु पर्दैन भन्दा वातावरणविरोधी भयो भनेर नबुझीकन टिप्पणी पनि गरियो । बाघले कानुनको किताब पढेको हँुँदैन । उसले भोक लागेर खाना नपाएपछि मान्छेलाई आक्रमण गर्छ । फोटाका बाघ हेरेर यसले केही गर्दैन भनेर हुँदैन ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम दोब्बरभन्दा बढी संख्यामा बाघ बढाएका छौँ । वनको छेउमा बस्नेलाई यसको पीरमर्का थाहा छ । वातावरणको संरक्षण मानव जातिका लागि गर्ने हो । मानव जाति नै असुरक्षित भएर वातावरणको संरक्षण गर्न सकिँदैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलील् पेरिस सम्झौता नमान्ने केही केही देशहरु रहेको उल्लेख गर्दै विश्व सहकार्यमा सबै आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यो महत्व आज बुझिएन भने भोलि बुझ्न ढिलो हुने लागेर नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान, नयाँ औद्योगिक सम्भावनाहरूको पहिचान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा

रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान, नयाँ औद्योगिक सम्भावनाहरूको पहिचान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले  औद्योगिक विकास, स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार र सहजीकरणका प्रयासहरू गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबारदेखि राजधानीको भुकृटीमण्डप परिसरमा शुरु भएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला २०२५ को दशौं संस्करणलाई उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सरकारले रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान, नयाँ औद्योगिक सम्भावनाहरूको पहिचान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिंदै मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो – “यो मेलाले यस्ता अवसरहरूको खोजी र सहकार्यका लागि उपयुक्त मञ्च प्रदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।”

निजी क्षेत्रले भने अनुसार नीतिगत सुधारको लागि सरकारले काम गरिरहको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरि निर्यात प्रवद्र्धनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

हालै संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमममा औद्योगिक विकास तथा निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई प्राथकितामा राखिएको बताउँदै उहाँले देशको आर्थिक विकासमा सरकार निजी क्षेत्रको साथमा रहेको बताउनुुभयो ।

मेलाले नेपाली वस्तुको गुणस्तर र मौलिकतालाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न र स्वदेशी उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्न मेलाले सहयोग पु¥याउने बताउँदै नेपाली व्यवसायीलाई आफ्नो प्रतिष्पर्धात्क क्षमता बढाउन मन्त्री भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन र मुलुकको आर्थिक विकासमा मेलाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउनुभयो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि जटिल मोडमा रहेको र बजारमा माग बढ्न नसकेको अवस्थामा आफुहरुले मेला आयोजना गरेर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन खाजेको उहाँको धारणा थियो ।

मेलाले स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेला आयोजना गर्न उपयुक्त मेला स्थलको अभाव एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवस्थित मेला तथा प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणाले नेपाली वस्तु निर्यात गर्न क्षमता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आउने वर्ष आयोजना गरिने मेलालाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै निजी क्षेत्र मिलेर मेला आयोजना गरिने र सो मेला काठमाडौं बाहिर आयोजना गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल, चीन र बंगलादेशका गरि १२० बढि स्टल रहेको मेलामा विभिन्न देशका व्यापारिक प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट र छलफलले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका बारेमा पनि छलफल हुने महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा मेला समितिका सभापति उमेश डालमियाले जानकारी दिनुभयो ।

महासंघले मेलालाई वार्षिक क्यालेन्डरको हिस्साको रूपमा लिएर १० औं संस्करणसम्म आइपुगेको छ । अबका दिनमा यसलाई थप परिस्कृत र परिमाजृन गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मेलामा थाइल्याण्ड र इजरायलका राजदूत तथा पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, रुस लगायतका नेपालस्थित राजदुतावास एवम तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनीधिहरुको समेत सहभागिता रहको थियो ।

नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय÷व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना रहेको मेला आगामी वैशाख २९ गतेसम्म चल्ने छ ।