दुई सहकारीका ऋणी सूची सार्वजनिक, ऋण चुक्ता गर्न आग्रह

दुई सहकारीका ऋणी सूची सार्वजनिक, ऋण चुक्ता गर्न आग्रह

काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका कुल १३२ जना ऋणीहरूको नामाबली सार्वजनिक भएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका १२ जना तथा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका १२० जना ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । समितिले २०८३ वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामाबली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।

समितिले साविकमै ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामाबलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक प्रमाणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । साथै, बाँकी ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई शीघ्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले तोकिएको समयभित्र ऋण नतिरेमा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने, बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

ऋण नतिर्ने सहकारी ऋणीको नाम सार्वजनिक

ऋण नतिर्ने सहकारी ऋणीको नाम सार्वजनिक

काठमाडौँ । सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले पहिलो पटक ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्ने रणनीति अपनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिँदै ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न दबाब बढिरहेका बेला समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १० सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । समितिले ऋण नतिरे कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने पनि जनाएको छ ।

समितिका अनुसार घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल सहकारी वित्तीय, गौतम श्री सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, नेपाल वित्तीय सहकारी र तुलसी बहुमुखी सहकारीका ९२ ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।

समितिले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र ऋण नतिरे कानुन बमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यसअघि समितिले १५ दिने सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, निर्धारित अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएपछि ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । साथै अन्य ऋणीलाई समेत कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको सरकारले पहिलो चरणमा एक लाख रुपियाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एक लाख रुपियाँभन्दा कम बचत भएका करिब ३६ हजार पाँच सय बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ । सरकारले बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना गरी कार्यविधि समेत तयार गरिसकेको छ । हाल उक्त कोषमा सरकारले २५ करोड रुपियाँ जम्मा गरिसकेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूले करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बचत अपचलन गरेका छन् ।

 सहकारी पीडितलाई जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिँदै

सहकारी पीडितलाई जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटका कारण हजारौं सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने त्यसपछि क्रमशः अन्य पीडितहरूलाई पनि समेटिने योजना रहेको बताइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकार सहकारी पीडितप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पीडितहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पारदर्शी र छिटो प्रक्रिया अपनाइनेछ ।

सरकारले यसका लागि विशेष मापदण्ड तय गरेको छ, जसअन्तरगत पीडित बचतकर्ताले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । प्राप्त निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणपछि योग्य व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताले करिब ४६ अर्ब रुपियाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेकामा पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्नेलाई ठूला बचतकर्ताका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको संख्या १८ हजार रहेको छ ।

मन्त्री रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको बताउँदै साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरी बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ ।

बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी पनि समितिले गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता ऋणीलाई विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । ठूला फरार ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुलीमार्फत बचत सुरक्षित फिर्ता गरिने मन्त्री रावलको भनाई छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी संस्थाहरूमा अनियमितता बढ्दै गएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश र अविश्वास बढेको छ । यसअघि पनि सरकारलाई यस्तो समस्या समाधान गर्न दबाब बढ्दै आएको थियो ।

तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा तत्काल चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देदश जारी गरेको छ ।

ऋणीहरूलाई साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको सम्पूर्ण बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न समितिले मङ्गलबार जारी गरेको सूचनामामार्फत आग्रह गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूबाट असुल हुन बाँकी रकम संकलन गर्न आवश्यक भएको भन्दै समितिले समयमै कर्जा तिर्न सबै सम्बन्धित पक्षलाई ताकेता गरेको हो ।

यसैबीच, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जमानीकर्ताहरूलाई समेत तत्काल समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र कर्जा भुक्तानी नगरे वा सम्पर्कमा नआए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ ।

 बचत फिर्ता गर्न सरकारको नयाँ योजना, चक्रीय कोष सञ्चालनमा

बचत फिर्ता गर्न सरकारको नयाँ योजना, चक्रीय कोष सञ्चालनमा

काठमाडौँ । लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार अब बचतकर्ताले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागू गरेको जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तरगत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने भएको छ ।

कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई

कार्यविधिले पाँच लाख रुपियाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ को रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रकम फिर्ता प्रक्रिया

बचतकर्ताले रकम फिर्ता लिन दाबी निवेदन दिनुपर्ने तथा समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आवश्यक कागजातमा नागरिकता प्रमाणपत्र, सेयर सदस्यता वा प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बचत विवरण, बैङ्क खाता नम्बर, ऋण विवरणलगायत समावेश रहनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रकम सिधै बचतकर्ताको बैङ्क खातामा पठाइने र फिर्ता गर्दा समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको मौज्दातलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दामासाही व्यवस्था

कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा सबै बचतकर्तालाई दामासाही (अनुपातका आधारमा) रकम वितरण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

रकम नपाउने

कार्यविधिअनुसार ऋण नतिरेका बचतकर्ता, सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र उनीहरूको एकाघर परिवार, अपचलनमा संलग्न व्यक्ति तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीकर्ताले तत्काल रकम फिर्ता नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति रोक्का र लिलामी

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गरिने भएको छ । आवश्यक परे उनीहरूको तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नौं बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन : घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड

नौं बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन : घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । पाँचौ राष्ट्रिय लुघवित्त सदस्य सम्मेलन २०८२ नौं बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । चैत्र ८ र ९ गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उद्यमशीलता फैलाऔं, युवालाई स्वरोजगार बनाऔं भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने दृढ संकल्प व्यक्त गरेको छ । यसका लागि लघुवित्त संस्था एवं लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुले विद्यालयस्तरमा …पढ्दै कमाउदैÚ कार्यक्रम लगायत युवाहरुलाई स्वरोजगार सृजना गर्ने खालका आय तथा सीपमूलक तालिम, व्यवसायिक परामर्श र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने संकल्प गरेको छ ।

दोस्रो बुँदामा लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरूले सदस्यहरूसँग गर्ने व्यवहारलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानजनक बनाउने र सेवा प्रवाहलाई सदस्य केन्द्रीत र जिम्मेवार बनाउने संकल्प गरिएको छ । तेस्रोमा वातावरणमैत्री, उद्यमशील र स्वावलम्बी समाज निर्माणका लागि हरित वित्तीय कार्यक्रममा युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने र युवाहरूको तीन शून्य क्लब -शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी, शून्य खुद कार्बन उत्सर्जन) अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रको चौथो बुँदामा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कम्तीमा एक वातावरणमैत्री गाउँ निर्माण गर्न पहल गर्ने तथा हरित उद्यम र दिगो उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । पाँचौ बुँदामा समयको माग अनुसार डिजिटल प्रविधि मार्फत लघुवित्त सेवाहरुलाई सरल, सुरक्षित र पंहुचयोग्य बनाउने र सदस्यहरुमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गरि आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

