काठमाडौँ । अब देशभर बीमा सेवाको विस्तार गरिने भएको छ । साथै सरकारले न्यून आय हुने वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभर बीमाको पहुँच पु¥याउने र कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
अहिले नेपालको कुल जनसंख्याको साढे ४४ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३.५ प्रतिशतको योगदान दिइरहेको बीमा क्षेत्र म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बीमालेख विसं २०७९ चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा एक करोड ४१ लाख बढी जीवन बीमालेख बिक्री भएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको चालु आवको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत गरी कुल जनसंख्याको ४४.५५ प्रतिशत नागरिकमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा कुल एक करोड २९ लाख ९३ हजारमा बीमाको पहुँच पुगेको हो ।
गैर आवसीय नेपालीका पुँजी बजारमा
सरकारले पुँजी बजारमा गैर आवसीय नेपालीहरुका लागि पनि लगानी खुला गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले पुँजी बजारमा गैर आवसीय नेपालीहरुका लागि लगानी खुला गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा लगानी गर्न प्रेरित गरिने भएको छ । गैर आवासीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि सञ्जाल र पहुँचलाई देशको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा बताएको छ ।
निक्षेपकर्ताको हित
बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध निक्षेपकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि अधिकतम काम गर्ने जारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले निक्षेपकर्ताहरुको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउन लागेको हो ।
सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जालाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने गरि अघि बढ्ने योजना पनि अघि सार्ने बताएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी परिचालनमा सरकारले विशेष ध्यान दिने पनि बताएको हो ।
बचतकर्ताको हित संरक्षण
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिने बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने बताउनुभयो । साथै नीति तथा कार्यक्रममार्फत लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सहकारी नीतिमा परिमार्जन
नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिने भएको छ । सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
वाणिज्य बैङ्कमा गाभिदै बचत बैङ्क
एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने नीति अवलम्बन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कहरूलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिने भएको छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैङ्क खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने लागेको छ ।
