काठमाडौँ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मा ‘डेरिभेटिभ’ कारोबार पनि समेटिएको छ । हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा डेरिभेटिभ कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र परिभाषा थिएन ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन रूपमा प्रवद्र्घन गर्नुपर्ने भएकाले डेरिभेटिभ कारोबार सम्बन्धी प्रावधान थप्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
डेरिभेटिभ तथा सामूहिक लगानी कोषले जारी गर्ने इकाइ पनि धितोपत्र भएकाले धितोपत्रको परिभाषामा समेट्न उपयुक्त हुने तथा प्रदेश सरकारले पनि ऋणपत्र, बचतपत्र वा बन्ड निष्कासन गर्न सक्ने भएकाले समेटिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकको परिभाषा खण्डमा भनिएको छ – ‘डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सूचकांकका आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि हुने खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ र यो शब्दले धितोपत्र बोर्डले समय–समयमा डेरिभेटिभ भनी निर्धारण गरेको वित्तीय उपकरण समेत जनाउँछ ।’ डेरिभेटिभ कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिँदा धितोपत्र बोर्डको कायक्षेत्र समेत विस्तार हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ अनुसार डेरिभेटिभ कारोबारलाई कानुनमा समेटिएपछि धितोपत्र बोर्डलाई थप पाँच काम थपिने छ ।
एक : धितोपत्र, संगठित संस्था तथा डेरिभेटिभ सम्बन्धी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने ।
दुई : धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी निकायसँग समन्वय, सहकार्य र त्यस सम्बन्धमा समझदारी गर्ने ।
तीन : धितोपत्र बजार नियमन गर्ने निकाय वा पूँजीबजार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आवश्यकता अनुसार तथ्यांक, सूचना वा विवरण आदान प्रदान गर्ने ।
चार : बोर्ड तथा सरोकारवाला निकाय समेतको लगानीमा धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजार प्रवर्द्धन तथा त्यस्तो क्षेत्रका मानवस्रोत विकासका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रशिक्षण दिने संस्था स्थापना गर्ने ।
पाँच : पूँजीबजारका सहभागीका लागि मापदण्ड र व्यावसायिक योग्यता तोकी त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने ।
धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ११६ मा धितोपत्र बोर्डले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउने अधिकार छ । डेरिभेटिभ कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएपछि धितोपत्र बजारको क्षेत्र थप विस्तार हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३३ ले डेरिभेटिभ कारोबारका सम्बन्धमा नियम बनाउने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको छ ।
यसअघि सरकारले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजार अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन आधारमा डेरिभेटिभ उपकरण सम्बन्धी कानुनी एवं नियमनका लागि विधेयक ल्याइएको हो ।
डेरिभेटिभ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएपछि ‘धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन सक्ने’ व्याख्यात्मक टिप्पणी छ ।
