काठमाडौँ । राष्ट्रिय महत्व, स्थानीय उत्पादन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्वन गर्ने खालका विभिन्न ११ क्षेत्रहरु ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘‘ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था’’ को मस्यौदामा राष्ट्रिय महत्वका स्वदेशी परियोजना तथा पूर्वाधार, स्थानीय उत्पादन, पर्यटनलगायतमा केन्द्रित रहेर ब्याज पुँजीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुलाई समावेश गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विभिन्न ११ क्षेत्रलाई तोकेर सुझाव पनि मागिएको छ । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझावको आधारमा ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेटिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङकर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन उद्योग, दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरुले ब्याज पुँजीकरण सुविधा पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पर्यटकस्तरीय होटलहरू, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजना तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योगहरूले लिएको ऋणको ब्याज पुँजीकरण गरिने ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
ग्रेस अवधिको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन नपाइने
बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक अन्तरगतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामार्फत बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दै ऋण खातामा जोडेर आम्दानी देखाउँदै आएका थिए ।
बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दै ऋण खातामा जोडेर उक्त ब्याज रकमलाई सिधै आम्दानी देखाउँदै आएकोमा अब राष्ट्र बैंकले उक्त ब्याजदरलाई छुट्टै लेखाङ्कन गरी आवाधिक कर्जाको रुपमा भुक्तानी भएपछि मात्रै आम्दानीको रुपमा देखाउन पाइने व्यवस्था गर्न लागिको हो ।
ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन् । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकिएको हुन्छ । यस्तो परियोजनाको कर्जामा नगद प्रवाह नहुने समयसम्म कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी तोकेको अवधिलाई ग्रेस अवधि भनिन्छ । ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका थिए ।
त्यसलाई विभिन्न अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज पुँजीकरणका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी माघ १३ गतेभित्र लिखित सुझाव दिन सार्वजनिक रुपमा सम्बन्धित विज्ञ, सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुलाई आब्हान गरेको छ ।
ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्र
(क) जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग ।
(ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग ।
(ग) औषधि उद्योग ।
(घ) केबुलकार उद्योग ।
(ङ) चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग ।
(च) दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग ।
(छ) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु ।
(ज) पर्यटक स्तरीय होटलहरु ।
(झ) अस्पताल ।
(ञ) फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु ।
(ट) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योग ।
