काठमाडौँ । हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपियाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत मागदाबी निवेदनको संख्या ५९ हजार ५८७ र ती निवेदनबाट देखिएको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले एक सय दिनको उपलब्धि तथा प्रगति र आगामी दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको र दीर्घकालसम्मका लागि समस्या समाधान गर्ने निकायका रुपमा प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो एक सय दिनमा थप दुईवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, सहकारीतर्फ ३२ र गरिबी निवारणतर्फ आठवटा गरी एक सय एक कामको प्रगति हासिल भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्ने विभिन्न १६ वटा योजना पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
ऐन कानुन निर्माण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता, मालपोत नापी तथा सहकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको ठोस समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका पहलकदमीलगायत कामलाई मन्त्री अधिकारीले आफ्नो एक सय दिनका उपलब्धिमा राख्नुभएको छ ।
सङ्घीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटि हटाउने काम गरेको, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको तथा देशका विभिन्न स्थानमा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भएको सहकारीमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनको कार्यले अपेक्षित रुपमा गति लिन नसकेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ रुपले जान खोजेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिँदै गएको समस्या समाधानको विषयलाई पनि सरकार र मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्ने, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापनालगायतको काम सुरु भइसकेको सहकारीमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेगरी मन्त्रालयले योजना बनाएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय भूउपयोग योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा तयार पारेको, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेको, भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको, छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकोलगायतका काम मन्त्रालयबाट भएको अधिकारीको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नापनक्सा तथा जग्गा दर्ता गर्दा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी भूसर्वेक्षण ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुठी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न गुठी प्रशासकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको, भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोतमा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत परिमार्जनका लागि अवधारणा तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री अधिकारीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन अवधिमा दुई हजार चार सय १६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतदेखि रोकिएको विभिन्न १५ जिल्लाका गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, गरिब परिवारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन एवं प्रशोधन हुन बाँकी १३ वटा जिल्लाबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सुरु गरिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता संरचनाहरु गठन गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना सहकारीमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पूर्ण विवरण झल्किने गरी स्वेतपत्रको ढाँचा तयार गरी सबै सहकारी सङ्घसंस्थालाई १५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
.jpg)
.jpg)
