रामहरी तोलाङसरकार, मातहतका निकाय र सरोकारवालाहरुले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भएको बताउँदै आएका छन् । यस्ता उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा परेको र यही क्षेत्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन ।
तर मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा झनै समस्या आएको छ । समस्याको पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्ने अवस्था छ । यो क्षेत्र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भए पनि पर्न सकेको छैन र उद्योगी आफै पनि अलमलमा परेका छन् ।
यसै पनि घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न सहज छैन । त्यही भएर धेरै उद्योग बन्द भइसके । कैयौं उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन गर्न छाडेर व्यापारको काम शुरू गरेका छन् । उत्पादनमूलक काम गर्नेको तुलनामा व्यापार गर्नेको आम्दानी पनि बढी हुन थालेको छ । उद्योग स्थापना गर्दा भौतिक पूर्वाधारदेखि ठूलो लगानीको आवश्यक पर्छ । तर व्यापारको काम गर्दा लगानी पनि धेरै चाहिँदैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारको विशेष सहयोग हुनुपर्ने हो । तर अवस्था उल्टो छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगले कर्जा नपाउने अवस्था छ । उत्पादनमूलक काम गर्नेलाई विभिन्न तवरले अवरोध मात्रै गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरू बढी जिम्मेवार छन् । सरकारी नीति पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छैन । अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेतलाई उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । तर पनि यससम्बन्धी कानून संशोधन भएको छैन । कोरोनाले चरम रूप लिएको बेला रोग फैलन सक्ने भएकाले विदेशबाट आयात हुने थुप्रै वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइयो । यो प्रतिबन्ध लगाउनुमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको अवस्था र क्षमता के कस्तो रहेछ भनेर परीक्षण गर्नु पनि थियो । दुई वर्षसम्म हामी यस्तो परीक्षणमा निकै हदसम्म सफल भएका छौं । यसले उपभोक्ताले नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुको खपत गर्ने बानीको विकास भयो । हामीले नेपाली वस्तु खपत गर्न आग्रह ग¥यौं । उपभोक्ताले त्यसै गर्नुभयो । त्यस अवधिमा उद्योगी, व्यवसायीको कमाइ पनि राम्रो भयो । नेपाली उत्पादनको माग व्यापक रूपमा भयो । हो, नेपालमा मोटरगाडीलगायत ठूला वस्तुको उत्पादन गर्न कठिन छ । हामी साना उद्योगी भएकाले त्यसतर्फ जोड गरेका पनि छैनौं । यसको मतलब नेपालमा केही उत्पादन हुँदैन वा हुन सक्दैन भन्ने होइन । नेपालमा उत्पादन हुन्छ र गर्न सकिन्छ ।
नेपाली उपभोक्ता पनि स्वदेशी उत्पादन चाहन्छन् । मुख्य कुरा सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुप¥यो । सरकारले उद्योगमैत्री नीति ल्याउनेबित्तिकै उत्पादन बृद्धि हुन्छ । साना उद्योगलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुप¥यो । सरकारी निकायले अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुप¥यो । नेपालमा कृषिमा आधारित बाहेकका अधिकांश उद्योगले कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । तर सरकारको नीति यस्तो छ कि कच्चापदार्थ भन्दा तयारी वस्तु ल्याउँदा नेपालमा सस्तो पर्छ । उदाहरणका लागि सेनेटरी प्याडका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ ल्याउँदा उद्योगी, व्यवसायीले ३३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर तयारी सेनेटरी प्याड ल्याउँदा शून्य दशमलव सात प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । त्यति मात्र नभई व्यवसायीलाई विभिन्न झन्झट र तनावमा समेत पारिन्छ ।
स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विदेशबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धराशायी हुँदै गैरहेको छ । स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । नेपालमै उपलब्ध हुने कृषिलगायत अन्य औद्योगिक वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन विदेशबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।
