विश्व अर्थ–सामाजिक व्यवस्था र कोभिड

अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठ

कोभिड–१९ विश्व मानव समुदायका लागि एउटा यस्तो प्रभावशाली चुनौतीको रुपमा आएको छ कि, यसले आर्थिक, सामाजिक, मानवीय र विज्ञान र प्रविधिलाई समेत चुनौती दिएको छ । प्रत्येक दिन हजारौं मानिसमा नयाँ संक्रमण भेटिँदै छ । उद्योग, व्यापार, शिक्षा,  स्वास्थ्य, पर्यटन, मनोरन्जन, यातायात र हवाई सेवालगायत मानिसको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावतमा समेत समस्या भएको छ । यो विश्व मानव समाजलाई एक निमेषमा प्रभाव पार्ने झट्का हो ।

व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड मानिएको पेट्रोलियम उद्योगमा १ सय वर्षयताकै गम्भीर झट्का दिएर स्तब्ध बनाएको छ ।

२००८–२००९ को वित्तीय संकट होस् वा २०११ अलकायदा हमला, वा सन् १९७२ को अमेरिकाको आर्थिक संकट, कसैले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सकेका थिएनन् । १९८७ मा अमेरिकाको ‘ब्ल्याक मण्डे’ मात्र होइन, १९९७ को दक्षिणपूर्वी एसियाको आर्थिक संकटले समेत नेपाललाई छोएन । १९९१ को सोभियत संघको विघटनको तुलनामा कोरोना भाइरसको प्रभाव तेजिलो देखियो । कोभिड–१९ ले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई कसिलो ढंगले गाँजेर आएको छ  । तुरुन्तै यसको प्रभावलाई अनुमान गर्न कठिन छ । यद्यपि, केही देश छाडेर विश्व अर्थव्यवस्थाको तुरुन्त पुनरभरण हुन नसक्ने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असहायता

अमेरिका र अग्रणी मानिएका युरोपेली देशले यो महामारीबाट नसोचेको क्षति बेहोर्नु परेको छ । तिनै देशहरू आर्थिक र व्यावसायिक रुपमा बढी मारमा परेका छन् । अमेरिकाको तुलनामा चीन कम प्रभावित रहनु र छिट्टै सन्तुलन कायम गर्न सक्नु उसको उपलब्धि हो । तथापि, विश्वका अधिकतर मानिसको बसोबास रहेको एसियाली मुलुकमा अझै महामारीको प्रभाव बढिरहनु चुनौतीको विषय भएको छ । 

चीन र अमेरिकामा बढिरहेको कोरोनाको समस्यासँगै आर्थिक, राजनीतिक र प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा देखिन आएको समस्या पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । हालैको अमेरिकी चुनावको परिणामले यसको असर न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले ‘चाइनिज भाइरस’ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई समेत अप्ठेरोमा परेको छ । अब यो परिदृश्य फेरिने आशा गर्न सकिन्छ ।

धेरै देश आफ्नै भरमा महामारीबाट मुक्ति खोज्दै छन् । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा यसको चर्चा खासै छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रयास खासै प्रभावकारी देखिएन । अमेरिकाका कारण उत्पन्न समस्या समाधानार्थ विकसित देश र चीनलगायतको प्रयास उत्साहप्रद नै छ । बिल¬¬¬–मेलिन्दा फाउन्डेसनको घोषणा र व्यावसायिक देशको साझा प्रयासले ऊर्जा थपिएको छ । ३८ वटा निजी कम्पनी र ८ देशले भाइरसविरुद्धको खोपको अन्वेषण गरिरहँदा जनमानसमा आशा जागेको छ । 

रुस, चीन, फ्रान्स, कोरिया, जर्मन र बेलायतले खोपको परीक्षण प्रारभ गर्दै छन् । व्यावसायिक रुपमा निजी कम्पनी आउन खोज्दै छन् । विश्व व्यापार संगठन, जी–२० जस्ता बलिया बहुपक्षीय संगठनहरू पनि संकटबाट मुक्त हुन खोजिरहेका छन् । 

