काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा तुलसीप्रसाद घिमिरे नियुक्त हुन भएको छ । उहाँलाई आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमफिल, अर्थसास्त्रमै एम.ए र एम.पी.ए गर्नु भएका घिमिरे नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश हुनु भएको हो । उहाँले केन्द्रीय बैङ्कमा सेवा गर्दा सूचना प्रविधि, मानव संशाधन, विदेशी विनिमय, बैङ्किङ एवं अनुसन्धानलगायत अन्य विभागमा कार्य गर्नुभएको छ ।
Kathmandu-Global IME Bank Limited has been honored with the ‘Best Bank in Nepal – Euromoney Award for Excellence 2025’.
Established in 1992 by Euromoney Magazine, the Euromoney Awards are regarded as one of the most prestigious recognitions in the global banking and financial industry.
The award has been conferred on Global IME Bank in recognition of its outstanding financial performance, superior service delivery, continuous technological innovation, commitment to environmental, social, and governance (ESG) principles, and its impactful contributions in the field of corporate social responsibility (CSR).
Euromoney Magazine is globally recognized for its in-depth analysis, expert commentary, and critical evaluation of the banking sector. The judging panel comprises highly experienced and reputed professionals from the global financial industry.
With this year’s recognition, Global IME Bank has been named the Best Bank by Euromoney for the third time, having previously received the Euromoney Award for Excellence in 2022 and 2024 as well.
In addition to this year’s accolade, the bank has also been honored with the Global Finance’s Best Bank Award in 2024 and 2025, along with two categories under the Euromoney Awards for Excellence 2024, reaffirming its position as Nepal’s leading financial institution.
Furthermore, Global IME Bank has received several national and international recognitions across various categories from reputable organizations, reflecting its commitment to excellence and innovation.
Global IME Bank is the first private commercial bank in Nepal to establish its presence in all 77 districts of the country.
The bank currently operates over 1,000 service footprints, including 352 branches, 384 ATMs, 155 branchless banking units, 68 extension and revenue collection counters, and 3 international representative offices, delivering Robust banking services to a wide customer base.
In addition to providing excellent banking services, the bank also facilitates remittance services from various countries, including the United States, United Kingdom, Canada, Australia, Malaysia, South Korea, Japan, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, India, Jordan, and many others, thereby contributing to Nepal’s remittance inflow.
.JPG "Need for Specialized Financial Institutions for Agricultural Transformation")
.JPG)
Kathmandu — Former Finance Minister and Economic Development Advisor to the Government of Nepal, Dr. Yubaraj Khatiwada, has emphasized the need for specialized financial institutions dedicated to the development and transformation of the agricultural sector.
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङकको गभर्नरमा नियुक्त भएको एक महिनामा प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएपछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको विवरण अनुसार उहाँसँग हाल साढे १७ करोड रुपियाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सेयर लगानीको रहेको छ ।
गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा १४ करोड पाँच लाख ६७ हजार रुपियाँ बराबरको सेयर लगानी, दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको घरजग्गा, करिब २७ लाख रुपियाँ बैङ्क खातामा नगद बचत, ४५ तोला सुन, १५ लाख बराबरको हिरा र चारपाङ्ग्रे सवारी साधन समावेश छ ।
राष्ट्र बैङकमा पेश गरिएको विवरण अनुसार सेयर लगानीमा मुख्य सम्पत्ति रहेका गभर्नर पौडेल सात कम्पनीमा प्रवद्र्धक (संस्थापक) लगानीकर्ता रहनुभएको छ । ती कम्पनीहरूमा सानिमा बैङ्क, सानिमा हाइड्रोपावर, सानिमा मिडल तमोर, ग्लोबेको प्रालि, संयुक्त ऊर्जा हाइड्रोपावर, चितवन इनर्जी र ग्लोबेको प्रालिमा श्रीमती प्रतिभा शर्माको नाममा समेत लगानी गरिएको उक्त विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै गभर्नरको श्रीमती प्रतिभा शर्माको नाममा ललितपुरको सैँबुमा एक करोड ५५ लाख रुपियाँ मूल्यको जग्गा र नवलपरासीको गैँडाकोटमा ६० लाख मूल्यको जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, ४४ लाख रुपियाँ मूल्यको सुजुकी ब्राण्डको चार पाङ्ग्र्रे गाडी पनि प्रतिभा शर्माको नाममा रहेको छ ।
गभर्नर पौडेल दम्पतीको नाममा संयुक्त रूपमा छ वटा बैङ्क खाता रहेका छन् । जसमध्ये दुई वटा डलर खाता छन् । सानिमा बैङ्कमा रहेको डलर खातामा पाँच हजार ५१६ अमेरिकी डलर, बाँकी खाताहरूमा गरी २६ लाख ८६ हजार नेपाली रुपियाँ बचत रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । उहाँले नगद सम्पत्ति आफ्नो स्वआर्जनबाट आर्जन गरिएको विवरणमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
