काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी लगभग पूरा भएको बताउनुभएको छ । सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले भनाई थियो ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेको बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिले यस वर्ष पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिताका र अनावश्यक बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि संचालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको उहाँको भनाई थियो । मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिताका लगायतका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण धेरै फरक पारेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाई राख्न पनि सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा अर्थ समितिका सदस्यहरुले व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरुलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । ठूला उद्योगीहरुलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
