पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना सरकारको मुख्य प्राथमिकता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आर्थिक विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजी बजारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै बजारलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन आवश्यक सुधार अघि बढाइने बताउनुभएको छ । पुँजी बजारका सरोकारवालासँग सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र अनियमितता गर्नेलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाई छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै उहाँले नेपालको पुँजी बजारलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसबाट उद्यमशीलता फस्टाउने र रोजगारीका अवसरहरू थपिने उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने तर गल्ती गर्नेहरूविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

छलफलका क्रममा पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादले आफूहरू अझ बढी प्रोत्साहित भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीमा सुधार गर्न, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाई उचित मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गर्न तथा दैनिक कारोबार रकमलाई ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पु¥याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

चरणबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा

छलफलमा नियमनकारी निकायका तर्फबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले सरोकारवालाहरूका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र २०८३ लागू गरिसकेको जानकारी दिनुभयो छ । ती नीतिहरूमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेप्से पुनर्संरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा बजार एवम् पुँजी बजार सुधारका लागि आवश्यक ऐनहरूको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो छ । नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरी अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उहाँले धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी गरिएका नीतिअनुरूप प्रणालीको विकास गरी धितोपत्र कारोबारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सरोकारवालाहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीहरूलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने  भनाइ राख्नुभएको थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न तथा सेयर धितो कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीसँग आबद्ध गर्नुको सट्टा कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँहरूले सुझाव थियो ।

निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष चासो देखाएको बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीको मुख्य आधार भएको स्वीकार गरेको उहाँको भनाई छ ।

छलफलका क्रममा सरकारी पक्षबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड -सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) का अध्यक्षहरूलाई सेयर बजारमा देखिएका अड्चनहरू तत्काल फुकाउन निर्देशन दिइएको भन्दै उहाँले पुँजी बजारको विकासका लागि तयार पारिएका मार्गचित्र र नीतिगत कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाइएको बताउनुभयो ।

बैठकमा उठेका राष्ट्र बैङ्कसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि प्रधानमन्त्री शाहले छिट्टै राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसँग छुट्टै छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, बजारका प्राविधिक पक्षहरू -तरलता, ब्याजदर र स्थायी सरकार) अनुकूल रहे पनि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रभित्र देखिएको "पर्ख र हेर" को अवस्था र काम गर्न नसकिने डर–त्रासको वातावरणलाई चिर्न सरकार तत्पर देखिएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले भन्ुुभयो – æनिजी क्षेत्रलाई तर्साउने वा धम्काउने भन्दा पनि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री गम्भीर देखिनुभएको छ ।ÚÚ

अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिगत कारोबारमा हुने नोक्सानीमा समेत कर समायोजनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठुला संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना गरिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले राख्नुभएको थियो ।

छलफलमा नासा सेक्युरिटिजका प्रतिनिधि सन्दीप जलान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधि नवराज सिलवाल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ, पुँजी बजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मी र लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलको सहभागिता रहेको थियो ।

उकासियो लगानीकर्ताको मनोबल, नेप्से २७१९ विन्दुमा

सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल सुधारिँदा नेप्से परिसूचक १९ कारोबार दिनपछि २७०० विन्दुमाथि उक्लिएको छ । लगातार पाँचौं दिनको बृद्धिसँगै सोमबार नेप्से ४१.७० अंकले बढेर २७१९.२४ विन्दुमा पुगेको छ ।

सरकारबाट बजार सुधारको संकेत र लगानीकर्तामाझ बढेको सकारात्मक मनोविज्ञानका कारण धितोपत्र बजारमा उत्साह फर्किएको छ । सोमबार परिसूचकसँगै पाँच अर्ब ५१ करोड रुपियाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

साउनमा पनि घट्यो वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप ब्याजदर

काठमाडौं / साउन महिनामा पनि वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप ब्याजदर घट्ने क्रम रोकिएको छैन । अधिकांश बैङ्कले अघिल्लो महिनाकै ब्याजदर कायम राखे पनि आठ बैङ्कले व्यक्तिगत तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् ।

वाणिज्य बैङ्कहरूले साउन महिनाका लागि निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार असारको तुलनामा साउन महिनामा व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुबै निक्षेपको औसत ब्याजदर घटेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैङ्कमध्ये आठ बैङ्कले ब्याजदरमा कटौती गरेका छन् भने अधिकांश बैङ्कले असार महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर असारको ४.२५८ प्रतिशतबाट घटेर साउनमा ४.१६७५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.१८ प्रतिशतबाट घटेर ३.११६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

सबैभन्दा बढी ब्याजदर घटाउने बैङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क बनेको छ । बैङ्कले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ०.७५ प्रतिशत बिन्दु र संस्थागत निक्षेपमा एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएको छ ।

त्यसैगरी, ग्लोबल आइएमई बैङ्कले व्यक्तिगततर्फ ०.५० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएको छ । एनएमबि बैङ्कले व्यक्तिगतमा ०.२५ प्रतिशत तथा संस्थागतमा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कटौती गरेको छ ।

सिटिजन्स बैङ्क इन्टरनेसनलले व्यक्तिगततर्फ ०.१५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.५० प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएको छ । कृषि विकास बैङ्कले संस्थागत निक्षेपमा ०.०३ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउँदा कुमारी बैङ्क र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा क्रमशः ०.०६ प्रतिशत र ०.१० प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएका छन् ।

यता, नबिल, प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, सानिमा, माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट, सिद्धार्थ, हिमालयन, लक्ष्मी सनराइज, एनआइसी एसिया र प्राइम कमर्सियलसहित १२ वटा बैङ्कले असार महिनाकै ब्याजदरलाई साउनमा पनि यथावत् राखेका छन् ।

नेपाल बैङ्क लिमिटेडले भने व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ४.२५ प्रतिशतमै कायम राख्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर तीन प्रतिशतबाट बढाएर चार प्रतिशत पु¥याएको छ ।

साउन महिनाका लागि सार्वजनिक दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ४.५५ प्रतिशत ब्याजदर नबिल बैङ्क र प्रभु बैङ्कले उपलब्ध गराउने भएका छन् । कुमारी बैङ्क र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा कम ३.८५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् ।

संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फ नेपाल बैङ्कले सबैभन्दा बढी चार प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । प्रभु बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, नेपाल एसबिआई, प्राइम कमर्सियल बैङ्क, ग्लोबल आइएमई बैङ्क र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले भने अधिकतम २.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् ।

बैङ्कहरूको नयाँ ब्याजदरले निक्षेपकर्ताले पाउने प्रतिफलमा थप कमी आएको देखिएको छ भने बजारमा ब्याजदर घट्ने क्रम अझै जारी रहेको संकेत गरेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

उद्योग, व्यवसाय र पूँजी बजारलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं / मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी, उद्योग, व्यवसाय र पूँजी बजारलाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, सेयर बजारको स्थायित्व र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यक सहजीकरण र लचकता अपनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।

करिब एक घण्टासम्म चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकार र केन्द्रीय बैङ्क दुबैको सहकार्यबाट मात्र मुलुकमा आर्थिक आत्मविश्वास जगाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पूँजी बजारमा आबद्ध आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च राख्न राष्ट्र बैङ्कले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मौद्रिक नीतिमा रहेका कतिपय सीमा वा अप्ठ्यारा प्रावधानहरूलाई खुकुलो पार्दै सेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरणलाई थप सहज र उत्साहजनक बनाउन सुझाव दिँदै उहाँले उद्यम क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

मुलुकभित्रै उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहने साना तथा ठूला उद्यमीहरूलाई बिनाकुनै त्रास सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र बैङ्कहरूको ब्याजदर एवं कर्जा प्रवाहका सर्तहरूलाई उद्यममैत्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो । यसका साथै, नेपालको जगैदेखिको आर्थिक विकासका लागि महिला उद्यमीहरू र आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई कर्जा सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिई उहाँहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी मौद्रिक उपकरणहरू परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैङ्क आगामी मौद्रिक नीति र आफ्ना कार्यदिशालाई अत्यन्त व्यावसायिक, लचिलो र समयसापेक्ष बनाउन प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकार र राष्ट्र बैङ्क दुबैको साझा लक्ष्य अर्थतन्त्रलाई गति दिनु नै भएको स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैङ्कले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने वा त्रसित बनाउने नीति नलिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि घरेलु उद्यमीसम्म सबैलाई राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत रूपमा पूर्ण रूपमा सहजीकरण गर्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गभर्नर पौडेलको प्रतिबद्धता थियो ।

पुरा पढ्नुहोस्

Nabil Bank Marks 42 Years, Unveils AI-Driven Vision for Nepal's Financial Future

KATHMANDU, July 16: Nabil Bank Limited has marked its 42nd anniversary by reaffirming its commitment to its “Banking & Beyond” philosophy and announcing plans to place artificial intelligence (AI) at the centre of its future banking strategy.

At an anniversary event, Chairman Nirvana Kumar Chaudhary said the bank's 42-year journey had been built on the trust of customers, shareholders, regulators, partners and employees.

“Trust is our greatest asset, and it will continue to be the foundation of our future,” Chaudhary said, adding that innovation remained part of Nabil's DNA.

Reflecting on the bank's history, Chaudhary said Nabil had consistently led change in Nepal's banking sector, including through the launch of nBank and the establishment of the country's first investment bank.

He said the bank was now preparing to lead the next major transformation in banking—the era of artificial intelligence.

“The next evolution of nBank will place AI at the very centre of everything we do,” Chaudhary said. According to him, the move will support smarter banking, personalised services, faster lending, improved risk management, enhanced customer experiences, greater financial inclusion and stronger security.

He, however, stressed that the bank's technological transformation would continue to serve a fundamentally human purpose.

“Banking has never been only about money. It is about enabling dreams, supporting entrepreneurs, helping families build their future and contributing to the prosperity of Nepal,” he said.

CEO Manoj Kumar Gyawali said the bank's anniversary was an opportunity to look ahead with confidence and a renewed commitment to creating lasting value for customers and the nation.

“We are not just an institution that provides banking services; we are a reliable partner that supports you on your journey of dreams, possibilities and success,” Gyawali said.

Established in 1984, Nabil Bank now serves more than 2.6 million customers through 264 branches and 315 ATMs, with 2,469 employees.

The bank said it has financed several key sectors of the economy, including Rs. 53.31 billion in agriculture, Rs. 51.06 billion in energy, Rs. 45.92 billion in micro, small and medium enterprises (MSMEs), and Rs. 11.10 billion in tourism.

Nabil's financial growth has also been significant over the past four decades. From a net worth of Rs. 28 million and a net profit of Rs. 1 million in fiscal year 1984/85, the bank's net worth reached Rs. 70.83 billion and its net profit stood at Rs. 6.76 billion in the third quarter of fiscal year 2025/26.

The bank's total deposits have reached Rs. 588.85 billion, while total loan disbursement stands at Rs. 464.10 billion. Its total assets have reached Rs. 718.42 billion.

To mark the anniversary, Nabil Bank has also launched a 42-day promotional campaign featuring discounts and special offers.

Under the campaign, residents of Hetauda and Birgunj affected by road expansion projects can access a reconstruction home loan scheme at a concessional rate of base rate plus a 0.5 percent premium.

New locker subscribers will receive a 42 percent discount on security deposits, while e-commerce merchants will get a 50 percent discount on the EPG integration fee.

Customers applying for Nabil credit cards during the promotional period will receive a lifetime waiver on annual and renewal fees. Debit cards applied for on the anniversary day will also receive a full fee waiver valid for four consecutive years.

Nabil Bank said it aims to become Nepal's most trusted, reliable and future-ready bank as it continues its digital transformation and expands its role in the country's financial ecosystem.

