काठमाडौँ । सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा नेपालको बेरुजु साढे सात खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जहाँ नीति निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको हो । यस्तै जेन्जी आन्दोलनका कारण डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षणसमेत प्रभावित भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल बेरुजु करिब छ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ हाराहारी थियो । अघिल्लोसँग तुलना गर्दा ६३औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु करिब ८० अर्बभन्दा बढीले बृद्धि भएको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालू वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा गत विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्यौटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै लेखापरीक्षणको सुझावबमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारहरू भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्षमा मात्रै थप ८८ अर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ, जसले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।
संघदेखि स्थानीय तहसम्म उच्च
कुल बेरुजु रकममध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ९४ करोड, प्रदेशतर्फ पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब पाँच करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको भए पनि सबै निकाय समेटिन सकेका छैनन् ।
डेढ खर्बको लेखापरीक्षण हुन सकेन
भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायले आवश्यक कागजात पेश नगर्दा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले लेखापरीक्षण प्रक्रियामा बाह्य अवरोधले कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सर्वाधिक बेरुजु
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ ।
कुल संघीय बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाखमध्ये अर्थ मन्त्रालयकै हिस्सा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपियाँ (करिब ७० प्रतिशत) रहेको छ ।
त्यसपछि साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सात अर्ब १० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै अन्य मन्त्रालयहरूमा क्रमशः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक अर्ब १६ करोड रुपियाँ, सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लख रुपियाँ बरुजु रहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख रुपियाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख रुपियाँ, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख रुपियाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपियाँ तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा एक अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
राजस्व छुटमा पनि प्रश्न
प्रतिवेदनमार्फत महालेखाले राजस्व छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भन्सारतर्फ मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड रुपियाँ राजस्व छुट दिइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८० अर्बभन्दा बढी हो ।
तर आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने तथ्यांक नै उपलब्ध नभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, साफ्टा सुविधाअन्तरगत पाँच अर्ब ७१ करोड छुट, अन्तःशुल्कमा ४९ करोड ६३ लाख छुट, वैदेशिक सहायता आयोजनामा ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले सार्वजनिक निर्माणमा कर छुटको लाभ आयोजनाभन्दा निर्माण व्यवसायीले बढी लिइरहेको पनि औंल्याएको छ ।
वित्तीय अनुशासनमा सुधार आवश्यक
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन तथा लेखा प्रणालीमा कमजोरी कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन, अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्न र आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्न प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
.jpg)
.jpg)
