नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा मर्ज तथा एक्विजिसन सम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै लगानीकर्तालाई लामो समयसम्म अन्यौल हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनी मर्जर वा प्राप्तिमा जानु परे नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने तथा स्वाप रेसियो पनि बोर्डबाट पारित गराउनु पर्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ ।
धितोपत्रको कारोबार र विनियमाबली व्यवस्थित गर्न सूचीकृत संस्था मर्ज गर्ने तथा एक्विजिसनका लागि बोर्डले नयाँ निर्देशिका ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकाले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हितको लागि धितोपत्रको कारोबार र विनियमाबली व्यवस्थित गर्ने, कारोबारी संस्थाहरू गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई सरलीकरण गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा धितोपत्रको कारोबार र विनिमयलाई व्यवस्थित गर्न सूचीकृत संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमाबली, २०७३ को नियम ४३ क को प्रयोजनका लागि बोर्डले संलग्न बमोजिमको सूचीकृत संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ को मस्यौदा तयार गरी सबै सरोकारवालाहरुलाई राय सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ । सरोकारवालाहरुको राय सुझाव भएमा आगामी भदौ ७ गते भित्र इमेलमा पठाउन बोर्डले आग्रह गरेको छ ।
निर्देशिकाले धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हितको लागि धितोपत्रको कारोबार र विनियमाबली व्यवस्थित गर्ने, कारोबारी संस्थाहरू गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई सरलीकरण गर्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
बोर्डको प्रस्तावित निर्देशिकामा छ वटा परिच्छेदमा १९ वटा नियम रहेका छन् । बोर्डले ड्यु डिलिजेन्स अडिट तथा प्रारम्भिक समझादरी सम्बन्धी व्यवस्था, समिति गठन तथा पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था, सेयर आदनप्रदान अनुपात गणना सम्बन्धी व्यवस्था, सेयर कारोबार खुला तथा अन्तिम स्वीकृत सम्बन्धी व्यवस्था र सूचीकृत संगठित संस्था सूचीकरण नभएको संस्थासँग गाभिने वा प्राप्ति हुने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीका अनुसार मर्जमा गएका वा एक्विजिसनमा गएका संस्थाले झण्डै एक वर्षसम्म कारोबार गर्न पाउँदैनथे भने नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि मर्ज वा एक्विजिसन भएको लामो समय कुर्न नपर्ने नपर्ने भएको छ ।
धितोपत्र बजारमा अहिले विद्यमान जटिल अवस्थालाई सहज बनाउने गरी निर्देशिका ल्याउन लागिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले प्रस्तावित प्रावधानहरूले कारोबार गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउने र बोर्डलाई नियमनमा पनि सहज बनाउने बताउनुभयो ।
विगतमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्था एक आपसमा मर्ज तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाँदा बोर्डसँग समन्वय नहुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै उहाँले नियमाबलीको कार्यान्वयनसँगै बजारमा स्थिरता आउने बताउनुभयो ।
केन्द्रिय बैंकको भूमिका बचतकर्ता र ऋणीको हकहित रक्षा गर्ने तथा बोर्डको भूमिका भनेको सेयर बजारका लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने भएको भन्दै निर्देशक अधिकारीले यो सबै सेयरधनीसँग सम्बन्धित हुने, स्वामित्व सम्बन्धि हुने र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै भएको हुनाले थप व्यवस्थित हुने बताउनुभयो ।
विगतमा बोर्डसँग समन्वय नहुँदा हल्लैहल्लामा बजार तलमाथि जाने, अध्ययन नै नगरी लगानी गर्नेहरुलाई पनि धेरै असर पर्ने गरेको भन्दै उहाँले यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले पनि पूँजी बजार सुधारका लागि लगानीकर्ताहरुले सरकारलाई बुझाएको ५८ बुँदे सुझावमा पनि यो माग गरिएको भन्दै निर्देशिकालाई विस्तृत अध्ययन गरेर आवश्यक परे सुझाव दिइने बताउनुभयो ।
निर्देशिकामा बोर्डले गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनसहित ड्यु डिलिजेन्स अडिट गर्नुपर्ने, उपयुक्त संस्था तय गर्ने, प्रारम्भिक समझदारी गनुपर्ने, गाभ्ने गाभिने तय भएपछि सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको प्रस्ताव छ । यस्तै मर्ज हुने वा एक्विजिसनमा संलग्न संस्थाले उक्त काम कारबाही अगाडि बढाउन एक संयुक्त समिति गठन गनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको कुनै संगठित संस्थाले अर्को संगठित संस्थासँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्ने वा प्राप्ति हुन चाहेमा पूर्वस्वीकृतिका लागि ढाँचा तयार पारी बोर्डमा संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । संगठित संस्थाले उक्त निवेदन दिएपछि बोर्डले आवश्यकता अनुसार निवेदकसँग छलफल गर्न र थप कागजात समेत माग गर्न सक्नेछ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनी मर्ज वा एक्विजिसनमा जानु परे बोर्डको पुर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव तथा स्वाप रेसियो पनि बोर्डबाट पारित गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको कुनै संगठित संस्थाले अर्को संगठित संस्थासँग गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न वा प्राप्ति हुन चाहेमा पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डसमक्ष संयुक्त रुपमा निवेदन दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
संगठित संस्थाको शेयर कारोबार खुला गर्दा गाभ्ने संगठित संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का हुदाँ कायम भएको पछिल्लो कारोवार मूल्यको आधारमा कारोवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ ।
बोर्डबाट गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम एकीकृत व्यवसायिक कारोवारको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् त्यसको जानकारी सहित एकीकृत व्यवसायिक कारोबार गर्ने मितिको जानकारी बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीलाई दिनुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
जानकारी प्राप्त गरेपछि एकीकृत व्यवसायिक कारोबार गर्ने दिन गाभिने संस्था र लक्षित संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछ । तर, गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिबाट कायम हुने संगठित संस्थाको नाम परिवर्तन हुने भएमा गाभ्ने संस्था, गाभिने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र लक्षित संस्थाको शेयर कारोवार रोक्का राख्नुपर्नेछ ।
एकीकृत व्यवसायिक कारोवार भएको सात कार्य दिनभित्र एकीकृत शेयर कारोवार खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डले सूचिकृत संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा आफ्नो अस्तित्व समेत कायम हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले नियामक निकाय भएका सूचिकृत संस्थाहरुले समेत गाभ्ने गाभिने सम्झौता गर्नुअघि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सेयर स्वाप अनुपातदेखि मर्जरको टुंगो लाग्दासम्मको अवस्था र एकीकृत कारोबार सुरु गर्दासम्मको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
