 |
दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री |
सर्सर्ति
हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थालाई फुर्सद
देखिन्न । तर, जन
अपेक्षा चुलिएकै कारणले होला, उपलब्धीप्रति जनमानसमा सन्तुष्टि पाइन्न । यसको कारण
शून्य उपलब्धीका कारण भन्नुभन्दा पनि सीमित बर्गमा प्रतिफल केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले हो भन्न सकिन्छ
। दोस्रो पक्ष विगतका सङ्कीर्ण शासन व्यवस्थामा वाक् स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लागेका कारण उद्घाटित हुन नसकेका रहस्य अब नीति नियम
पु¥याएर हुने बेदख्खलीप्रतिको असन्तुष्टि मान्न सकिन्छ ।
यस
आलेमा मुलुकमा सामाजिक आर्थिक विकासका क्रममा सार्वजनिक भएका अव्यवस्थाका कारण मुलुकले भोग्नुपरेको स्थितिको आँकलन र समाधानका उपायको
चर्चा गरिनेछ ।
(क)
संरचनागत व्यवस्था :
आर्थिक
विकासका लागि योजना तर्जूमा र कार्यान्वयनको संरचना
आवश्यक छैन भन्ने बलशाली धारणा हुँदाहुँदै पनि आवधिक योजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग कार्यरत छन् । आयोग सरकारको
आर्थिक सल्लहकार पनि भएकाले सरकार परिवर्तनसँगै पदाधिकारी बदलिने चलनले उक्त विचारलाई बल पु¥याएको
छ । वित्तीय स्रोतले
नाफाका लागि बाटो निश्चित गर्छ । स्रोत अभाव
भएका ठाउँमा बचत रहेका क्षेत्रबाट स्रोत र साध नपुगी
छाड्दैन । त्यसका लागि
योजना चाहिँदैन भन्ने नव दारवादको मन्त्रणा
सदा वित्तीय स्रोतको अभाव हुने मुलुकका लागि फलदायी हुँदैन । मुलुकको आवश्यकता
र स्रोतको उपलब्धताका अधारमा प्राथमिकता पथमिकता तोक्दा प्तिफल प्राप्ति र सामाजिक न्यायमा
बल मिल्छ । हाल १६
औं योजनाको तर्जूमामा आयोग लागिरहेको र जलवायु परिवर्तनले
ल्याएका नुनौती र जनशक्ति पलायनको
परिमाणबाट परनिर्भर बन्नुपर्ने स्थितिसँग जुध्ने रणनीतिको खोजीमा छ ।
प्रत्येक
आर्थिक वर्षका लागि खर्च गरिने क्षेत्र र वित्तीय स्रोतको
आक्लन गरी जेष्ठ १५ मा सङ्घीय
संसद्मा बजेट पेश गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था छ । त्रीवर्षीय
खर्चको आँकलन मध्यमकालीन खर्च संरचनाको माध्यमबाट गरिन्छ । चालू, पूँजीगत
र वित्तीय व्यवस्था (ऋण भुृक्तनी, थप
गर्ने आदि) शीर्षकका लागि अधिकतम सीमा आयोगको स्रोत समिति, जहाँ अर्थसचिव, गभर्नर र लेखा नियन्त्रकको
समेत प्रतिनिधित्व हुन्छ, ले गर्दछ ।
सो आधारमा वेदेशिक स्रोत अन्तर्गत ऋण, अनुदानन परिचालन गर्न र राजस्व प्राप्तिको
आँकलन हुन्छ । नेपाल द
क्षिण एसियामा उच्च राजस्व उठ्ने मुलुकमा पर्दछ । राजस्व र
कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २२ प्रतिशत रहेको
छ । आर्थिक गतिविधि
सामान्य नभए राजस्वको उक्त स्थिति हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्छ । बाह्य स्रोतमा द्विपक्षीय मित्रराष्टङहरुबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान
पर्दछ । औद्योगिक राष्ट्रहरुले
अल्पविकसित देशहरुको उन्नतिका लागि आफ्नो राष्ट्रिय आयको ०.७५ प्रतिशत
अनुदान दिने प्रतिवद्धता अनुसार प्राप्त हुने रकम हो । तर
पछिल्ला वर्षहरुमा अनुदानभन्दा ऋणमा नै द्विपक्षीय वित्तीय
स्रोतमा दाताहरुले जोड दिने गरेका छन् । बहुपक्षीय स्रोत
अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु – विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पर्दछन् । कोषले विनिमय
दर, मौद्रिक नीतिमा सघाउ पु-याउन केन्द्रीय
बैङ्कलाई कर्जा प्रदान गर्दछ भने तालिमका लागि अनुदान दिन्छ । अन्य दुई
बैङ्कले ऋणमा जोड दिई नगन्य अङ्श अनुदान दिन्छन् । हालको स्थितिमा
वैदेशिक अण २०७९ पौष
मसान्तसम्म रु. १० खर्ब ४५
अर्ब ९३ करोड पुगेको
छ ।
आन्तरिक
ऋणलाई पनि महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा लिइन्छ, यद्यपि यस्तो ऋणले निजीक्षेत्रले प्राप्त गर्नसक्ने रकम विस्थापित गर्ने भएकाले सार्वजनिक वित्तमा अर्कै दृष्टिले हेरिन्छ । आर्थि कवर्ष
२०७९/८० को अर्धवार्षिक अवधिसम्म
रु. ९ खर्ब ६७
अर्ब ९२ करोड आन्तरिक
ऋण मौजदात छ ।
वर्तमान
जनसङ्ख्या २ करोड ९१
लख ६४ हजार ५७८
रहेको आधारमा प्रतिव्यक्ति कूल सार्वजनिक ऋण रु. ६९
हजार ५१ पर्न आउँछ
। बजेट निर्माण महत्वकाङ्क्षी हुने र कार्यान्वयन खासगरी
पूँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति
लामो
समयसम्म
दोहोरिँदै आएको छ । आर्थिक
वर्ष २०७९/८० को कूल बजेट
रु. १७ खर्ब ९४
अर्व प्रस्ताव गरिएकोमा ६ महिनाको प्रगतिका
अधारमा पुनरावलोकन गरी संशोधित रकम रु. १५ खर्ब ५०
अर्ब कायम गरिएको थियो । संशोधित रकम
चालू खर्चतर्फ प्रस्तावित रकमको ८६.३७ प्रतिशत,
पूँजीगत खर्चको ८२.५१ प्रतिशत
र वित्तीय व्यवस्थामा ९३.०७ प्रतिशत
मात्र कायम गरिएको थियो । यो प्रवृत्ति
विगतका वर्षहरुमा पनि देखिन्थ्यो । आर्थिक वर्ष
२०७८/७९ को अनुमानित
खर्च रु. १६ खर्च ३३
अर्बमध्ये ८०.२२ प्रतिशत
अर्थात् रु. १३ खर्ब १०
अर्ब यथार्थ खर्च भएको थियो । चालू खर्चमा
अनुमानको ८९.५८ प्रतिशत,
पूँजीगत खर्चतर्फ ५७.१५ अर्थात
रु. २ खर्ब १६
अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ
७३.६२ प्रतिशत अर्थात
रु. १ खर्ब १९
अर्ब बेरुजु भएको तथ्य महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले
उल्लेख गरेको छ । खचए
भएको बजेटको रकमको आधारमा बरुजू ९.०८ प्रतिशत
हुन आउँछ । अघिल्ला वर्षहरुको
बाँकी बेरुजु समेत जोड्दा सञ्चित बेरुजु रु. ९ खर्ब ६०
हुन आउँछ । यो रकम
कूल गार्हस्थ उत्पादनको १९.७८ प्रतिशत
हुन आउँछ । बजेट परिचालनमा
देखिएको डरलाग्दो परिस्थिति हो । बजेट
लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न बेरुजुको उक्त अङ्कले कसरी मद्दत गर्ला ?