पुरा पढ्नुहोस्

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति आर्थिक बृद्धिलाई टेवा पु-याउन लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता

काठमाडौं / आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारले लक्ष्य राखेको सात प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिमा दबाब बढे, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसके वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले मुलुकको आर्थिक बृद्धिलाई टेवा पु-याउने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा दर तथा बैङ्क दरलाई यथावत राखेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । साथै, विस्तृत मुद्राप्रदाय (ब्रड मनी सप्लाई) १४ प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात -एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

बजारमा रहेको तरलताको अवस्था र आवश्यकताअनुसार विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस नीतिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन र आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका मुख्य दरहरूलाई यथावत राखेको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभयो ।

विगतका प्रवृत्ति हेर्दा यथास्थितिमा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य उच्च देखिएतापनि नेपाल सरकारले शुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुको प्रभाव स्वरुप नीजि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार सरकारको पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिबृद्धि र वाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन सक्ने देखिएको गर्भनर पौडेलले बताउनुभयो ।

मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर पौडेलले वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग बृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आँकलन गरिएको छ ।

वाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फीतिमादबाव बढ्दै गएकोमा आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले समेत मुद्रास्फीतिमा केही दबाव पार्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत मात्र रहेको तर २०८३ बैशाखको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको छ । आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाव केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि कम हुने आँकलन सहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत भित्र रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैङ्कको छ ।

मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिएको छ । वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग बृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आँकलन छ ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैङ्क दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैङ्क दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

के के छन् व्यवस्था ?

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औषत अन्तरबैङ्क दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैङ्क दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिनेछ ।

ब्याजदर करिडोर अन्तरगतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैङ्कदरलाई यथावत राखिएको छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरु देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरु प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गरिनेछ ।

कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरुलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरु पुनर्लेखन गरिनेछ ।

विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै यस बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ ।

व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पेयर टु पेयर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।

वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि यसको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दबाव विस्तारै सहज हुने देखिएकोले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति बैंकले अनुमान गरेको सीमा भित्र नै रहने देखिन्छ ।

मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले लिएका समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरुलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिमार्जन नगरिने नीति लिइनेछ । यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने आँकलन गरिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

घरजग्गा कारोबार ६.४२ प्रतिशतले बढ्यो, बागमतीमा उच्च

काठमाडौँ / लामो समयदेखि सुस्त बनेको घरजग्गा बजारमा पुनः चलायमान हुने संकेत देखिएको छ । ब्याजदरमा आएको कमी, बैङ्किङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता र लगानीकर्ताको विश्वास फर्किन थालेसँगै चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म घरजग्गा कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनले देशभर घरजग्गा बजारमा सुधारको संकेत देखाएको हो । समीक्षा अवधिमा घरजग्गाको कुल कारोबार संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.४२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कारोबार ४.१२ प्रतिशतले घटेको थियो ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार समीक्षा अवधिमा लिखतपारित अन्तरगतको कारोबार संख्या ०.६२ प्रतिशतले बढेको छ भने राजीनामामार्फत भएका कारोबार १२.१७ प्रतिशतले बृद्धि भएका छन् । कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल -एरिया अफ ट्रान्ज्याक्सन) समेत १.६० प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल १०.८६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा देशभर एक खर्ब २६ अर्ब बराबरको घरजग्गा कारोबार भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार एक खर्ब रहेको थियो । घरजग्गा कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व २३.३२ प्रतिशतले बढेको छ भने पूँजीगत लाभकर संकलन ३१.४२ प्रतिशतले बृद्धि भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा -आवासीय घरजग्गा कर्जासहित) पनि ५.५५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा बृद्धि दर ५.५२ प्रतिशत रहेको थियो ।

बागमतीमा उच्च, मधेशमा गिरावट

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा घरजग्गा कारोबार संख्या सबैभन्दा धेरै ३८.०९ प्रतिशतले बढेको छ । यता मधेश प्रदेशमा भने कारोबार संख्या ८.५१ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सबै प्रदेशमा कारोबार संख्या वृद्धि भएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कारोबार भएको कुल क्षेत्रफलका आधारमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २४.६८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ भने मधेश प्रदेशमा ९.३३ प्रतिशतले कमी आएको छ । घरजग्गा कारोबारको कुल मूल्य भने सातवटै प्रदेशमा बढेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा १३१.१२ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिएको छ ।

काठमाडौंमा दोब्बरभन्दा बढी कारोबार

महानगरपालिकास्तरमा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरजग्गा कारोबार संख्या १०८.६२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकामा ८२.१५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकामा ७३.६१ प्रतिशत, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ३१.०७ प्रतिशत, भरतपुर महानगरपालिकामा २९.२१ प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकामा २०.१२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

महानगरपालिकामा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल र कुल मूल्य दुबैमा बृद्धि भएको देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा कारोबारको कुल मूल्य २२३.२१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा पनि सकारात्मक

समिक्षा अवधिमा ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये अधिकांशमा घरजग्गा कारोबार संख्या बढेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५६.७९ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कारोबार भएको कुल क्षेत्रफल ४२.७६ प्रतिशतले बढेको छ भने कुल कारोबार मूल्य १३४.४६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

अस्वाभाविक कर्जा विस्तारले आर्थिक बृद्धि दिगो बनाउन सकेन

काठमाडौँ / विगत ३५ वर्षमा नेपालमा भएका तीनवटा अस्वाभाविक कर्जा विस्तार (क्रेडिट बुम) ले आर्थिक बृद्धि दिगो बनाउन नसककेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्र "एन एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बुम : १९९०–२०२५" का अनुसार क्रेडिट बुमले उल्टै वित्तीय अस्थिरता, बाह्य क्षेत्र संकट, सम्पत्ति मूल्य फोका र आर्थिक मन्दी निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्ययनले वित्तीय उदारीकरण, खुकुलो मौद्रिक नीति र कमजोर नियामकीय नियन्त्रणका कारण कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्रले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपरेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका कायम मुकायम निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाद्वारा तयार पारिएको अध्ययन अनुसार सन् १९९४–१९९६, सन् २००८–२०१० र सन् २०२०–२०२२ मा नेपालमा उल्लेखनीय …क्रेडिट बुमÚ देखिएको थियो । यी तीनवटै चरण वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तीब्र विस्तार, बढ्दो रेमिट्यान्स तथा खुकुलो मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका थिए ।

अध्ययनले पहिलो कर्जा विस्तार प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण र वित्तीय क्षेत्र सुधारको परिणाम रहेको उल्लेख गरेको छ । दोस्रो चरणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या तीब्र रूपमा बढ्नु, नयाँ इजाजत नीति र रेमिट्यान्स प्रवाहको विस्तारले कर्जा बृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढाएको थियो ।

