गीता पौडेल
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व, भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन, वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिबृद्धिमार्फत वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय समावेशीकरण गरिने कार्यदिशा सहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत् वित्तीय पहँुच तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गरिने बताउनुभयो ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियत
अब आगामी दुई वर्षसम्म मर्जरमा जाने बैंकहरुले सहुलियत पाउने भएका छन् । यस्तो सहुलियत वाणिज्य बैंकहरुले मात्र पाउने भएका छन् ।
मर्जरमा गएमा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । एउटा संस्था छाडेर अर्को संस्था जानुपर्दा छ महिना खाली बस्न नपर्ने भएको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकले स्प्रेड दरमा पनि छुट पाउने भएको छ । मर्जरमा नजानेले ४.४ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेड राख्नुपर्छ । तर वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जर भएमा एक प्रतिशत विन्दुमाथिसम्म स्प्रेड कायम गर्न दिइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।
राष्ट्र बैंकले २०८० सालसम्म यस्तो सुविधा दिएको छ । २०८० सालसम्ममा मर्जरमा जानेहरुले सुविधा पाउने भएका छन् ।
उद्यम व्यवसाय कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम
एक करोडसम्मको उद्यम व्यवसाय कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गर्न पाइने भएको छ ।
आधारदर गणनाको विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको आधारदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैले निर्धारण गर्न मोद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो सुविधा उपभोग गर्न उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोडसम्मको ऋण उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ । ऋणीको हकमा आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न पाइनेछ ।
साँवा ब्याज तिर्ने समय पुस मसान्तसम्म
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता घटाएर कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नु पर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी प्रवाहित कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्यमले अध्ययन गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभरको भुक्तानी बाँकी रहेको २०७८ असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।
स्वरोजगार बन्नेलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा
सवारीसाधन खरिदगरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पनि बैंकहरुले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।
चार्जिङ स्टेशनका ऋणीलाई पनि पुन कर्जा
विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि लिइएको कर्जामा पुन कर्जा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले बताउनुभयो ।
विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत रहेको छ ।
कोभिड प्रभावित प्याकेजको निरन्तरता
मौद्रिक नीति कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष गरिएको व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुबिधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, ब्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
विकास बैंक र फाइनान्सको अस्तित्व जोगाइदै
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व बचाउन वाणिज्य बैंकमा गाभिने नीतिलाई निरुत्साहित गरेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका संख्या बचाउने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
वित्तीय पहुँचको लागि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपछि यिनीहरुको संख्या थप घट्न नदिन वाणिज्य बैंकमा विकास बैंक र फाइनान्सको एक्विजेशनलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिइएको हो ।
सेयर कर्जा चार करोडको सीमा
सेयर बजारका लगानीकर्ता एक व्यक्तिले एक बैंकबाट बढीमा चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपियाँ मात्र सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गर्ने सेयर धितो कर्जा साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको गर्भनर अधिकारीले बताउनुभयो ।
सेयर धितो मूल्याङ्कल विधि भने पुरानै कायम भएको छ । १८० दिनको औषत मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
