काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिका एक सय दिन पुरा भएको छ । महासंघको २०७९ चैत्र २८ र २९ गते सम्पन्न ५७ औ बार्षिक साधारणसभाबाट नयाँ कार्यकारिणी समिति चयन भएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला हामीले कार्यभार सम्हालेको बताउँदै वार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको र मूलतः कोभिडपछिको तिब्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्यामा फसेका बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि । यस परिप्रेक्षमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आप्mनो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौ ।”
महासंघले सार्वजनिक गरेका प्राथमिकतामा वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको र निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नसके यसमा सुधार सम्भव नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भइरहेको छ । यस अवधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकासनका साथै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ ।”
बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो – “हाम्रो मुल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धि व्यवस्था, वातावरणीय मुल्यांकन सम्बन्धि सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका बिषय समेटिए । तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको बिषयलाई उठाइयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुइ दिन अघि अन्तराष्टिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो । उनीहरुको पनि यही चासो थियो ।”
