काठमाडौँ । सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्र र बैंकहरुमा बढ्दो तरलतालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउने नीति अवलम्बन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा आएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता पर्याप्त रहे पनि कर्जा प्रवाहको बृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढ्दो क्रममा रहेको तरलतालाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ ।
कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा केही नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिइएको छ ।
घरजग्गा खरिद गर्नेले आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म रकम बैंकको साँवा तथा ब्याज अर्थात् किस्ता भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै त्यसरी भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । हायर पर्चेजअन्तरगत सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाएर शतप्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिको छ । जुन यसअघि हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एक वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएका छन् । यसले पनि कर्जा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । फलस्वरुपः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलताको अपस्था छ । अधिक तरलताको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएको हो ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई एक दशमलव २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चाँदी आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तीन प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र सात प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ । यस्तै विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा जोड दिन नियामकीय व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो । यसले स्वभाविक रूपमा अर्थतन्त्रमा केही समयपछि सकारात्मक प्रभाव देखिने र बजारमा उत्साह बढाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले मौद्रिक नीति डाईनामिक हुने बताउँदै भन्नुभयो – “राष्ट्र बैंकले तीन महिनामा पुनरावलोकन गरिरहेको हुन्छ । किनभने आर्थिक स्थिति पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अहिलेको त्रैमासिक समीक्षा नौ महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिती तथा सम्भावित असार मसान्तसम्मको आर्थिक स्थितीलाई मध्यनजर राखेर व्यवस्था गरिएका हुन् । अहिलेको समीक्षामा धेरै परिवर्तन गरिएका छैनन् । तर, केही नियामकीय व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छन् ।”
पछिल्लो समय मूल्यबृद्धि दर घट्दै गएको देखिको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “यसको मतलब घटेको भन्ने होइन तर, बृद्धिदर रोकिएको हो । बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदैछ, विदेशी मुद्रा सञ्चिती ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सुदृढ बाह्य क्षेत्र, घट्दो मूल्यबृद्धि दर, प्रयाप्त तरलता र निरन्तर ब्याजदर घट्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन ।”
समेटिएनन सेयर बजारका लगानीकर्ता
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केहि लचक नीति लिएपनि सेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि ठ्याक्कै ठोस कुरा दिन सकेन । हायर पर्चेज कर्जाका जोखिम भार र कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजन पनि घटाएको राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई सम्बोधन गरेको छैन । सेयर कर्जामा पनि लचक नीति लिएको छैन । लगानीकर्ताले सेयरधितो कर्जाको क्याप हटाउनुपर्ने र जोखिमभार घटाउनुपर्ने माग गरिरहेको भएपनि त्यसलाई बैंकले सम्बोधन गरिएको छैन ।
