उद्योगी व्यवसायीहरुले गरे परियोजना कर्जा प्रवाहका लागि पहल गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो ऋणका लागि पहल गरिदिन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सोमबार भेट गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई थियो । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने महासंघको भनाई थियो ।


महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेकाले आजको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय तंग्रिन र फस्टाउनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

अहिले अर्थतन्त्रमा केहि सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अभैm नगदको अभाव झेलिरहेको बताउनुभयो । पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।

मौद्रिक नीति मार्पmत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको भन्दै महासंघले करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जा“दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको भन्दै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा कालो सूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गरेकोतर्फ महासंघले गर्भनर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एकतर्पिm रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रिय बैंक समक्ष अनुरोध महासंघले आग्रह गरेको छ । साथै लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रिय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव रहेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढन जाने भन्दै महासंघले यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औल्याएको छ ।

सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसीमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न सहकार्यका लागि तयार रहेको महासंघको भनाई छ ।

क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अवलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको भन्दै महासंघले यसलाई पुनरावलोकन गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

कोभिड १९ संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्पmत प्राप्त सहुलियतबाट पुर्नकर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुर्नतालिकीकरण जस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको जानकारी गराउंदै महासंघले सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिइएको थियो ।

महासंघका मागलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउंदै कोभिडबाट सांच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।

राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुनरकर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बीमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायतको उपस्थिति थियो ।


SHARE THIS