काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
ब्याज पुँजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको आवश्यक व्यवसायिक संचालन मिति परिवर्तन भएमा परिवर्तित अबधिसम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋण असुली र लिलामीको सूचना निकाल्न नपाइने
निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म ऋण असुली र लिलामीको सूचना निकाल्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । चालु आवको मौद्रीक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत लागू गरको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक सातासम्म ग्राहकको कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने ब्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
लघुवित्तको शेयर किन्न नपाइने
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्तको शेयर किन्न नपाउने भएका छन् । किनेको सेयर पनि आगामी पुस मसान्तभित्रै बिक्री गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
लघुवित्तको शेयर मूल्य उच्च दरले बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तको शेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि शेयर खरीद गरेको भए आगामी पुस मसान्तभित्र बिक्री गरिसक्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयरमा कर्नरिङ गर्दै मूल्य बढाइएको पाइएपछि यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
