गीता पौडेल
काठमाडौँ । केही सहकारी सञ्चालकहरुबाट भएका गल्ती, कमजोरी र लापरबाहीको परिणामस्वरुप पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएको संघीय सहकारी विभागले औंल्याएको छ ।
पछिल्लो समयमा समस्यामा परेका कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन तथा नियमाबलीका कानूनी छिद्र पहिल्याउदै त्यसैको उपयोग गर्दै आफ्ना निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि सहकारीको उपयोग गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले देशव्यापी रुपमा सहकारी सञ्चालनको अनुमति लिई अत्यन्त ठूलो परिमाणमा बचत संकलन गर्ने र त्यस्तो बचत रकम आफ्नो वा आफ्ना नातेदार वा साझेदारका नाममा स्थापना गरिएका व्यवसायिक कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्तो अत्यन्त गैर सहकारी वित्तीय कारोबार गरेका सहकारीहरुमा विशेषगरी पछिल्लो समय समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
अधिक तथा शीघ्र लाभको लोभमा घरजग्गामा सहकारीको बचत लगानी गर्ने र त्यस्तो सम्पतीको यथार्थ अवस्था थाह नहँुदा बचतकर्ताहरुमा आफ्नो बचत जोखिममा परेको त्रास सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ ।
नियामक निकायहरुको सीमित क्षमताका कारण सहकारीहरुले आवधिक रुपमा कार्यालयमा पेश गरेका कागज र प्रतिवेदनहरुकै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्नेपर्ने बाध्यता रहेको छ भने ठूलो संख्यामा सहकारीहरु स्थापना भएका तथा नियामक निकायको क्षमता विकास सोही रुपमा नहुँदा नियमन प्रभावकारी नभएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समय धेरै सहकारीहरु (२३ हजार भन्दा बढी स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर स्थानीय तहमा नियमनको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध प्रभावकारी बनिनसकेको कारण नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ ।
सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारमा परेका सहकारीको संख्या तुलनात्मक रुपमा थोरै भएपनि सहकारीको कारोबारको ठूलो आकार र विभागको संस्थागत संरचनागत संकुचनले नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले सहकारी क्षेत्रको राज्य तहको यही सीमितता र संक्रमणकालको उपयोग गर्दै सहकारीलाई गलत रूपमा प्रयोग गर्नाले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । तर आम जनमानसमा यी कुरा सहजै र समयमै बुझाउन नसक्दा सहकारीप्रतिको विश्वासमा ¥हास आउने क्रम बृद्धि भएको पनि विभागको ठहर छ ।
सहकारीको समस्या समाधानको प्रभावकारी उपाय भनेको सदस्यहरुबाटै आफ्नो संस्थाको बारेमा समयमै प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण कायम गर्नु भएकोमा विभागको जोड छ । तर नेपालको सहकारी अभियानलाई नजिकबाट नियाल्दा आम जनमानसमा सहकारी शिक्षाको अत्यन्त कमी रहेको देखिएको तथा सहकारी के हो र के होइन भन्ने नबुझी बढी ब्याज र लाभको लागि मात्र सहकारीमा आफ्नो ठूलो बचत जम्मा गर्ने तर सहाकारीको संस्थागत सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने बारेमा कुनै चासो नराख्ने बचतकर्ताको संख्या अत्याधिक भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सहकारीहरु सहकारी कम वित्तीय संस्था बढ़ी भएका छन समस्या आइसकेपछि विभागमा गुनासो लिएर आउने अधिकांश सेवाग्राहीहरुले आफूलाई सहकारीको सदस्य भन्दा बचतकर्ताको रुपमा परिचय गराउने र आफूले रकम जम्मा गरेको सहकारीको सञ्चालक कसैलाई पनि नचिन्ने चरु विशुद्ध बैंकिङ स्वरुपको कारोबार गरेको भन्ने भनाईबाट पनि सहकारीको वर्तमान अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ ।
अझ चचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको बाहुल्यता रहेको र बहुउद्देशीय सहकारी तथा अन्य सहकारीहरुको पनि मुख्य ध्येय बचत संकलन र ऋण लगानीमै रहेकोले सहकारीको मर्म नै नसमातिएको देखिएको विभागको भनाई छ । उत्पादन र सदस्यहरुले गरेको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यमा अति थोरै सहकारीहरु लागेका छन । कतिपय सहकारीहरु सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र सञ्चालनमा रहेको पनि देखिएको छ । अतः सहकारीको बृहङ्गम अध्ययन गरी यसको प्रभावकारिता बृद्धिमा जोड दिनु जरुरी भएको विभागको भनाई छ ।