छैटौं बुँदामा भने सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न मापदण्ड विकास गरी प्रत्येक वर्ष अध्ययन, मूल्यांकन र सुधारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । सातौमा लघुवित्त संस्था एवं लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा रहेका निष्कृय सदस्यहरूलाई पुनः सकृय बनाउन वित्तीय साक्षरता, उद्यम प्रवद्र्धन तथा नियमित अन्तक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन जोड दिइनेछ ।

आठौं बुँदामा विपन्न महिलाहरूले सामूहिक ऐक्यबद्धताको माध्यमबाट प्राप्त गर्दै आएको सहज कर्जा तथा बचत सेवाबाट वञ्चित गराउने वा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि -ऋण मिनाहा, चर्को व्याज) जस्ता भ्रममासदस्यहरू संलग्न नहुने उल्लेख छ । साथै अरु सदस्यहरुलाई पनि त्यस्ता कृयाकलापमा नलाग्न समुदायस्तरमै चेतना फैलाउने र रोक्ने विषयमा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रको अन्तिम नवौं बुँदामा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्न लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था, कर्मचारी र सदस्यहरू स्वयं जिम्मेवार भई कार्य गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसबाहेक आवश्यकता अनुसार एक आपसमा सहकार्य, संवाद गरी नीतिगत समस्या समाधानका लागि सरकार तथा नियामक निकायमा सामूहिक पहल गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव, विज्ञ वक्ताहरूको विश्लेषणात्मक धारणा, महिला उद्यमी सदस्यहरूको प्रेरणादायी अनुभव तथा लघुवित्तकर्मीहरूको तीन दशकभन्दा लामो अनुभव, भोगाइ र सिकाइलाई समेट्दै घोषणापत्र तयार गरिएको हो । सम्मेलनले विगतका अमूल्य अनुभव, सिकाइ र उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान लघुवित्त क्षेत्रले सामना गरिरहेको चुनौती, अवसर र आवश्यकता माथि गहन समीक्षा गरेको थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्त सदस्य, कर्मचारी, व्यवस्थापक तथा सरोकारवालाहरूले गरिबी, बेरोजगारी र वातावरणीय असन्तुलन जस्ता साझा समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले अनुशासित, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी र उद्यमशील समाज निर्माण गर्नमा घोषणापत्र महत्वपूर्ण हुने बताए । नेपालमा लघुवित्तको सफल अभ्यास मार्फत लाखौं विपन्न परिवारलाई उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको मार्गमा अग्रसर गराउने राष्ट्रका रूपमा विश्व समुदायमा परिचित हुँदै गएको सहभागीको भनाइ छ ।

कार्यान्वयनमा जोड

सम्मेलनको समापन सत्रमा सहभागीहरुले घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले लघुवित्तको माध्यमबाट नेपाली समाजमा आएको सकारात्मक परिवर्तन, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू मुख्यतया नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित हुने भएकाले ती संस्थाहरूले विपन्न परिवारको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिन नसक्ने बताउनुभयो । कुनै पनि नेपाली अभावमा रहन नपरोस् र उनीहरूसँग भएको सीप खेर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यले लघुवित्तले विपन्न वर्गको आवश्यकता पूरा गर्न काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लघुवित्तका सकारात्मक पक्षहरूसँगै यसका चुनौतीहरूप्रति पनि पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले सचेत गराउनुभयो ।

यससँगै राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गभर्नर डा.विजयनाथ भट्टराईले हाल लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको बताउनुभयो । करिब ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत ६४ लाख परिवारलाई समेटिएको यस क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांक छ । उहाँले …आफ्नो घर आफैं बनाउनुपर्छÚ भन्ने मान्यताका साथ संस्थाहरूले बाह्य सहयोगको मात्र भर नपरी आफैं भित्रबाट सुधार र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक र संस्था दुबैले सुशासनको पालना गरे मात्र देश र क्षेत्रको विकास सम्भव हुने उहाँको भनाइ छ । लघुवित्तहरूले अब ऋण दिने मात्र नभई उद्यमशीलता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लैजानुपर्ने समय आएकोतर्फ उहाँे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सम्मेलन आयोजक समिति अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले समापन मन्तव्य राख्ने क्रममा सम्मेलनमा लघुवित्तको सुरुवाती दिनहरूको चर्चा गर्नुभयो । दुई दिने बसाईबाट राम्रो घोषणा पत्र बनेको र सम्पूर्ण लघुवित्त र सदस्यहरुबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो  । लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य बैंकको पहुँच नपुगेका विपन्न व्यक्तिहरूको दैलोमा पुगेर सेवा दिनु रहेको उल्लेख गनुभयो । …लघुवित्तलाई व्यावसायिक बैंकको नजरबाट मात्र नहेरी Úमुटुदेखि मुटुसम्मÚ जोडिने प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने र सही पद्धति अपनाउँदा यसमा जोखिम शून्य वा न्यून हुने छÚ उहाँले भन्नुभयो । लघुवित्तहरुले थ्रि जीरो अवधारणामार्फते क्लबहरु गठन भएको र शुन्य गरिबी, शुन्य बेरोजगारी र शुन्य कार्बन उत्सर्जनमा काम गरिरहेको र अझै निरन्तरताका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

यसैगरी, आयोजक समितिका सदस्य सचिव बेचन गिरिले सम्मेलनले लघुवित्त अभियानलाई थप सदस्यमुखी, समुदायमुखी र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको बताउनुभयो । …लघुवित्तः वित्तीय सेवा मात्र नभई सामाजिक अभियान सम्मेलनले लघुवित्तलाई केवल वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र नभई एक सामाजिक सशक्तिकरणको अभियानका रूपमा स्थापित गरेको छÚ उहाँले भन्नुभयो । समापन समारोहमा उत्कृष्ट कर्मचारी र संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।

Need for Specialized Financial Institutions for Agricultural Transformation

Need for Specialized Financial Institutions for Agricultural Transformation

Kathmandu — Former Finance Minister and Economic Development Advisor to the Government of Nepal, Dr. Yubaraj Khatiwada, has emphasized the need for specialized financial institutions dedicated to the development and transformation of the agricultural sector.

Speaking at the 24th anniversary celebration of Small Farmers Development Microfinance Financial Institution Limited held in the capital on Sunday, he highlighted the necessity of institutions specifically working for the expansion and modernization of agriculture.

Recalling the significant role played by Small Farmers Development Microfinance in engaging small farmers in agriculture, livestock, and income-generating activities, Dr. Khatiwada argued that microfinance institutions must focus on linking their programs with production-oriented activities, or risk long-term sustainability challenges.

He expressed satisfaction over the way Small Farmers Microfinance has worked as a model in this regard, stating that institutions should not only disburse loans but also ensure that members can generate income from the loans they receive.

He noted that due to the institution’s demonstrated effectiveness and the proper utilization of government support, even international agencies have developed confidence in collaborating with it.

