काठमाडौं । सरकारले पाँच अर्वभन्दा माथिका आयोजनाहरुको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने भएको छ । पाँच अर्ब रुपियाँ बढीका आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिएर काम गर्ने रणनीति लिएको बताउँदै अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भन्नुभयो र्– सरकारले पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ फरक किसिमको नीति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ ।’
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सचिव ढुङ्गानाले भन्नुभयो – ‘हामीले पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना तथा परियोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं, ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि सकियो भने ती आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राख्ने, नभए उच्च प्राथमिकताका साथ छुट्टै नीति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्पूर्ण क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गरेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रकृया सुरु भइसकेको बताउँदै बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम लागु तथा कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन पनि उहाँको आग्रह थियो ।
‘हामी पहिलेका केही गलत अभ्यासहरुलाई सच्याएर अगाडि बढिरहेका छौं, अब विकास लागि असार नै कुर्नु पर्ने अवस्था छैन, असारमा टेण्डरिङ गरेर कात्तिकसम्म त्यसको प्रक्रिया नै गर्ने काम हुन्न, यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ, अब आर्थिक गतिविधि तीव्र रुपमा अगाडि बढ्छ, छिट्टै सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनको पहुँचमा प्र्याई गतिविधिहरु बढाउँछौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न धेरै गा¥हो नभएको भन्दै उहाँले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले पनि धेरै कुराहरु सम्बोधन तथा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा भएका सबै व्यवस्थाहरुको निरन्तरता हुने पनि उहाँको भनाई थियो ।
विलिङ चार्च मार्फत जलविद्युतमा नयाँ काम गर्न खोजेको जानकारी दिंदै भन्नुभयो – ‘जग्गा अधिग्रहण गर्न सजिलो गर्नको लागि जग्गावालालाई पनि आयोजनाको सेयर दिने तयारी भइरहेको छ ।’