तेस्रो चरण भने कोभिड–१९ महामारीका बेला व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जा र न्यून ब्याजदर नीतिको प्रभावका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्जा विस्तारबाट सिर्जना भएको पूँजी उत्पादन, उद्योग वा निर्यातमुखी क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा नपुगी घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोगमुखी आयातमा केन्द्रित भएको अध्ययनको महत्वपूर्ण निष्कर्ष छ । जसको परिणामस्वरूप आयात अत्यधिक बढ्ने, चालु खाता घाटा विस्तार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि चर्को दबाब सिर्जना भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी पछिल्लो कर्जा विस्तारको समयमा ठूलो मात्रामा बैङ्कको कर्जा  घरजग्गा र सेयर बजारमा प्रवाहित हुँदा सम्पत्तिको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बाह्य क्षेत्र जोगाउन मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरेपछि ती क्षेत्रहरूमा तीब्र गिरावट आएको र बजारमा ठूलो समायोजन देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययनअनुसार कर्जा विस्तारको प्रत्येक चरणपछि आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको छ । बुम समाप्त भएपछि आगामी तीन वर्षसम्म आर्थिक बृद्धिदर दीर्घकालीन औसतभन्दा कम रहने प्रवृत्ति देखिएको अध्ययनले जनाएको छ । यही आधारमा अध्ययनले नेपालका तीनवटै …क्रेडिट बुमÚ लाई …ब्याड बुमÚ अर्थात् दीर्घकालीन लाभभन्दा बढी जोखिम सिर्जना गर्ने वित्तीय चक्रका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्नु, बजारमा माग कमजोर हुनु, उद्योग–व्यवसायमा सुस्तता आउनु तथा समग्र आर्थिक बृद्धिदर अपेक्षाभन्दा तल रहनुलाई विगतका असन्तुलित कर्जा विस्तारसँग जोडिएको छ ।

अध्ययनले नेपालजस्तो भारतीय रुपियाँसँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित कर्जा विस्तारले बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व दुबैलाई जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएको छ । कर्जा बृद्धि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेमा राष्ट्र बैङ्कले समयमै मौद्रिक तथा म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपायमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

अध्ययनले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र नियामकीय निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र सट्टाबाजीमुखी क्षेत्रमा हुने अत्यधिक लगानीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक बृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले सरकारले वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो समयमा भइरहेका छलफलहरूले राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुबै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पण्डितले राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे। बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणाली र पूँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीब्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । फिनटेक, ओपन बैङ्किङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेण्डा बनेको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा थियो ।

उहाँले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

वित्तीय सेवाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्न देशव्यापी सर्वेक्षण हुँदै

काठमाडौँ । वित्तीय सेवाप्रति ग्राहकको सन्तुष्टि, अनुभव र धारणा मापन गर्न …वित्तीय ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३Ú सुरु गरिने भएको छ । देशका ७७ जिल्लाबाट १० हजार ४०४ नमुना सङ्कलन गरी वित्तीय सेवाको पहुँच, गुणस्तर र ग्राहक संरक्षणको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

वित्तीय सेवाप्रति सेवाग्राहीको सन्तुष्टि स्तर मापन तथा वित्तीय सेवा प्रवाहको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले उक्त सर्वेक्षण सञ्चालन गरिन लागेको हो । सर्वेक्षणमार्फत वित्तीय सेवाको पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता, गुनासो व्यवस्थापन, ग्राहक संरक्षण तथा समग्र वित्तीय सेवाप्रतिको उपभोक्ताको धारणा र अनुभवको अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र नियामकीय व्यवस्थामा सुधारका लागि उपयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई यथार्थ र निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध गराई तथ्याङ्क संकलनमा सहयोग गर्न राष्ट्र बैङ्कले आग्रह गरेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागिता स्वेच्छिक रहने तथा सहभागीहरूले आफूलाई असहज लागेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संकलित विवरण तथा सूचनाहरू तथ्याङ्क ऐन, २०७९ बमोजिम गोप्य राखिने र केबल सामूहिक तथा तथ्यांकिय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

वित्तीय ग्राहक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा आम सर्वसाधारणलाई सर्वेक्षणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

ग्लोबल आइएमई बैङ्कको उद्यमशाला कार्यक्रम घोषणा, आवेदन खुल्ला

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल आइएमई उद्यमशाला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विश्व लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय दिवस २०२६ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रम मार्फत् उद्यमशाला कार्यक्रमको घोषणा गर्दै इन्क्यूबेसन कार्यक्रमका लागि देशभरका उद्यमी तथा नवप्रवर्तनको सोच भएका व्यक्तिहरुबाट आवेदन आह्वान गरेको छ ।

नवप्रवर्तनको सोच भएका व्यक्तिहरुलाई सफल उद्यमी बन्न प्रेरित गर्नुका साथै सञ्चालनमा रहेका लघु, साना तथा मझौला व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायहरुलाई दिगो र प्रतिष्ठित व्यवसाय बनाउन आवश्यक  सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक ज्ञान, सीप तथा परामर्श प्रदान गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बैङ्कले जनाएको छ ।

बैङ्कको प्रधान कार्यालय कमलादी, काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र राज रेग्मीले उद्यमशाला कार्यक्रमको विधिवत् घोषणा गर्दै कार्यक्रमका लागि आवेदन खुल्ला भएको घोषणा गर्नुभयो ।

“लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले भोग्नुपर्ने साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बैङ्कले यो प्लेटफर्म तयार गरेको हो । सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ, अनुभवी व्यवसायी तथा प्रशिक्षकहरू मार्फत सहभागीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान र समस्या समाधानका उपायहरू प्रदान गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उद्यमशाला कार्यक्रमअन्तरगत बैङ्कले मुख्यतया दुईवटा ढाँचामा सहयोग गर्नेछ ।

पहिलो इन्क्युबेसन र दोस्रो एक्सीलेरेसन । इन्क्युबेसन कार्यक्रम नयाँ र नवप्रवर्तनकारी व्यावसायिक सोंच भएका तर उद्यमशीलताको यात्रा कसरी सुरु गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेका युवाहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिनेछ । यसअन्तरगत उनीहरूको क्षमता अभिबृद्धि, व्यवसायको सञ्जाल विस्तार र मार्गनिर्देशन प्रदान गरिनेछ ।