Recalling the abundant opportunities for enterprise and income generation through agriculture and livestock in Nepal, Dr. Khatiwada stressed the importance of shifting from individual to group-based production and income generation models.

He pointed out that markets for meat products such as buffalo and pork from Nepal have already reached third countries, and by ensuring market guarantees and promoting the production of healthy livestock, farmers' incomes could significantly increase.

“For this, specialized financial institutions with targeted programs are needed,” he said, encouraging Small Farmers Microfinance to move further ahead in this direction.

Dr. Khatiwada also suggested that alongside production and marketing, institutions should now focus on storage, processing, packaging, and branding to further uplift farmers' incomes.

Addressing issues in the cooperative and small savings sector, he noted that irregularities in cooperative institutions have increased in recent times due to deviations from cooperative principles. However, he expressed confidence that these problems would gradually be resolved.

To tackle rising financial irregularities, Nepal Rastra Bank’s Bank and Financial Institutions Regulation Department has already implemented new ‘Savings and Credit Cooperatives Guidelines 2081’ effective from Chaitra 21, 2081 B.S.

At the program, institutional chairman Khem Bahadur Pathak acknowledged problems in some cooperatives due to poor institutional governance. He noted that challenges arose when directors and staff failed to stick to their defined responsibilities, even as a nationwide campaign is underway to address such issues. He highlighted that cooperatives can positively impact communities and that reform must begin from within.

Small Farmers Development Microfinance currently works with 1,710 partner institutions across 77 districts, reaching 22 lakh families and 88 lakh members, providing wholesale credit, capacity building, technology transfer, and support for youth entrepreneurship.

Chairman Pathak also shared that the institution has successfully included historically marginalized communities such as Dom, Chamar, Musahar, Harijan, Dhobi, Dhawal, Chidimar, Pattharkat, Paswan, Chepang, Bankariya, and Raute.

At the anniversary event, CEO Dr. Shivaram Prasad Koirala remarked that cooperatives and microfinance institutions with honest leadership face no major obstacles. He cited examples of institutions overcoming financial challenges and even distributing profits to members, asserting that Small Farmers Agriculture Cooperatives continue to deliver commendable results despite difficulties.

Nepal’s Small Farmers Development Project began in 2032/33 B.S., and in 2058 B.S. it was established as Small Farmers Development Microfinance Financial Institution Ltd., previously registered as Small Farmers Development Bank. Its founding shareholders include the Government of Nepal, Agricultural Development Bank, Nepal Bank, Nabil Bank Limited, and other banks, financial institutions, and 231 small farmer cooperatives.

The institution currently has a paid-up capital of NPR 4.31 billion, with 38.9% owned by banks and financial institutions, 27.45% by small farmer cooperatives, 2.36% by international financial institutions, 30.06% by citizens, and 1.23% by others.

In addition, there are 902 small farmer cooperatives, 808 other cooperatives and microfinance institutions, totaling 1,710 partner institutions.

Its target groups include Dalits, indigenous nationalities, marginalized communities, and poor small farmers, who have achieved notable success in livestock, fish farming, poultry, vegetable farming, and high-value crops through the institution’s financial support.

On the occasion, awards were presented to the best-performing branches and partner institutions across different categories. The awardees included Nepalgunj branch as the best branch office, Taratal Small Farmers Agricultural Cooperative from Bardiya as the best national-level partner cooperative, Matribhoomi Microfinance Financial Institution as the best partner microfinance institution, Hami Nepal Savings and Credit Cooperative Limited from Jhapa as the best cooperative institution, and Bhagwati Kalapani Small Farmers Agricultural Cooperative Limited from Kavre as the best Kathmandu branch-level partner institution.

Additionally, Thakur Shrestha (office assistant) and Gun Bahadur Gidel (driver) were also honored for their contributions.

कृषिमा आत्मनिर्भरता र सम्भावनाको पहिचान: १४ कृषक पुरस्कृत

कृषिमा आत्मनिर्भरता र सम्भावनाको पहिचान: १४ कृषक पुरस्कृत

काठमाडौं । देशभरका उत्कृष्ट १४ जना कृषकलाई ‘राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सातै प्रदेशका प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट दुई–दुई जना कृषकलाई सम्मानसहित नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।

कार्यक्रम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन गरिएको हो । पुरस्कृत कृषकहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

पुरस्कृत कृषकहरूमा कोशी प्रदेशबाट सुरेश कुमार मेहता (आर्य कृषि फर्म), रमेश साह (रमेश कृषि फर्म) हुनुहुन्छ । यस्तै मधेश प्रदेशबाट भरत कुमार यादव (शम्भुनाथ माछा फर्म), हिरा बहादुर थापा मगर (निजगढ केरा एग्रीकल्चर) तथा बागमती प्रदेशबाट चेत प्रसाद ढकाल (कालिका पशु विकास केन्द्र), दयाराम मचामसि (ग्रीनलाइन एग्रो प्रालि) पुरस्कृत हुनुभएको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट छिरिङ ढोका गुरुङ (ङवाङ हिसी अर्गानिक फर्म), बाटुली तिवारी (मित्र वाटिका कृषि फर्म) र लुम्बिनी प्रदेशबाट जयपाल मौर्य (खाध्यन्न वाली), सुवास कुर्मी (शान्ती उन्नत पशुपालन तथा माछा फर्म) र कर्णाली प्रदेशबाट गोविन्द ओली (तरकारी खेती), भरतनाथ योगी (सुन्तला खेती) पुरस्कृत हुनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रेमप्रसाद जोशी (खप्तड पशुपन्छी तथा कृषि फर्म), लोकबहादुर थापा (कैलाशेधरी कृषि तथा पोल्ट्री फर्म प्रालि) हुनुहुन्छ ।

पुरस्कार प्रदान गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध नेपालको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कृषकको उत्पादनको बजारीकरण, समयमै बीउ, मलको आपूर्ति, प्रविधि, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि बीमा जस्ता सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो। “कृषिमा शिक्षित युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ, नविनतम प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छ, र कृषिको माध्यमबाट लाखौं आम्दानी गर्न सकिने उदाहरणहरू स्थापित भइसकेका छन्,” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम देशभरका कृषकहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो । “हाम्रा कृषकहरूको पसिनाले राष्ट्रको भान्सा भरिएको छ, खाद्य सुरक्षाको आधार बनेको छ,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

उहाँले कृषि पेशालाई आत्मसम्मान, सम्भावना र आधुनिकताको प्रतीकको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै युवाहरू, महिलाहरू र साना कृषकहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, प्रविधिको प्रयोग, र किसानमुखी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहो-याउनुभयो ।

पुरस्कारले कृषकहरूको योगदानलाई राष्ट्रले उच्च सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नेछ। साथै, कृषि पेशालाई आधुनिक, आत्मनिर्भर र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउँदै समाजमा सकारात्मक धारणा विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ, अब यसको विस्तार गर्नमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ

वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ, अब यसको विस्तार गर्नमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालघारीको सर्पट फडानी हुने क्रमलाई कडाइका साथ रोकिने बताउनुभएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय वन संंवद्र्धन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सालघारी प्रकृतिको अनुपम उदाहरण भएको र पानी पार्नका लागि यस्ता अग्ला रुखहरुको महत्व हुने भएकाले उमेर नपुगेसम्म साललाई व्यावसायिक उपयोगमा लान नहुने बताउनुभयो । 

“हरियो वन नेपालको धनको नारा पुरानै  भए पनि धनको रुपमा वनको सदुपयोग भएको थिएन तर अहिले हामीले एउटा संकल्प लिएका छौँ किन वनको विनास हुन नदिएर सौर्यमण्डलको सार्थकताका लागि वन संरक्षण गरेर कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “वन क्षेत्रको संरक्षण हामीले बढाएका छौँ । अब यसको विस्तार गर्नमा भन्दा उत्पादनमा जानुपर्छ । वनको व्यावसायिक उपयोगका लागि हतार पनि नगर्ने र ढिलो पनि नगर्ने नीति लिनुपर्छ ।” हाल नेपालमा हाल ४६ प्रतिशत वनको भाग रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु प्राकृतिक र जीवनमय देशमा हुर्केको उल्लेख गर्दै यो विश्व वातावरणका लागि पनि योगदानको विषय भएकाले अब वन सबलीकरण गर्ने र बुट्यानहरुलाई पनि सघन वनमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कृष् ििर वनको अधिकृत मिलेर फलफूल खेतीमा जोड दिन सकिने भन्दै उहाँले हिमाली भेगमा प्रशस्त जैतुनको खेती गर्न सकिने भएकाले क्षेत्रवादी नभई एकार्का क्षेत्रलाई सहयोगी हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले किसानहरुलाई पशुपालनजस्ता कुराहरुमा प्रेरित गर्दा नवीकरणीय वनलाई सहयोग हुने र चरिचरणको विस्तार गर्दा वन र कृषिको पर्यावरणलाई जोड्न सकिने बताउनुभयो । 

“मैले बाघको संख्या अब बढाउनु पर्दैन भन्दा वातावरणविरोधी भयो भनेर नबुझीकन टिप्पणी पनि गरियो । बाघले कानुनको किताब पढेको हँुँदैन । उसले भोक लागेर खाना नपाएपछि मान्छेलाई आक्रमण गर्छ । फोटाका बाघ हेरेर यसले केही गर्दैन भनेर हुँदैन ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम दोब्बरभन्दा बढी संख्यामा बाघ बढाएका छौँ । वनको छेउमा बस्नेलाई यसको पीरमर्का थाहा छ । वातावरणको संरक्षण मानव जातिका लागि गर्ने हो । मानव जाति नै असुरक्षित भएर वातावरणको संरक्षण गर्न सकिँदैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलील् पेरिस सम्झौता नमान्ने केही केही देशहरु रहेको उल्लेख गर्दै विश्व सहकार्यमा सबै आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यो महत्व आज बुझिएन भने भोलि बुझ्न ढिलो हुने लागेर नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

नेपाल तराईको समथर भुभाग देखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको भुगोलका कारण विभिन्न प्रकारका प्रकोपको उच्च जोखिममा

नेपाल तराईको समथर भुभाग देखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको भुगोलका कारण विभिन्न प्रकारका प्रकोपको उच्च जोखिममा

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल प्रकोप र विपदका दृष्टिमा उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभएको छ ।

श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजित एकिकृत वहुपक्षीय जोखिम पुर्वचेतावनी सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दे मन्त्री अधिकारीले नेपाल तराईको समथर भुभाग देखि उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको भुगोलका कारण पनि विभिन्न प्रकारका प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको र प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो खडेरी, शीतलहर, चट्याङ, हिमताल विस्फोट जस्ता घटनाका कारण ठूलो क्षति, पुर्वाधारको विनाश र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्री अधिकारीले जोखिम सम्बन्धी सूचनालाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकास योजनामा समावेश गर्न, सस्ंथागत क्षमता अभिबृद्धि गर्न र जीवनरक्षात्मक जानकारी संवेदनशील समुदायलाई समयमै पुर्याउने कार्यमा नेपाल प्रतिबद्घ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“जलवायु परिवर्तनले जोखिमहरुको आबृति र अनिश्चितता झन बढाएको उल्लेख गर्दे यसको बढी मार दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका समुदायले खेपिरहेको छ ।” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

जलवायु उत्थानशील तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीका लागि सदस्य राष्ट्रहरु बीच साझा दृष्टिकोण र सहकार्यमा नेपालले जोड दिएको पनि मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । श्रीलंका सरकार र क्षेत्रीय एकिकृत बहुजोखिम पुर्व चेतावनी प्रणाली (रिमेस) को संयुक्त आयोजनामा अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरुमा जोखिम र जोखिम पुर्वको पुर्व सुचना र एकिकृत प्रयासका सम्बन्धमा सम्मेलनमा छलफल भएको छ ।

सहकारी प्राधिकरणले अब गति लिन्छ, अभियानका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्

सहकारी प्राधिकरणले अब गति लिन्छ, अभियानका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्


काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएकोले अब यसले गति लिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले अब प्राधिकरणले गति लिने धारणा राख्नुभएको हो ।

उहाँले अब छिट्टै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेर काममा तीब्रता दिने बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रका समस्या र चूनौतीमा केन्द्रीत रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले अब थप गति लिने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणले विधि बनाएको छ । आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर काम कारबाही अघि बढाउँछ, छिट्टै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति अगाडि बढाउँछौं, त्यतिसम्मका लागि सचिवज्यूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने अवस्था छ ।’

साथै उहाँले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउन भिन्न कुरा हो । यसलाईं बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ, अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।’

त्यस्तै उहाँले सहकारी विभागको आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने समेत जानकारी दिनुभयो । ‘प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ । राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौं । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ,’ उहाँले भन्ुभयो ।

यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टको रुपमा बोल्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको तर्क दिनुभयो । उहाँले अब विभागको काम नियमन, प्रबद्र्धन र प्रशिक्षण भएकोले अब प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरेर थप प्रभावकारी काम गर्ने बताउनुभयो ।

‘प्राधिकरण र विभाग दुबै सरकारी निकाय हो । एकले अर्कोलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । त्यो खालको छुट हामीलाई हुँदैन । नेपाल सरकारले निर्देशन मान्नुपर्छ । यति काम तिमीले गर यति काम तिमीले गर भन्यो भने हामीले त्यही निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो’, उहाँले भने ।

