काठमाडौँ । अब वाणिज्य बैंकहरुले काउन्टरसाइक्लिक बफर अनुसार थप पुँजी कायम गर्नु नपर्ने भएको छ । बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा काउन्टरसाइक्लिक बफर अनुसार थप पुँजी कायम गर्नु नपर्ने नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो । यस्तो बफर शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो बफर शून्य प्रतिशत कायम गरेको हो ।
एकीकृत निर्देशन अनुसार अधिक कर्जा प्रवाहले निम्त्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राथमिक पुँजीबाट कायम गर्नुपर्ने अतिरिक्त पुँजीको व्यवस्था (काउन्टर साइक्लिकल बफर)को प्रावधान चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लागू नहुने भएको छ ।
आकस्मिक संकटको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न बैंकहरूले अतिरिक्त रूपमा जोहो गर्ने यही पुँजीको अंशलाई ‘काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर’ भनिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागू हुनेगरी यस्तो व्यवस्था हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले बैंकहरुलाई थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा यस्तो बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो ।
एकीकृत निर्देशनका अनुसार २०८४ साल असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । जसमा यसअघि एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा उल्लेख भएकामा संशोधन गरी दुई करोड कायम गरिएको छ ।
यसबाट लघु, घरेलु तथा साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास लिइएको छ ।
काउन्टरसाइक्लिक बफर २०७६ सालमा लागू गर्ने घोषणा भए पनि कोभिड–१९ को कारण देखाएर बैंकहरूले लागू नगर्न आग्रह गर्दै आइरहेका थिए । गत आव राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पाँच कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपातको औसत र पछिल्लो आवको जिडिपीमा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपातअन्तरका आधारमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर (अतिरिक्त पुँजीकोष) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरूले पुँजीकोषको दबाब खेप्नुपरेको र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह गर्न नसकेको समस्या देखाएपछि राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षमा शून्यमा झारेको हो ।
.jpeg)
