काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रणालीगत महत्वपूर्ण (सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) भुक्तानी प्रणालीहरूको विशेष अनुगमन तथा नियमन गर्ने भएको छ ।
फ्रेमवर्क फर आइडन्टिफाइङ सिस्टमेटिकल्ली इम्र्पोटेन्ट पेमेन्ट सिस्टमको मस्यौदा निर्माण गरेको राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवालाहरुको राय तथा सुझाव पनि मागेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै छिटोछरितो बनाउन तथा यसमा देखिने अवरोधको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) निर्धारण गर्ने फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
भुक्तानीका लागि बैङ्क, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमार्फत रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), कनेक्ट आईपीएस, चेक, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैङ्किङ, क्युआर पेमेन्टजस्ता उपकरणबाट कारोबार हुँदै आएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिँदा वित्तीय प्रणालीमै असर पर्ने र वित्तीय स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकाले महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
देशको भुक्तानी प्रणालीको समस्याले समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर गर्ने भएकाले यसलाई विशेष नियमन जरुरी रहेको राष्ट्र बैङ्को भनाई छ । भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो कारोबार गर्ने, धेरै बजार अंश ओगटेको र प्रणालीमा ठूलो जोखिम ल्याउन सक्ने प्रणालीहरूको बेग्लै सूची बनाउने तथा यिनीहरूलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन गर्न फ्रेमवर्क जारी गर्न लागिएको हो ।
कुनै भुक्तानी प्रणाली अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्छ भने त्यस्तो भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गर्ने उद्देश्य रहेको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै भुक्तानी प्रणालीका विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू पहिचान गर्नु र ती जोखिमहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् र प्रणालीभित्र कसरी फैलिन्छन् भन्ने निगरानी बढाउने उद्देश्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
भुक्तानी प्रणालीका जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गरी तिनीहरूको प्रभावकारी निगरानी, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि उपयुक्त संयन्त्रहरू विकास गर्ने उद्देश्य रहेको मस्यौदामा छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा देखिने अवरोधको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) निर्धारण गर्ने फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस) निर्धारण गर्ने फ्रेमवर्कको मस्यौदामा आगामी जेठ ४ गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
.jpg)
.jpeg)