प्राधिकरणको काम बचत तथा ऋणको मुल कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्नुपर्यो भने रजिष्ट्रारलाई सिफारीस गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यी सबै म्यानेडट विभागको पनि घटेको छैन । भूमिका घटाइएको छैन’, उहाँले भने, ‘त्यसले मात्र केही भूमिका डुप्लिकेशनको समस्या हो । हामीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नल्याएर अलि छलफल गरेर ऐन ल्याउन पाएको भए माथिका कामहरु एउटै निकायको भूमिकामा राखिन्थ्यो होला । अथवा अर्को विषय भनेको प्राधिकरण नयाँ संरचना भएकोले उसले फुल फङ्सन गर्ने समयसम्म भ्याकुम नहोस् भनेर पनि विभागको भूमिका नघटाएको पनि हुनसक्छ ।’

यस्तै, कार्यक्रममा पेनालिष्टका रुपमा धारणा राख्दै राष्ट्रियय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘विभाग हुँदा हुँदै प्राधिकरण आएर डुप्किकेशन भयो भन्ने कुरा आएको छ । खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले सहकारीको सिद्धान्त स्वनियमनको भएको र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँदै अब प्राधिकरणले सही तरिकाले नियमन गरेर प्रभावकारी काम गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणमा प्रभावकारी काम गर्न राष्ट्र बैङ्क समक्ष कर्मचारीका लागि आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी अपरिहार्य छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले राष्ट्र बैकको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा केही अन्यौलता आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण गठन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासँग जोडिएको छ । सिंगो सहकारी क्षेत्र गलत होइन । बचत बचत ऋणको कारोबार नै गलत होकी भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ । त्यो गलत हो ।’

‘सहकारी अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि नै बचत बृद्धि हो । सहकारीमा नियमन नभएर मात्रै समस्या आएको होइन । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षण नभएका कारण पनि समस्या आएको हो । हामी स्वनियमनमा नै चल्ने हो । सहकारी प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणमा बढी केन्द्रीत भएर जान आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिलेको मूख्य समस्या बचत फिर्ता, कर्जा असुलीका लागि सहजीकरण हो । यी विषयमा केन्द्रीत भएर अभियान अघि बढ्नुपर्छ । अभियानको माग अनुसार नै प्राधिकरण आएको छ । प्राधिकरणले अभियानका मागमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सबै सहकारीमा समस्या नभएको पनि धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो ‘व्यक्तिगत व्यवसाय गरेका संस्थामा समस्या आएको हो । यो विषयमा हामी सबै जानकार छौं । ‘गैरकानूनी रुपमा काम गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । विभाग र प्राधिकरण जस्ता जति कार्यालय आएपनि सहकारीको मुटु स्वनियमन नै हो ।’

यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अब छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) निर्विकल्प भएको बताउनुभयो ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष ढकालले धमिलो पानीमा राखेर सहकारी संस्था चल्न सम्भव नहुने बताउँदै साकोस ऐन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘बचत ऋण सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन (साकोस ऐन) हो ।’ ऐनको तत्काल आवश्यकताका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला र सम्बद्ध पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो – ‘यदि विषयक्षेत्र केन्द्रीत भएर जानेहो भने दुई पन्नाको भएपनि साकोस ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’

‘प्रतिस्थापन विद्येयकको रुपमा २-४ पन्नाको पनि त ऐन बन्दो रहेछ नि ! बचत तथा ऋण सहकारीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पनि २-४ पन्नाकै किन नहोस्, साकोस ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेसम्म सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने

सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेसम्म सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने

काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैङ्कबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतमात्र ऋण लिन सक्ने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार ऋण लिँदा पूँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने भएको छ ।

नयाँ मापदण्डमा संस्थाले प्रतिसदस्य बचत गर्न सक्ने संकलनको समेत सीमा तोकिएको छ । जस अनुसार एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोमा १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला भएकोमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकोमा ५० लाखको सीमा तोकिएको छ ।

गत १४ पुसअघि कायम भएको बचतको हकमा भने उक्त मितिबाट दुई  वर्षभित्र सीमा कायम गरिसक्नु पर्ने भएको छ । सदस्यले १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ ।

नयाँ प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेसम्म सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने भएको छ । संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पूँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी संस्थाले सदस्यको बचत सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न सक्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने भएको छ ।

बचत र ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने नियम ल्याइएको छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने छ ।

संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबर मात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी ऋण दिँदा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चालकलाई भने ऋण लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन-विस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । यो सीमा पूरा गर्न २०८३ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र व्यापारघाटा कम गर्न गाँजा खेती उपयुक्त माध्यम

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र व्यापारघाटा कम गर्न गाँजा खेती उपयुक्त माध्यम

काठमाडौं । अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र व्यापारघाटा कम गर्न गाँजा खेती उपयुक्त माध्यम भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

साप नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको “नेपालमा गाँजाखेतीको कानुनी प्रावधान तथा औद्योगिक र औषधिजन्य सम्भावना” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले गाँजा खेतीको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गाँजा खेती नीति, नियमको मातहतमा वैधानिकता दिनुपर्ने बताए ।

नेपालका विभिन्न भागमा अहिले पनि अवैधानिक रूपमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा प्रयोग हुने गरेको भन्दै यसलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यावसायिक खेती गरी आर्थिक लाभ लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘ग्रिन गोल्ड’ का नामले चर्चित गाँजाको खेती नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि सम्भाव्यता खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । कार्यक्रममा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि गाँजा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई वैधानिकता दिएर निश्चत क्षेत्र तोकेर स्थानीय सरकारको नियन्त्रण र नियमनमा रहने गरी स्थानीय कृषकहरूको अगुवाइमा यसको खेती गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

साप नेपालका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र जोशीले मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन जरुरी भएको बताउनुभयो । सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।

अल्लो तथा ह्याम्प एसोसियसनका अध्यक्ष गणेस एडीले हाल विश्व बजारमा भाँङ्ग तथा अल्लोको पोशाक तथा सामाग्रिहरुको माग बढेको हुनाले सरकारले यसलाई वैधानिकता दिएको खण्डमा खर्बांै राजस्व संकलन हुनुको साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बताउनुभयो । नेपाल फर्म व्यवसायी संघका अध्यक्ष ऋगेन्द्र गिरीले नेपालीहरु अझै पनि गाँजा, भाङ्गको महत्व बुझन नसकेर गरिब भएको बताउनुभयो । गाँजालाई पुन वैधानिकता दिएमा आर्थतन्त्रमा सुधार आउने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा साप नेपालका अध्यक्ष गीता भट्टराई, कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की, साप नेपालका अनुसन्धानकर्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले गाँजा खेतीलाई सहज गर्न कानुन बनाएर उत्पादन गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र बृद्धि गर्न ठूलो टेवा पुग्ने बताउनु भएको थियो ।

उत्पादन लागत घटाउन, उत्पादकत्व बढाउन र दीगो कृषि प्रणाली सुनिश्चित गर्न यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकता

