काठमाडौँ । सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिंदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ मौद्रिक नीति ल्याएको बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरुबीच तादात्म्यता मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको छ ।
विगतमा मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइका कारण अर्थतन्त्र सहज नभएको उद्योगी व्यसायीको गुनासोलाई चिर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उल्लेख्य सहजीकरणको प्रयास गरेको छ । जसलाई सरोकारवाला अधिकांशले सकारात्मक प्रतिव्रिmया पनि दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत यस पटक राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको छ । काम सम्पन्न भइसकेको रकम पनि सरकारबाट भुक्तानी नभएका कारण बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यसले तत्कालका लागि निर्माण व्यवसायीलाई बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जा व्यवस्थापन गर्न र कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिमबाट मुक्त गरिदिएको छ । त्यस्तै चेक अनादर भएकै आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण अर्को कम्पनीको बैकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने, निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा जमानतसमेत नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइने सुविधा मौद्रिक नीतिमार्फत प्रदान गरिएको छ ।
खराब कर्जाका कारण दबाबमा रहेको बैंकहरूको पुँजीकोषलाई नयाँ उपकरणको प्रयोगमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । जस अन्तरगत असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसले बैंकहरूको नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने छ । रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम दुई करोड ५० लाख पु¥याइएको छ । कर्जा खरिदबिक्रीका लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यसपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसबाट पनि बैंकहरूको नाफा आर्जन बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने अधिकतम २० करोडको सीमा मौद्रिक नीतिले खारेज गरिदिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले बृद्धि हुने बृहत लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसले चालु आवमा सस्तो ब्याजर र तरलताको पर्याप्त अवस्था रहने संकेतसमेत गरेको छ । न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने भएको छ । त्यस्तै लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको एक करोडको सीमा पनि पुनरवलोकन हुने भएको छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानेर कालोसूचीमा राख्ने प्रबन्धलाई पुनरवलोकन गरिने भएको छ । कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई भने कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्व्रिmय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको अधिकतम सदुपयोग गर्न मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ । सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विपे्रषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि लागु हुने भएको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्रा सटहीलाई सहजीकरण गर्ने र सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरूको विद्यमान सूची पनि पुनरवलोकन हुने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर र नीतिगतदर घटाइएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सातबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । निक्षेप संकलन दर भने तीन प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ । मौद्रिक नीतिसमेतको कार्यान्वयनमार्फत मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
लघुवित्तका ग्राहकलाई सुविधा
परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्तको मर्जरमा राष्ट्र बैंकको अझै जोड, कर्जा लगानीमा तोकिएको ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्ने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको मर्जरलाई प्राथमिकता दिइएको राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुले कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने भएको छ । ड्राफ्ट÷टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट बृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिने भएको छ । यस्तै आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट बृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिने भएको छ ।
नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई बृद्धि गरिने भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट÷टी.टी.को सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिने गर्भनर अधिकारीले बताउनुभयो ।
सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको छ भने चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा प्रवाह विस्तार रणनीति
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउन थप प्रोत्साहन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु घटाउँदा यसले बैंकहरुलाई पनि ब्याजदर घटाउन थप प्रोत्साहन गर्ने छ । पछिल्लो समय बैंकहरुको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई बढाउँदै बैंकहरुको कर्जा लगानीमा थप लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई बढाएर १२.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । गत वर्ष यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लागि बैंकहरुको कर्जा लगानी गर्नसक्ने क्षमता बढाउनेगरी नीति ल्याएको छ । बैंकहरुको पूँजीकोष बढाउने र बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न सहज हुने नीति ल्याएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिएको छ ।
