काठमाडौं । बीमा समितिले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न नयाँ मापदण्ड बनाई लागु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५५ र २८५ को कोरोना बीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बीमा समितिले मापदण्ड बनाई लागु गरेको हो ।
समितिले कोरोना भाईरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमा समितिबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपालका २० वटा बीमा कम्पनीहरु मार्फत बिक्री भइरहेको जनाएको छ ।
कोरोना बीमालेख अन्तर्गत एक लाख रुपियाँ र ५० हजार रुपियाँ गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको समितिले जनाएको छ । एक लाख रुपियाँ बीमाङ्क कायम भएको बीमा लेखका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपियाँ बीमाशुल्क कायम गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सगोलमा बसेको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा एक लाख रुपियाँको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति छ सय रुपियाँ र ५० हजार रुपियाँको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति तीन सय रुपियाँ बीमा शुल्क कायम गरिएको समितिले जनाएको छ ।
बीमालेख खरिद गर्नका लागि बीमित नेपाली लागरिक हुनुपर्ने, कुनै नेपाली नागरिक भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको रहेछ भने १५ दिन अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टीनमा र बाँकी १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त तोकिएको छ । यस्तै कोरोना बीमाका लागि सामुहिक कोरोना बीमाका लागि आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्यहरु उल्लेख गरिएको
स्वघोषणा सहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात तथा एकल वा सामूहिक कोरोना बीमा खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा परिवार विगत ३० दिनसम्म नेपालमा बसोबास गरेको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिले दाबी सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कोरोना बीमालेख खरिद गरेको १५ दिन पश्चात् र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बीमालेख बमोजिमको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिनेछ । सो कार्यका लागि बीमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त गरेको सात दिनभित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । दाबी भुक्तानी नहँुदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य अनुसार आम नागरिकले गर्ने सामूहिक कोरोना बीमामा मात्र ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामूहिक कोरोना बीमाका लागि अनुदान प्राप्त गर्न बीमकले समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिए बमोजिमका जोखिमाङ्कन व्यवस्था सम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । एकाघर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको स्वघोषण एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात तथा एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाम तथा उमेर खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
कोरोना बीमा गरेको परिवार विगत ३० दिनसम्म नेपालमा नै बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात तथा यो बीमालेख सुविधा कुनै पनि परिवारले एउटा कम्पनीबाट एकपटकका लागि मात्र पाउनेछ । साथै, बीमालेखको अवधि २०७८ साल असार मसान्तसम्म मात्र लागु हुने बताइएको छ ।
बीमकले सामूहिक बीमा गर्दा उल्लेखित प्रकृया र मापदण्ड विपरीत बीमा गरेको पाइएमा त्यस्तो बीमाशुल्क अनुदान स्वरुप उपलब्ध नगराइने साथै, त्यस्तो बीमितको कोरोना संक्रमण भएको पाइएमा बीमालेख बिक्री गर्ने बीमा कम्पनीको वासलातबाट दाबी भुक्तानी दिन सम्बन्धित बीमकलाई समितिले निर्देशन दिन सक्ने जनाएको छ ।
समितिले कोरोना भाईरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमा समितिबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपालका २० वटा बीमा कम्पनीहरु मार्फत बिक्री भइरहेको जनाएको छ ।
कोरोना बीमालेख अन्तर्गत एक लाख रुपियाँ र ५० हजार रुपियाँ गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको समितिले जनाएको छ । एक लाख रुपियाँ बीमाङ्क कायम भएको बीमा लेखका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपियाँ बीमाशुल्क कायम गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सगोलमा बसेको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा एक लाख रुपियाँको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति छ सय रुपियाँ र ५० हजार रुपियाँको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति तीन सय रुपियाँ बीमा शुल्क कायम गरिएको समितिले जनाएको छ ।
बीमालेख खरिद गर्नका लागि बीमित नेपाली लागरिक हुनुपर्ने, कुनै नेपाली नागरिक भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको रहेछ भने १५ दिन अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टीनमा र बाँकी १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त तोकिएको छ । यस्तै कोरोना बीमाका लागि सामुहिक कोरोना बीमाका लागि आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्यहरु उल्लेख गरिएको
स्वघोषणा सहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात तथा एकल वा सामूहिक कोरोना बीमा खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा परिवार विगत ३० दिनसम्म नेपालमा बसोबास गरेको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिले दाबी सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कोरोना बीमालेख खरिद गरेको १५ दिन पश्चात् र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बीमालेख बमोजिमको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिनेछ । सो कार्यका लागि बीमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त गरेको सात दिनभित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । दाबी भुक्तानी नहँुदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य अनुसार आम नागरिकले गर्ने सामूहिक कोरोना बीमामा मात्र ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामूहिक कोरोना बीमाका लागि अनुदान प्राप्त गर्न बीमकले समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिए बमोजिमका जोखिमाङ्कन व्यवस्था सम्बन्धी कागजात पेश गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । एकाघर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको स्वघोषण एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात तथा एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाम तथा उमेर खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
कोरोना बीमा गरेको परिवार विगत ३० दिनसम्म नेपालमा नै बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात तथा यो बीमालेख सुविधा कुनै पनि परिवारले एउटा कम्पनीबाट एकपटकका लागि मात्र पाउनेछ । साथै, बीमालेखको अवधि २०७८ साल असार मसान्तसम्म मात्र लागु हुने बताइएको छ ।
बीमकले सामूहिक बीमा गर्दा उल्लेखित प्रकृया र मापदण्ड विपरीत बीमा गरेको पाइएमा त्यस्तो बीमाशुल्क अनुदान स्वरुप उपलब्ध नगराइने साथै, त्यस्तो बीमितको कोरोना संक्रमण भएको पाइएमा बीमालेख बिक्री गर्ने बीमा कम्पनीको वासलातबाट दाबी भुक्तानी दिन सम्बन्धित बीमकलाई समितिले निर्देशन दिन सक्ने जनाएको छ ।