त्यसैगरी, एक्सीलेरेसन कार्यक्रमअन्तरगत हाल सञ्चालनमा रहेका तर व्यवसाय विस्तार वा स्तरोन्नतिमा कठिनाइ भोगिरहेका उद्यमीहरूलाई समेटिनेछ । यस अन्तरगत क्षमता विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बजारीकरण र सरोकारवाला निकायहरूसँगको पहुँचमा सहजीकरण गरिने बैङ्कले जनाएको छ ।

कार्यक्रममार्फत सहभागीहरूले व्यवसाय दर्ता, कर तथा कानुनी प्रक्रिया, बजार अध्ययन, उत्पादन प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको पहुँच जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा गहन व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने बैङ्कले विश्वास लिएको छ ।

उद्घाटन समारोहमा बैङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च पदस्थ व्यवस्थापकहरू, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको  उपस्थिति रहेको थियो ।

पुरा पढ्नुहोस्

समृद्धिसँग गाभिएपछि पोखरा फाइनान्समाथिको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हटाइयो

काठमाडौँ । कमजोर पुँजीकोषका कारण डेढ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको पोखरा फाइनान्स लिमिटेड मर्जरमार्फत वित्तीय अवस्था सुधार्ने आधार बनेपछि उक्त कारबाहीबाट मुक्त भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले पोखरा फाइनान्स लिमिटेडमाथि लगाइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा गरेको हो । संस्थाको पुँजीकोषीय अवस्था कमजोर भएपछि करिब डेढ वर्षअघि लागू गरिएको उक्त कारबाही समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडसँगको मर्जरपश्चात् वित्तीय अवस्थामा सुधार आउने देखिएपछि हटाइएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार पोखरा फाइनान्सको पूँजीकोष अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा निकै तल झरेपछि २०८१ माघ २३ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमाबली, २०७४ अन्तरगत विशेष निगरानी र सुधारात्मक व्यवस्थामा राखिएको थियो ।

तर समृद्धि फाइनान्ससँग गाभिएपछि संस्थाको पूँजी संरचना र वित्तीय सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आउने देखिएकाले कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार पोखरा फाइनान्सको २०८० पुस मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक गैरस्थलगत विवरणको विश्लेषणपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन गर्दा संस्थाले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातभन्दा अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखिएको थियो । वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा जोखिम देखिएपछि केन्द्रीय बैङ्कले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यस अवधिमा पोखरा फाइनान्सले आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार गर्न रणनीतिक साझेदार खोज्ने प्रयास गरेको थियो । सोही क्रममा समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडसँग मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । दुबै संस्थाको मर्जरका लागि राष्ट्र बैङ्कले २०८३ वैशाख १७ गते अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

मर्जरपछिको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार संयुक्त संस्थाको प्राथमिक पूँजी अनुपात ६.०६ प्रतिशत तथा कुल पूँजीकोष  १०.८० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यो अनुपात अघिको अवस्थाभन्दा उल्लेखनीय सुधार भएको राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ ।

यही सुधारलाई आधार मानेर राष्ट्र बैङ्कले २०८३ असार १० गतेको बैठकबाट पोखरा फाइनान्समाथि लागू गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले उक्त निर्णय समृद्धि फाइनान्ससँग एकीकृत कारोबार सुरु हुने मितिदेखि लागू हुने जनाएको छ ।

पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सबीचको मर्जर प्रक्रिया असार २६ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । मर्जरपछि एकीकृत संस्था ‘पोखरा फाइनान्स लिमिटेड’को नामबाट सञ्चालन हुनेछ । दुबै संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व, शाखा सञ्जाल, कर्मचारी तथा ग्राहक आधार एकीकृत भएपछि संस्थाको व्यवसायिक क्षमता र वित्तीय सबलता थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर पूँजी आधार भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि निगरानी बढाउँदै आएको छ । नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लागू गर्ने र सुधारको स्पष्ट आधार देखिएपछि त्यस्ता कारबाही फुकुवा गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्दै आएको छ । पोखरा फाइनान्सको हकमा पनि मर्जरमार्फत पूँजीकोषीय अवस्था सुधार हुने देखिएपछि कारबाही हटाइएको हो ।

यो निर्णयले मर्जरपछि बन्ने संस्थाप्रति निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, वित्तीय रूपमा कमजोर संस्थाहरूलाई मर्जर तथा एकीकरणमार्फत पुनः सबल बनाउने राष्ट्र बैङ्कको नीतिलाई पनि यसले थप बल पुगेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

सहकारीका बचतकर्ता सुरक्षण कोषदेखि पुँजी बजार पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण, सहकारी सुधार, पुँजी बजार विस्तार र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तादेखि पूँजी बजार पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नगदरहित अर्थतन्त्र, सहकारी नियमन, डिजिटल सुशासन र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

साथै बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना, नेप्से पुनर्संरचना, रेमिट्यान्स–लगानी मिलान कोष सञ्चालन तथा इ–केवाईसी प्रणाली विस्तारजस्ता कार्यक्रममार्फत वित्तीय प्रणाली सुधारको रोडम्याप नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र अन्य वित्तीय कारोबारमाथिको निगरानी थप कडा बनाइने जनाइएको छ ।

यस्तै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ भने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न “एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष” स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत कर्जा असुली गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको भनाइ छ ।

यससँगै सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता, अपारदर्शिता र बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगजस्ता समस्या दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाइने सरकारको तयारी छ ।

कर्जा सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै अत्यधिक ऋण प्रवाह, मिटरब्याज तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै अनौपचारिक ऋण कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले पुँजी बजार सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गरिने उल्लेख छ । धितोपत्र नियमन प्रणाली, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पूँजी तथा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरी नयाँ वित्तीय मोडेल लागू गरिने भएको छ ।

रेमिट्यान्सलाई उपभोगमुखी क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न “रेमिट्यान्स–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । उक्त कोषमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उद्योग, कृषि, पूर्वाधार तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले डिजिटल सुशासन विस्तारलाई पनि नीति कार्यक्रमको प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । इ–केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैङ्किङ, दूरसञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण व्यवस्था विस्तार गरिने भएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

ऐतिहासिक उचाइमा रेमिट्यान्स आप्रवाह, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख

