काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटका कारण हजारौं सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने त्यसपछि क्रमशः अन्य पीडितहरूलाई पनि समेटिने योजना रहेको बताइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकार सहकारी पीडितप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पीडितहरूको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पारदर्शी र छिटो प्रक्रिया अपनाइनेछ ।
सरकारले यसका लागि विशेष मापदण्ड तय गरेको छ, जसअन्तरगत पीडित बचतकर्ताले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । प्राप्त निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणपछि योग्य व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताले करिब ४६ अर्ब रुपियाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेकामा पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्नेलाई ठूला बचतकर्ताका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको संख्या १८ हजार रहेको छ ।
मन्त्री रावलले बचत फिर्ताका लागि धेरै काम भइसकेको बताउँदै साना बचतकर्ताको रकम पहिले फिर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण संकलन गरी बचत रकम फिर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ ।
बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी पनि समितिले गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता ऋणीलाई विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । ठूला फरार ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुलीमार्फत बचत सुरक्षित फिर्ता गरिने मन्त्री रावलको भनाई छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी संस्थाहरूमा अनियमितता बढ्दै गएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश र अविश्वास बढेको छ । यसअघि पनि सरकारलाई यस्तो समस्या समाधान गर्न दबाब बढ्दै आएको थियो ।
तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा तत्काल चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देदश जारी गरेको छ ।
ऋणीहरूलाई साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको सम्पूर्ण बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न समितिले मङ्गलबार जारी गरेको सूचनामामार्फत आग्रह गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूबाट असुल हुन बाँकी रकम संकलन गर्न आवश्यक भएको भन्दै समितिले समयमै कर्जा तिर्न सबै सम्बन्धित पक्षलाई ताकेता गरेको हो ।
यसैबीच, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जमानीकर्ताहरूलाई समेत तत्काल समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र कर्जा भुक्तानी नगरे वा सम्पर्कमा नआए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
.jpeg)
