काठमाडौं । सरकारले पटक पटक चर्चामा आइरहने सहकारीहरुको सन्दर्भ ब्याजदर चार/चार महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीहरुको सन्दर्भ ब्याजदर चार/चार महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताएउनुभयो ।
अहिले सहकारी संघ/संस्थाहरुको सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नु पर्ने देखिएको भन्दै उहाँले विभागले त्यसका लागि तयारी थालेको बताउनुभयो ।
‘दुई/तीन वर्षदेखि सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन भएको रहेनछ, अब चार/चार महिनामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ’, रजिष्ट्रार पण्डितले भन्नुभयो, ‘गत साता मात्रै कायम भएको १६ प्रतिशत व्याजदर तत्कालका लागि हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनपछि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि सोही अनुसार हामीले पनि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ, बजारको स्थिती अध्ययन गरेर नै हामीले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।’
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा बुधबार आयोजना भएको ‘एकिकृत निर्देशन विषयक’ छलफल कार्यक्रममा उहाँले विभागले सहकारी संघ/संस्थाका लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशन आफुलाई पनि खासै मन नपरेको तर्क दिनुभयो ।
‘म सहरकारी विभागका लागि नयाँ हुँ, अगाडिका रजिष्ट्रारज्यूले एकिकृत निर्देशन जारी गरेर जानु भएछ तर, सो निर्देशनमा के–के नमिलेको जस्तो मलाई पनि महसुस भएको छ, विषयहरु शिर्षगत रुपमा छैनन्, ८८ बुँदाको निर्देशन आवश्यक थिएन, यो ऐन तथा नियमाबली नै नभए जस्तो देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारी प्रवद्र्धधन कोषमा अहिले रकम जम्मा हुन पनि रोकिएको जानकारी गराउँदै उहाँले कर्जा सूचना केन्द्र र सघन अनुगमन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि आफु लागि पर्ने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले एकिकृत निर्देशनमा आफुहरुले राखेका केही माग तथा सुझावहरु पूरा भएपनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गर्दै अब आउने निर्देशनमार्फत ती मागहरु त्यसमा समावेश गर्न अनुरोध गर्नुभयो । सहकारीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै उहाँले निर्देशनमार्फत पाँच प्रतिशत मात्रै वाह्य ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
सञ्चालकले घरमा सहकारी बसेमा घरभाडा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै अब विभागले कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्रवर्द्धन कोष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि विभागले निर्देशन वा कुनै नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह तथा परामर्श लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अब सहकारीहरुमा डिजिटलाइजेसनको आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले विभागले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।
‘विभागले सुरुवातमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव सल्लाह लिन्छ तर, अन्तिममा अर्कै विषय निर्देशन वा नीति मार्फत आउँछ, त्यो कारणले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो,’ उप्रेतीले भन्नुभयो । सहकारीहरुको ब्याजदर पनि वैज्ञानिक नभएकोले स्वचालित ढंगबाट ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विभागमा नयाँ रजिष्ट्रार आउँदा आशाको किरण देखिएको बताउँदै सहकारी अभियानको हक हितका लागि काम हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
नेफ्सकूनले बचत तथा ऋण, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, नीतिगत अनुशासन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित लगायको विषयमा सुझाव दिएको बताउँदै त्यसमा विभागले ध्यान दिएर निर्देशन ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले विभागले ८८ बुँदे निर्देशन हतारमा ल्याएको धारणा राख्दै भन्नुभयो – ‘एकीकृत निर्देशनप्रति हाम्रो आपत्ति छ, अति गोप्य भनेर निर्देशन आएको रहेछ, कार्यान्वयन गर्ने तथा सरोकारवालालाई नै अति गोप्य भनेर किन आयो ? यो विषय हामीलाई थाहा भएन भनेर हामीले विभागमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं ।’
सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित बनाइनुका साथै सीमा पनि हटाउनुपर्ने तर्क राख्दै उहाँले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, सघन अनुगमन, कर्जा असुली न्यायधीकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका विषयहरु बेला–बेला उठ्ने भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उहाँको थियो ।
के छ सहकारी विभागको एकीकृत निर्देशनमा ?
सहकारी विभागले पहिलो पटक जारी गरेको ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशनमा सहकारी संस्थाहरुले जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतका परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानी गर्नका लागि विनियममा स्वीकृत गर्नुपर्ने र विनियम स्वीकृत गरेर लगानी गर्दा समेत संस्थाको पूर्णस्वामित्व हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने र बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको निर्देशनमा छ । यस्ता परियोजनामा प्रवाह हुने बाह्य ऋण कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गरेको हुनुपर्ने छ ।
सहकारीहरूले १० देखि १५ प्रतिशत रकम तरलता कायम गर्नुपर्ने, तरलता १० प्रतिशतभन्दा न्यून भए व्यवस्थापकले तत्काल सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराई आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
संस्था, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीमध्ये एकैपटक ४९ प्रतिशतभन्दा बढीले संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था निर्देशनमा थपिएको छ ।
सहकारी संस्थाले टिकटक, भाइबर, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय वा छापा माध्यम प्रयोग गरी चिठ्ठा, उपहारलगायतका प्रलोभनजन्य विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गरी सदस्य बनाउने, बचत संकलन गर्ने तथा ऋण उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।
एकिकृत निर्देशनमा प्राइभेट कम्पनीको सेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिदबिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, सामाजिक सञ्जालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचार गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एटीएम, क्युआरकोड, मोबाइल बैंकिङ चलाउन विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने प्राइभेट कम्पनीको सेयर, डिबेन्चर बण्ड खरिद बिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
