काठमाडौँ । अबदेखि भुक्तानी सेवा प्रदायकले सम्पति शुद्धिकरण र आतङ्कबादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्ने कार्यक्रम वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु तय गरी उक्त कार्यक्रमहरु वार्षिक बजेट तथा कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा संशोधन तथा थप गर्दै गैरकानूनी लगानी न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
लक्षित वित्तीय कारबाही, उच्चपदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिम रहेको मुलुक, क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोबारको अनुगमन हुने गरी सेवा प्रदायकले अनुगमन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशनमा गरिएको छ । अनुगमन प्रणाली जोखिमका आधारमा स्वचालित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख तथा कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा सदाचार नीति (कोड अफ कन्डक्ट) तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपालभित्र जारी गरिएका भुक्तानी उपकरण नेपाल बाहिरबाट समेत प्रयोग हुँदा त्यसरी सम्पादन हुने कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशन थप गरिएको छ ।