गभर्नर पौडेलसँग ४५ तोला सुन र १५ लाख रुपियाँ बराबरको हिरा रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । सुनको मूल्य विवरण भने खुलाइएको छैन । सम्पत्तिको स्रोतबारे गभर्नर पौडेलले स्वआर्जन र पैतृक सम्पत्ति दुबै रहेको विवरणमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप परिचालन ३.०६ प्रतिशतले बृद्धि भएर चार खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क विराटनगर कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कोशी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह, विद्युतीय कारोबारमा भएको बृद्धि, तथा बैंकिङ सेवा विस्तार भएकाले निक्षेप परिचालन बढेको देखिएको हो ।
कर्जा प्रवाहमा १.२ प्रतिशतको बृद्धि
समिक्षा अवधिमा कुल कर्जा प्रवाहमा पनि १.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । अध्ययनका अनुसार सो अवधिमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये कृषि कर्जाको हिस्सा ९.७ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २५.२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ६५.१ प्रतिशत रहेको छ । समिक्षा अवधिमा कोशी प्रदेशमा कर्जा निक्षेप अनुपात ११९.० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा उक्त अनुपात १२१.२ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत वर्ष पुस मसान्तको तुलनामा यो वर्षको पुस मसान्तमा कोशी प्रदेशमा बैङक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा १०.२ प्रतिशतले कमी भई पाँच खर्ब ८६ अर्ब पुगेको छ ।
गत पुस मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कोशी प्रदेशमा परिचालन गरेको कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको अंश ५.९५ प्रतिशत, बचत निक्षेपको अंश ४८.५६ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको अंश ३९.६३ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको अंश ५.८६ प्रतिशत रहेको छ । जुन असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको अंश ६.५३ प्रतिशत, बचत निक्षेपको अंश ४४.२७ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको अंश ४३.१९ प्रतिशत र अन्य निक्षेपको अंश छ प्रतिशत रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा चल्ती निक्षेप र मुद्दती निक्षेप रकम क्रमशः ६.२० प्रतिशत र ५.४४ प्रतिशतले घटेको छ भने बचत निक्षेप र अन्य निक्षेपको रकम क्रमशः १३.०६ प्रतिशत र ०.५२ प्रतिशतले बढेको छ ।
मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर गत वर्षको ब्याजदर भन्दा कम रहेका कारण मुद्दती निक्षेप घटेको तथा रेमिट्यान्समा आएको बृद्धि तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकका क्षेत्र प्रति मानिसहरुको घट्दो विश्वासका कारण बचत निक्षेपमा बृद्धि भएको देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
निक्षेपकर्ताको संख्या ४.१ प्रतिशतले बृद्धि
कोशी प्रदेशमा गत असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा निक्षेपकर्ताको संख्या ४.१ प्रतिशतले बृद्धि भई ७९ लाख ७२ हजार पुगेको छ भने ऋणीहरुको संख्या ०.८५ प्रतिशतले कमी भई तीन लाख पाँच हजार पुगेको छ । बजारमा देखिएको शिथिलताका कारण कर्जाको मागमा कमी आएको र बढ्दो निष्कृय कर्जाले पुँजी पर्याप्ततामा देखिएको दबाबको कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका कारण ऋणीहरुको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा २१.९८ प्रतिशतले कमी
चालु आर्थिक वर्ष असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तसम्म विपन्न वर्ग कर्जा २१.९८ प्रतिशतले कमी भई ४२ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तमा उक्त कर्जा ४५ अर्ब २५ करोड रहेको थियो ।
गत पुस मसान्तसम्म कुल कर्जाको तुलनामा विपन्न वर्ग कर्जाको हिस्सा ७.३ प्रतिशत रहेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा सहुलियतपूर्ण कर्जा ३९.५ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तमा उक्त कर्जा ३३ अर्ब ३८ करोड रहेको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिस्सा २.०३ प्रतिशत
गत पुस मसान्तमा कुल कर्जामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिस्सा २.०३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशमा गत पुस मसान्तसम्म तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा एक खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ४२ लाख रहेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा मध्ये कृषि क्षेत्रमा ९५ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख, उर्जा क्षेत्रमा चार करोड ११ लाख, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा ९० अर्ब ८९ करोड ६८ लाख र पर्यटन क्षेत्र तर्फ नौ अर्ब १९ करोड १८ लाख रहेको छ ।
ए.टि.एम संख्या ७११
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा कोशी प्रदेशमा कुल ए.टि.एम संख्या ७११ पुगेको छ । यसमध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी २०८ वटा ए.टि.एम रहेका छन् भने ओखलढुङ्गा र खोटाङ जिल्लामा सबैभन्दा कम १०÷१० वटा ए.टि.एम. रहेका छन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा १८४६
