काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब रुपियाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताउनुभएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले पाँच अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहुँच र प्रशारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो ।
यो वर्ष करिब १६ अर्बको बिजुली बिक्री गर्ने बताउँदै उहाँले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताउनुभयो ।
विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रशारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो । निर्देशन घिसिङले प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब रुपियाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताउनुभयो । गत वर्ष प्राधिकरणले पाँच अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत दिएको दाबी गर्नुभयो । निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गनुभयो ।
प्राधिकरण उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सव–स्टेसनमा लगानी बढाएको बताउनुभयो । निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाएपनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको बताउनुभयो ।
विद्युत सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपियाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपियाँ सवारी भाडा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वातावरणमा प्रभाव पर्ने कार्बन, पेट्रोलिय पदार्थबाट नै श्रृजित भएकाले कार्वन कम गर्न पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि उर्जा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीतिहरु परिमार्जन गर्दै गएको बताउनुभयो ।
जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदेशीक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