स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगहरूको विकासका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्ने व्यवस्थाका लागि राज्यका तर्फबाट संरचना र स्थान उपलब्ध गराउनपर्छ । निर्यात गृहमा सम्बन्धित प्रदेशभरिका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तु मात्र राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने केन्द्रमा देशभरका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले महिला उद्यमी, कृषि उद्योगलगायतका उद्यमीहरूलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई यथावत् राख्दै कोभिडबाट पीडित उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई हालै दुई प्रतिशत बृृद्धि गरेकामा यसलाई खारेज गर्दै पाँच प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्छ ।
पालिकाहरूले जथाभावी ढङ्गले उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याएर बजेट सक्ने काम मात्र गरेका छन् । तल्लो तहमा प्राविधिक विज्ञताको पनि अभाव रहेको छ ।
कोरोना महामारीपछि घरेलु तथा साना उद्योगमा केही समस्या आएकोे छ । कोभिडको कारणले मारमा परेका घरेलु तथा लघु उद्योग व्यवसायीलाई यतिखेर पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने चुनौती छ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडको मारमा परेका घरेलु तथा लघु उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने बताए पनि व्यवसायीको माग अनुसार सहयोग गर्ने नीति आउन सकेन, जसले गर्दा घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था झन् कमजोर बन्न पुगेको छ । यद्यपि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरकारी संयन्त्रले कोरोना प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई सहयोग गर्न भन्दै हामीहरूसँग पनि राय, सुझाव मागेका थिए । सरकारले ल्याएको नीति प्रभावित व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने गरी नआएपछि समस्या समाधान गर्ने खालको हुनुप¥यो भनेर हामीहरू सरोकारवाला निकायमा दौडधुप गरिरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग रहे पनि सरकारले यस्तो वास्तविकता बुझेको पाइएको छैन । यसबारे पनि सरकारलाई बुझाउने काम भइरहेको छ ।
कोरोनाका कारण दुई वर्षसम्म घरेलु तथा साना उद्योगीले केही पनि उत्पादन गर्न सकेनन् । त्यसअघि उत्पादन भएका वस्तु पनि बिग्रिएर गए । उद्योग बन्द हुँदा कैयौं उपकरण काम नलाग्ने भए । यस्तो अवस्थामा साना उद्योग पुनस्स्थापनाको आवश्यकता देखियो । सोहीअनुसार हामीले सरकारसँग कोरोना अवधिको कर्जाको ब्याजदरमा छूट दिने व्यवस्था गरिदिन माग ग¥यौं । त्यतिबेला सरकारले गठन गरेको सीसीएमसीको सिफारिश अनुसार नै बैंक ब्याजदर, घरभाडा, विद्युतलगायत १४ प्रकारका कर छूटको सुविधा घरेलु तथा साना उद्योगी, व्यवसायीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्यौं, जुन माग तत्कालीन मात्र नभई अहिलेको सरकारसँग पनि राख्दै आएका छौं । तर सरकारले हाम्रो जायज माग सुनेको छैन । यति मात्र नभई उद्योगमा सरकारको नीति र व्यवहार फरक रहँदै आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीले १५ लाख रुपियाँभन्दा थोरै कर्जा लिएका छन् भने त्यस्तालाई ७० प्रतिशत पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था राख्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्थाले उद्योगलाई पुनस् सञ्चालनमा निकै मद्दत पुग्न सक्थ्यो । पुनर्कर्जाको सुविधाले उद्योग, व्यवसायमा काम गर्दै आएका कामदारलाई पारिश्रमिक दिन सकिन्थ्यो । किनकि साना उद्योगको उत्पादन हुन नसकेको बेला पुनर्कर्जाले यस्ता मजदूरको रोजीरोटी चल्थ्यो । पछि सरकारले पुनर्कर्जाको कार्यक्रम पनि ल्यायो । मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरियो । तर त्यसको लाभ साना उद्योगीले पाउन सकेनन्, जसकारण अझै शतप्रतिशत साना उद्योग चलेका छैनन् । चलेका पनि जेनतेन धानिएका छन् । यी सबै घटनाक्रमले सरकार घरेलु तथा साना उद्योगप्रति