कोशी प्रदेशमा गत पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैङ्कका ७६२, विकास बैङ्कका १९५, वित्त कम्पनीका ३६ तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ८५३ गरी जम्मा १८ सय ४६ शाखाहरू रहेका छन् । यस मध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४५० शाखा र ताप्लेजुङ जिल्लामा सबैभन्दा कम ३९ शाखा रहेका छन् । त्यसैगरी, झापामा ३५०, सुनसरीमा ३३५, उदयपुरमा ११५, इलाममा ९७, धनकुटामा ८४, पाँचथरमा ६८, संखुवासभामा ६०, भोजपुरमा ५५, ओखलढुङ्गामा ५४, तेह्रभुममा ४९, खोटाङमा ४८ र सोलुखुम्बुमा ४२ वटा शाखा रहेका छन् । गत असार मसान्तसम्म कोशी प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कुल १८ सय ३७ शाखाहरू रहेका थिए ।
काठमाडौं । पाँच दिन अगाडि नयाँ नेतृत्व पाएको नेपाल राष्ट्र बैङक सेयर बजारका लागि लचिलो बनेको छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएपछि आइतबार जारी भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर बजारप्रति लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइका कारण ढिला आएको मौद्रिक नीति ढिला आएपनि राम्रो आएको भन्दै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाबाट विशेषगरी सेयर धितो राखेर ठूला कर्जा लिने लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा सहज हुने भएको छ ।
आइतबार साँझ सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले सेयर कर्जामा जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि सेयर कर्जा जोखिम भार १२५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैङ्कको यो निर्णयसँगै अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पहिलेभन्दा कम मात्र जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनका लागि सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि माग उठाउँदै आएका थिए ।
जोखिम भार घटेसँगै समग्र पूँजी बजारमा कर्जा विस्तार क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसले गर्दा सुस्ताएको कर्जाको ग्राफ पनि बढ्ने देखिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात गणना व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरिएको छ ।
मौद्रिक सूचकहरूले क्रमशः सकारात्मक लय समाउँदै गर्दा आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ ।
यस्तै नीतिगत दरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तरगतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैङ्क दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैङ्कले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमाबली, २०७८’ जारी गरिने भएको छ ।
यस्तै बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
पछिल्लो आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सन्तुलित बनाइएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक उपायहरुमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ २०८१ साउन ११ गते सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा २०८१ मङ्सिर १४ गते गरिएको थियो भने अद्र्धवार्षिक समीक्षा २०८१ फागुन १३ गते गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमाससम्मको कार्यान्वयन स्थिति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक एवम ्वित्तीय अवस्था एवम् चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरिएको हो ।
काठमाडौं । नेपालका १० वटा वाणिज्य बैङ्कहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण(लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू)का लागि बंगलादेशी कम्पनी योग्य भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले नेपालका १० वटा वाणिज्य बैङ्कहरुको सम्पतिको गुणस्तर परीक्षण गर्नका लागि बंगलादेशी कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । बंगलादेशको ढाकास्थित हाउलादर युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरुको सम्पतिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कको नियमाबली अनुसार लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्न उक्त कम्पनी प्राविधिक रुपमा योग्य पाइएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी गराएको छ । गुणस्तर परीक्षणका गर्नका लागि हाउलादर र श्रीलंका र भारतका अन्य पाँच कम्पनीहरु सर्टलिस्टमा परेका थिए ।
राष्ट्र बैङ्कले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु–एलपीआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आब्हान गरेको थियो । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को शर्त बमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठूला बैङ्कहरुको विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो ।
यसअघि १० ठूला बैङ्कको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लेखापरीक्षण कार्य रद्द भएको थियो । त्यस बेला मागिएको आशयपत्र अनुसार पाँच कम्पनी सर्टलिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो । ती मध्ये भारतको केपीएमजी योग्य देखिए पनि उसको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
आइएमइफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तराष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तरगत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि मार्च २०२३ मा उक्त शर्त राखेको थियो ।
आइएमएफले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन तथा राष्ट्र बैंकलाई बाह्य लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत सुझाएको थियो ।
आइएमएफसँग करिब ४० करोड अमेरिकी डलरको विस्तारित कर्जा सुविधा लिएको नेपालले यसको चांैथो किस्ता समेत लिइसकेको छ ।
