काठमाडौँ । परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको मर्जरलाई प्राथमिकता दिइएको राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुले कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एनएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।