सकारात्मक नरहेको पुष्टि हुन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सरकारले उद्योग भन्नेबित्तिकै सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम गरेको छ । उद्योग चाहे साना, मझौला वा ठूला नै किन नहुन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई फरक फरक रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही ऐनलाई आधार मान्दा उद्योगको क्षमता र वर्गीकरण अनुसार कर, सुविधा फरक फरक हुनुपर्छ । तर अहिले सबैलाई कर, बैंक ब्याजदर समान रूपमा लगाउने गरिन्छ । यस्तो अभ्यासले साना, लघु उद्योग मारमा परेका छन् । सरकारले सबै उद्योगलाई एउटै डालोमा हाल्नु घरेलु तथा साना उद्योगप्रतिको अन्याय हो । नेपालमा अधिकांश कुराको नक्कल हुन्छ भने उद्योग वर्गीकरणमा पनि विदेशको नक्कल गर्दा हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा घरेलु तथा साना उद्योगलाई जुन तरीकाले सेवासुविधा दिइन्छ, नेपालमा सोही अनुसारको अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । छिमेकी मुलुकमा लघु उद्योगलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा विनाधितो शून्य ब्याजदरमा दिइन्छ । घरेलु उद्योगलाई शून्य ब्याजदरमै ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा धितोविना दिने गरिन्छ । यति मात्र नभई साना उद्योगलाई आवश्यक पर्दा सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउँछ ।
अहिले बंगलादेशमा घरेलु तथा साना उद्योग राम्रोसँग फस्टाएका छन् । सरकारले लिएको घरेलु र साना उद्योगमैत्री नीतिले नै त्यो सम्भव भएको हो । बंगलादेशका गार्मेन्ट उद्योग निकै फस्टाएका छन् । यसो हुनुको कारण सरकारले छूट दिएकाले हो । हामीले बेला बेला आयोजना गर्ने व्यापार मेलामा बंगलादेशको गार्मेन्ट व्यवसाय फस्टाएको प्रस्टै थाहा हुन्छ । धेरै उत्पादन गर्ने हो भने बढी लाभदायी हुन्छ भन्ने पनि त्यहाँको उदाहरणबाट थाहा हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा हुने हरेक उत्पादन बढाउन जरुरी छ । नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतमा सुविधा छैन । अनावश्यक रूपमा कर लगाउने गरिएको छ । नेपालमा अहिले ६ लाख ७८ हजार घरेलु तथा उद्योगी छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत हुँदा त्यसमा घरेलु तथा साना उद्योगको मात्रै ९३ प्रतिशत टेवा छ । जीडीपीमा यति धेरै योगदान पु¥याउँदा पनि सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । उद्योगमैत्री कानून बन्न सकेको छैन । त्यसैले औद्योगिक नीति, ऐनलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । यद्यपि समग्र उद्योग क्षेत्रको विकासमा घरेलु तथा साना उद्योगमा आबद्ध व्यवसायीको भूमिका निकै बढी छ । राज्यले लिने कर र साना उद्योगीले पाउने सुविधाबीच सामञ्जस्य हुनुपर्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । कृषिमा आधारित साना उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
मुख्य कारण देशमा स्थायी सरकार भएन । सरकार मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै छ । कर्मचारी छिटोछिटो परिवर्तन हुन्छन् । कर्मचारी परिवर्तन हुँदा जिम्मेवारी अर्कोलाई दायित्व हस्तान्तरण गर्ने चलन छैन । एउटा कर्मचारीसँग कुनै व्यवसायी नजिक छ भने त्यो कर्मचारी गएपछि अर्कोले झनै दुस्ख दिने गरेका उदाहरण छन् । सानासाना निहुँमा व्यवसायीलाई झमेलामा पार्ने गरिन्छ । उद्योगको विकास गर्ने हो भने यस्तो व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ र उद्योगमैत्री वातावरण सृजना गरिनुपर्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपाल विप्रेषणबाट चल्ने देशको रूपमा रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाल सस्तो श्रमिक पाइने देशको रूपमा चिनिन्छ । नेपालबाट विदेश जाने क्रम यति धेरै बढेको छ कि जसकारण स्वदेशमा श्रमिक नै पाउन कठिन भइरहेको छ । विदेश जानेलाई नेपालमै रोजगारी दिनेतर्फ लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले जथाभावी विदेश जाने क्रममा कडाइ गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा स्वदेशका ठूला उद्योग बन्द भएका छन् । नेपालको सम्भावनाको कुरा गर्दा कृषि, पर्यटन, जनस्रोत अग्र स्थानमा आउँछन् । तर यी सबैबाट लाभ लिन उद्योगमैत्री वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । कृषिमा आधारित साना उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनकि कृषिमा आधारित उद्योगका लागि विदेशबाट त्यति धेरै कच्चापदार्थ ल्याउनु पर्दैन । नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशमा मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसो हुँदा आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्छ । यसले गर्दा नेपाली पैसा विदेश जान पाउँदैन । स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई अघि बढाउनु नेपालको हितमा हुन्छ । यस्ता उद्योगमा लगानी पनि थोरै भए पुग्छ । हरेक मान्छेका लागि गाँस, बास, कपास आधारभूत कुरा हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दियो भने अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ ।
यस्तो सोचमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन नभएसम्म आर्थिक प्रगति हुँदैन । पहिला नेपालमा उत्पादन गरिएको अनाज विदेश पठाउने गरिन्थ्यो । मैले नै मेरो खेतमा उत्पादन गरिएको धान, चामल भारतमा लिएर विक्री गरेको छु । तर अहिले अवस्था उल्टो छ । विदेशबाट खाद्यान्न आयात नभई नेपालीहरूको चूलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था छ । भारतीय सीमाबाट हरेक दिन खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । पछिल्लो समयमा जमीनलाई प्लटिङ गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा कृषियोग्य जमीन कम हुन गयो । यसले गर्दा उत्पादन घट्न पुग्यो । समयमै मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा पाइँदैन । अब आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन नबढाई हुँदैन ।
निजीक्षेत्रले सक्दो काम गरिरहेकै छ । कतिपयले अर्गानिक उत्पादन थालेका छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेर लागेकै छौं । सिन्धुलीमा उत्पादन हुने जुनार र जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउको गुणस्तर निकै राम्रो छ । तर त्यस्ता उत्पादन बजारसम्म आइपुग्न गाह्रो छ । बारीमै कुहिन्छन् । बजारसम्म ल्याउने, बजारको विकास गर्ने तथा मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो । नेपालमा उत्पादन नभएको होइन । उत्पादन भएको वस्तुले बजार नपाउने समस्या धेरै छ । त्यसैले अब जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ, त्यही उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । जुम्लामै बियररवाइन उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने स्याउ कुहिएर जाँदैन । यति गर्न पनि सरकारको प्रोत्साहन नीति नभई हुँदैन ।
घरेलु तथा साना उद्योगको प्रोत्साहनका लागि थुप्रै उपाय हुन सक्छन् । जस्तै– अहिलेसम्म परियोजना धितोमा राखेर कर्जा दिने गरिएको छैन । त्यस्तै कर्जा लिँदा उद्योग खोल्न आवश्यक पर्ने मेशिनरीको मूल्याङ्कन गरिँदैन । स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुमा कर लाग्नु हुँदैन । तर प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुमा कर लिने गरेका छन् । माटोबाट उत्पादित इँटामा भ्याट लाग्ने गरेको छ । जब कि माटोमा भ्याट लाग्न नहुने हो । नेपालमा उद्योगको विकास हुन नसक्ने यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सरकारको नीति उद्योगीलाई जतिसक्दो सहज गर्ने हुनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगीले विदेशबाट आयात गर्ने मेशिन, कच्चापदार्थमा लाग्ने करमा सहुलियत पाउनुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको कृषि कर्जाको नीतिबाट वास्तविक कृषकले लाभ लिन सकेका छैनन् । बिचौलियाले यस्तो कर्जा लिएर दुरुपयोग गरे । कागजपत्र मिलाएर कर्जा लिने गरिएको छ । पोखरी देखाएकै भरमा माछापालन गर्न भनेर कर्जा लिइएको छ । कृषि कर्जामा टाठाबाठाले बदमासी गरेको साँचो हो । यसको मतलब सबैले बदमासी गरे भन्ने होइन । राम्रो काम