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउससंगको सहकार्यमा कार्डमा आधारित अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सुचारु गरेको छ । यो गेटवे सुचारुपश्चात् बंैकका मर्चेन्टहरुले जुनसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुबाट जारी भएको भिसा तथा मास्टर कार्डहरुमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपालमा ईकमर्स कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल पेमेन्ट गेटवेले बैंकका मर्चेन्टहरुलाई आफ्नो ब्यवसायको दायरा विस्तार गरी देश विदेशबाट सहज रुपमा भुक्तानी लिन सक्नेछन् । यो गेटवेको सुरुवातपश्चात् ईकमर्स कारोबारहरु गर्ने जस्तै ट्राभल तथा टुर एजेन्सी, होटल, एयरलाइन्स, हस्पिटल लगायतका व्यवसायहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
ग्लोबल पेमेन्ट गेटवेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीहरु प्राप्तिको लागि सहज बनाउने भएकोले बैंकका मर्चेन्टहरुको ब्यवसायलाई बृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । साथै, यस पेमेन्ट गेटवेमा थ्रिडि सेक्योर्ड प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले यस गेटवेमार्फत् हुने कारोबारहरु थप सुरक्षित हुनेछ ।
यसरी बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले यस्ता किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिबृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गरी लगानी सम्बन्धी एकिकृत कानून बनाई लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०८२ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो आग्रह गर्नु भएको हो ।
उहाँले आगामी १० बर्षलाई लगानी दशकको रुपमा घोषणा गर्न, लगानीसंग सम्बन्धित कानुनहरु वन, वातावरण र भूमि समेत एकिकृत गरि एकिकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै उहाँले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिनुभयो । “लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यकता हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हँुदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सबै दलहरुले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका बिषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारमा स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरि फाइल लगानीकर्ता आपैmले डुलाउँदै हिडनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै उहाँले लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायत अन्य निकाय एकिकृत गरि अधिकार सम्पन्न लगानी सहजीकरण निकायको निर्माण गरि लगानी सहजीकरणलाई जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेश पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता, लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न कोशी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
देशमा पूर्वाधार विकासमा पूँजीको अभाव नहोस भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरि काम शुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भएपनि हटाउन सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी महासंघले आफ्नो साधारणसभाको अवसरमा लगानी विस्तार र सर्वसाधारणको सेवा सुरक्षा बढाउन सुशासनको विषय उठाएको स्मरण गर्दै उहाँले सरकारले तत्काल शुसासन आयोग गठन गरेकोमा सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । साथै निजी क्षेत्र सुशासन र सुधारका क्षेत्र हरेक तरहबाट सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।
KATHMANDU-Nabil Bank has entered into a strategic partnership with Apollo Information Center, the official representative of Apollo Hospital, India. The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) marks a significant milestone in providing added value to Nabil Bank’s customers by offering exclusive discounts and privileged services.
During the signing
ceremony, Chief Marketing Officer Krishna Prasad Subedi from Nabil Bank and
General Manager (Legal) Sushil Kumar Chapagain from Apollo Information Center
signed in MOU. Under this collaboration, Nabil Bank’s customers, staff, and
shareholders can now avail themselves of a special 10% discount on medical
services at Apollo Hospital, India, along with personalized consulting
services.
According to Chief
Marketing Officer Subedi, the partnership will be beneficial for Nabil
customers to gain quality health services from renowned hospital from India. He
further said, “With a significant number of Nepali patients traveling to India
for medical treatments, this initiative ensures access to world-class
healthcare while simplifying the entire process for Nabil customers.”
This partnership aims
to address the needs of a large number of Nepali patients who seek advanced
medical care in India but often face challenges in choosing the right hospital
and arranging their visits.
To make the process
seamless, the discount and privileges are accessible through payments made
using Nabil Bank’s diverse platforms, including debit/credit cards, Nabil QR,
nBank app, or direct bank transfers. This exclusive offer is valid for two
years, ensuring long-term benefits for the bank’s valued stakeholders.
