बुटवल । पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट राजधानी दाङ नसार्न रुपन्देहीका राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० रुपन्देहीले आइतबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर दाङमा कुनै संरचना निर्माण नभएका कारण हतारमा राजधानी नसार्न आग्रह गरेका हुन् ।
पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवलबाट राजधानी दाङ सार्न लागिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान काम चलाउ सरकारले यो काम गर्न नमिल्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।
एमाले रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी र कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाणले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले बुटवलबाट विभिन्न कार्यालयहरू सार्न थालेपछि कार्यालय सार्न हतार नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
दाङमा राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार नभएको भन्दै राजधानी सार्न हतार नगर्न एमाले रुपन्देही अध्यक्ष केसीको आग्रह छ। विज्ञप्तिमा वर्तमान काम चलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा समेत राजधानी सार्ने हतार गरिरहेको उल्लेख छ।
नयाँ प्रदेशसभा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रदेश सरकारले यो काम गर्दा उपयुक्त हुने एमालेको ठहर छ। बुटवलमा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारहरू रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेस रुपन्देहीले पनि आइतवार नै विज्ञप्ति निकालेर राजधानी नसार्न आग्रह गरेको छ। नयाँ सरकार नबन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले जसरी पनि प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो। कांग्रेसले राजधानी सार्ने जिम्मा नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ।
कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति खाणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेशसभाको नियमित काम गर्न समेत संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ पनि प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
पूर्वाधारबिना राजधानी लैजादा सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरुको ठहर छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले हतार(हतारमा राजधानी सार्न खोज्नु सस्तो लोकप्रियता मात्र भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि रुपन्देहीमा क्रियाशिल कर्मचारीहरुका पेशागत संगठनहरुले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राजधानी सार्ने कदमको विरोध जनाएका छन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ असोज २० गते प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा रहने निर्णय गरेको थियो।
