विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमाबली २०७८ जारी : अब विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नचाहिने

काठमाडौं । अब नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमाबली २०७८ जारी गर्दै विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्विकृत गर्ने निकायबाट लगानीको स्विकृती प्राप्त गरेपछि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्विकृती अनिवार्य नहुने भएको छ ।

विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमाबली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने भएको छ । योसँगै सानो तिनो लगानी पनि भित्र्याउनका लागि राष्ट्र बैंक धाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखाङ्कन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखाङ्कन गर्ने र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्न सो विनियमाबली ल्याइएको हो । यी लगायतका विषयहरूलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एवम् आर्थिक क्रियाकलापहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले  विनियमहरू बनाएर मङ्गलबारदेखि जारी गरेको हा ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटहीमा पनि केही सहजीकरण गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको रकम लैजान पनि सहज बनाइएको छ । लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाइएको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन छिटो र छरितो हुने बनाइएको छ । यसैगरी, विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखाङ्कन सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइएको छ ।

वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन भने गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि लेखाङ्कन नभएको भए अब सूचना जारी गरेर एक वर्षको समय दिइने व्यवस्था गरेको छ र कागजपत्र पुरा भएको सात दिनभित्र लेखाङ्कन हुनेछ ।

विदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमाबलीमा छ । विदेशी ऋणको लागि १५ दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सो ऋणको लेखाङ्कन छ महिनाभित्र गर्नुपर्छ । भुक्तानी तालिका तोकेर ऋण आएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी हुने छ । राष्ट्र बैंकमा गइरहनु नपर्ने भएको छ ।

नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्न सक्छन् । यसका लागि नौ वटा कागजपत्र आवश्यक पर्छ । विदेशबाट रकम भित्रिएको र फिर्ता बाहिरिएको विवरण बैक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रिय बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।


SHARE THIS