Apollo Information Center, a trusted partner of Apollo Hospitals Enterprises Ltd., India, operates with a team of highly qualified medical professionals and experienced entrepreneurs. Its registered office is located in Narayanchaur, Naxal, Kathmandu.
Through this
collaboration, Nabil Bank reaffirms its commitment to enhancing customer
experiences and fostering meaningful partnerships that create value. By bridging
the gap between Nepali patients and one of India’s most renowned healthcare
providers, this initiative underscores Nabil Bank’s dedication to empowering
its customers.
काठमाडौँ । अब वाणिज्य बैङ्कबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारीस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारीस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सुन सिफारीसमा शुल्क नलिन मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ, महासंघले वाणिज्य बैङ्कबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारीस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क नलिन आग्रह गरेको हो ।
सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ रहेको छ ।
उक्त कार्यविधिको दफा १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ, महासंघले वाणिज्य बैङ्कबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।
सुन खरिदको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने संघ, महासंघ र सिफारिस लिने व्यवसायीले उक्त व्यवस्थाको पालना गर्न राष्ट्र बैङ्कले आग्रह गरेको हो ।
‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धमा ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ विद्यमान रहेको र उक्त कार्यविधिको दफा १४ मा व्यवस्था भएबमोजिम सुन व्यवसाय सम्बन्धी संघ र महासंघले वाणिज्य बैङ्कबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीलाई सिफारिस गर्दा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको हुँदा सुन खरिदको लागि सिफारिस प्रदान गर्ने संघ, महासंघ र सिफारिस लिने व्यवसायीले उक्त व्यवस्थाको पालना गर्नु’, राष्ट्र बैङ्कको सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपमा तीन अर्ब ८४ करोड ३८ लाख रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको सो रकम वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरुमा तीन अर्ब सात करोड ५२ लाख रुपियाँ, विकास बैङ्कहरुमा ५७ करोड ६५ लाख रुपियाँ र फाइनान्स कम्पनीहरुमा १९ करोड २१ लाख रुपियाँ गरी तीन अर्ब ८४ करोड ३८ लाख रुपियाँ मुद्दती निक्षेपमा राख्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले उक्त निक्षेप आगामीमे १७ तारिखदेखि २०२६ मे १७ तारिखसम्म ३६६ दिन अवधिको लागि राख्न लागेको हो ।
मुद्दती निक्षेप लिन राख्न चाहने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी मङ्गलबार बेलुका १२ बजेभित्र तोकिएको इमेल ठेगानामा ब्याजदर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
निक्षेप रकम राख्न राष्ट्र बैङ्कले केही शर्त समेत राखेको छ । जसमा संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने, न्यूनतम पूँजी कोष कायम गरेको हुनुपर्ने, निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने रहेका छन् ।
यसैगरी समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पुरा भएको हुनुपर्ने, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने र कर्जा र स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको हुनुपर्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क आइतबारदेखि स्थापनाको ६९ वर्ष पूरा गरी ७० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ७० औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कका का.मु. गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले स्थापना कालदेखि राष्ट्र बैङ्कले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको प्रवर्धनमार्फत देशको समग्र आर्थिक विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको भन्दै उहाँले मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको, आयात तथा निर्यात व्यापारमा सुधार भएको एवम् बैकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा बिस्तारले समेत गति लिन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि शिथिललाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक क्षेत्रबाट हदैसम्मको प्रयास गरिएको भन्दै उहाँले अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरका साथै बाहृय क्षेत्र परिसूचकहरू सबल रहेको सन्दर्भमा मौद्रिक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हदैसम्मको प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो उपलब्ध सार्वजनिक वित्त, वैदेशिक व्यापार र आर्थिक बृद्धिको तथ्याङ्कले आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै गएको आँकलन गर्न सकिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतमा आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली केही प्रभावित हुन गई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेकोमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएसँगै निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा समेत सुधार हुने अपेक्षा छ ।’
वित्तीय स्थायित्वका लागि अपनाइएका नियमनकारी व्यवस्थाको प्रभावसमेत देखिँदै गएको भन्दै गभर्नर डा. ढुङ्गानाले यसरी मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमय नीतिमार्फत समिष्टगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न राष्ट्र बैङ्क कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय खासगरी अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय व्यापार एवम् आर्थिक सहयोग नीति र भूराजनीतिक तनावजस्ता बाहृय कारणले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम भने कायमै रहेको उहाँको भनाई थियो ।