काठमाडौँ । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिना (२०८२ चैतसम्म) को तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । गत चैत महिनामा यस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाह दुई खर्ब नौ अर्ब ७५ करोड रहको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बृद्धि भई ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १८ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १३ खर्ब तीन अर्ब १२ करोड रहेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ९४ हजार १८६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ९३ हजार २५९ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः तीन लाख ५८ हजार २२२ र दुई लाख ४९ हजार ६५२ रहेको थियो ।

गत चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नौ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । यस्तो सञ्चिति १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

चालु खाता छ खर्ब १८ अर्ब ६८ करोड र शोधनान्तर सात खर्ब ३१ अर्ब १६ करोड बचतमा रहेको छ । यस्तै निर्यात १८.५ प्रतिशतले र आयात १३.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल सरकारको खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड र राजस्व परिचालन आठ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रहेको छ । समिक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ८.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १४.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ८.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको बृद्धिदर १५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको बृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैङ्क दर २.७५ प्रतिशत र ९१– दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.६१ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत रहेको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

सोमबार राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ६९ (४) अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्कले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैङ्कले देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षेत्रको गतिविधि, मुद्रास्फीति, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायत विषय समेटेर प्रतिवेदन सरकारलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तथा आर्थिक नीति तय गर्न उपयोगी आधार दस्तावेजका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

विकास बैङ्कहरूको नाफा साढे पाँच अर्बमाथि, ४९.०४ प्रतिशतले बढ्यो

सञ्जय नेपाल

काठमाडौँ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्कहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म उल्लेखनीय नाफा बृद्धि गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरका आठ विकास बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म पाँच अर्ब ५० करोड ३५ लाख ७६ हजार २३१ रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४९.०४ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यी बैङ्कहरूको नाफा तीन अर्ब ६९ करोड २७ लाख १५ हजार ४५१ रुपियाँ रहेको थियो ।

नाफाका आधारमा गरिमा विकास बैङ्क शीर्ष स्थानमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा गरिमाले एक अर्ब चार करोड ८२ लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२.९१ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसैगरी, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क ले ९४ करोड २६ लाख रुपियाँ, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैङ्कले ७८ करोड ८४ लाख रुपियाँ र ज्योति विकास बैङ्कले ६२ करोड ९४ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।

यस्तै, कामना सेवा विकास बैङ्कले ५८ करोड ८६ लाख रुपियाँ, लुम्बिनी विकास बैङ्कले ५६ करोड १६ लाख रुपियाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्कले ४८ करोड ४५ लाख रुपियाँ र महालक्ष्मी विकास बैङ्कले ४५ करोड ९९ लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।

नाफा बृद्धिदरका आधारमा भने लुम्बिनी विकास बैङ्क सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । लुम्बिनीको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०२८.२५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, ज्योति विकास बैङ्कको नाफा १०५.३ प्रतिशत र शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैङ्कको ५३.३८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

यस्तै गरिमाको ४२.९१ प्रतिशत, मुक्तिनाथ ३०.०४ प्रतिशत, कामना सेवा १९.३७ प्रतिशत, सांग्रिला ११.५९ र महालक्ष्मीको ५.३६ प्रतिशतले नाफा बढेको छ ।

खर्च घट्दा नाफामा सुधार

विकास बैङ्कहरूको नाफा बृद्धि हुनुमा इम्पेरिमेन्ट चार्ज घट्नु प्रमुख कारणको रूपमा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म चार अर्ब ९२ करोड रुपियाँ रहेको यस्तो खर्च चालु वर्षमा घटेर दुई अर्ब ८१ करोड रुपियाँ मा सीमित भएको छ । यसले बैङ्कहरूको नाफामा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

त्यसैगरी, बैङ्कहरूको खुद ब्याज आम्दानी पनि बृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ रहेको खुद ब्याज आम्दानी चालु वर्षमा बढेर १६ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । ब्याज आम्दानीमा भएको यो बृद्धि बैङ्कहरूको मूल आम्दानी स्रोत बलियो हुँदै गएको संकेत हो ।

प्रतिसेयर आम्दानी र लाभांश क्षमता

प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा गरिमा विकास बैङ्क नै अग्रस्थानमा रहेको छ । बैङ्कको वार्षिकीकृत २३.२१ रुपियाँ पुगेको छ । यसले बैङ्कको लाभांश वितरण क्षमता पनि बलियो रहेको संकेत गरेको छ ।

यता, वितरणयोग्य नाफाका आधारमा भने लुम्बिनी विकास बैङ्क अगाडि देखिएको छ । उक्त बैङ्कको प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा १७.४८ रुपियाँ रहेको छ, जसले आगामी लाभांश घोषणामा आर्कषण बढाउन सक्छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्र बैङ्क ७१ औँ वर्षमा प्रवेश : नियमन, सुधार र स्थायित्वमा जोड, अर्थतन्त्र सुधारमा चुनौती कायमै

काठमाडौँ । वर्तमान आर्थिक संकेतकहरू सकारात्मक देखिए पनि वास्तविक क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले दीगो आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क सोमबारदेखि ७१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित समारोहमा पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै बाह्य सूचकहरू सामान्य देखिए पनि वास्तविक क्षेत्र कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हाम्रो अर्थतन्त्र स्वस्थ भएर मोटाएको होइन, सुनिएर मोटाएका हो,” भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ नजिक पुगेको संकेत गर्नुभयो । कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नु यसकै प्रमाण भएको उहाँको भनाइ थियो ।

व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुँदा लगानी विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिमात्रैले समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “सानातिना फिजियोथेरापीले काम गर्दैन, अब सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

कर्जाको गुणस्तर र उत्पादक उपयोगमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै पूर्व गर्भनर खतिवडाले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो । विपन्न वर्ग कर्जामा समेत विकृति देखिएको भन्दै वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता केबल कानुनी प्रावधानमा सीमित नभई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबीच सहकार्य आवश्यक भए पनि अनावश्यक द्वन्द्वले संस्थागत स्थिरता कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी भन्दै उहाँले भन्नुभयो “स्वायत्तता जवाफदेहितासहित हुनुपर्छ, नत्र अराजकता निम्तिन सक्छ ।”

