काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ३३ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । प्राधिकरणले आव २०७८/७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो भने त्यसभन्दा अघिल्लो आवमा छ अर्ब नाफा थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्राधिकरणको वित्तीय तथा अन्य उपलब्धि तथा चुनौती सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी दुई वर्षअघि करिब ८१ अर्ब रुपियाँ रहेकामा अहिले बढेर करिब एक खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले सर्वसाधारण जनतालाई हरेक वर्ष चार अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । २० युनिटभन्दा कम खपत हुने ग्राहकलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले करिब २२ गार्हस्थ ग्राहकलाई गएको दुई वर्षमा बर्सेनि चार अर्ब रुपियाँको विद्युत् निःशुल्क वितरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ २०७८ साउन २५ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि पुनः नियुक्त हुनुभएकोे थियो । दुई वर्षको अवधिमा घिसिङले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पु¥याउन विद्युतीकरणलगायतका काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाको विस्तार एवं सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठुला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यातलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
विगत दुई वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट करिब ४८ अर्ब रुपियाँ प्रसारण एवं वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । साथै सरकारको कोषमा साँवा, ब्याज र रोयल्टी गरी करिब ३० अर्ब जम्मा गरेको छ । घिसिङका अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित मुनाफा ३६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
“संस्थाको नाफा बढाउँदै लगेर मुलुककै सबल, अनुशासित तथा सम्मानित संस्था बनाउने, विद्युत् उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय खर्च घटाउनेमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसन विस्तार र सुधार गर्ने, प्रशासन सुधार्ने र ग्राहकका लागि नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न अहोरात्र व्रिmयाशील छौँ ।”
दुई वर्षअघि करिब ८९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकामा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ । भने प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि अहिले ३८० पुगेको छ । घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा निकट भविष्यमा देशभर पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्ने कार्य भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “प्राधिकरणले कार्यतालिका अनुसार सम्पन्न गर्न चाहेका कैयौँ प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन तयार गर्न विभिन्न अनपेक्षित अवरोधले चुनौती थपेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता अवरोध हटाउन र नयाँ प्रसारण लाइनका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न राज्यका सबै संयन्त्र तथा जनसमुदाय सचेत बन्न जरुरी छ ।” घिसिङले प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा रुख कटानको स्वीकृति नपाउने, आयोजना निर्माणमा प्रभावितका नाममा अनुचित लाभ लिन खोज्ने, मुद्दामामिला समयमै टुङ्गो नलाग्ने जस्ता समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै सबैले यसमा संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “हामीलाई अब बिजुली पुग्दैन भन्ने चिन्ता छैन, चिन्ता त त्यो बिजुली जनताको घर, उद्योगदेखि निर्यात बिन्दुसम्म पु¥याउने सञ्जाल प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेमा छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कालीगण्डकी कोरिडोर र बुटवल बर्दघाटको प्रसारण लाइन समयमै बन्न दिएको भए अहिलेको जस्तो सिस्टम लोडले समस्या पर्ने थिएन । विद्युत् आपूर्ति सहज हुने थियो । प्रसारण लाइन निर्माणमा संवेदनशीलता नअपनाउने हो भने भविष्य सुखद छैन ।”
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले वितरण प्रणालीका पूर्वाधार संरचना सुधार र सुदृढीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख ११ सहरको सन् २०५० सम्ममा हुने विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरी चरणबद्ध रूपमा ४००, २२० र १३२ केभीका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
हाल पाँच हजार ७४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र आठ हजार ८६७ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै घिसिङले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा वर्षमा ४०० र २२०÷१३२ गरी करिब नौ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको र नौ हजार तीन सय सर्किट किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । करिब दुई हजार पाँच सय एमभिए क्षमताका १७ वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको र १० हजार पाँच सय एमभिए क्षमताका ५४ सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
आव २०७७÷७८ मा १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट ३.९२ प्रतिशत बिन्दुले घटेर हाल १३.४६ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।
विद्युत् व्यापारतर्फ भने भारतले समयमै निर्यातको सहमति नदिँदा ४५२ मेगावाटमै सीमित हुन पुगेको देखिएको छ । प्राधिकरणले करिब एक वर्षपहिले नै करिब छ सय मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न आयोजनाको नाम प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन ।
बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि भारतको एनभिभिएन, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र प्राधिकरणबिच त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको भनाइ घिसिङको छ ।
