काठमाडौँ / सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयमा भएको नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री कार्कीले आवश्यक भए यस क्षेत्रको नीतिगत सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न, यसबाट रोजगारी अभिवृद्धि गर्न एवं लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परिसङ्घको आईटी काउन्सिलले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायत मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालमा उपलब्ध दक्ष जनशक्ति, विद्युत्, मौसमलगायतका दृष्टिकोणले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि धेरै सम्भावना रहेको बताउनुभयो । हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रले विदेशी विनिमय आर्जनमा पनि योगदान गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा परिसङ्घले सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । परिसङ्घले भारत, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले दिएजस्तो सुविधा दिएर आईटी पार्क निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन आग्रह गरेको हो ।
सरकारले आगामी बजेटमा नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था दीर्घकालसम्म हुनुपर्ने सुझाव परिसङ्घले दिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी दुई करोड रुपियाँ कायम गर्ने घोषणा गरिएकामा परिसङ्घले स्वागत गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।
नेपालले तीन अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर सूचना प्रविधि निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना आकलन गरिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष सात हजार पाँच सय विद्यार्थी आईटी क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेका छन् ।
