आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा
काठमाडौँ । आर्थिक असहजतालाई सहज बनाउन लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ ।
समिक्षामा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी लचिलो बनाइएको छ ।
नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैकदरलाई साढे साढे प्रतिशतमा झारेको छ भने ऋणपत्रलाई पुस मसान्तसम्म सिडिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक बृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चालु पूँजी कर्जामा पनि केहि लचकता अपनाइएको समिक्षमा वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थाम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समिक्षामार्फत नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाई साढे सात प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तरगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखेको छ ।
साथै राष्ट्र बैंकले साढे आठ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा साढे एक प्रतिशत विन्दुले कमी आएको जनाएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिएको छ ।
लघुवित्तका ऋणीलाई राहत
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय समस्याको रुपमा देखिएको लघुवित्त संस्था र यसका ऋणीहरुलाई राहत दिने प्याकेज ल्याएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि राहत पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका कर्जाको २०८० असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना–पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अफ्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई केही राहत पुग्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना–पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
ऋणपत्रलाई पुस मसान्तसम्म सिडिमा गणना गर्न पाउने
समिक्षामार्फत बैंकहरुको लगानीयोग्य क्षमतामा कमी आउन नदिन ऋणपत्रलाई पुस मसान्तसम्म सिडिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि ऋणपत्रलाई असर मसान्तसम्म मात्रै सिडिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको हो ।
ऋणपत्रलाई सिडिमा गणना गर्न नपाउँदा केहि बैंकको सिडि रेसियो टाइट हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले सिडिमा केहि लचकता अपनाएको हो ।
साढे सात प्रतिशतमा झारियो बैंकदर
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई साढे सात प्रतिशतमा झारेको छ ।
मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुबै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाई साढे सात प्रतिशत कायम गरिएको हो । ब्याजदर करिडोर अन्तरगत अन्य दरहरुलाई भने यथावत राखिएको छ ।
दैनिक तरलता सुविधा सात प्रतिशत
राष्ट्र बैंक साढे आठ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरुप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा साढ एक प्रतिशत विन्दुले कमी आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । नीतिगत दर घटेसँगै यसले बैंकहरुलाई समेत थप ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समेटिएन सेयर बजार
केही समयदेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार लगानीकर्ताहरुका लागि मौद्रिक नीति समिक्षाको व्यर्ग प्रतिक्षा थियो । ब्याजदरले केही राहत दिने देखिएपनि उनीहरुका अन्य मागहरु सम्बोधन भएको छैन ।
विशेषगरी लगानीकर्ताले ४/१२ को नीतिमा लचकता अपनाइने, रिस्क वेटेज घटाइने, संस्थागत लगानीकर्ता र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ४/१२ को सीमाको आधार छुट्टाइने लगायतका विषय समेटिने अपेक्षा सम्बोधन भएको छैन ।
