गीता पौडेल
काठमाडौँ । अहिलेसम्म नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका मध्ये ४३ कम्पनीले ब्रोकरको रुपमा काम गर्न आशय पत्र प्राप्त गरेका छन् । आशयपत्र प्राप्त गर्ने ४३ मध्ये १२ वटा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार बेलुका फेरी थप १४ कम्पनीलाई ब्रोकरको रुपमा काम गर्न आशय पत्र प्रदान गरेको हो । बोर्डले यस अघि २९ कम्पनीहरुलाई ब्रोकरको रुपमा काम गर्न आशय पत्र प्रदान गरिसकेको छ ।
आशय पत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुमा माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज लिमिटेड, प्रभु स्टक मार्केट, पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रा. लि, बेनी सेक्युरिटिज प्रा. लि., ट्रेडमो सेक्यूरिटिज प्रा. लि., इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रा.लि., हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस प्रा. लि., रोडसो सेक्युरिटिज लि., सजिलो ब्रोकर पब्लिक लि., एप्पल सेक्यूरिटीज प्रा. लि., म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि., हिमालयन सेक्युरिटिज, सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी, सी.जी. इन्भेष्टमेण्ट एण्ड सेक्यूरिटिज प्रा.लि समेत गरी १४ वटा कम्पनी रहेका छन् ।
हिमालयन सेक्युरिटिज, सनी सेक्यूरिटिज कम्पनीले पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीका रुपमा काम गर्ने आशय पत्र पाएका छन् भने अरु बाँकी १२ वटा कम्पनीले सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीका रुपमा काम गर्ने आशय पत्र पाएका हुन् ।
नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका मध्ये यस अघि १३ ब्रोकर कम्पनीले पनि आशय पत्र (एलओआई) पाएका थिए भने पहिलो चरणमा १६ ब्रोकर कम्पनीले आशय पत्र (एलओआई) पाइसकेका थिए ।
बोर्डका अनुसार एलओआई दिएको छ महिना भित्र सम्बन्धीत कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ । बोर्डले पुर्वाधार निरीक्षण गरेर योग्य ठहराएपछि अन्तिम लाइसेन्स दिइने बोर्डले जनाएको छ । आगामी दिनमा अन्य आवेदकका पनि आवेदन अध्ययन गरेर पुर्वाधार निर्माणको आसय पत्र दिइने बोर्डले जनाएको छ ।
हाल बजारमा ५० ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । धितोपत्र व्यापारीको लागि एक अर्ब ५० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको लागि ६० करोड र सीमित कार्य गर्ने दलालको लागि २० करोड रूपियाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।
आशय पत्र पाएको छ महिनाभित्रमा यी कम्पनीले पूर्वाधार तयार गरी धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डले ३० दिनभित्र स्थलगत निरीक्षण र जाचबुझ गरेर पूर्वाधार अपर्याप्त देखेमा बढीमा तीन महिनाको समय दिएर थप व्यवस्था गराउन लगाउने तथा सो अवधिमा पनि पूर्वाधार तयार नगर्नेको अनुमति स्वतः रद्द हुने बोर्डले जनाएको छ ।