नेपालको बाह्य क्षेत्र सबल हुँदै गएको भन्दै उहाँले विगत दुई वर्षदेखि घट्दै गएको वस्तु निर्यात र आयात चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि बढ्न थालेको जानकारी दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आयमा बृद्धि भएका कारण देशको शोधनान्तर बचतमा रहन गई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
वित्तीय पहुँच र डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तारमा पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति भएको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो – ‘देशका ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा विस्तार भएको छ भने उल्लेख्य रूपमा भएको शाखा विस्तारका कारण वित्तीय पहुँचमा बृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले गरेको नीतिगत सहजीकरण, पूर्वाधार विकास र सुरक्षित, सजिलो एवम् सस्तो भुक्तानी प्रणालीका उपकरणले गर्दा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग उच्च दरमा बढेको छ । अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता समेत प्रारम्भ भएको छ ।’
राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहकारी समस्या समाधान गरेर नागरिकको पैसाको फिर्ता गरेमा अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सक्ने भन्दै यसले मानिसको क्रयशक्ति बलियो बनाउने भएकोले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
नेपालले होनहार युवाहरू बाहिर गएर पठाएको र रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत स्थितिमा देखिएकाले यसमा मात्रै सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गर्भनर क्षेत्रीलाई सम्मान गरिएको थियो । यस्तै राष्ट्र बैङ्कमा २० वर्षभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक प्रदान गरिएको थियो भने उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएकोले अब यसले गति लिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले अब प्राधिकरणले गति लिने धारणा राख्नुभएको हो ।
उहाँले अब छिट्टै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेर काममा तीब्रता दिने बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रका समस्या र चूनौतीमा केन्द्रीत रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले अब थप गति लिने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले विधि बनाएको छ । आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर काम कारबाही अघि बढाउँछ, छिट्टै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति अगाडि बढाउँछौं, त्यतिसम्मका लागि सचिवज्यूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ ।’
साथै उहाँले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउन भिन्न कुरा हो । यसलाईं बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’
त्यस्तै उहाँले सहकारी विभागको आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने समेत जानकारी दिनुभयो । ‘प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौं । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ,’ उहाँले भन्ुभयो ।
यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टको रुपमा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको तर्क दिनुभयो । उहाँले अब विभागको काम नियमन, प्रबद्र्धन र प्रशिक्षण भएकोले अब प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर थप प्रभावकारी काम गर्ने बताउनुभयो ।
‘प्राधिकरण र विभाग दुबै सरकारी निकाय हो । एकले अर्कोलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको छुट हामीलाई हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्देशन मान्नुपर्छ । यति काम तिमीले गर यति काम तिमीले गर भन्यो भने हामीले त्यही निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो’, उहाँले भने ।
प्राधिकरणको काम बचत तथा ऋणको मुल कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारीस गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यी सबै म्यानेडट विभागको पनि घटेको छैन । भूमिका घटाइएको छैन’, उहाँले भने, ‘त्यसले मात्र केही भूमिका डुप्लिकेशनको समस्या हो । हामीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नल्याएर अलि छलफल गरेर ऐन ल्याउन पाएको भए माथिका कामहरु एउटै निकायको भूमिकामा राखिन्थ्यो होला । अथवा अर्को विषय भनेको प्राधिकरण नयाँ संरचना भएकोले उसले फुल फङ्सन गर्ने समयसम्म भ्याकुम नहोस् भनेर पनि विभागको भूमिका नघटाएको पनि हुनसक्छ ।’
यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टका रुपमा धारणा राख्दै राष्ट्रियय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘विभाग हुँदा हुँदै प्राधिकरण आएर डुप्किकेशन भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सहकारीको सिद्धान्त स्वनियमनको भएको र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै अब प्राधिकरणले सही तरिकाले नियमन गरेर प्रभावकारी काम गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणमा प्रभावकारी काम गर्न राष्ट्र बैङ्क समक्ष कर्मचारीका लागि आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी अपरिहार्य छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले राष्ट्र बैकको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्यौलता आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण गठन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासँग जोडिएको छ । सिंगो सहकारी क्षेत्र गलत होइन । बचत बचत ऋणको कारोबार नै गलत होकी भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ । त्यो गलत हो ।’