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलकुको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमध्ये मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको बताउँँदै उपभोक्ता मुद्रास्फीति मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभित्रै रहेको र शोधनान्तर बचत थप सुदृढ हुँदै गएको बताउनुभयो । वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात केही बढेको भएतापनि आर्थिक गतिविधि थप चलायमान भएसँगै यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकमा दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतिबद्धता अटल रहेको भन्दै उहाँले सरल नियमन, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, नीतिगत सुधार तथा प्रविधिमैत्री वित्तीय प्रणालीमार्पmत मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहने बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रमा विभिन्न आरोह अवरोहका बीच वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको भन्दै गर्भनर पौडेलले पछिल्लो समय पश्चिम एसियाको यद्धु ले समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको नियमित अध्ययन गरी सजग रहन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैङक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल र थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वित्तीय सेवा र सोको लागत÷प्रतिफल निर्धारण समयानुकूल बनाउन एवम् सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षणमा जोड दिन राष्ट्र बैङ्क प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप हुनेगरी परिमार्जन गर्ने एवम् बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय क्षमता, पद्धति र प्रणालीमा सुधार गर्नेतर्पm जोड रहने गभर्नर पौडेलको भनाइ थियो ।

राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गर्भनर किरण पण्डितले नेपाली नोट निष्कासनको प्रबन्ध गर्न, नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउने सुव्यवस्था मिलाउनु तथा नेपाली मुद्रा विनिमय दरमा स्थिरता कायम राख्न, विकासका निम्ति पूँजीलाई गतिशील बनाई राज्यको उद्योगधन्दालाई समेत प्रोत्साहन दिनु र नेपालमा बैङ्क प्रथाको विकास गराउन नेपाल राष्ट्र बैक ऐन जारी गरी  संस्था स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गर्भनर डा. खतिवडालाई सम्मान गरिएको थियो । यस्तै राष्ट्र बैङ्कमा २० वर्षभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक प्रदान गरिएको थियो भने उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

पुरा पढ्नुहोस्

बैङ्कहरूको नाफा ४९ अर्बमाथि, नबिल शीर्षमा, बृद्धिदरमा कुमारी

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेपालका २० वाणिज्य बैङ्कहरूको खुद नाफा ४९ अर्ब २१ करोड रुपियाँ नाघेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतको बृद्धि देखिँदा बैङ्किङ क्षेत्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेको संकेत देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैङ्कहरूले ४९ अर्ब २१ करोड रुपियाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १९.३० प्रतिशतले बढी हो ।

सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा १३ बैङ्कहरूको नाफा बढेको छ भने सात वटा बैङ्कहरूको नाफा घटेको देखिएको छ ।

नबिलको अग्रता कायमै

नाफाका आधारमा नबिल बैङ्कले छ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ कमाउँदै शीर्ष स्थान कायम राखेको छ । बैङ्कको नाफा गत वर्षको तुलनामा करिब ३३.९ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो ।

त्यसैगरी, ग्लोबल आइएमई बैङ्क चार अर्ब ४० करोड रुपियाँसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा कुमारी बैङ्क चार अर्ब १७ करोड रुपियाँसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।

बृद्धिदरमा कुमारी

नाफा बृद्धिदरका आधारले कुमारी बैङ्क सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । बैङ्कको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३६१.७६ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्ष २८ करोड रुपियाँमा सीमित नाफा यस वर्ष चार अर्ब नाघेको हो ।

यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले पनि १२९.३४ प्रतिशत नाफा बृद्धि गर्दै उल्लेखनीय सुधार गरेको छ ।

घट्ने बैङ्कहरू पनि उल्लेख्य

समीक्षा अवधिमा प्रभु बैङ्कको नाफा सबैभन्दा धेरै ५४.६१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क (३०.६९ प्रतिशत), कृषि विकास बैङ्क (२४.४२ प्रतिशत) र एनआईसी एशिया बैङ्क (१०.४९ प्रतिशत) को नाफा घटेको देखिएको छ ।

नाफाका आधारमा एनआईसी एशिया बैङ्क करिब १४ करोड रुपियाँमा सीमित रहँदै सबैभन्दा तल देखिएको छ । प्रभु बैङ्क र सिटिजन्स बैङ्कको नाफा पनि तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ ।

समग्रमा बैङ्किङ क्षेत्रमा नाफा बृद्धि देखिए पनि कर्जा विस्तार सुस्त हुनु, माग पक्ष कमजोर रहनु र केही बैङ्कहरूको प्रदर्शनमा गिरावट आउनुले चुनौति अझै बाँकी रहेको देखाउँछ ।

यद्यपि, अधिकांश बैङ्कहरूको नाफामा सुधार देखिनुले बैङ्किङ क्षेत्र क्रमशः ‘रिकभरी’तर्फ उन्मुख रहेको संकेत दिएको छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

बचत फिर्ता गर्न सरकारको नयाँ योजना, चक्रीय कोष सञ्चालनमा

काठमाडौँ । लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार अब बचतकर्ताले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागू गरेको जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तरगत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने भएको छ ।

कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई

कार्यविधिले पाँच लाख रुपियाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ को रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रकम फिर्ता प्रक्रिया

बचतकर्ताले रकम फिर्ता लिन दाबी निवेदन दिनुपर्ने तथा समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आवश्यक कागजातमा नागरिकता प्रमाणपत्र, सेयर सदस्यता वा प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत विवरण, बैङ्क खाता नम्बर, ऋण विवरणलगायत समावेश रहनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रकम सिधै बचतकर्ताको बैङ्क खातामा पठाइने र फिर्ता गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको मौज्दातलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दामासाही व्यवस्था

कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा सबै बचतकर्तालाई दामासाही (अनुपातका आधारमा) रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

रकम नपाउने

कार्यविधिअनुसार ऋण नतिरेका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र उनीहरूको एकाघर परिवार, अपचलनमा संलग्न व्यक्ति तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीकर्ताले तत्काल रकम फिर्ता नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति रोक्का र लिलामी

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गरिने भएको छ । आवश्यक परे उनीहरूको तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पुरा पढ्नुहोस्

