काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौतिहरुको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुुभएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को प्रतिनिधि मण्डलसँग बिहीबार छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनुुभएको हो ।
सिबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरुले औल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा न्यूनिकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरु र निर्यातजन्य वस्तुहरु, लगानीका लागि पूँजी निर्माण तथा परिचालन जस्ता विषयहरुमा विशेष जिज्ञासा समेत उहाँले राख्नुभएको थियो ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुँदै गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो ।
भेटघाटका क्रममा सिबिफिनले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविद्हरुको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठारा र चुनौतिहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु–०७८, तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरु–०७८, विप्रेषण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव–०७९, लगायतका सुझावसहितका प्रतिवदेनहरु र वर्तमान समयमा जल्दाबल्दा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरुमा तयार तीनमहले सुझाव समेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।
सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरुको न्यूनीकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति, तरलताको समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात–निर्यातवीचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापार घाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको आठ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारी गराउँदै, अध्ययन प्रतिवेदनहरुले औल्याएका निष्कर्ष एवं सुझावहरुको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधामन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, बालुवाटारमा भएको भेटघाट तथा छलफलमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, सिबिफिनको प्रतिनिधि मण्डलमा उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, महासचिव केशवबहादुर रायमाझी, सचिव कुशकुमार मल्ली, महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट प्रकाशित प्रतिवेदनहरुमा औंल्याइएका आर्थिक एवं वित्तीय सूचकाङ्कहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ उन्मूख भइरहेको विषयले साधारण मानिसदेखि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा समेत अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता र चासो बढाएकोे बेलामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएको यो भेटघाट उपलब्धिमूलक भएको सिबिफिनले ठहर गरेको छ ।