‘सहकारी अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि नै बचत बृद्धि हो । सहकारीमा नियमन नभएर मात्रै समस्या आएको होइन । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको हो । हामी स्वनियमनमा नै चल्ने हो । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणमा बढी केन्द्रीत भएर जान आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिलेको मूख्य समस्या बचत फिर्ता, कर्जा असुलीका लागि सहजीकरण हो । यी विषयमा केन्द्रीत भएर अभियान अघि बढ्नुपर्छ । अभियानको माग अनुसार नै प्राधिकरण आएको छ । प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सबै सहकारीमा समस्या नभएको पनि धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो ‘व्यक्तिगत व्यवसाय गरेका संस्थामा समस्या आएको हो । यो विषयमा हामी सबै जानकार छौं । ‘गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । विभाग र प्राधिकरण जस्ता जति कार्यालय आएपनि सहकारीको मुटु स्वनियमन नै हो ।’
यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) निर्विकल्प भएको बताउनुभयो ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष ढकालले धमिलो पानीमा राखेर सहकारी संस्था चल्न सम्भव नहुने बताउँदै साकोस ऐन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘बचत ऋण सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) हो ।’ ऐनको तत्काल आवश्यकताका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सम्बद्ध पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो – ‘यदि विषयक्षेत्र केन्द्रीत भएर जानेहो भने दुई पन्नाको भएपनि साकोस ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’
‘प्रतिस्थापन विद्येयकको रुपमा २-४ पन्नाको पनि त ऐन बन्दो रहेछ नि ! बचत तथा ऋण सहकारीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि २-४ पन्नाकै किन नहोस्, साकोस ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैङ्क आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासको अन्त्य सम्मको वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा कम कोष लागत भएको विकास बैङ्क बनेको छ ।
WASHINGTON—Amid increasing uncertainty in the global economy, South Asia’s growth prospects have weakened, with projections downgraded in most countries in the region. Stepping up domestic revenue mobilization could help the region strengthen fragile fiscal positions and increase resilience against future shocks, says the World Bank in its twice-yearly regional outlook.
Released today, the
latest South Asia Development Update, Taxing Times, projects regional growth to slow to 5.8 percent in
2025—0.4 percentage points below October projections—before ticking up to 6.1
percent in 2026. This outlook is subject to heightened risks, including from a
highly uncertain global landscape, combined with domestic vulnerabilities
including constrained fiscal space.
“Multiple shocks over the past decade have left South Asian countries
with limited buffers to withstand an increasingly challenging global
environment,” said Martin Raiser, World Bank Vice President for South Asia. “The region needs targeted reforms to address
vulnerabilities such as fragile fiscal positions, backward agricultural
sectors, and the impact of climate related shocks.”
Although tax rates in
South Asia are often above the average in developing economies, most tax
revenues are lower. On average during 2019–23, government revenues in South
Asia totaled 18 percent of GDP—below the 24 percent of GDP average for other
developing economies. Revenue shortfalls are particularly pronounced for
consumption taxes but are also sizable for corporate and personal income taxes.
Tax revenues in South
Asia are estimated to be 1 to 7 percentage points of GDP below their potential,
based on existing tax rates. Some of this shortfall is explained by the
widespread informality and large agricultural sectors in the region. However,
even after taking this into account, sizable tax gaps remain, highlighting the
need for improved tax policy and administration.
“Low revenues are at the root of South Asia’s fiscal fragility and
could threaten macroeconomic stability, especially in times of elevated
uncertainty,” said Franziska Ohnsorge, World Bank Chief Economist for South Asia. “South Asian tax rates are relatively high,
but collection is weak, leaving those who pay taxes with high burdens and
governments with insufficient funds to improve basic services.”
The report recommends
a range of policies to improve tax revenues by eliminating loopholes,
streamlining tax codes, tightening enforcement, and facilitating tax
compliance. This includes paring back tax exemptions; simplifying and unifying
the tax regime to reduce incentives to operate in the informal sector; and
using digital technology to identify taxpayers and facilitate collection. The
report notes the potential of adopting pollution pricing, which could help
address the high levels of air and water pollution while raising government
revenues.
Country Outlooks
·
In Afghanistan, with aid declining, the
economy is estimated to have grown by 2.5 percent in FY24-25, slower than the
pace of population growth and growth is forecast to increase only moderately to
2.2 percent in 2025/26.
·
In Bangladesh, growth is expected to slow
in FY24/25 to 3.3 percent amid political uncertainty and persistent financial
challenges, and the growth rebound in FY25/26 has been downgraded to 4.9
percent.