उत्पादन लागत घटाउन, उत्पादकत्व बढाउन र दीगो कृषि प्रणाली सुनिश्चित गर्न यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिमा प्रयोग हुने यन्त्र तथा उपकरणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । ललितपुरमा आयोजित नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघको नवौ वार्षिक साधारण सभालाई सम्वोधन गर्दे मन्त्री अधिकारीले एकातिर कृषिलाई यन्त्रीकरण गर्दे जानु पर्ने आवश्यकता छ, अर्को तर्फ यस्ता उपरणको गुणस्तरीयतामा विश्वस्त हुने अवस्था छैन भन्नुभयो ।

आफु स्ंवयमले किनेको हाते टयाक्टर बिग्रिएर प्रत्येक वर्ष दश हजार भन्दा वढि खर्च गर्नू परेको वास्तविकता छ ,पचास हजार हालेर किनेको मेसिन मर्मत गरिरहन किसानले खर्च धेरै गर्न परिरहेको छ यो अवस्थाको अनत्य हुनपर्छ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

कृषि उपकरण खरिद गर्दा गुणस्तरमा निश्चिन्त भएर गर्न पनि किसानहरुलाई मन्त्री अधिकारीले आग्रह गर्नूभयो । कृषि यान्त्रिकीकरणको प्रवर्द्धनमा व्यवसायीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र अव यस्ता यन्त्र उपकरण स्वदेशमै वनाउन पहल गर्न व्यवसायीहरुलाई मन्त्री अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो ।
उत्पादन लागत घटाउन, उत्पादकत्व बढाउन र दीगो कृषि प्रणाली सुनिश्चित गर्न यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकता दिदै सरकार अघि वढेको छ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
आधुनिक कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरूमा अनुदानका कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका कारण उत्पादन वृद्धि हुदैछ ,यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार सरोकार पक्ष सँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।

सहकारीको अनुगनमा एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड

सहकारीको अनुगनमा एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुली मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले तीन तहको सरकारले सहकारीको अनुगन गर्दै आएकाले एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जान सकिने उहाँको भनाई छ । त्यसका साथै सहकारीलाई पूँजी, प्रविधि र व्रान्डिङमा लैजान दुबै सरकारले सघाउन सके उत्पादन बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी मूूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालन गरी सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको उहाँको भनाई थियो । कतिपय सहकारी संस्था क्रोनिक समस्यामा रहेकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलता रहको रजिष्ट्रार तामाङले जनाउनुभयो ।

त्यसैगरी सहकारीका व्यवस्थापकहरुलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले जनाउनुभयो । सहकारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न संस्थाहरुले यर्थाथ विवरण पठाउनुपर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पनि पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले पाँच÷छ जना कर्मचारीले प्रदेशको सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नियमित अनुगमन गर्न कस्ता र कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा एकिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका १५÷२० जना दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारको अस्थिर नीतिले सहकारीमा समस्या ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले देशमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको योगदान उल्लेख्य भएपनि मुल्याङ्कन गर्न नसकेको गुनासो गनुभयो । उहाँले स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्था सुरक्षित हुने र समस्यामा नपर्ने समेत बताउनुभयो ।

त्यसैगरी बागमती प्रोकूस्नकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले राज्य पुनःसंरचना पछि स्थानीय तहमा सहकारी विभाग र जनशक्ति व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकार जोखिम लिन तयार नभपनि काम भन्दा दाममा ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको गुनासो बढेर गएको बताउनुभयो । उहाँले ११८ सहकारी संस्थाले सदस्यको चार अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता नगरेको गुनासो विभागमा परेको जानकारी दिनुभयो । दुई हजार सहकारी संस्था काठमाडौं महानगरपालिका मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्रको स्वीकृत नदिन उहाँको आग्रह छ । सहकारी महाशाखामा १८ जना कर्मचारी भए पनि १३ जना कर्मचारी सदस्यको गुनासो सुन्नमा नै लागिपरेको उहाँको भनाई थियो । ललितपुर महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख चन्द्रलाल डंगोलले सहकारीको नियमन गर्न स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभयो । ललितपुर मातहतमा १५९ संस्था रहेकोमा २७ वटा संस्था समस्यामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेकाले प्रहरीमा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख जिवलाल कुँवरले सहकारीहरुले आफ्नो उद्देश्य नै थाहा नपाउँदा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले प्रारम्भिक सहकारी संस्था गठनदेखि नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सहकारीहरु उद्देश्यमा केन्द्रीत भएर काम गरेर समस्या समाधान भएर जाने बताउनुभयो । 

सहभागी रामेछाप जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष हिमाल ढुंगेलले सरकार र अभियान ठोस रुपमा कसरी जाने भनेर कार्यपत्रमा नआएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भइसकेकाले कसरी काम गर्छ भनेर प्रष्ट पार्न उहाँले आग्रह गनुभयो । अर्का सहभागी  प्रदेश सरकारले सहकारीको शाखा खोल्न स्वीकृत दिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्वीकृत नदिएकाले कसरी शाखा खोल्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो । अर्का सहभागीले संघीयतासँगै सहकारी संस्थालाई तीन तहमा विभाजन गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले सहकारीलाई नचिनेको गुनासो गर्नुभयो ।

South Asia faces policy bottlenecks related to trade, labor markets, poverty alleviation and climate change

South Asia faces policy bottlenecks related to trade, labor markets, poverty alleviation and climate change

New Delhi, India - The International Food Policy Research Institute (IFPRI), the South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), together with the Indian Council of Agricultural Research-Indian Agricultural Research Institute (ICAR-IARI) with support from CGIAR, launched an introductory training course on Computable General Equilibrium (CGE) modeling today. Over the course of the one-week long training program, participants will gain hands-on experience with IFPRI’s Standard CGE Model, equipping them with the skills to explore critical policy questions across diverse economic contexts. The program will serve as a launchpad for those looking to refine and expand their economic modeling capabilities to more advanced levels.

South Asia is home to some of the world's fastest growing and most dynamic economies. However, the region faces policy bottlenecks related to trade, labor markets, poverty alleviation, and climate change. CGE modeling is an essential analytical tool for researchers and policymakers in such a dynamic and ever-changing policy environment./They are especially helpful in South Asia, where thorough impact analysis is necessary for structural changes, policy reforms, and economic shocks. By modeling real-world situations and forecasting possible outcomes, CGE models facilitate data-driven decision-making, whether examining the effects of trade liberalization, tax reforms, energy policies, or climate adaptation plans.

Dr. Alka Singh, Professor and Head, Division of Agricultural Economics, ICAR-IARI, welcomed the participants emphasizing the importance of capacity-building initiatives like this training, which is the second since 2024 and mentioned that “such training provides a unique and valuable opportunity for cross learning among participants”.

Enhancing local competence in CGE modeling can improve policy formulation, promote regional cooperation, and propel sustainable economic development considering the region's interrelated economies and varied socioeconomic structures. To ensure resilient and inclusive growth, investments in CGE research and training will enable South Asian institutions to create context-specific, evidence-based policy solutions.

