दीर्घकालीन परियोजनामा संस्थागत लगानी आवश्यक

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक रहे पनि मध्यपूर्वमा सिर्जित अवस्थाले आपूर्ति संयन्त्र प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको नागरिक लगानी कोष स्थापनाको ३६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले दीर्घकालीन परियोजनामा संस्थागत लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन कोषको सक्रिय योगदान जरुरी देखिएको भन्दै उहाँले  जलविद्युत, व्यावसायिक कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा कोषले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो  ।

अर्थमन्त्री खनालले चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म तीन खर्ब १९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ खुद कोष रकम सङ्कलन गरी दुई खर्ब ९८ अर्ब ६७ करोड परिचालन गरेको कोषको लगानीको ठूलो हिस्सा अझै पनि मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा लगानी विविधीकरण गरी ठूला तथा राष्ट्रिय आयोजना एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खनालले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको हुँदा उक्त परियोजनामा लगानी कोष जस्तै अन्य संस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्ने बनाउनुभयो । उहाँले दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दोहोरो करको विषय आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको सरकारले यसतर्फ काम गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले कोष स्थापना कालदेखि नै निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहनु, फरक–फरक किसिमका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनु, प्रत्येक वर्ष सहभागी संख्या बृद्धि गर्न सफल हुनु कोषको सफलताको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले देशको आर्थिक बृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषि पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कोषले सात वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै कोषमा उपलब्ध फण्डलाई पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । यसका लागि ऐन, नियम र कानुन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको समेत उहाँले बनाउनुभयो । कोषले यान्त्रिकीकरण र अटोमेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ब्याजदरमा आएको गिरावटले कोषको आम्दानी प्रभावित भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो । उपदान कोष भुक्तानीमा करसम्बन्धी अन्यौलता रहेकोले त्यसमा समानता ल्याउनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ……सरकारले दिने सामाजिक भत्ताको कार्य कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाले दिन सक्छ । तर, त्यसको लागि सरकारले करका दररेटमा समायोजन गर्नुपर्छ ।ÚÚ

नेपाल बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कोषले लगानीका नयाँ उपकरण र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैङ्कले प्रवाह गर्ने कर्जा असुलीमा समस्या आएको धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा कोषमा कार्यरतमध्ये उत्कृष्ट कर्मचारी र जेनजी आन्दोलनमा कोषमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।

देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखेर कोषको स्थापना भएको हो ।



SHARE THIS