·
In Bhutan, the forecast for FY24/25 has
been downgraded to 6.6 percent due to weak agriculture sector growth but
upgraded in FY25/26 to 7.6 percent due to expected strength in hydropower
construction.
·
In India, growth is expected to slow from
6.5 percent in FY24/25 to 6.3 percent as in FY25/26 as the benefits to private
investment from monetary easing and regulatory streamlining are expected to be
offset by global economic weakness and policy uncertainty.
·
In Maldives, the completion of a new
airport terminal will contribute to 5.7 percent growth in 2025, although
challenges in meeting external debt obligations continue to pose a downside
risk.
·
In Nepal, the forecast has been
downgraded to 4.5 percent in FY24/25, due to damage from floods and landslides,
and to 5.2 percent in FY25/26, as a result of persistent weakness in the
financial system.
·
In Pakistan, the economy continues to
recover from a combination of natural disasters, external pressures, and
inflation, and is expected grow by 2.7 percent in FY24/25 and 3.1 percent in
FY25/26.
·
In Sri Lanka, the government has made
further progress with debt restructuring, and a projected rebound in investment
and external demand is expected to lift growth in 2025 to 3.5 percent before it
returns to 3.1 percent in 2026.
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले औद्योगिक र व्यावसायिक भवनमा सोलार सिस्टम जडानलाई प्रोत्साहन गर्न रुफटप सोलार कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
रुफटप सोलार कर्जाको मुख्य उद्देश्य नविकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, जलविद्युत् ऊर्जा आपूर्तिमा निर्भरता घटाउँदै ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र ऊर्जा खपत कम गर्दै वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ ।
यो कर्जाबाट उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायहरु जस्तै होटल, हस्पिटल, कोल्ड स्टोर, हाउजिङ्ग कम्पनी, व्यापारिक भवन, शैक्षिक संस्थाहरुले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् ।
बैङ्कले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै दिगोपन तर्फ अग्रसर हुन रुफटप सोलार कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रणालीगत महत्वपूर्ण (सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) भुक्तानी प्रणालीहरूको विशेष अनुगमन तथा नियमन गर्ने भएको छ ।
फ्रेमवर्क फर आइडन्टिफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्र्पोटेन्ट पेमेन्ट सिस्टमको मस्यौदा निर्माण गरेको राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवालाहरुको राय तथा सुझाव पनि मागेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै छिटोछरितो बनाउन तथा यसमा देखिने अवरोधको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) निर्धारण गर्ने फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
भुक्तानीका लागि बैङ्क, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमार्फत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), कनेक्ट आईपीएस, चेक, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैङ्किङ, क्युआर पेमेन्टजस्ता उपकरणबाट कारोबार हुँदै आएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिँदा वित्तीय प्रणालीमै असर पर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकाले महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
देशको भुक्तानी प्रणालीको समस्याले समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर गर्ने भएकाले यसलाई विशेष नियमन जरुरी रहेको राष्ट्र बैङ्को भनाई छ । भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो कारोबार गर्ने, धेरै बजार अंश ओगटेको र प्रणालीमा ठूलो जोखिम ल्याउन सक्ने प्रणालीहरूको बेग्लै सूची बनाउने तथा यिनीहरूलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन गर्न फ्रेमवर्क जारी गर्न लागिएको हो ।
कुनै भुक्तानी प्रणाली अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्छ भने त्यस्तो भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गर्ने उद्देश्य रहेको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू पहिचान गर्नु र ती जोखिमहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् र प्रणालीभित्र कसरी फैलिन्छन् भन्ने निगरानी बढाउने उद्देश्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
भुक्तानी प्रणालीका जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गरी तिनीहरूको प्रभावकारी निगरानी, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त संयन्त्रहरू विकास गर्ने उद्देश्य रहेको मस्यौदामा छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा देखिने अवरोधको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) निर्धारण गर्ने फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) निर्धारण गर्ने फ्रेमवर्कको मस्यौदामा आगामी जेठ ४ गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनाको अवधिमा १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत रहेको छ ।
आयात ११.२ प्रतिशतले र निर्यात ५७.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा ९.४ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब १० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।
नेपाल सरकारको खर्च आठ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड र राजस्व परिचालन सात खर्ब २० अर्ब ३५ करोड रहेको छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदाय ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ९.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ४.३ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा छ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको बृद्धिदर ९.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको बृद्धिदर ७.७ प्रतिशत रहेको छ ।
