काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी बीमा व्यवसायका लागि नियामकको भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
पुरातन शैलीले नभई अब नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र ग्राहकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बीमा व्यवसाय चलाउन नियामकको भूमिका बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बीमा व्यवसाय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले बीमा व्यवसाय विस्तार गरेर लागत कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले यो व्यवसायलाई थप मजबुत र प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जरको नीति लिइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाई थियो ।
यति धेरै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु ठीक नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “बीमा पोलिसी दिँदा जे जस्ता सेवासुविधा दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यो कार्यान्वयन भए नभएको बारे नियामकले नियमन गर्न आवश्यक छ ।”
सरकारले बीमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो – “स्वास्थ्य बीमा समानान्तर चलिरहेको छ । यसलाई कसरी एउटै छाताभित्र ल्याउने भन्ने चुनौती पनि छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बीमा र वित्तीय क्षेत्रको नियमनका लागि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य सिलवाल प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रचलित बीमाका नवीनतम सिद्धान्त एवं मान्यता अवलम्बन गर्दै बीमासँग सम्बन्धित कानून समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने कार्य तीब्र बनाएको बताउनुभयो । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित पुँजी तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धति लागू गर्न विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य भइरहेको बताउँदै उहाँले बीमालाई प्रविधिमैत्री बनाई अनलाइन मार्फत बीमा अभिकर्ता तथा सर्भेयर दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भई बीमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनका लागि प्राधिकरणले ठोस कदम चालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बीमा नियमाबलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारबाट बीमा नियमाबली स्वीकृति भए लगत्तै बीमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भए बमोजिम बीमा विकास कोष, बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा सूचना केन्द्र, बीमा प्रतिष्ठान र बीमा कलेज स्थापनाको कार्यलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
साथै, बीमा कम्पनीहरूले बीमा कोष, महाविपत्ति कोष, दाबी भुक्तानी कोष र जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत अगाडि बढाइने उहाँको भनाई थियो ।
बीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएको परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको बताउँदै कार्यत्रारी निर्देशक पौडेलले सरकारबाट राष्ट्रिय बीमा नीति चाँडै स्वीकृत भई लागू हुने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको बताउनुभयो । यसबाट बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार एवम् बीमाको पहुँच वृद्धिले फड्को मार्ने विश्वास प्राधिकरणले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा ऐन, २०२५ बमोजिम वि.सं. २०२६ साल जेठ १ गते बीमा समिति स्थापना भएको थियो । सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै वि.सं. २०४९ सालमा आएको बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा समितिलाई स्वायत्त संस्थाको रुप दिइएको थियो ।
गतवर्ष २०७९ सालमा सङ्घीय संसद्बाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको मिति २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि तत्कालीन बीमा समिति ’नेपाल बीमा प्राधिकरण भई नेपालको बीमा क्षेत्रको सशक्त नियमनकारी निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकार समेत रहेको प्राधिकरण, हाल बीमा ऐन, २०७९ बाट प्राप्त थप अधिकार सहित स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।
