काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा शुक्रबारदेखि गभर्नरको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएका महाप्रसाद अधिकारीले चुनौताका बाबजुत राष्ट्र बैङ्कले लिएको सजग समयअनुसारका उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको बताउनुभएको छ ।
गर्भनर अधिकारीले वि.सं. २०७७ देखि २०८१ सम्म सत्रौं गभर्नरको रूपमा राष्ट्र बैङ्कमा नेतृत्व गर्नुभएको हो । उहाँ शुक्रबारदेखि औपचारीक रुपमा राष्ट्र बैङ्कबाट विदा हुनुभएको छ ।
विदा हुनु अगाडि राष्ट्र बैङ्कमा शुक्रबार आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारले गभर्नर अधिकारले गर्भनरको कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा फसेको बताउँदै महामारी पुनरुत्थान नहुँदै रुस युक्रेनको तनावका कारण उच्च मूल्य बृद्धिको सामना संसारले गर्नुपरेको स्मरण गराउनुभयो ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको बताउँदै उहाँले वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता र तरलता नियामकियको आवश्यकता भन्दा माथि नै रहेको बताउनुभयो । ब्याजदर व्यवसायमैत्री रहनुका साथै कोभिडपश्चात चुलिएको मूल्यबृद्धि क्रमशः कम हुँदै हाल राष्ट्र बैङ्कले तय गरेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भित्र नै रहेको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ ।
गभर्नर अधिकारीले वित्तीय पँहुच विस्तार गर्ने, वित्तीय सेवाको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत सर्वसाधारणको वित्तीय प्रणालीमा रहेको विश्वास अभिबृद्धि गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैङ्कले उच्च प्राथमिकतामा राख्न सफल भएको बताउनुभयो ।
कानूनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारतर्फ पाँच वर्षको अवधीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै लिजिङसम्बन्धी कानून, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानून, वित्तीय सम्पती पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) सम्बन्धी कानून र एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गर्न ऐनका मस्यौदा तयार भएको उहाँले बताउनुभयो ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमाजिम राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस भएको गर्भनर अधिकारीले बताउनुभयो ।
यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैङ्कले पठाइसकको उहाँले बताउनुभयो । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि समिति गठन भई छलफलको क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
विगत पाँच वर्षमा महत्वपूर्ण सुधारका कामहरु भएको समेत भन्दै उहाँले मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण, गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको र ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा लगिएको बताउनुभयो ।
पाँच वर्षको अवधीमा बैंकसँग सम्बन्धित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमाबली र विनियमावलीहरू तर्जुमा भएको जानकारी दिंदै उहाँले पाँच वर्षको अवधिमा १४ वटा विनियमाबलीहरू तर्जुमा÷प्रतिस्थापन गरी लागु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमाबली, २०७२, नेपाल राष्ट्र गरिएका प्रमुख विनियमाबली अन्तरगत भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमाबली, २०७४ सुपरीवेक्षण विनियमाबली, २०८१ लगायत रहेको गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा छ ।
