काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक, आर्थिक भन्दा ऊर्जा कुटनीति नै निर्णायक हुने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र इकोनमिक पोलीसी इन्क्यूभेटर (ईपीआई)को संयुक्त आयोजनामा आयोजित नेपालमा विद्युत व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा कुटनीतिनै निर्णायक हुने बताउनुभएको हो ।
अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदुत भएका शंकर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कुटनीति मै भरपर्ने भनेर आफूले जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । विद्यमान कानूनले नपुगेर नै नयाँ कानून ड्राफ्ट भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।
’विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी मार्फत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयोर्– निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभएपनि अनुमति दिन्छौं ।’
पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जाको उत्पादन बृद्धि गर्ने सवालमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि हडल हुन नहुने बताउनुभयो । पीपीए रोक्न नहुने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई भरपुर प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । बंगलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञावलीले भनाई थियो । ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै विज्ञहरु रहेकोले ऊर्जा क्षेत्रका समाधान गर्न सक्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । ’विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिए अनुसार हुने छ भनेर लेखिएको छ ।’ अधिकारीले भन्नुभयो, ’विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइदैन ।’
यस्ता विधेयक पास गरिदिदा यसमा धेरैनै ज्यादती भएको पनि अधिकारीले बताउनुभयो । किनभने प्राधिकरणले दिनुपर्ने ठाउँर्मा सकिने छ’ भनेको छ । जसले पाउने हो, त्यहाँ भने ’पर्ने छ’ भनेको छ । यसैबाट बुझ्नुहोस हाम्रो कुन किसिमको दृष्टिकोण बनिराखेको छ। अव ऐन बनाउँदा यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
’नदि प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई ४० वर्ष सम्म र जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष सम्म भनेको के अर्थ हो?’ अधिसकारीले प्रश्न गर्दै भने, ’सम्म’ किन भनेको हो? ३० हो भने ३० वर्ष भनौ, ४० हो भने ४० वर्ष भनौ। ५० हो भने ५० भनौ। ’सम्म’ भन्ने शब्द राखेर ए, बी, सी आयोजनालाई फरक फरक अवधि दिने भनेको हो की ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
विद्युत विधेयकमा ५५ वटा दफा रहेकोमा ४५ वटा दफामा तोकिए बमोजिम लेखिएकोमा पनि अधिकारीले आपत्ती जनाउनुभयो । ’४९ सालको ऐन ल्याउँदा हामीसँग कम अनुभव भएपनि अहिले त धेरै अनुभव छ । अनुभव भएपछि त यति शर्त राखेपछि उत्पादन, प्रशासरण र वितरण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो नी । तोकिए बमोजिम भनेपछि त हामीलेनै धेरै कुरा थाहै नपाइ ऐन पास गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कुराहरु अब राख्न हुँदैन ।’
’व्यापारमा निजी क्षेत्र आउँछु भनेको छ । के उनीहरुलाई अवसर दिने गरि विधेयक आएको छ त ? छैन । छैन भने त्यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ व्यापारको विषयमा जे जति कुरा आएका छन् ती पर्याप्त छैनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो ।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.अव्रिन्द्र मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत आयात र निर्यात दुबै गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु अवसर भएपनि नेपालले विद्युत निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता हुनुनै चुनौती भएको बताउनुभयो । ’हामीले बाध्यतामा निर्यात गर्दा विपक्षीले त्यसको फाइदा उठाउनुनै अहिलेको चुनौती हो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कता पूर्वक विद्युतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको माग अनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत बढी हुने बताउनुभयो ।
छिमेकी देशको तुलनामा विद्युतको उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उहाँले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसार भरी प्रमाणित भइसकेको भन्दै विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारलाई भरपर्दो आधार दिन तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
