काठमाडौं । संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रुपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा संघीयता ः वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अर्थविद् अच्युत वाग्ले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्ष पछि ‘काम गर्न सकेनन्’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुहुन्छ । यो प्रवृत्ति नियोजित रहेको भन्दै उहाँले सर्वप्रथम राजनीतिक दल र उनीहरुको नेताको सोंचमा संघीयता आउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
‘अहिले पार्टीहरुमा संघीयताबारे विज्ञ मानिस खै ?’ उहाँ प्रश्न गर्नुभयो, ‘उपमेयरलाई बजेट निर्माण र न्यायिक समितिको जिम्मा दिइएको छ, उनीहरु त्यसका लागि कति सक्षम छन् त ?’ क्षमता बढाउने भन्नुको मतलव केन्द्रको नेतालाई पैसा खुवाएर मेयर वा अध्यक्षको टिकट लिने खालका क्षमता बढीरहेको भन्दै उहाँले सोहीकारण स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको बताउनुभयो ।
‘अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेका छैनन्, जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेटको स्वरुपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हिम्मतका साथ संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।’ संघीयता सवल बनाउन उपलब्धि र कमजोरीको लेखाजोखा गर्ने खालका तथ्यांक चाहिने भन्दै उहाँले यस पाटोमा पनि नेपाल चुकिरहेको बताउनुभयो ।
कोभिड महामारीजस्तो समयमा स्थानीय तहले उत्साहजनक रुपमा काम गरेर आफुलाई सावित गरिसकेको भन्दै उहाँले स्रोतमा समेत स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । परामर्शदाताको अवधारणामा फर्मुला बनाएर त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा लागु गर्न खोज्दा पनि धेरै समस्या हुने गरेको भन्दै उहाँले क्षमता बृद्धि गर्न आवश्यकता रहेको स्थानमा स्रोत र तालिम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समृद्धि फाउण्डेसनमा आवद्ध अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्लो सरकारहरुलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहहरुको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उहाँले जहाँ कमजोरी छ, त्यही विन्दुबाट सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि प्रभावकारी र तुलनात्मक तथ्याङ्कमा उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले स्थानीय तहको तुलना राष्ट्रिय औसतमा हुने गरेको भन्दै उहाँले तुलनाको यो प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उस्ताउस्तै स्थानीय तहका उपलब्धिलाई छुट्टाछुट्टै तुलना गर्न सके तल्ला सरकारका कमजोरी र सवल पक्षबारे अझ स्पष्ट हुन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन गर्ने प्रकृयामा समेत प्रश्न उठाउनुभयो । अहिले बजेटका प्रक्रिया पुरा गरे–नगरेको विषयलाई मात्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको भन्दै उहाँले यसबाट गुणस्तरको मूल्याङ्कन नहुने बताउनुभयो । ‘कार्य–सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार प्रोसेसलाई मात्र गराइयो, उहाँले भन्नुभयो, ‘नतिजालाई गराइएन ।’
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताउनुभयो । सोहीकारण यी यूनिट सफल हुँदा मात्र संघीयता सफल हुने उहाँले बताउनुभयो । संविधान बनाउँदा तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सह–अस्तित्वलाई आधार मानेर बनाइएको भन्दै उहाँले संघीय सरकारले धेरै आय गर्ने र कामको लोड कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । तल्लो सरकारको कामको तुलनामा आय कम हुने हुँदा त्यसको ब्यालेन्स गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
तल्लो सरकारलाई बढी विश्वास गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउनु पर्ने भन्दै उहाँले वित्त आयोगले समेत सोही अनुसार सिफारिस गरिरहेको बताउनुभयो । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले राम्रोसँग योजना बनाउन सक्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘उनीहरुको योजनाको अधिकार सशर्त अनुदानका नाममा खोस्नु भएन ।’ समानीकरण अनुदानमा जोड दिँदा आफ्नो प्राथमिकताका योजना तल्लो सरकारले राख्न सक्न भन्दै सशर्त अनुदान घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘समानीकरणको स्कोप बढाउँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा विश्वास पनि बढ्दै जान्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान बढाइएको छ, योजना केन्द्रबाट तोकिन्छ, यसो हुनुमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेसमा तल्लो तहमा काम भइरहेको छ ।’
उहाँले राजस्व बाडफाँटको अनुमान समेत यथार्थ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । ‘राजस्वको अनुमान र यथार्थ मिल्न छाडेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबाट बजेट गोलमाग भइरहेको छ ।’ राजस्व अनुमानलाई यथार्थ बनायन नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको उहाँको भनाई छ । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले त सकेनन्, मानियो, किनकी उनीहरु नयाँ छन्,’ उहाँ भन्नुहु्न्छ, ‘संघसँग त ७५ वर्षको अनुभव छ नी ।’ पालिकाहरुले आन्तरिक राजस्वमा समेत ठूलो सुधार गरेको भन्दै केही नै नभएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । चालु खर्च र पूजीगत खर्चको तुलना गर्दा विगत बिर्सन नहुने भन्दै संघीयतापछि मात्र चालु खर्च बढेको भन्ने तर्क लगत रहेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष जनार्दन बरालले वित्तीय संघीयताका माध्यमबाट धेरै काम भएको भए पनि रहेका कमजोरी सुधार्न यस प्रकारका वहसले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।