Dr. Shahidur Rashid, Director-South Asia Regional Office, IFPRI, underscored IFPRI’s continued role in capacity building since its inception. He also emphasized that “South Asia is also one of fastest growing sub-regions but also faces new and emerging challenges. Policy modeling can be an important tool to help governments and policymakers identify these challenges and understand the linkages in the system to find possible solutions and accelerate development”.

Dr. Selim Raihan, Executive Director, SANEM, gave the participants an overview of the training which will focus on both theoretical foundations and practical applications of CGE modeling, followed by a post-training hands-on research assignment, where participants will apply CGE modeling techniques to a policy issue of their choice, receiving mentorship from SANEM and IFPRI researchers.

To commemorate the success of the 2024 CGE training program and to inspire participants for the ongoing 2025 edition, two policy briefs were officially launched during the inaugural session. These briefs highlight key learnings from the previous training, emphasizing the role of CGE modeling in evidence-based policymaking.

“Economic policies are like torch bearers that can lead a country towards development and transformation and guide many key decisions. Thus, it is important to understand how policies interact under different situations, what could be the determinants of success and how to possibly achieve it while also balancing stakeholders' requirements.”, added Dr. Ch. Srinivasa Rao, Director and Vice Chancellor, ICAR-IARI.

The underutilization of data-driven policy tools is one of South Asia's major challenges. Instead of thorough cause analyses, many economic decisions are focused on short-term factors. By simulating the long-term implications of policies prior to implementation, CGE modeling helps to lower uncertainty and guarantee better policy results. A crucial step in utilizing data-driven policy tools is effective capacity building and skill training.

“One of the key pillars of ICAR's longstanding partnership with IFPRI is capacity building, and we have been working together to enhance capacities for scientists and researchers in ICAR institutions and state universities, particularly in areas of impact analysis and policy modeling. These tools help us monitor and study impact, opening possibilities for course correction and to consider new areas for research and investment.”, stressed Dr. R. C. Agrawal, Deputy Director General – Agricultural Education, ICAR. He also underscored the need to cultivate expertise in advanced computing tools, empowering individuals to become self-sufficient analysts. The transformative potential of Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), and data-driven innovations in agriculture, further opens avenues for future collaborations and groundbreaking advancements.

Dr. P. K. Joshi, President, Agricultural Economics Research Association (AERA), India, expressed his pleasure upon seeing participants from various countries and impressed upon them the importance of "skilling, re-skilling and upskilling". He noted that " in addition to data analytical skills, imagination and a clear vision for the future you wish to foresee are equally important for modeling.” He also suggested documenting and replicating this training process for other programs for increase efficiency.

Since 2001, IFPRI has been actively engaged in building capacity in CGE modeling, conducting over 30 training programs worldwide and training more than 500 researchers from 30 countries. As South Asian countries continue to navigate economic transformations, climate challenges, and trade policy shifts, the need for advanced analytical tools like CGE models has never been more critical.

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री  रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ  ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ  तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयवीच भएको  बैठकमा  मन्त्री अधिकारीले यस्तो वताउनुभएको हो । दुई मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरुवीच  हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरुबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको छ ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइएपनि तिनीहरुको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । छलफलमा सहभागीहरुले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहवाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमहरुलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनु पर्नेमा छलफलका सहभागीहरुको जोड रहेको थियो ।
बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो ।

 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रदेश विशेष कृषि कर्जा प्रडक्टको शुभारम्भ

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रदेश विशेष कृषि कर्जा प्रडक्टको शुभारम्भ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले एक प्रदेश एक विशेष कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेश विशेष कृषि कर्जा प्रदान गर्ने प्रडक्टको शुभारम्भ गरेको छ ।

बैंकले देशको सम्पूर्ण प्रदेशका कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशगत विशेष कृषि उपजहरुका आधारमा अधिकतम पाँच करोड रुपियाँसम्म एक प्रदेश एक विशेष कार्यक्रम अन्तरगत उक्त  प्रडक्टको शुभारम्भ गरेको हो ।

कानूनी रुपमा फर्म वा कम्पनीमा दर्ता भई कषि व्यवसायमा आबद्ध १८ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेर सम्मका नेपाली नागरिकले कर्जाको लागि आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले विशेष कृषि उपज निर्धारण गरी बैंकले कृषि कर्जा निर्देशिका, २०६९(संशोधन सहित) अनुसार लगानी गरिने यो कर्जा अधिकतम १० वर्ष अवधिका लागि प्रदान गरिने जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशमा अलैंची, मधेश प्रदेशमा माछा, बाग्मती प्रदेशमा कुखुरा, गण्डकी प्रदेशमा फलफुल, लुम्बिनी प्रदेशमा पशुपालन, कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा केरा खेतीलाई विशेष कृषि उपज निर्धारण गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

आधार दरमा ०.५० प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिने यो कर्जामा खुद व्यापारिक सम्पत्तिको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा लगानी गर्ने जनाएको छ । ग्राहकले सञ्चालन गर्ने कृषि परियोजना नै धितोको रुपमा रहने छ भने आवश्यकता अनुसार घर÷जग्गा समेत धितो सुरक्षणको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने यस्तो कर्जाको बीमा गरने बैंकले जनाएको छ । बैंकको देशैभर रहेका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट प्रदेश विशेष कृषि कर्जा प्रदान गरिने बताइएको छ ।


 अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासमा विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ

अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासमा विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण ्मन्त्री बलराम अधिकारीले अब सहकारीमा कडाइका साथ नियमन हुने बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १४औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा आएका समस्यालाई समाधानका लागि सरकार अहिले लागि परेको र अब प्रभावकारी नियमनका लागि पनि काम गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्कालै समाधान गर्न नसकिने भएपनि विस्तार सुधार हुँदै जाने बताउनुभयो । ‘सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन हामीले नियामक निकाय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौं । यसका लागि कानुन बन्दैछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो निकाय कस्तो बनाउने भनेर ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लिँदैछौं ।’ मन्त्री अधिकारीले सरकारको पक्षबाट यो क्षेत्रमा भएका समस्या हल गर्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई पत्रकारले उजागर गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

‘अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी हो । यस क्षेत्रमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई पत्रकारले उजागर गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले यो क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासमा विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ । सहकारीप्रति अहिले भ्रम फैलाइएको छ, त्यसलाई हामीले चिर्नुपर्ने छ ।’

पछिल्लो समय जनमानसमा सबै सहकारी खराब छन् भन्ने हल्ला र भ्रम फैलाइएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो – ‘सहकारीमा एकै प्रकृतिका मानिस छैनन् । कोही सानो बचत गर्ने, कोही ठूलो ठूलो बचत गर्ने, कोही आन्दोलनका लागि मात्र पनि सहकारीमा प्रवेश गरेका छन्’, सबैको स्वार्थ एउटै छैन ।’