उता, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफ्नै आर्थिक गतिविधि धराशयी होला भनेर डराएको देखिन्छ । उदारीकरण र बहुराष्ट्रियवाद बेकारझैं हुने सम्भवना त छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा उल्लेखनीय पहल देखिन्न । आफ्नै देशका र व्यावसायिक घरानाहरू मौन र सहायताहीन हुँदै छन् । मानवीय मूल्य–मान्यताका लागि निजी क्षेत्रको सक्रियता र उपस्थिति यसरी कमजोर हुनु हुँदैन थियो । इटालीका प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएका छन् कि, यस्तो अवस्थामा युरोपियन युनियनजस्ता संगठनको निस्क्रियता उत्तम होइन । यसले संघको औचित्य अन्त हुने धारणा बाहिर आएपछि पहिलो पटक ५ सय अर्ब युरोको प्याकेज सहायता घोषणा भयो । यो अत्यन्त थोरै रकम हो ।

पुँजीवादको अन्तर्य

उपभोक्तामा आधारित पुँजी संरचनालाई सामाजिक क्षेत्रमा कसरी उपादेयता सिद्ध गर्ने र यसको उपलब्धि आम संकटमा कसरी हितकर बनाउने भन्ने कुरा अर्थशास्त्रीहरूका लागि नयाँ कोर्स थापिएको छ । विश्वव्यापीकरणले देश–देशबीच र एउटै मुलुकभित्र पनि जनताबीच आर्थिक असमानता तीव्र दरमा विस्तार हुँदै छ  । यो अवस्था हटाउने कुनै पहल भएको छैन । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले सिर्जना गरेको असमानताले गरिबी मात्र होइन, विश्व वातावरणमा परेको असर न्यूनीकरणतर्फ पनि कसैको ध्यान गएको छैन ।

यस्ता समस्याको निराकरण गर्ने बाटो खोलिएन भने आगामी दिनहरूमा झनै विकराल समस्या आउने देखिँदै छ । प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन र यसबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको प्रभाव फिँजारिँदै छ । विकसित र औद्योगिक देशका कारण अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुक झनै बढी चपेटामा छन् । अमेरिकाजस्तो सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश नै वातावरण्ीाय समस्या समाधानमा उदासीन देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट आर्थिक र सामाजिक समस्या बढी भएका एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । वनस्पति, जनावर, पशुपक्षी र प्रकृतिको घनिष्टता कमजोर भए ब्रह्माण्डलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ ? उपाभोक्तावादी संस्कृति र बजारीकरणलाई सामाजिक क्षेत्रको जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।

अझै कोभिड– १९ को संकटले आर्थिक, सामाजिक जीवन, गरिबी, स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रमा झनै अप्ठ्यारा दिन आउनेछन् । राष्ट्रहरूले कमजोरीलाई अवसर बनाउन पहल गर्नु जरुरी छ । सिमानाहरूको नियन्त्रण र हवाई सेवा बिस्तारलाई कसरी सहज बनाउने ? खोप र उपचार पद्धति कसरी सहज बनाउने ? व्यापार र रोजगार पुनस्र्थापना कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सुरक्षा कि पुनर्परिभाषा ?

मानिसले मानिसलाई बलियो बनाउने कि, बलियाले कमजोरमाथि शासन गरेर मानवीय शोषण कायम गर्ने ? सुरक्षा व्यवस्थामा अमेरिका, चीन, भारत, कोरिया, जर्मन, इजरायल, पाकिस्तान र टर्कीले बढाउँदै गरेको खर्च के र कसका लागि ? त्यही देशहरूले स्वास्थ्यमा आफ्नो र अरुका लागि कति लगानी गरेका छन् ? विश्व स्वास्थ्य संगठनको भूमिका अझै बलियो बनाउन यी शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ? यी प्रश्न अहिले सिंगो संसारसामु खडा भएका छन् ।

औद्योगिक र व्यापारिक राष्ट्रले गरेको आर्थिक वृद्धि केवल सीमित मानिसका लागि हुनु भएन भन्ने आवाज विश्वका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मञ्चमा उठ्न थालेको छ । एउटा देशको सीमाभन्दा बाहिर व्यापार जान मिल्छ भने त्यसको लाभांश जान किन मिल्दैन ? यी अहं सवालको न्यायपूर्ण समाधान नखोज्ने हो भने मानव सभ्यता निकट भविष्यमै संकटमा पर्न सक्छ । जैविक युद्धको चर्चा आउन थाल्नु त्रासदीपूर्ण भविष्यको डरलाग्दो संकेत हो ।

