काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको पहल गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले उपसमिति गठन गरेको छ । महासङ्घको २०२औँ बोर्ड बैठकले महासङ्घका सञ्चालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिले समस्या उन्मुख संस्थाहरूको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ । बैठकमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त भएको महासङ्घका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले बताउनुभयो ।
उपसमितिका सदस्यहरूमा महासङ्घका सञ्चालकद्वय डीबी बस्नेत, राजेन्द्र पौडेल, नेफ्स्कुन, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका प्रतिनिधि रहने महासङ्घले जनाएको छ । साथै सो उपसमितिको सदस्य सचिवमा महासङ्घका महाप्रबन्धक रहने निर्णय भएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा बचत सुरक्षण कोष समयभित्र नै कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेका कारण सहकारीमा चुनौती वृद्धि भएको बताइएको छ । महासङ्घले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने ऐेनमा व्यवस्था भएको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।
साथै महासङ्घले स्वनियम र स्वमूल्याङ्कनको विधिलाई मजबुत बनाउनका लागि समितिको स्वमूल्याङ्कन फाराम तयार गरेको छ । यो प्रत्येक वर्ष समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले भर्नुपर्ने महाप्रबन्धक सुब्बाले बताउनुभयो । बैठकले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको आन्तरिक सुपरिवेक्षणसम्बन्धी कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ ।
