काठमाडौँ । स्वार्थ बाझिने प्रतिनिधि बोर्डमा नराख्नेदेखि इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नेलगायतका धेरै प्रावधान थपेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक बन्न अहिले सेयर कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले नपाउने व्यवस्थाका साथै धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष तोक्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था पनि विद्येयकमा राखिएको छ ।
यस्तै विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्ने विषय पनि विद्येयकमा राखिएको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राईभेट ईक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य कोषलाई जनाउने उल्लेख छ । धितोपत्रको कारोबारमा मार्जिनको सीमा, त्यसमा लाग्ने ब्याज शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्न सकिने विधेयकमा राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्र बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागिता नहुने प्रावधान राखेर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा दर्ता गराउनुभएको हो । विद्येयक संसदका दुबै सदनबाट छलफल भइ पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि लागू हुनेछ ।
सूचीकृत संस्थाका पदाधिकारी रोक
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक बन्न अहिले सेयर कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले नपाउने व्यवस्था छ ।
विद्येयकमा बोर्ड अध्यक्ष तथा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा अरु थप गरिएको छ । ‘कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको व्यक्ति, कालोसूचीमा परेको व्यक्ति र ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिले पनि नपाउने गरी थपिएको छ ।
यस्तै प्रस्तावित विधेयकले धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिका लागि बन्देज गरिएको छ । विद्येयकको दफा ६ मा स्वार्थ बाझिने सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड सदस्य वा कर्मचारीले बोर्डमा सुरु नियुक्ति हुँदा नै स्वार्थ बाझिने सम्बन्धमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । ‘बोर्डको सदस्य वा कर्मचारीले बोर्डमा सुरु नियुक्ति हुँदा धितोपत्र, वस्तु र वस्तु करारमा आफ्नो कुनै स्वार्थ रहेको भए त्यसको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ,’ दफा ६ को उपदफा १ मा छ ।
कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्ड बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने त्यस्तो छलफल सुरु हुनुभन्दा अघि नै बोर्डलाई जानकारी दिई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कुनै सदस्य बैठकबाट अलग भएका कारण गणपूरक संख्या नपुग्ने भए बोर्डका बाँकी सदस्यले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा थपिएको छ ।
‘बोर्डको कुनै सदस्य वा कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने छ,’ विधेयकको दफा ६ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
परिवारको परिभाषालाई स्पष्टीकरणमा राखिएको छ । ‘यस उपदफाको प्रयोजनका लागि ‘परिवार’ भन्नाले सदस्य वा कर्मचारीको पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, सासू, ससुरा, दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी, दिदी वा बहिनी सम्झनुपर्छ ।’
सीडीएससी सञ्चालन गर्न अनुमति
संसदमा पेशभएको प्रस्तावित विद्येयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा (सीडीएससी) सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले नियमाबली मार्फत केन्द्रीय निक्षेप सेवाको इजाजत दिनुका साथै नियमन गर्दै आएको थियो । अब ऐनमा नै उक्त व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भएको छ ।
अब केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि यो सेवा सञ्चालन गरे दण्डनीय हुनेछ ।
‘केन्द्रीय निक्षेप सेवा’ भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट संगठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवा सम्झनुपर्छ ।’ विद्येयकको परिभाषा खण्डमा भनिएको छ ।
सीडीएससी सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विद्येयकको दफा १० मा व्यवस्था गरिएको छ ।
‘केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले बोर्डबाट निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ ।’ – उपदफा १ मा भनिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा ४ अनुसार सीडीएससी सञ्चालनका लागि अनुमति लिन विभिन्न ६ सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो : संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको ।
दोस्रो : केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिमको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) कायम भएको ।
तेस्रो : केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने सुनिश्चितता भएको ।
चौथो : धितोपत्र बजारमा भएको कारोबारको हिसाब राफसाफ गर्ने र त्यसको अभिलेख तथा कारोबार विवरण प्रकाशन गर्न सक्ने सुनिश्चितता भएको ।
पाँचौं : आफ्ना सदस्यले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा परेको उजुरी उपर उचित तवरले छानबिन गर्न सक्ने सुनिश्चितता भएको ।
छैटौं : आफ्ना सदस्यले करार बमोजिम दायित्व पूरा नगरेमा निज उपर कारबाही गर्न सकिने गरी विनियममा व्यवस्था गरेको ।
स्वार्थ बाझिने प्रतिनिधि हटाइदै
बोर्डको सञ्चालक समितिमा स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्र र आईक्यानका प्रतिनिधिलाई हटाइने भएको छ ।
यसअघि बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का प्रतिनिधि रहने हालको व्यवस्था हटाइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्र बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागिता नहुने प्रावधान राखेर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा दर्ता गराउनुभएको हो ।
‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा दुबै संस्थाका प्रतिनिधिलाई हटाइएको छ ।
बोर्ड सञ्चालकमा महासंघ र आईक्यानका प्रतिनिधित्व गर्दा स्वयं पदाधिकारीहरूकै स्वार्थ बाझिने भएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन नहुने भनाई आइरहेको थियो । विगतमा ऐनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि संसद्बाट पारित हुने बेला हटाइएको थियो । अहिले संशोधित विधेयकमा पुनः सोही व्यवस्था समेटिएको छ । ‘स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको विधेयकमा उल्लेख छ ।
बोर्डको सञ्चालक समितिमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष कार्यकारी रहने समितिको सञ्चालकहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिहरुमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) र महासंघका प्रतिनिधि पनि सञ्चालक समितिका सदस्य रहने व्यवस्था थियो । बाँकी एक जना स्वतन्त्र सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ । स्वतन्त्र सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन पुँजीबजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कडा कारबाही
इन्साइडर ट्रेडिङ अर्थात सेयर बजारमा भित्री कारोबार सर्वाधिक उच्चारण गरिने विषय हो । कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिन्छ ।
बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई जरिवाना बढाइने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
इन्साइडर ट्रेडिङमा दोषी देखिए बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । हाल भने बिगो बमोजिमको जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अब हुँदै नभएको वा कृत्रिम वा झुठो कारोबार गरी, गराई धितोपत्रको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा मूल्यमा उतारचढाव गराएको ठहरिने भएको छ ।
मूल्य उतारचढाव गराएको अवस्थामा पनि बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय र बिगो नखुलेमा पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
.jpeg)