यस्तो बेला विश्व मञ्चमा मानवतावादीको भूमिका बढाउन जरुरी भएको छ । कोभिडले सिकाएको पाठ के भने शिक्षा,  स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण र आधारभूत अर्थतन्त्रमा  आत्मनिर्भरताबिना राष्ट्रहरूको समुन्नति कठिन छ । अब आपूर्ति होइन, आत्मनिर्भरता हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ ।

नेपाल

नेपालमा कोरोना प्रतिकार्य प्रयास दक्षिण एसियाका अन्य देशमध्ये तुलनात्मक हिसाबले कमजोर त छैन । यद्यपि, अझै बढाउन जरुरी छ । संविधानले सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने दायित्व संघीय सरकारलाई दिएको छ । तर, संघीय सरकार आफैं यसको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा सबल भएन । केही प्रदेश सरकारहरूले यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गरे पनि आफ्नो मुख्य उद्देश्य मान्न सकेनन् । स्थानीय सरकारले तुलनात्मक रुपमा बढी काम गरे । तर, अझै उपचारात्मक र व्यावहारिक व्यवस्थापन बढाउन जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारको प्रयासकै कारण क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, पिसीआर तथा आरडिटी परीक्षणदेखि सीमापारिबाट आफ्ना नागरिक ल्याउने कामको उच्च मूल्यांकन हुन जरुरी छ । आर्थिक समस्या त थियो नै, तर विकास खर्च कटाएरै भए पनि स्थानीय सरकारले काम गरेका छन् । भलै उनीहरूको प्रयास रोकथाम र व्यस्थापन मात्र केन्द्रित रह्यो । औषधी, प्रविधि, जनशक्ति र खोप हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । केही आयुर्वेदिक सेवामा विश्वास बढेको पाए पनि त्यसले साथर्कता दिन सकेको देखिन्न । यसका लागि न पर्याप्त लगानी छ, न त अनुसन्धान नै । यस कारण परनिर्भरता नै हाम्रो नियति हो । 

महामारीले तीनै तहका सरकारको कार्यदक्षतामा कमी ल्यायो । केन्द्र सरकारले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । तल्ला तहका सरकारको पनि खर्च क्षमता प्रदर्शन खासै उत्साहप्रद रहेन । अझै पनि स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत र बजारसम्मको पहुँच स्थापित गर्न सरकारले लगानी बढाउन सकेको छैन । दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्भरनका लागि डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रवद्र्धन गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाउन लाग्नुपर्छ ।

उद्योग व्यवसाय माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्थामै सरकारले कर उठाउन थालेको छ । प्रसासनिक खर्च धान्ने अवस्था नदेखेर होला, विनियोजित बजेट घटाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको छ । तीनै तहका सरकारले वैदेशिक भ्रमण, सभा–सम्मेलन, यातायात, विविध खर्च कटौती गर्दै जानुपर्छ । आर्थिकोपार्जन र उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्नेतिर वित्तीय लगानी बढाउन जरुरी भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारको प्रभाव बढ्नु, देशकै उद्योग, व्यवसाय, व्यापारको समस्याले नजानिँदो गरी कमजोर बनाएको छ । आजको अवस्थासम्म सरकारको प्रयास आशाजनक त छ, तर कोरोनाको समाधानका लागि त्यति सजिलो भने छैन । विद्यमान गरिबी, थपिएको बेरोजगारी, सहरी गरिबको आर्थिक संकट, निजी क्षेत्रको उदासीन अवस्था र पर्यटनको आधार कमजोर हुँदै जानुले गम्भीर अवस्थामा पु¥याउँदै छ । 

नेपालमा निजी, सामाजिक र सामुदायिक क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगार कमजोर त थियो नै, तर कोरोनाले झन् कमजोर बनाएको छ । रोजगार गुमाउँदै श्रमिकहरू गाउँ फर्किएर यत्तिकै बसेका छन् । त्यसमा पनि महिला धेरै छन् । उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्रबाट हाम्रो रोजगारी सिर्जना बढी भएकाले पुनरुत्थान झनै कठिन देखिन्छ । 

(नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठको सेजन स्मारिकामा प्रकाशित लेख ।)


SHARE THIS