.jpg)
काठमाडौँ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी संस्थाले ५० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेकाले कार्यान्वयन गर्न छिट्टै कार्यविधि बनाइने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी : कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले वित्तीय सहकारी संस्थालाई अध्ययनबिना नै उत्पादनमा लैजाँदा वित्तीय जोखिम आउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसमा अभियानसँग छलफल गरी प्रतिफल आउने गरी बचत सहकारीले पनि आफ्ना सदस्यलाई उत्पादनतर्फ लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छाैं ।”
विभागले चाँडै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग छलफल गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भएका सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारी ऐन २०७४ ले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि ती सरकारले नतिजा नदेखिने गरी नियमन नगरेको उहाँको गुनासो थियो । हालसम्म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलगायतका सहकारीका छाता सङ्घले पनि सदस्य सङ्घसंस्थाको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन नबुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।
साथै, सहकारी ऐन २०७४ ले दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारीबीच अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अन्य क्षेत्रगत कानुनले अवरोध गरेको रजिस्ट्रार पण्डितले बताउनुभयो ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्न अवरोध गरेकाले सहकारी मन्त्रालयले उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको लागि राम्रा र नराम्रा दुबै पक्षबाट हेर्न सकिने बताउनु भयो । सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पदानमा जाने सहकारीहरुलाई अनुदान दिने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने कडेलको बुझाई छ । तर, कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उहाँको भनाई थियो । यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा कडेलको जोड छ ।
विगतमा पनि सहकारी व्यवस्थापनको लागि योजनाहरु आउने गरेतापनि कार्यान्वयनमा नआउँदै हराएर जाने समस्या देखिएको उहाँको भनाई थियो । बजेट आउनु भन्दा पहिले सम्बन्धित निकाय र सहकारी अभियानसँग छलफल गरेर ल्याएको भए अझ बढी प्रभाकारी हुने अध्यक्षको ठम्मयाई छ ।
सहकारी क्षेत्रको लागि बढाईको आय करको दर परिमार्जत हुनपर्ने महासंघको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त व्यवस्था नसच्याएमा सहकारी अभियानताहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने कडेलको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कोभिड भन्दा महासंकटको रुपमा तरलता संकटले लिएको बताउनु भयो । यति लामो अवधिसम्म तरलता संकट यो भन्दा पहिले नभएको भन्दै यस समस्या समाधान गर्न प्रति राज्य गम्भिर भएर लाग्न पर्ने उप्रेतिको भनाई थिायो ।
बजेटमा आएका राम्रा पक्षहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले नै चासो नदिँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको अध्यक्ष उप्रेतिले प्रष्ट पार्नुभयो । बजेटमा समावेश भएका कुराहरुलाई सबै पक्षहरु मिलेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले नीतिगत अस्थिरता रहेकाले बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो । सहकारी विभागले ऐन कार्यान्वयनको प्राथमिकिकरण र ऐनमा रहेका मुख्य विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफुहरूले १० वर्षदेखि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युुसन बनाएर सहकारीको नियमन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको भएपनि त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो । सहकारी महासंघ र सहकारी विभागले साझा रणनीतिक तय गरी त्यसभित्र सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसनको विषयलाइ जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री गुरागाईंले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलाई कृषिजन्य वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कलाई एलसी खोल्न अनुमति नदिएको बताउँदै उहाँले अन्य वस्तु आयातका लागि अनुमति नदिए पनि कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि भने एलसी खोल्न अनुमति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