तीन वर्षपछि घरजग्गा बजारमा चहलपहल, कारोबार उच्च बिन्दुमा

काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबार तीन वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा रियल–स्टेट क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो, जसले बजारमा पुनः चहलपहल फर्किएको संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको “रियल–स्टेट कारोबारको वर्तमान अवस्था तथा प्रवृत्ति” सम्बन्धी अध्ययनअनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबारको मूल्य करिब १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसअघि घट्दो क्रममा रहेको कारोबार पुनः उकालो लाग्नुले बजार विस्तारको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

कर्जा विस्तारसँगै बजार चलायमान

अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म घरजग्गा कर्जा ७२.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ भने आवासीय कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले बढेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमार्फत रियल–स्टेट क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुँदै गएको देखाउँछ। कर्जा विस्तारले माग पक्षलाई बलियो बनाउँदै कारोबार वृद्धि गर्न टेवा दिएको देखिन्छ।

राजस्वमा उतारचढाव, पुनः सुधार

घरजग्गा क्षेत्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा २३.७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राजस्व त्यसपछि घट्दै २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ८.२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो। तर पछिल्लो अवधिमा सुधार भई पुनः करिब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

तथ्याङ्क प्रणाली विस्तार

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई आधार वर्ष मानेर रियल–स्टेट कारोबारसम्बन्धी तथ्याङ्क त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी चरणमा घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क निर्माण तथा प्रकाशन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको जनाएको छ, जसले बजारको यथार्थ मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

मौसमी प्रवृत्ति र क्षेत्रीय असमानता

तथ्याङ्कअनुसार घरजग्गा कारोबारमा स्पष्ट मौसमी प्रवृत्ति देखिएको छ। पहिलो त्रैमासमा कारोबार न्यून रहने र तेस्रो तथा चौथो त्रैमासमा उच्च हुने प्रवृत्ति कायम रहेको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कारोबार सङ्ख्याका आधारमा मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेश छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कारोबार न्यून रहेको देखिन्छ।

क्षेत्रफल र मूल्यका आधारमा फरक प्रवृत्ति

कारोबार भएको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा मधेश प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। मधेशमा २० आनाभन्दा माथिका प्लटमा बढी कारोबार हुने गरेको छ भने अन्य प्रदेशमा २.५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू बढी किनबेच हुने गरेको छ।

यस्तै, घोषित मूल्य (थैली रकम) का आधारमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ। विशेषगरी महानगर र उप–महानगर क्षेत्रमा ५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू सबैभन्दा बढी कारोबार भएको देखिएको छ।

समग्र संकेत: सुधारतर्फ फर्किँदै बजार

समग्रमा, घरजग्गा बजार केही वर्षको मन्दीपछि पुनः सुधारको मार्गमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। कर्जा विस्तार, राजस्व वृद्धिको पुनरागमन र कारोबारको बढ्दो प्रवृत्तिले आगामी दिनमा रियल–स्टेट क्षेत्र थप चलायमान बन्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पुरा पढ्नुहोस्

कर्जा विस्तार सुस्त, ब्याजदर निरन्तर घट्दो

काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०८३ को सुरुवातसँगै वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर फेरि घटाएका छन्। निरन्तर ओरालो लागेको ब्याजदरले निक्षेपकर्ताको प्रतिफल घटाइरहेको छ भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिने र कर्जा विस्तार सुस्त रहने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको संकेत देखिएको छ।

घट्दो दरको निरन्तरता

वैशाख महिनाका लागि सार्वजनिक गरिएको नयाँ दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ३.२३ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो महिना चैतमा क्रमशः ४.४९ प्रतिशत र ३.२९ प्रतिशत रहेको दर वैशाखमा ०.०८ र ०.०६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो।

यो गिरावट कुनै एकपटकको घटना नभई २०८२ सालभरि नै देखिएको प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। वर्षको सुरुवातमा तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको ब्याजदर वर्षको अन्त्यसम्म उल्लेख्य रूपमा घट्दा बचतकर्ताहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

तरलता बढी, कर्जा विस्तार सुस्त

ब्याजदर घट्नुको मुख्य कारण बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता हो। निक्षेप संकलन बढ्दो क्रममा रहँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित गतिमा नबढ्नुले बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन बाध्य बनाएको छ।

सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदासमेत निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारमा उत्साह नदेखाउनु अर्थतन्त्रमा अझै अनिश्चितता रहेको संकेत हो। उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा गति नलिँदा कर्जाको माग दबिएको देखिन्छ।

बैंकहरूबीच मिश्रित रणनीति

वैशाखका लागि नौ वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् भने १० बैंकहरूले चैत महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्।

दर घटाउनेमध्ये सिटिजन्स बैंकले ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.१५ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस्तै, एभरेस्ट बैंक (४.०५%), हिमालयन बैंक (४.५०%), कुमारी बैंक (४.०५%), एनआईसी एसिया बैंक (४.७५%), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (४.७५%), सिद्धार्थ बैंक (४.००%) र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (४.१०%) ले नयाँ दर सार्वजनिक गरेका छन्।

यता ग्लोबल आईएमई, इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कृषि विकास, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, नबिल, नेपाल बैंक, नेपाल एसबीआई, एनएमबी, प्राइम कमर्सियल, प्रभु र सानिमा बैंकहरूले भने अघिल्लो दरलाई यथावत् राखेका छन्।

निक्षेपकर्ता बनाम ऋणी: कसलाई फाइदा ?

ब्याजदर घट्दा ऋणीहरूलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध हुने सकारात्मक पक्ष देखिए पनि त्यसको लाभ पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, निक्षेपकर्ताहरूले घट्दो प्रतिफलका कारण वैकल्पिक लगानीका साधन खोज्न थालेका छन्, जसले दीर्घकालमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको संरचनामै प्रभाव पार्न सक्छ।

आगामी संकेत

हालको प्रवृत्ति हेर्दा निकट भविष्यमा ब्याजदरमा तत्काल वृद्धि हुने संकेत देखिँदैन। जबसम्म कर्जा माग उल्लेख्य रूपमा बढ्दैन र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुँदैन, बैंकहरूले ब्याजदर न्यून तहमा राख्ने सम्भावना उच्च छ।

यसले एकातर्फ ऋण लिने वातावरण सहज बनाउनेछ भने अर्कोतर्फ बचतकर्ताहरूका लागि चुनौती थप्नेछ।

पुरा पढ्नुहोस्