उहाँले ‘खर्च गर्नुहोस्’ भनेर सचिवहरूलाई भनिरहनु नपर्ने र भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभएको हो । ‘पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा बारबार यस्तो बैठक गर्नु आवश्यक होइन राम्रो कुरा होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्याको सहजीकरण गर्नु ठिकै हो । तर खर्च गर्नुपर्छ भनेर दबाबको रूपमा दबाब दिइरहनुपर्ने कुरा ठिक संस्कार होइन । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
यसैगरी मन्त्री शर्माले हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुन सक्ने/नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिन निर्देशन दिनुभयो । जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्नुहुँदै खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाहरूको सूची बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । खर्च हुने कुरामा शतप्रतिशत जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो सूची तयार पार्न उहाँले भन्नुभएको हो । त्यस्तै उहाँले खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आ–आफ्नो अनुभवसहितको सुझावसमेत दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेषगरी अग्रसरता लिएर योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो । त्यसमा पनि पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयको भूमिका थप हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
