काठमाण्डौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्कन इच्छुक देखिएका छन् । ‘‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याब” महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
तर, ४६ प्रतिशत श्रमिकलाई नेपाल प्रसायिनक प्रक्रिया र नीति नियमको बारेमा जानकारी समेत नभएको पाईएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको वेबीनारमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदसय सरु जोशीले श्रमिकहरु नेपाल फर्किएपछि हुने विभेद, हिंसा र तनाबको डरमा रहेको समेत अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, अधिकांश श्रमिक अनिश्चित भविष्यको कारण तनाबमा छन् । विदेश रहेका श्रमिक नेपाल फर्केपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र श्रमिकसँग थोरै बचत मात्रै हुनुले पनि श्रमिकहरु तनाब हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बेरोजगारीकै कारण विदेशिन्छन् युवा
अधिकांश युवाहरु बेरोजगारीका कारण विदेशिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘‘नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याब” ले गरेको अध्ययन अनुसरा ५७ प्रतिशत युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । ४२ प्रतिशत युवा नेपालमा काम गर्दा गर्दै पनि राम्रो आम्दानीको लागि विदेशिने गरेको पाईएको छ भने पाँच प्रतिशत अन्य कारणले बैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ ।
अध्ययनका अनुसार विदेशमा रहेको अलेखबद्ध श्रमिकमध्ये अधिकाश साउदीमा रहेको पाइएको छ । साउदीमा ४५ प्रतिशत अलेखबद्ध श्रमिक छन्, यूएईमा २३ प्रतिशत, मलेशियामा ११ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य शरू जोशीले बताईन् । उनका अनुसार ९४ प्रतिशत पुरुष अलेखबद्ध रहेका छन् ।
७० प्रतिशत श्रमिक सरकारी योजना बारेमा वेखबर
सरकारले श्रमिकहरुलाई विभिन्न खालका योजनाहरु सञ्चालन गरेको छ । तर, ७० प्रतिशत श्रमिक सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम बारे बेखबर गरेको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले बताउनुभयो । २८ प्रतिशतलाई अलिअलि जानकारी भएका र २ प्रतिशत श्रमिकलाई मात्रै पूर्ण जानकारी भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले आफु खुशी योजना बनाउँने र योजनाको बारेमा लक्षित वर्गलाई सुचना प्रवाह गर्न नसक्दा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका ८० प्रतिशत श्रमिक स्वरोजगार हुन चाहन्छन् । २० प्रतिशत श्रमिक जागिर नै चाहन्छन् । तर, सरकारले सञ्चालन गरेका श्रम सृजना गर्ने कार्यक्रम, सहुलियत पूर्ण ऋण कर्जाको बारेमा भने बेखबर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले स्वदेशमा फर्कने चाहने श्रमिकलाई ल्याएर कृषिलगायत विभिन्न उद्यममा सहभागी गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘‘व्यवस्थित योजना बनाएर बोल्ड निर्णय लिन सके विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालको लागि बोझ होइन, अवसर हुनसक्छ,’’ जोशीले भन्नुभयो ।
निःशुल्क उद्दार कार्यविधि प्रभावहिन
बैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्र्तगत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने कार्यविधि प्रभावहीन भएको जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कायविधिमा राखिएका प्रावधानले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको कारण दूतावासले कार्यविधि कार्यन्वयन गर्न नसकेको उहाँको ठहर छ । उहाँका अनुसार कार्यविधिमा श्रमिकलाई विभेद गरिएको छ । कार्यविधिले अलेखबद्ध श्रमिकलाई वेवास्ता गरेको छ । तर, यतिबेला सबैभन्दा बढी जोखिम अलेखबद्ध श्रमिक नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले सरकारले कल्याणकारी कोषको रकम नभए पनि कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले बजेट छुट्याएर भए पनि यस्ता श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले महिलाहरू झन् बढी प्रभावित बनेको उहाँले बताउनुभयो । महिलालाई श्रमिकको रूपमा नभई लैंगिकताको हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विदेशबाट महिलालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई पनि सरोकारवाला निकायले प्राथमिकतामा नराखेको उहाँको आरोप छ । तर, तत्कालको लागि वैदशिक रोजागारीमा जानका लागि महिलालाई लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालको लागि खोलिनु पर्नेछ । अन्यथा महिला श्रमिक जोखिमा पर्नेछन् ।
