काठमाडौं । अब बचत सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र तयार हुने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सहकारीको नियमन गर्न सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निकाय बनाउने भएको छ । अहिले सहकारी तीन सरकारबाट नियमन हुँदै आएको छ ।
अब छुट्टै संयन्त्र बनाएर त्यसैका माध्यमबाट सकारीको प्रभावकारी नियमन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । सरकारले यसअघि पनि घोषणा गरेपनि अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भने छैन ।
राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेणको दायरामा नपर्ने वित्तीय संस्थाहरुको लागि छुट्टै नियामकको स्थापना गरिन लागेको हो ।
सहकारीलाई पनि सहुलियत कर्जा
सरकारले आगामी बजेटमार्फत निश्चित सहकारी संस्थालाई अधिकम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायमार्फत सञ्चालित सहकारीलाई अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
त्यसैगरी, सहकारी मार्फत कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि पनि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सहकारी हुन बचतलाई उद्यम विकास, रोजगारी सिर्जनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहिन गरेको छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गनुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
बजेटमा सरकारले सहकारी संस्थाले कम्तिमा एउटा उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने पनि जनाएको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपियाँ भएका सहकारीले सञ्चालन गर्ने कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योगलाई चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान दिने भएको छ ।