यस्तै, कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा अहिले सबै मिलेर विश्वास बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीका विषयगत संघ÷संस्थालाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘सहकारी क्षेत्र नै संवेदनशील अवस्थामा छ । यो अवस्थामा हामीले सहकारीकर्मी र सहकारीका सदस्यलाई विश्वास बढाउनु पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन नियम विपरित काम भएका भए पत्रकारले बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारी अभियानबाट केही कमीकमजोरी भएको बताउँदै अब यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकार, अभियान र सञ्चार क्षेत्रले सहकार्य गरर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउने सिमित पत्रकारहरूको प्रयासबाट स्थापना भएको सीजेएनमा वर्सेनि सदस्यहरू बढ्दै गइरहेको बताउँदै संस्थाले गर्ने गतिविधिमा पनि गुणात्मक विकास र विस्तार हुँदै गएको बताउनुभयो । संस्थाले विभिन्न क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रम, पत्रकारिता तालिम, समसामयिक विषयवस्तुमाथिको छलफल लगायत कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर सदस्यको कलम तिखार्ने काम सीजेएनले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगाईंले सहकारी पत्रकार समाजले सहकारी क्षेत्रमा भएका विकृति तथा विसंगतिमा कलम चलाउन आफ्ना सदस्यलाई उत्प्रेरित गराएर ठूलो योगदान गरेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा पनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन अझ सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रमका सभापति तथा सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले वि.सं. २०६८ साल भाद्र १९ गते स्थापित सीजेएन आज एउटा परपक्व र परिचित संस्थाका रूपमा स्थापित रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आफ्ना सदस्यहरूको सिप विकास तथा क्षमता अभिबृद्धि गर्दै सहकारीलाई एउटा प्रमुख बिटका रूपमा स्थापित गराउनका लागि संस्थाले ठूलो योगदान र भूमिका खेल्दै आएको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा समाजले सहकारीको पुरुत्थान विषयमा सीजेएन स्मारिका पनि विमोचन गरेको छ ।

 सहकारीले सदस्यको पहुँच पुग्नेगरी स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने

सहकारीले सदस्यको पहुँच पुग्नेगरी स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । अब सहकारी संस्थाहरुले संस्थामा सदस्यको पहुँच पुग्नेगरी स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय सहकारी विभागले सबै सहकारी संघसंस्थाहरुलाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले स्वेतपत्रको ढाँचा समेत सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी संस्थाका सदस्यले संस्था नै नचिन्ने, संस्था नदेख्ने, सञ्चालकलाई पनि राम्ररी नचिन्ने अवस्थाले गर्दा सहकारीमा सहकारीमा समस्या आएको आम गुनासो बढिरहेका बेला विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सबै सहकारी सघसंस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा विभागले उपलब्ध गराएको ढाँचा बमोजिम श्वेतपत्र तयार गरी आफ्ना सबै सदस्यहरु समक्ष सहज रुपमा पहुँच पुग्ने गरी उपयुक्त माध्यमवाट सार्वजनिक गर्न निर्देशनमा भनेको हो ।

विभागले सबै सदस्यहरु समक्ष सहज रुपमा पहुँच पुग्ने गरी उपयुक्त माध्यमबाट स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन गरेको हो ।

‘सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधानार्थ गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएको सुझाव समेतका आधारमा विगत वर्षदेखि नै सहकारी संघसस्थाहरुले स्वेत पत्र जारी गर्ने गरेको व्यहोरा विदितै छ ।’ विभागले निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी विभागले सदस्यहरुको विश्वास र पारदर्शिताको माध्यमबाट मात्र सहकारी संस्थाको प्रभावकारीता र दिगोपना कायम रहने हुनाले सबै सहकारी संघसस्थाहरुले अनिवार्य रूपमा विभागको ढाँचा बमोजिम स्वेतपत्र तयार गरी आफ्ना सबै सदस्यहरु समक्ष सहज रुपमा पहुँच पुग्ने गरी उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुहुन र नियामक निकायले माग गरेको बखत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सबै सहकारी सघसंस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा विभागले उपलब्ध गराएको ढाँचा बमोजिम श्वेतपत्र तयार गरी आफ्ना सबै सदस्यहरु समक्ष सहज रुपमा पहुँच पुग्ने गरी उपयुक्त माध्यमवाट सार्वजनिक गर्न विभागको निर्देशन छ ।

त्यसैगरी विभागले सदस्यहरुको विश्वास र पारदर्शिताको माध्यमबाट मात्र सहकारी संस्थाको प्रभावकारीता र दिगोपना कायम रहने हुनाले सबै सहकारी संघसस्थाहरुले अनिवार्य रूपमा विभागको ढाँचा बमोजिम स्वेतपत्र तयार गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।

संस्थाले आफ्ना सबै सदस्यहरु समक्ष सहज रुपमा पहुँच पुग्ने गरी उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र नियामक निकायले माग गरेको बखत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

 समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड बराबरको दायित्व यकिन

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड बराबरको दायित्व यकिन

काठमाडौँ । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपियाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत मागदाबी निवेदनको संख्या ५९ हजार ५८७ र ती निवेदनबाट देखिएको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले एक सय दिनको उपलब्धि तथा प्रगति र आगामी दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको र दीर्घकालसम्मका लागि समस्या समाधान गर्ने निकायका रुपमा प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो एक सय दिनमा थप दुईवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, सहकारीतर्फ ३२ र गरिबी निवारणतर्फ आठवटा गरी एक सय एक कामको प्रगति हासिल भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्ने विभिन्न १६ वटा योजना पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता, मालपोत नापी तथा सहकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको ठोस समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका पहलकदमीलगायत कामलाई मन्त्री अधिकारीले आफ्नो एक सय दिनका उपलब्धिमा राख्नुभएको छ ।

सङ्घीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटि हटाउने काम गरेको, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको तथा देशका विभिन्न स्थानमा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भएको सहकारीमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ रुपले जान खोजेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिँदै गएको समस्या समाधानको विषयलाई पनि सरकार र मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्ने, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापनालगायतको काम सुरु भइसकेको सहकारीमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेगरी मन्त्रालयले योजना बनाएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय भूउपयोग योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा तयार पारेको, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेको, भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको, छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकोलगायतका काम मन्त्रालयबाट भएको अधिकारीको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नापनक्सा तथा जग्गा दर्ता गर्दा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी भूसर्वेक्षण ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुठी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न गुठी प्रशासकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोतमा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत परिमार्जनका लागि अवधारणा तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री अधिकारीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन अवधिमा दुई हजार चार सय १६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतदेखि रोकिएको विभिन्न १५ जिल्लाका गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, गरिब परिवारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन एवं प्रशोधन हुन बाँकी १३ वटा जिल्लाबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सुरु गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता संरचनाहरु गठन गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना  सहकारीमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पूर्ण विवरण झल्किने गरी स्वेतपत्रको ढाँचा तयार गरी सबै सहकारी सङ्घसंस्थालाई १५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।