केही सञ्चालकहरुको बदनियत तथा लापरवाहीपूर्ण काम कारवाहीका कारण समस्यामा परेका सहकारीहरुको हकमा सञ्चालकहरुलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही हदैसम्मको कारबाही गर्न गराउन सदैव लागि परेको विभागले जनाएको छ । यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोका राख्ने देखि सञ्चालकहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई सदस्यहरुको बचत फिर्ताको लागि जस्तोसुकै कानूनी कारबाही गराउन विभागले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने विभागको भनाई छ । हालसम्म त्यस्ता केही सहकारीका सञ्चालकहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको जनाउँदै विभागले अबका दिनमा यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताउनुभयो ।
सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाई सदस्यहरुको सम्पर्कमा नआउने वा वर्तमान समस्यालाई आफ्नो कुत्सित उद्देश्य पूर्तिको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न उद्यत रहने सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुलाई आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरीको सहयोग लिई बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन हदैसम्मको कारबाही गर्न पछि नपर्ने विभागले स्पष्ट गरेको छ ।
सहकारीका सम्पूर्ण बचतकर्ताको बचत तथा सेयरको सुरक्षा र फिर्ताको ग्यारेन्टीको लागि सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमाबली २०७५ तथा अन्य प्रचलित ऐनको प्रावधान गर्न नेपाल सरकार सहकारी विभाग सदैव सचेत रहेको विभागका उप–रजिष्ट्रार उपाध्यायले बताउनुभयो ।
वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय समस्याका कारण सहकारीका समस्या समाधान हुन केही समय लाग्न सक्छ तर सहकारीका बचतकर्ता सदस्यहरुलाई आफ्नो बचतको कानूनी सुरक्षा प्रति निश्चिन्त रहन विभाग अनुरोध गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरुलाई पनि सरकारले नागरिकको जन धनको सुरक्षाको लागि जस्तोसुकै कारबाही गर्ने भएकोले कुनै पनि किसिमको गलत मनसाय र व्यवहार प्रदर्शन नगर्न नगराउन विभागले सचेत गराएको छ । हाल यदाकता समाजमा देखिएको ऋण तिर्न नपर्ने वा नतिर्ने भन्ने जस्ता वित्तीय अराजकतालाई नजिकबाट नियालिरहेको र कोही कसैले पनि आफूले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने कल्पना गरेको भएमा त्यो आफैका लागि प्रत्युत्पादक हुने र सरकारले त्यस्तो अराजकता नियन्त्रण गर्न जस्तोसुकै कठोर कानूनी कारबाही गर्ने कुरा विभागले स्पष्ट गरेको छ ।
बचत फिर्ता गर्न कुलिङ पिरियड
समस्यामा परेर सदस्यहरूको बचत समयमै फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाले दुई वर्षको बचत फिर्ता गर्न कुलिङ पिरियड पाउने भएका छन् । स्वेतपत्र जारी गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेमा विभागले पनि सहजिकरण गर्ने जनाएको छ ।
विभागले सहकारीका सञ्चालकले सदस्यलाई विश्वास दिलाएर बचत फिर्ताको समय तोक्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको हो । विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेले सहकारीले सदस्यलाई विश्वास दिलाउन स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सहकारी संस्थाले यो सुविधाको उपभोग गर्न दायित्वको कानुनी ग्रहण पनि अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी रुपमा दायित्व ग्रहण गरेपछि सञ्चालक भाग्ने सम्भावना नहुने हुँदा सहमतिमा बचत फिर्ताको समय तोक्न सकिने रजिस्ट्रार घिमिरेले बताउनुभयो । बचतकर्ता र सञ्चालकको आपसी समझदारीले मात्रै समय पाइन्छ, सञ्चालकले बचतकर्ताको बचतको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने भन्दै उहाँले अहिले सहकारी बारे आइरहेको विषयवस्तुप्रति सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र यसको लागि कार्यदल बनेको बताउनुभयो ।
सहकारीका सञ्चालकहरुले घरजग्गा लगायत व्यवसायमा लगानी गरेको र घरजग्गामा दबाब आउँदा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले सञ्चालकले बदनियतले कारोबार गर्दा र आफ्नो वा आफ्न्तको कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
समस्यामा आएका सहकारीलाई बचत फिर्ताका लागि समय दिने, घरजग्गामा लगानी गरेकालाई स्वतन्त्र छोड्नुको सट्टा सञ्चालकहरुले संस्थाको दायित्व ग्रहण गर्नुपर्ने र बदनियत भएका सहकारीका सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बचत फिर्ता गराउने उहाँको भनाई थियो ।