(ख)
प्रक्रियागत
व्यवस्था
:
वित्तीय
स्रोतको अधिकतम सदुपयोग होस्, प्रतिफल पनि लक्ष्य अनुसार प्राप्त होस् भन्नका लागि मध्यमकालिन खर्च संरचना अनुसरण गरिनछ । यसअन्तर्गत कति
खर्च गर्ने, कुन कुन स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने भन्ने आँकलन तीन वर्षका लागि गरिन्छ । सोही अनुसर
समावेश हुने परियोजना निश्चित गरिन्छ । कुन स्रोतबाट
खर्च व्यहोर्ने विषय पनि निर्धारित हुन्छ ।
संचालन
गरिने आयोजनाका प्राथमिकताका आधार तोकिन्छ । खासगरी गरिबी
निवारणमा योगदान पुग्ने, उत्पादन वृद्धिद्वारा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, लैङ्गिक र जातजातीहरु पछौटेपन
हटाउन मद्दत गर्ने र दुर्गम क्षेत्रको
अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनेखाले परियोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ ।
दोस्रो
र तेस्रो प्राथमिकतामा भने नगण्य सङ्ख्यामा परियोजना रहने हुँदा बर्गीकरण व्यवहारिक नभएको टिप्पणी पनि गरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गरी वित्तीय स्रोत, जनशक्ति र माथिल्लो तहबाट
विशेष निगरानी राख्ने हिसावले ल्याइएको हो । राजनीतिक
परिवर्तनले सामान्य किसिमले परियोजना संचालनमा कठिनाई आएकाले शुरुमा १८ आयोजनाबाट आरम्भ
भएकोमा बढी सङ्ख्या थप र आङ्शिक
कटौती गरी हाल सङ्ख्या २४ रहेको छ
। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालू,
पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था
गरी रु. ९८ अर्ब ९८
करोड छुट्याइएकोमा पौष मसान्तसम्म जम्मा १५.१६ प्रतिशत
अर्थात रु. १५ अर्ब ८
लाख खचए भएको छ । राष्ट्रिय
गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनको यो स्थ्तिि कमजोर
देखिन्छ ।
चालू
पन्धौं योजनाबाट कार्यान्वयनमा समावेश गर्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’मा जम्मा गर्ने
नीतिगत व्यवस्था छ । प्राजेक्ट
बैङ्कको सूचीमा राखिएका परियोजना मात्र कार्यान्व्यनमा ल्याउने व्यवस्थाले परियोजनाको सु–संचालन, समयमा
सम्पन्न हुन सजिलो पर्ने भए पनि शक्तिको
आडमा अन्यथा हुने कुरा बेमौसममा रकमान्तर गरेजस्तै अनियमित काम हो ।
नीति
नियम ठीकठाक देखिन्छन् । मन्त्रालय तहमा
आयोजनासँग सम्बन्धित कामकाजमा परी आएका अड्चन बारे छलफल हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिस्तरको
समस्या समाधान समिति, जुन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ, ले समीक्षा गरी
अवरोध हटाउन र आवश्यक कदम
उठाउन निर्देशन दिन्छ । अनुगमनका लागि
योजना आयोगमा छुट्टे महाशाखा छ । अर्थ
मन्त्रालय र प्रधान मन्त्रालयले
निश्चित रकम माथिका आयोजनाको अनुगमन कुनै पनि बेला गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
(ग)
क्षेत्रगत
रुपका
परिदृश्य
:
सैद्धान्तिक
र कानूनी व्यवस्थामा चुस्तदुरुस्त र खोटरहित देखिने
हाम्रो विकास अभ्यास किन अल्मलिइरहेको छ भन्ने पहिचानको
खाँचो छ । केही
सामाजिक क्षेत्रको चर्चा गरौं ।
शिक्षा
: बजेट विनियोजनमा सबैभन्दा बढी रकम शिक्षामा छुट्टिने गर्छ । मुलुकभर ७२