गर्नेले, केही गर्छु भन्नेले कृषि कर्जा माग्दा पाउँदैनन् । यसमा मुख्य दोष त जथाभावी कर्जा दिनेहरू हुन् । कृषि कर्जाको दुरुपयोग रोक्न अनुमगन गर्नुपर्छ । हामीले ५ लाख रुपैयाँ कर्जा माग्न जाँदा २५ चोटि अनुगमन गरिन्छ । तर बदमासी गर्नेले ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिँदा अनुमगन गरिँदैन । ४५ हजार ३५० महिलाले १५ लाख रुपैयाँका दरले सहुलियत कर्जा लिएको सुनेपछि हामीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग त्यस्तो कर्जा लिनेको सूची मागेका थियौं । तर आजसम्म त्यस्तो सूची पाएका छैनौं । जब कि हामीले सिफारिश गरेका ४२३ महिलालाई सहुलियत कर्जा पाउन हम्मेहम्मे परेको छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुमा कर लाग्नु हुँदैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रका सूचक राम्रा छैनन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड नदिएसम्म सुधार हुन सक्ने देखिँदैन । यसका लागि सबभन्दा प्रमुख काम उद्योगमैत्री नीति बनाउन आवश्यक छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारी नीतिमा समयसापेक्ष संशोधन हुनुपर्छ । २०७१ सालमा स्वदेशी उत्पादन खपतका लागि सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादन उपयोग गर्ने भन्ने नीति आयो । तर त्यो नीति सरकारले नै लागू गर्न सकेन । स्वदेशी उत्पादन विदेशी उत्पादनभन्दा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरीद गर्ने हो भने सार्वजनिक खरीद ऐनले कारबाही गर्न मिल्दैन । विदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर न स्वदेशी उद्योग फस्टाउँछन्, न अर्थतन्त्र नै बलियो हुन्छ । सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालयमा अझै पनि अधिकांश फर्निचर विदेशबाट आयात गरिएका छन् । यसको कारण कमिशनले गर्दा हो । नेपालको काठ सडेर गएका छन् । नेपालको उत्पादन राम्रो हुन्छ । तर उद्योगीको क्षमता राम्रोसँग प्याकेजिङ, लेबलिङ गर्ने खालको छैन । सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले सहयोगले मात्र अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग हुन्छ । कोभिडपछि ३०–४० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग चल्न सकेका छैनन् । उद्योग चलाउन कर्जा माग्दा बैंकले दिँदैनन् । पैसाविना कसरी उद्योग चलाउने रु सधैं यस्तो हुने भने हामी हात उठाउन बाध्य हुनेछौं । घरेलु तथा साना उद्योगी, व्यवसायीले ३२ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । यो सानो संख्या होइन । तर सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई आवश्यकता पर्दा सहयोग नगरेपछि किन काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा सुधार नहुने हो भने देश श्रीलंकाको बाटोमा नजाला भन्न सकिँदैन ।
घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न महासंघले सरकार र विदेशी संस्थासँग पुलको काम गर्छ । उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा लबिङ गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि उद्योगीलाई शीप, तालीम सिकाउने काम भइरहेको छ । दक्ष नागरिक तयार पारेर उद्योग खोल्न जोड दिइरहेका छौं । यसले अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई विभिन्न विदेशी मुलुकमा प्रदर्शन तथा प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेका छौं । नेपालमा उत्पादन गरेका वस्तु विदेशमा निकै मन पराइन्छ । यस्तै हामी ई–कमर्श साक्षरताको ज्ञान पनि दिने गर्छौं । नयाँ उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिन्छौं । उद्योगीलाई मार नपरोस् भन्नेमा ध्यान दिन्छौं । कसरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिइरहेका छौं । देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेला विभिन्न तरीकाले योगदान पनि गरिहेका छौं । कोरोनाको बेला आफ्ना उत्पादन १० प्रतिशत सस्तोमा उपभोक्तालाई बिक्री ग¥यौं । यसरी विभिन्न तरीकाले महासंघले सर्वसाधारण र आफ्ना सदस्यको सेवा गरिरहेको छ ।
(तोलाङ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ ।)
.jpg)