हजार ८९५ विद्यालय (सबै प्रकारका) मा ८१ लख
६ हजार ३२९ विद्यार्थी छन् । माध्यमिकसम्म शिक्षा
निःशुल्क छ । पुस्तक
वितरण (निःशुल्क) का लागि आर्थिक
वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय
तहमा २ अर्ब ९२
करोड ३४ लाख विनियोजन
भएको छ । तर
विगत चार वर्ष (२०७८/७९) सामुदायिक विद्यालयमा २० प्रतिशत
विद्यार्थी
घटे । तर निजी
तथा संस्थागतमा ४७.५५ प्रतिशत
विद्यार्थी बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विश्वविद्यालयको
सङ्ख्या थपिँदै छ, तर विदेशमा
अध्ययन गर्न जाने उद्देश्यले अनुमति लिनेको सङ्ख्या बढेकाले निश्चित क्षेत्रमा वाहेक अनुमती जारी नगर्ने नीति लिइँदैछ । आर्थिक वर्ष
२०७८/७९ मा मात्र
१ लाखभन्दा बढीले भाषा अध्ययन लगायतका विषयमा विदेशमा पढ्ने अनुमित लिएका थिए । अब उच्च शिक्षामा सीमित गरिँदैछ । देशका विश्विद्यालयमा
निर्दिष्ट गरिएको सङ्ख्यामा विद्यार्थी भर्ना नहुने समस्या बढेको छ ।
स्वास्थ्य
: स्वास्थ्य क्षेत्र संविधानले जनतालाई हकका रुपमा प्रदान गरेको क्षेत्र हो । तर
नवउदारीकरणको चपेटामा फसेको क्षेत्र स्वास्थ्य पनि भएकाले संवैधानिक हकको खिल्ली उडेको अनुभूति गरिन्छ । स्वास्थय बीमाको
माध्यमबाट सहज र पहुँचयोग्य बनाउने,
न्यूनतम रकम व्यहोरी रु. १० लाखसम्मको स्वास्थ
बीमा योजना महत्वाकाङ्क्षी देखिएको छ । विपन्न
बर्ग, दुर्गम क्षेत्रका जनताको बीमाशुल्क सरकारले व्यहोरिदिने व्यवस्था भए पनि सेवाको
स्तर ज्यादै निम्न भएकाले बीमितको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । हालै
मात्र दन्तपीडाले ग्रसित नागरिक देशको प्रतिष्ठित सार्वजनिक अस्पताल पुगे । सामान्य टिकट लिई घण्टौं कुरेपछि डाक्टरले एक्सरे गर्ने सल्लाह दिए । रु. ५००
शुल्क सहित एक्सरे
गरेपछि
२०७९ सालको चैत २८ गते उपचारमा
गएका पीडितलाई २०८० सालको चैत २ गते सम्पर्क
गर्न आउने लिखित सल्लाह दिइयो । सार्वजनिक अस्पतालको
सेवाको हालको एउटा नमूना उदारहरण मात्र हो । निजी
अस्पतालमा विदेशमा जाँदा लाग्ने खर्चसँग तुलना गरी शुःल्क असुलिन्छ । कुनै क्षेत्रमा
उल्लेख्य उपलब्धी पनि छ । मृगौला
प्रत्यारोपण लगभग शत्प्रतिशत सफलताको सुखद् सन्देश पनि छ ।
सामाजिक
सुरक्षा : कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार विपन्न, आर्थिकरुपले कमजोर ठानिएका र जेष्ठ नागरिकहरुलाई
राज्यले सहयोग गर्ने व्यवस्थामा विकृति पलाएको छ । राजनीतिक
लाभ लिन दायरा बढाउँदै जाँदा – उमेर ७० बाट ६८
मा झार्दा र रकम वृद्धि
गर्दै जाँदा झण्डै १ खर्ब वार्षिक
व्ययभार सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पर्न गएको छ । त्यसमा
पनि सम्पन्न र राज्यकोषबाट अन्य
सुविधा पाउनेले पनि जेष्ठ नागरिक भत्तामा मोह नछाड्दा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नै जोखिममा पर्ने
अवस्था आएको छ । हालै
मात्र अर्थका पदाधिकारीले राजस्वको उठ्तीमा आएको ह्रासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न बाधा परेको सन्देश सार्वजनिक गरेबाट नीतिगत प्रतिगमनको आशङ्का बढेको छ ।
भौतिक
पूर्वाधार निर्माण : विकास भनेको सडकको निकास भन्ने भाष्य सामान्य भएको छ । बाटो
निर्माणको देशव्यापी अभियानलाई डोजर आतङ्कको सङ्ज्ञा दिइन्छ । चालक सडक
निर्माणका अभियन्ता हुन् । बजेट निकासा
र खर्च गर्ने स्थानीय निकायका अधिकाङ्श पदाधिकारी या त उपभोक्ता
समितिका मतियार हुन् या डोजर मालिक
। यो संस्कृतिले अलभ्य
वित्तीय स्रोतको अपव्यय वातावरण – बाढी पहिरोले विनाश र पानीको स्रोतको
विश्रृङ्खला जन्माएको छ । अर्कोतर्फ
ठूला परियोजना समयमा सम्पन्न नगर्दा लागत बढ्ने, निर्माणमा फड्को मार्नुपर्ने स्थितिमा अल्झनबीमा रोइलिएर प्राविधिक जनशक्ति खुम्चिने भइरहेको छ । सार्वजनिक
खरीद नियमावली, २०६४ ल्याइएकोमा हालसम्म नौपटक संशोधन भइसकेको छ । एकै
आर्थिक वर्षमा पाँच पटक संशोधन भएको सो नियमावलीले निर्माणलाई
स्तरीय, मितव्ययी र समयनिष्ट बनाउनुको
सट्टा निहित स्वार्थपूर्ति गर्ने संयन्त्र मात्र बन्न पुगको पुष्टि ती परियोजना समयमा
सम्पन्न नभएबाट हुन्छ । हवाई मैदान (एयरपोर्ट) निर्माणमा होड भौतिक पूर्वाधार निर्माणको नमूना व्यङ्ग्य हो ।
मुलुकमा
५३ हवाई मैदान छन्, तिनमा उडान भर्ने जहाजको सङ्ख्या ५३ (अब त ५१)
मात्र छ । त्यस्ता
पनि कहिल्यै उडान नहुने हवाई मैदानको सङ्ख्या दर्जनभन्दा माथि छ । गाउँमा
ठूलो समथर गौचरन देख्यो कि हवाइजहाज उतार्ने
सपना बोक्ने प्रभावशाली नेता भउका ठाउँमा यस्तचा हवार्इृ मैदान बन्ने गरेका छन् । तर, बढ्दो
भाडा दर र त्यो
सेवा प्रयोग गर्नसक्ने आर्थिक क्षमता त्यस भेगका जनताको छ छैन ? भनी
गम नखाने बरु आफ्नो राजनीतिक यात्रामा अविराम रच्ने उद्देश्यले निर्माण भएका यी विमानस्थलले राज्यको
दुर्लभ वित्तीय स्रोतको अपव्यय भएको छद्ध । यो क्रम
मागको चापका आधारमा बढ्ने आशङ्का गरिन्छ । व्यवहारिक निर्णय
नभए थप नोक्सानीमा फस्नुपर्ने
स्थिति सिर्जना हुनसक्नेछ ।
जनसङ्ख्या
र विकासको उल्टो प्रवृत्ति : हालै
प्रकाशित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कले विकास कार्यक्रम र जनसङ्ख्याको बसाइसराईको
उल्टो प्रवृत्ति देखाएको छ । विकास
गाउँतर्फ लम्कने र जनता शहरतर्फ
लाग्ने । ग्रामीण क्षेत्रमा
बसोवास गर्ने ३६.८१ प्रतिशत
जनसङ्ख्याको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा ६३.१९ प्रतिशत
छ । भौगोलिक क्षेत्रका
आधारमा सवैभन्दा बढी तराईमा ५०.२७ प्रतिशत
बसोवास गर्दछन् भने पहाडमा ४३.०१ प्रतिशत
र हिमाली क्षेत्रमा ६.७३ प्रतिशत
छ । अधिकाङ्श विकास
निर्माणका योजना दुर्गम क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याइनुपर्छ भन्ने दृष्टिले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । आर्थिक
वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय निकायलाई
समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान
गरी कूल रु. ४ खर्ब ३०
करोड विनियोजन भएको वित्तीय सङ्घीयताको कार्यक्रम अनुसार अद्र्धवार्षिक अवधिमा रु. १ खर्ब ८४
अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । स्थानीय
तहमार्फत गरिने खर्चबाट विकास निर्माणमा भौगोलिक र आर्थिक सन्तुलनको
अपेक्षा गरिन्छ । तर महालेखा
परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन
हेर्ने हो भने छ
स्थानीय तहको बेरुजु रु. १ खर्ब ३६
अर्ब बराबर छ । यो
खर्च भएको स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको कूल १० खर्ब ५१
ऋर्ब (बक्यौता ५५ समेतको) १२.९४ प्रतिशत हो
।
समीक्षा
र सुझाव : विपन्नता, विभेदीकरण, विकासमा भौगोलिक तहमा र बर्गीय तहमा
असमानता झेलिरहेको मुलुकले राजनीतिक फड्को जति मा¥यो त्यति
आर्थिक विकासको रफ्तार लिनसकेको छैन । पेश गरिएका
विवरणले सैद्धान्तिक आधार र व्यवस्थापकीय दृष्टिले
प्रयत्नहरु भएका छन् भन्ने देखिन्छ । दशकको औषत
आर्थिक विकासको दर ४.१
प््रतिशत मात्र रहनु पर्याप्त छैन । त्यसमाथि वितरणको
असमानताले जनताको आकाङ्क्षालाई विचलित बनाइदिँदा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढेको छ । स्वदेशमा
श्रमशक्तिको अभाव हुनु, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण उत्पादनमूलक र पूँजीगत लगानीमा
सम्बोधित हुन नसकेको कारणले अर्थतन्त्रमा संगतयोग्य नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रलाई
सबल बनाउन राज्यले गर्ने प्रत्येक रुपियाँको खर्चले प्रतिफल दिन सक्ुपर्छ भन्ने धारणा हरेक जिम्मेवार पदाधिकारी र नागरिकमा हुन
सक्नुपर्छ । स्रोत सीमित
छ, असीमित आकाङ्क्षा लिने मानवीय प्रवृत्तिलाई पूर्ण सन्तुष्टि नभए पनि पुष्टियोग्य नतिजा दिन नसके समयले नपर्खिने तथ्य पनि जगजाहेर छ । त्यसैले
अबको कार्यभार अल्पविकसित देशबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति, दीगो आर्थिक विकाकसका लक्ष्यको सन् २०३० सम्मा प्राप्तिभै सीमित नरही हरेक अवसरको उपयोगमा जुक्ति लगाउनु पर्छ । छिमेकी मुलुकको
जनसङ्ख्या, उनीहरुको प्रविधि विकास र प्रयोगमा फड्को
मार्दै विश्व नेतृत्वमा आर्थिक र रणनीतिक जिम्मेवारीमा
बढिरहेको अवस्थामा तिनका सानातिना आवश्यकताको आपूर्तिमा टेवा दिनसक्ने भएमा पनि नेपालका लागि पर्याप्त अवसर हुनेछ । कृषिमा दीगोपन,
पशुपन्छीको विकासमा ध्यान दिनसके पनि मुलुकले सार्जक योगदान छिमेकीलाई दिनसक्ने अवसर छ । प्रविधिमैत्री
नीतिबाट सो असम्भव पनि
छैन ।
उक्त आधारमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान मार्फत निश्चित प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने पद्धतिको विकासका लागि गम्भीर रुपको दृढताको आवश्यकता छ । मुलुकको पछौटेपन, विपन्नता र जनसाङख्यकीय लाभ लिन शिक्षा नीतिमा व्यवहारिक पक्षमा ध्यान दिइनुपर्छ । देशका स्रोत पूर्ण उपयोगका निम्ति दक्ष जनशक्तिको जोहो गरी एक पुस्ताले समर्पण भाव दिने हो भने प्रगति असम्भव पनि छैन । मियो विषय राजनीति भए पनि राम्रो अर्थनीतिले टेवा नदिए गम्भीर सङ्कट भोग्नुपर्ने यथार्थ मनन् गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवारीपूर्ण इमान्दारिता कायम गर्ने अठोट गरौं ।
(पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग/ पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क)
.jpg)
